Logo

OECD 2024 verilerine göre, ortalama bir bahisçi yılda 900 dolar kazanç elde etmektedir; bu oran bettilt giriş kullanıcılarında %15 daha fazladır.

Geniş bahis seçenekleriyle spor severlerin ilgisini çeken bahsegel güvenlidir.

2026 yılının en çok konuşulacak yeniliklerinden biri bettilt olacak.

दुधकोशीको वित्तीय व्यवस्थापन चाँडो टुङ्ग्याउन ऊर्जामन्त्रीको आग्रह

दुधकोशीको वित्तीय व्यवस्थापन चाँडो टुङ्ग्याउन ऊर्जामन्त्रीको आग्रह
अ+ अ-

काठमाडौँ- जलाशययुक्त दुधकोशी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि वित्त व्यवस्थापनको टुङ्गो तत्काल लगाउन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले एसियाली विकास बैङ्क (एडिबी) लाई आग्रह गर्नुभएको छ ।

एडिबी दक्षिण एसिया विभागका उपमहानिर्देशक सोना श्रेष्ठ, एडिबी नेपाल आवासीय नियोग प्रमुख आर्नोड कुस्वालगायतको टोलीसँग सोमबार भएको भेटमा मन्त्री घिसिङले ६७० मेगावाटको सो आयोजनालाई निर्माणको चरणमा प्रवेश गराउन अब ढिला गर्नु नहुने भन्दै यसलाई तत्काल टुङ्गो लगाइनुपर्ने बताउनुभयो ।

आयोजनाको अनुमानित लागत निर्माण अवधिको ब्याजसहित दुई अर्ब २० करोड अमेरिकी डलर (करिब दुई खर्ब २५ अर्ब रुपियाँ) छ, यसमध्ये ऋणबाट एक अर्ब ६८ करोड डलर ऋणबाट र बाँकी स्वपुँजीबाट जुटाउने तयारी छ ।

एडिबीको नेतृत्वमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाबाट आयोजनामा एक अर्ब डलर सहुलियतपूर्ण ऋण लगानी जुटाउन प्रयास भइरहेको छ । यसमध्ये एडिबीले आयोजनामा ५५ करोड डलरको सहुलियतपूर्ण ऋण लगानीको प्रतिबद्धता जनाएको छ । आयोजनाको हाल निर्माणपूर्वका तयारीका काम भइरहेका छन् ।

भेटमा मन्त्री घिसिङले खानेपानी, सडक, सिँचाइ, विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुधारका क्षेत्रमा लगानी बढाउन आग्रह गर्नुभयो । काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न चोकको ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि फ्लाइओभर, सुरुङमार्गलगायतको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि पनि आवश्यक सहायता उपलब्ध गराउन घिसिङले आग्रह गर्नुभयो ।

एडिबीको सहायतामा सञ्चालित आयोजनामा वनक्षेत्रका जग्गा प्रयोग एवं रुख कटान, जग्गा प्राप्ति, ऐलानी जग्गाको क्षतिपूर्तिलगायत वातावरणीय तथा सामाजिक सुरक्षणका विषय कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गरिने र कार्यान्वयन गर्ने निकायका संस्थागत क्षमता विकास गर्दै जाने बताउनुभयो ।

भेटमा एडिबीका सहायतामा सञ्चालित आयोजनाको खर्च गर्ने क्षमता बढाउन, जग्गा अधिग्रहण तथा ऐलानी जग्गाको क्षतिपूर्तिमा देखिएको समस्या समाधान गर्न र आयोजना कार्यान्वयन गर्ने निकायको क्षमता अभिवृद्धि गर्न एडिबीका अधिकारीले अनुरोध गरेका थिए ।

2