काठमाडौं। नेपालको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्र हालसम्मकै ठूलो वित्तीय तथा कानुनी विवादमा मुछिएको छ। देशका प्रमुख निजी इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरू र राज्यको कर प्रशासनबीच दूरसञ्चार सेवा दस्तुर, मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष बक्यौतालाई लिएर सुरु भएको विवाद अहिले सर्वोच्च अदालत पुगेको छ। डिश मिडिया नेटवर्क, क्लासिक टेक, सुबिसु केवलनेट र भायानट कम्युनिकेसन्स ठूला करदाता कार्यालयको कर मागविरुद्ध सर्वोच्च अदालत गएका हुन्। सर्वोच्चले मुद्दाको सक्कल मिसिल झिकाउने र पूर्ण सुनुवाइमा लैजाने आदेश दिइसकेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि २०८१/८२ सम्मको कर परीक्षणपछि ठूला करदाता कार्यालयले डिश मिडिया नेटवर्कलाई ६६ करोडभन्दा बढी र अन्य कम्पनीहरूलाई पनि करोडौँ रुपैयाँको कर माग पत्र जारी गरेको थियो। कामु प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले यी सबै रिटलाई सार्वजनिक सरोकारको रिटसँगै राखेर पूर्ण सुनुवाइमा लैजाने आदेश दिएको छ।
विवादको मुख्य जड ग्राहकलाई पठाइने बिलको संरचनामा छ। आर्थिक ऐनअनुसार इन्टरनेट सेवामा १० प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा दस्तुर लाग्ने व्यवस्था छ। साथै, दूरसञ्चार नियमावलीले फिक्स्ड वायर्ड ब्रोडब्यान्ड सेवामा बढीमा ५० प्रतिशतसम्म मर्मत सम्भार शुल्क लिन सक्ने र उक्त शुल्कमा दस्तुर छुट हुने सुविधा दिएको छ। कर प्रशासनका अनुसार निजी कम्पनीहरूले कुल बिललाई कृत्रिम रूपमा ५०:५० मा विभाजन गरी कर छल्ने हतियार बनाएका छन्। कम्पनीहरूको वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार उनीहरूको वास्तविक मर्मत खर्च कुल आम्दानीको करिब ५ प्रतिशत मात्रै छ, तर आम्दानीतर्फ ५० प्रतिशत देखाएर करको दायरा संकुचित गरिएको छ। यस कृत्रिम बिलिङ मोडलका कारण राज्यले वार्षिक २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व गुमाइरहेको छ।
सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमले भने ६६.६७ प्रतिशत सेवा शुल्क र ३३.३३ प्रतिशत मात्रै मर्मत शुल्क देखाएर पारदर्शी बिलिङ गर्दै आएको छ। जानकारहरूका अनुसार अदालतको फैसलाले राज्यको अर्बौँ राजस्वको भविष्य निर्धारण गर्नेछ। यदि अदालतले सरकारको पक्षमा फैसला गरेमा राज्य कोषमा साढे ७ अर्बदेखि १० अर्ब रुपैयाँसम्म बक्यौता असुल हुनेछ। यसबाहेक, बक्यौता नतिरेसम्म नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले भारतीय ब्यान्डविथ प्रदायकहरूलाई भुक्तानीका लागि सिफारिस रोक्दै आएको छ, जसले गर्दा इन्टरनेट सेवा प्रभावित हुने जोखिम पनि कायमै छ।
