काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले स्वास्थ्य बिमामा एकद्वार प्रणाली लागु गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा आयोजित स्वास्थ्य बिमासम्बन्धी छलफलमा प्रधानमन्त्री कार्कीले बिमितले तीन हजार पाँच सय रुपियाँ तिरेर स्वास्थ्य बिमा गरिसकेपछि उपचार गराउन सक्नुपर्ने बताउनुभयो ।
अन्य सामाजिक सुरक्षा कोषलगायत छरिएर रहेका स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत स्वास्थ्य बिमामा ल्याउनुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले राज्यले सक्ने मात्र जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले पहिले अध्ययन नगरी आज एउटा, भोलि अर्को निर्णय गर्दै जाँदा स्वास्थ्य बिमा योजना हाल जटिल मोडमा पुगेको भन्दै अब स्वास्थ्य बिमालाई सुधारेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले स्वास्थ्य बिमालाई जसरी पनि अगाडि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । “स्वास्थ्य बिमा सञ्चालनका लागि जसरी पनि राज्यले रकम उपलब्ध गराउनु पर्छ । राज्यले अहिले आएर भुक्तानी नदिने भन्न मिल्दैन । परिवार चलाउनेक्रममा सङ्कट आइप¥यो भने गरगहना तथा थाल बेचेर भए पनि सङ्कट टार्ने र आफ्ना बालबालिकाको पालनपोषण गर्ने काम हुन्छ,” प्रधानमन्त्रीले थप्नुभयो, “अहिले बिमा सङ्कटमा छ भने त्यसलाई राज्यले जसरी पनि सञ्चालन गर्नु पर्छ । बिमितलाई उपचार गर्दिनँ भन्न पाइन्न ।”
स्वास्थ्य बिमालाई निरन्तर अगाडि बढाउनका लागि स्रोत साधन खोज्नुपर्ने र कानुनमा भएका विषयलाई लागु गर्नुपर्ने उहाँको धारणा थियो । उहाँले स्वास्थ्य बिमामा सरकार जिम्मेवार बन्ने भन्दै अर्थमन्त्री बाहिरबाट आएपछि तत्काल यो विषयलाई समाधान गरिने जानकारी दिनुभयो । आर्थिक स्थिति कमजोर भएका वर्गलाई स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमले फाइदा पु¥याएको भन्दै उहाँले यसको नियमन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
१६ लाख १७ हजार बिमितका लागि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम धेरै राम्रो रहेका उल्लेख गर्दै उहाँले सरकारले ऋण खोजेर भए पनि स्वास्थ्य बिमाका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री डा. सुधा शर्मा गौतमले स्वास्थ्य बिमा सुधार्न आफू क्रियाशील रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले सुर्ती कर कोषमा जम्मा भएको रकम स्वास्थ्य बिमामा ल्याउनुपर्ने भन्दै कानुनमा उक्त रकम ल्याउने व्यवस्था भए पनि अर्थ मन्त्रालयले हालसम्म उक्त रकम भुक्तानी नगरेको बताउनुभयो । कानुनमा सबै कर्मचारी, शिक्षक, सेना, प्रहरीलगायत अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका व्यक्तिलाई पनि स्वास्थ्य बिमामा ल्याउने भनिएको छ । उहाँले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सहज ढङ्गले सञ्चालन गर्न अर्थ मन्त्रालयले भुक्तानी नदिए बिमा कार्यक्रम बन्द गर्दा उपयुक्त हुने बताउनुभयो । यो वर्ष सरकारले दिएको १० अर्ब रुपियाँ गत वर्षको भुक्तानी तिर्दा सकिएको उहाँको भनाइ छ ।
मन्त्री शर्माले स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट विभिन्न शीर्षकका खर्च कटाएर रकमान्तरका लागि लगेको ७० करोडको फाइलउपर पनि अर्थ मन्त्रालयले कुनै चासो नदेखाएको आरोप लगाउनुभयो । कार्यक्रममा स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले स्वास्थ्य बिमा सञ्चालनका लागि सरकारले रकम उपलब्ध नगराए बन्द हुने अवस्था आएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार अझै सेवाप्रदायक संस्थालाई ११ अर्ब रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ । पौडेलले छरिएर रहेका सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाका कार्यक्रमलाई एकत्रित गरी स्वास्थ्य बिमामा ल्याउनुपर्ने तथा औपचारिक क्षेत्रलाई अनिवार्य स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।
