काठमाडौँ- नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउने वा विद्यमान नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई नै पुनर्संरचना गरेर अगाडि जान उपयुक्त हुने सुझावसहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) को पुनर्संरचनासम्बन्धी सुझाव समितिले नेप्सेबाट सरकार क्रमिक रूपमा बाहिरिने, रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने र सर्वसाधारणलाई १५ प्रतिशत सेयर बिक्री गर्ने सुझाव दिएको छ ।

गत मङ्सिर पहिलो साता प्रकाशजङ्ग थापाको संयोजकत्वमा गठित समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन मङ्गलबार सार्वजनिक गरिएको हो । प्रतिवेदनले बजार विस्तारको गति र स्वरूपलाई दृष्टिगत गर्दा नेप्से हालकै स्थितिमा सञ्चालन गर्दा भविष्यका अवसर र चुनौतीको समान गर्न कठिन हुने औँल्याइएको छ । “हालकै अवस्थामा सुधार गरेर मात्र अपेक्षित उपलब्ध हासिल गर्न सकिन्न,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “व्यवस्थापन, प्रविधि सेवा र उपकरणमा व्यापक सुधारका लागि सञ्चालक समितिको संरचनाका साथै स्वामित्वमा पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिएको छ ।” प्रतिवेदनमा स्वामित्व संरचनामा सुधारका लागि ११ वटा विधि सुझाइएको छ ।

प्रविधि ज्ञान र पूर्वाधारको अभाव पूर्ति गर्न रणनीतिक साझेदार भित्र्याउन अवश्यक रहेको औँल्याइएको छ । रणनीतिक साझेदारबारे स्पष्ट भई बोनस सेयर जारी गर्दै निर्धारित तीन अर्बको चुक्ता पुँजी पु¥याउनुपर्ने सुझाव छ । त्यस्तै थप लगानी गर्नपर्दा हकप्रद जारी गर्नुपर्ने यसका लागि १० वर्ष सेयर लक इन राखी १५ देखि २५ प्रतिशत स्वामित्व रणनीतिक साझेदारलाई प्रदान गर्न उपयुक्त हुने भनिएको छ । यस्तो साझेदारबाट एक जना विज्ञ सञ्चालक नेप्सेको सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गराउने सुझाव छ ।

रणनीतिक साझेदार स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनको २० वर्ष अनुभव भएको विश्वको शीर्ष २० स्टक एक्सचेन्जमा पर्ने हुनुपर्ने भनिएको छ ।

सरकारी संस्थानमा स्वामित्व घटाउँदै जाने सरकारको नीति पनि रहेको र नेप्से पुनर्संरचनाका लागि पनि सरकारी लगानी क्रमश विनिवेश गर्दै लैजान उपयुक्त हुने सुझाइएको छ । अन्य साझेदारले पनि सेयर बिक्री गर्न सक्ने विकल्प दिइएको छ । सरकार पूर्ण रूपमा बाहिरिए पनि सरकारी स्वामित्वका संस्थाको आबद्धता भने नेप्सेमा भइरहनुपर्ने सुझाव छ ।

खास गरी साना लगानीकर्ताको विश्वासको रक्षा, निजी क्षेत्रको एकाधिकार हुन नदिन सरकारी निकायको सेयर भने कायमै रहनुपर्ने औँल्याइएको हो । प्रतिवेदनले विद्यमान सेयर रणनीतिक साझेदारका अतिरिक्त वित्तीय संस्था र सर्वसाधारणसमेत बिक्री गर्न उपयुक्त हुने सुझाइएको छ ।

सरकारी सेयर पूर्ण बेचेपछि नेप्सेमा ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैङ्क र कर्मचारी सञ्चयकोषको सबैभन्दा धेरै ३९.३९ प्रतिशत, रणनीतिक साझेदार र/वा राष्ट्र बैङ्कको २५ प्रतिशत, विकास बैङ्क र बिमा कम्पनीको २० प्रतिशत सेयर रहनु उपयुक्त हुने भनिएको छ । सर्वसाधारणका लागि १५ प्रतिशत सेयर जारी गर्दै अन्यको यथावत् ०.६१ राखिएको छ । प्रतिवेदनले सञ्चालक समितिबाट अन्तरिम, आंशिक विनिवेश र पूर्ण विनिवेश गर्ने गरी तीन चरणमा सरकार बाहिरिने बाटो देखाइदिएको छ । सरकारी स्वामित्वको सेयर बेचेपछि नेप्सेको सञ्चालक समितिमा वाणिज्य बैङ्क र सञ्चयकोषका दुई जना सर्वसाधारण एक जना स्वतन्त्र सञ्चालक दुई जना रहने सुझाइएको छ । विकास बैङ्क र बिमा कम्पनी समूहबाट पनि एक जना सञ्चालक रहने छन् । अहिलेको सञ्चालक समितिमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सञ्चालक रहने व्यवस्था रहे पनि अन्तरिम चरणमै त्यो व्यवस्था हटाउन सुझाइएको छ ।

नेपाल स्टक एक्सचेन्जमार्फत हाल नेपालमा प्रचलित सेयर उपकरण तथा सेवाहरू पर्याप्त नभएको भन्दै नेप्सेको पुनर्संरचना प्रक्रियासँगै नयाँ उपकरण ल्याइनुपर्ने सुझाएको छ । प्रतिवेदनले कमोडिटी मार्केट सञ्चालन गर्ने, इटिएफ, इन्फ्रास्ट्रक्चर फन्डस, डेरिभेटिब्ज कर्मसियल पेपर जस्ता उपकरण सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । यसले लगानीकर्ताले लगानी विविधीकरण गरी जोखिम व्यवस्थापन गर्ने अवसर प्राप्त गर्ने औँल्याइएको छ । नवीनतम उपकरण सञ्चालनका लागि कानुनी व्यवस्था पनि सुझाव दिइएको छ ।

प्रतिवेदनले नेप्सेको पुनर्संरचनासँगै केन्द्रीय निक्षेप राफसाफ तथा फस्र्योट गर्ने सिडिएससी एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडलाई पनि तादम्यतापूर्ण पुनर्संरचना आवश्यक हुने औँल्याइएको छ ।

प्रतिवेदनले नेप्सेमा रणनीतिक तर्जुमाको अभ्यास नै नभएको पाइएको भन्दै धितोपत्र बजार विस्तार र संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिका लागि आवश्यक रणनीतिगत योजना बनाउनुपर्ने भनेको छ । त्यस्तै धितोपत्र बजारमा गैरआवासीय नेपालीलाई प्रवेश गराउन ग्राहक पहिचान लगानी फिर्ता, कर जस्ता विषयमा स्पष्ट व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालय धितोपत्र बोर्डका प्रतिनिधि सम्मिलित एक लगानी सहजीकरण समिति गठन गरी समस्या सुल्झाउन भनिएको छ ।