काठमाडौँ- उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडमा ठुलो परिमाणमा क्लिङ्कर हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन महाप्रबन्धक सुरेन्द्रकुमार पौडेलसहित ८ जनाविरुद्ध आज विशेष अदालत, काठमाडौँमा आरोपपत्र दायर गरेको छ।
उद्योगमा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ देखि २०७७ साल पुस मसान्तसम्मको अवधिमा कुल ३८,७६९ मेट्रिक टन क्लिङ्कर मौज्दात कम देखाई ४६ करोड ५२ लाख ७४ हजार ४२६ रुपियाँ २६ पैसा बराबरको सार्वजनिक सम्पत्ति हानी-नोक्सानी गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।
मुख्य प्रतिवादीहरू र मागदाबी अख्तियारले दायर गरेको आरोपपत्रमा तत्कालीन महाप्रबन्धक, विभाग प्रमुखहरू र अन्य कर्मचारीहरूलाई विपक्षी बनाइएको छ।
मुख्य अभियुक्तहरू र उनीहरूमाथिको बिगो दाबी निम्न बमोजिम रहेको छ:
सि.नं.नाम र पद बिगो मागदाबी (रू.)
१. सुरेन्द्रकुमार पौडेल (तत्कालीन महाप्रबन्धक) १२,४७,२२,२४२।११
२. नवलकिशोर साह (तत्कालीन निमित्त महाप्रबन्धक) ४६,५२,७४,४२६।२६
३. महेशप्रसाद काफ्ले (तत्कालीन नायब महाप्रबन्धक) १२,६३,६९,१६८।३१
४. सञ्जयकुमार लाल (तत्कालीन उत्पादन महाशाखा प्रमुख) ४६,५२,७४,४२६।२६
५. महेशप्रसाद साह (तत्कालीन भण्डार महाशाखा प्रमुख) ४६,५२,७४,४२६।२६
६. रविचन्द्र पौडेल (तत्कालीन क्लिङ्कर उत्पादन विभाग प्रमुख) ४६,५२,७४,४२६।२६
७. हरिप्रसाद अधिकारी (तत्कालीन सिमेन्ट उत्पादन विभाग प्रमुख) ४६,५२,७४,४२६।२६
८. रामबहादुर जी.सी. (तत्कालीन बिक्री विभाग प्रमुख) ४६,५२,७४,४२६।२६
कसरी भयो हिनामिना ?
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औँल्याए अनुसार, उद्योगमा क्लिङ्करको खपत बढी देखाइएको तर वास्तविक उत्पादन निकै कम रहेको पाइएको थियो।
आ.व. २०७४/०७५: १,१२९ मेट्रिक टन घटी (बिगो: १.१४ करोड)
आ.व. २०७५/०७६: १०,२०० मेट्रिक टन घटी (बिगो: ११.३३ करोड)
आ.व. २०७६/०७७: १,३२५ मेट्रिक टन घटी (बिगो: १.६२ करोड)
२०७७ साउन–पौष: २६,११५ मेट्रिक टन घटी (बिगो: ३२.४३ करोड)
मन्त्रालयको छानबिन टोलीले क्लिङ्कर र चुनढुङ्गाको अनुपात विश्लेषण गर्दा पनि मौज्दात अस्वाभाविक रूपमा कम देखिएको पुष्टि गरेको थियो। सजायको मागदाबी अख्तियारले सबै प्रतिवादीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुरमा बिगोबमोजिम जरिवाना र कैद सजायको माग गरेको छ।
साथै, महाप्रबन्धकको जिम्मेवारीमा रहेका सुरेन्द्रकुमार पौडेल र नवलकिशोर साहलाई राष्ट्रसेवकको उच्च ओहोदामा रहेर भ्रष्टाचार गरेको भन्दै सोही ऐनको दफा २४ बमोजिम थप सजायको समेत माग दाबी गरिएको प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो।
