काठमाडौँ – नेपाल आयल निगमले आगामी वैशाखदेखि सबै आर्थिक कारोबार डिजिटल माध्यमबाट गर्ने भएको छ । सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीमा समावेश सार्वजनिक सेवालाई डिजिटल प्रणालीमा लैजाने नीतिलाई सघाउ पु¥याउन आयल निगमले सम्पूर्ण आर्थिक कारोबार डिजिटल गर्ने निर्णय गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वको पहिलो मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट पारित भई सार्वजनिक गरिएको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सयबुँदे कार्ययोजनामा ‘‘सम्पूर्ण सार्वजनिक सेवाका प्रक्रियालाई डिजिटल, ट्¥याकिङयोग्य र पारदर्शी बनाउन प्रत्येक कार्यालयले एक महिनाभित्र समय र गतिको अध्ययन गरी कार्यालयको पुनर्विन्यास योजना तयार गर्ने” उल्लेख छ ।
सोही कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने गरी आयल निगमले इन्टरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिङ (इआरपी) सफ्टवेयरको पूर्ण क्षमता उपयोग गरी आर्थिक कारोबार अनलाइन प्रणालीमार्फत गर्ने निर्णय गरेको हो ।
निगमका कार्यकारी निर्देशक डा. चण्डिका भट्टले आगामी वैशाखदेखि डिजिटल माध्यमबाट कारोबार गरिने जानकारी दिनुभयो ।
निगमले प्राप्त गर्ने आम्दानी पनि अनलाइनबाटै र भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम पनि चेक प्रवाह नगरी अनलाइनबाटै दिने व्यवस्था लागु गर्ने निर्णय गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
निगमले छ वर्षअघिबाट इआरपी सफ्टवेयर लागु गरिरहे पनि आंशिक रूपमा मात्र कार्यान्वयन गरिरहेको छ । हाल आम्दानी र कर्मचारीको तलबभत्ता निकासाका लागि मात्रै अनलाइन प्रणाली लागु भएको निगमले जनाएको छ ।
सरकारले सम्पूर्ण सार्वजनिक सेवाको प्रक्रियालाई डिजिटल गर्ने नीति लिएपछि वैशाखबाट गर्ने भुक्तानीका लागि एउटा पनि चेक काट्न नपाउने र अनलाइनबाटै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था लागु गर्न लागिएको निगमले जनाएको छ ।
वैशाखबाट पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यासको ढुवानी भाडा, विभिन्न वस्तु तथा सेवाको आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायीलगायतले पाउने भुक्तानी अनलाइनबाटै बैङ्क खातामा ट्रान्सफर हुने निगमले जनाएको छ । बिल बुझाएपछि चेक लिन निगमको कार्यालय धाउनुपर्ने व्यवस्थाको अन्त्य हुने छ । निगमका सबै कार्यालयलाई वैशाखदेखि चेकबाट हुने भुक्तानीलाई रोक्ने भएकाले डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानीका लागि सबै प्रक्रिया पूरा गर्न परिपत्र गरेको जनाएको छ ।
