नयाँ दिल्ली । सन् १९९१ मा भारत आफ्नो इतिहासकै सबैभन्दा गम्भीर आर्थिक संकटको सामना गरिरहेको थियो। देशसँग विदेशी मुद्राको सञ्चिति यति न्यून भइसकेको थियो कि त्यसले मुस्किलले दुई हप्ताको मात्र आयात धान्न सक्थ्यो। उच्च महँगी, सुस्त आर्थिक वृद्धिका बीच सरकारले संकटकालीन कोष जुटाउन सुनसमेत धितो राख्न बाध्य हुनुपरेको थियो।
ठीक त्यस्तो कठिन परिस्थितिमा, २४ जुलाई १९९१ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री मनमोहन सिंहले संसद्मा एक ऐतिहासिक बजेट प्रस्तुत गरे। सो बजेटले ‘लाइसेन्स-परमिटराज’ को कठोर प्रणालीलाई खारेज गर्यो, निजी लगानीका लागि धेरै क्षेत्रहरू खुला गर्यो, व्यापारिक अवरोधहरू घटायो र भारतलाई क्रमिक रूपमा विश्व अर्थतन्त्रसँग जोड्यो।

यी सुधारहरूले रातारात देशको मुहार फेरेनन्, तर त्यसपछिका साढे तीन दशकमा यिनै नीतिहरूले भारतको अर्थतन्त्रको संरचना नै बदलिदिए, व्यवसाय गर्ने तरिका फेरे र करोडौं मानिसका लागि अनगिन्ती अवसरहरूको ढोका खोले।

ठूलो, धनी र विविधतायुक्त अर्थतन्त्रतर्फ भारत
सन् १९९१ मा भारतको अर्थतन्त्र करिब २७० अर्ब डलरको मात्र थियो, जसले विश्वको कुल गार्हस्थ उत्पादन (GDP) को १ प्रतिशतभन्दा कम हिस्सा ओगटेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (IMF) को तथ्यांक अनुसार आज भारतको अर्थतन्त्र करिब ४.१५ खर्ब (४१५ अर्ब) अमेरिकी डलर पुगेको छ। यसले विश्वको जीडीपीको करिब ३.४ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ भने क्रय शक्तिको आधारमा यो ८.४९ प्रतिशत पुगेको छ।

वर्तमान अमेरिकी डलरको हिसाबले हेर्दा विगत साढे तीन दशकमा भारतको अर्थतन्त्र करिब १५ गुणाले बढेको छ भने मुद्रास्फीति समायोजन गर्दा वास्तविक उत्पादन ४ देखि ५ गुणाले बढेको छ। स्वतन्त्रतादेखि १९९१ सम्म भारतको आर्थिक वृद्धिदर औसतमा वार्षिक ४ देखि ५ प्रतिशत मात्र थियो। तर आर्थिक सुधारपछिका वर्षहरूमा विश्वव्यापी आर्थिक धक्के, कोभिड-१९ महामारी र भू-राजनीतिक अवरोधहरूका बाबजुद वार्षिक वृद्धिदर औसत ६ देखि ७ प्रतिशत कायम रह्यो।
आर्थिक विस्तारसँगै नागरिकको आम्दानी पनि बढेको छ। विश्व बैंकको तथ्यांक अनुसार सन् १९९१ मा करिब ३०३ डलर रहेको भारतको प्रतिव्यक्ति जीडीपी बढेर हाल करिब २,७०० डलर पुगेको छ। भारत अझै पनि तल्लो-मध्यम-आय भएको देशको श्रेणीमा रहे तापनि, सुधारको सुरुवातको तुलनामा औसत आम्दानी लगभग ९ गुणा बढेको छ।

यसका साथै आर्थिक संरचनामा पनि ठूलो परिवर्तन आएको छ। १९९० को दशकको सुरुमा कुल आर्थिक उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको हिस्सा लगभग एक तिहाइ थियो, जो घटेर हाल करिब एक छैटौंमा झरेको छ। सेवा क्षेत्र (Services) वृद्धिको मुख्य इन्जिन बनेर जीडीपीको आधाभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको छ भने उद्योग क्षेत्रले करिब एक चौथाईदेखि एक तिहाइको हिस्सा कायम राखेको छ।

विश्वका लागि खुला भयो भारतको ढोका
उदारीकरण हुनुअघि भारतमा आयातमा कडा नियन्त्रण थियो, भन्सार महसुल विश्वमै सबैभन्दा उच्च थिए, वैदेशिक लगानीमा कडा प्रतिबन्ध थियो र व्यवसायीहरूसँग विश्व बजार तथा प्रविधिमा पहुँचको कमी थियो। सन् १९९१ पछाडिका वर्षहरूमा भारतको वैदेशिक व्यापार र लगानीमा अभूतपूर्व परिवर्तन आयो।

भारतको वस्तु निर्यात सन् १९९१-९२ को करिब १८ अर्ब डलरबाट बढेर २०२४-२५ मा ४३७ अर्ब डलर भन्दा बढी पुग्यो। सफ्टवेयर, वित्त र व्यवसाय परामर्श जस्ता सेवाहरूलाई जोड्दा वस्तु तथा सेवाको कुल निर्यात अब वार्षिक ८०० अर्ब डलर नाघेको छ। टेक्स्टायल र कृषि उत्पादनहरूका साथै इन्जिनियरिङ सामान, औषधि, इलेक्ट्रोनिक्स, पेट्रोलियम पदार्थ र आईटी सेवाहरूको हिस्सा अत्यधिक बढेको छ।

अर्थतन्त्रको विस्तारसँगै आयात पनि सन् १९९१-९२ को २४ अर्ब डलरबाट बढेर ७२० अर्ब डलरभन्दा बढी पुग्यो। यसले कच्चा तेल, मेसिनरी, इलेक्ट्रोनिक्स, रसायन र उद्योग तथा उपभोगका लागि आवश्यक अन्य वस्तुहरूको बढ्दो मागलाई दर्शाउँछ। कुल व्यापार (वस्तु र सेवा) जीडीपीको १५-१७ प्रतिशतबाट बढेर हाल ४५-५० प्रतिशत पुगेको छ, जसले व्यवसायीहरूलाई ठूला बजार र उपभोक्ताहरूलाई छनौटको फराकिलो दायरा प्रदान गरेको छ।

आयात महसुल घटाउनु सन् १९९१ पछिको ठूलो नीतिगत कदम थियो। कुनै समय सय प्रतिशतभन्दा बढी र केही वस्तुमा ३०० प्रतिशतसम्म पुग्ने भन्सार शुल्कहरूलाई क्रमशः घटाइयो। १९९० को दशकको सुरुमा वार्षिक १०० मिलियन (१० करोड) डलरभन्दा कम रहेको एफडीआईको प्रवाह पछिल्लो समय बढेर वार्षिक करिब ८० अर्ब डलर पुगेको छ, जबकि कुल संचयी प्रवाह १ ट्रिलियन (१००० अर्ब) डलर नाघेको छ।

त्यसैगरी, सन् १९९१ मा करिब १ अर्ब डलरमा खुम्चिएको विदेशी मुद्रा सञ्चिति, जसले मुस्किलले दुई साताको आयात धान्न सक्थ्यो, भारतीय रिजर्भ बैंक (RBI) को पछिल्लो विवरण अनुसार हाल बढेर ७०० अर्ब डलर नाघेको छ।