काठमाडौं । उद्योग विभागले आफ्ना अधिकांश सेवा पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्ने भएको छ। विभागले आगामी साउन १८ गतेदेखि नयाँ उद्योग दर्तालगायत अधिकांश सेवाका आवेदन र कागजात भौतिक रूपमा स्वीकार नगर्ने निर्णय गरेको छ। अब यी सबै सेवा औद्योगिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली मार्फत मात्रै उपलब्ध हुनेछन्।
विभागका अनुसार अब उद्यमी तथा व्यवसायीले त्रिपुरेश्वरस्थित कार्यालयमा पुगेर फाइल बुझाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुनेछ। २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी स्थिर पूँजी भएका स्वदेशी लगानीका नयाँ उद्योग दर्ता, इकाइ उद्योग दर्ता, उद्योगको पूँजी तथा क्षमता वृद्धि, नाम वा उद्देश्य परिवर्तन, म्याद थप तथा खारेजी लगायतका सेवा पूर्ण रूपमा अनलाइनबाट सञ्चालन हुनेछन्।
यस्तै, विदेशी लगानी स्वीकृति (स्वचालित रुटसहित), व्यवसायिक भिसा सिफारिस, लगानी फिर्ता, प्रविधि हस्तान्तरण सम्झौता, शेयर खरिद स्वीकृति, कच्चा पदार्थ खपतको नर्म्स निर्धारण, वार्षिक प्रगति विवरण पेस, छुट तथा सुविधा सिफारिस, संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) सम्बन्धी कार्य तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) स्वीकृतिसमेत अब अनलाइन प्रणालीबाटै सम्पादन गरिने विभागले जनाएको छ।
विभागले अझै अनलाइनमा समावेश नभएका वा अनिवार्य रूपमा भौतिक उपस्थितिमा गर्नुपर्ने केही सेवाका लागि भने नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ। अब त्यस्ता सेवामा सम्बन्धित प्रतिष्ठानका सञ्चालक, कर्मचारी वा आधिकारिक प्रतिनिधिले मात्र स्पष्ट परिचय खुल्ने परिचयपत्रसहित उपस्थित भएर सेवा लिन पाउनेछन्। यस व्यवस्थाले बिचौलियाको पहुँच नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने विभागको विश्वास छ।
त्यसैगरी, २५ करोड रुपैयाँभन्दा कम स्थिर पूँजी भएका साना तथा मझौला उद्योगसँग सम्बन्धित अधिकांश सेवा प्रदेश सरकारमार्फत नै सञ्चालन हुनेछन्। यस्ता उद्योगका लागि आवश्यक मेसिनरी, औजार, कच्चा पदार्थ, रसायन आयात, बण्डेड वेयरहाउस सुविधा तथा विभिन्न सिफारिस सम्बन्धी कार्य सम्बन्धित प्रदेश सरकार र मातहतका निकायबाटै हुने विभागले स्पष्ट पारेको छ।
