काठमाडौँ- अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले जलविद्युत् कम्पनीलाई बत्ती बलेपछि मात्रै आइपिओ अनुमति दिन अहिले नै रोक्नु नपर्ने धारणा राख्नुभएको छ । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनमा यस्तो सुझाव दिइएको भए पनि त्यससम्बन्धी कानुन बनि नसकेकाले सुझावकै आधारमा सेयर निस्कान अनुमति रोक्न नमिल्ने बताउनुभएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकका संस्था नेपाल (इप्पान) ले जनाएको छ । इप्पानको प्रतिनिधिमण्डलसँग सोमबार भएको भेटमा धितोपत्र बोर्डले २८ महिनादेखि जलविद्युत् कम्पनीको आइपिओ रोकेका कारण प्रवर्धक र राज्यलाई गरी समग्रमा एक खर्ब रुपियाँभन्दा बढीको आर्थिक नोक्सानी भइसकेको जिकिर इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले गर्नुभएको थियो ।
निर्माण सम्पन्न नभएका आयोजनाको साधारण सेयर जारी गर्ने आवेदन लिन नमानेकोमा मन्त्री खनालले प्रश्न गर्नुभएको थियो । “बत्ति बालेपछि आइिपओ दिने सुझाव कार्यान्वयनका लागि कानुन नै बनेको छैन, अहिलेदेखि नै किन रोकेको ?” उहाँले भन्नुभयो । नयाँ कानुन नबनेको अवस्थामा साबिककै कानुन अनुसार चल्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । साबिककै कानुनमा टेकेर सरकारलाई प्राप्त म्यान्डेट अनुसार ऊर्जा उत्पादकको मनोबल बढाउने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता उहाँले जनाउनुभएको इप्पानले जनाएको छ ।
अध्यक्ष कार्कीले पाइपलाइनमा भएका चार दर्जन कम्पनीको २३ अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको सार्वजनिक निष्कासन यथाशीघ्र गरिनुपर्ने, जलविद्युत् कम्पनीलाई आइपिओको अनुमति पाउन नेटवर्थ नचाहिने व्यवस्था गरिनुपर्ने, ठुलो रकम लगानी हुने भएकैले ऊर्जा आयोजनाले निर्माणाधीन अवस्थामै स्थानीय र सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गर्नैपर्ने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन हुनुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो ।
