काठमाडौं । नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागू भएको तीन दशकभन्दा बढी भइसक्दा पनि ‘बिल लिने’ संस्कृति पूर्ण रूपमा स्थापित हुन सकेको छैन । बजारमा अझै पनि बिल नदिने, नगद कारोबार लुकाउने र वास्तविक कारोबारभन्दा कम देखाउने प्रवृत्ति कायमै छ । यस्तै समस्या नियन्त्रण गर्दै करको दायरा विस्तार गर्न सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षदेखि नगद पुरस्कारसहितको प्रोत्साहन कार्यक्रम लागू गरेको हो ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले वस्तु तथा सेवाको खरिद–बिक्रीमा बिल लिने–दिने संस्कृतिलाई प्रोत्साहन गर्न लट्रीजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिने घोषणा गरेका थिए । सोही घोषणाअनुसार अर्थ मन्त्रालयले कार्यविधि तयार गरी १ साउनदेखि लागू हुने गरी ‘करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम–२०८३’ कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।

आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार १ साउनपछि जारी भएका योग्य कर बीजकका आधारमा उपभोक्ताले दैनिक एक लाख र प्रत्येक १५ दिनमा १० लाख रुपैयाँसम्म नगद पुरस्कार जित्न सक्नेछन् । सुरुवाती चरणमा केही प्राविधिक प्रक्रिया पूरा गरी पहिलो लक्की ड्र सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको विभागले जनाएको छ ।

यस कार्यक्रमको केन्द्रमा उपभोक्ता छन् । वर्षौंदेखि व्यवसायीलाई मात्र कर प्रणालीको जिम्मेवारी दिँदै आएको सरकारले अहिले पहिलो पटक अन्तिम उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष आर्थिक प्रोत्साहनसँग जोडेको छ । यसको उद्देश्य भनेको उपभोक्ताले बिल मागे व्यवसायी बिल काट्न बाध्य हुनेछन्, बिल काटिए वास्तविक कारोबार प्रणालीमा आउनेछ र त्यसले राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा सहयोग पुग्नेछ भन्ने हो ।

किन ल्याइयो सरकारी लट्री, कर छली रोक्ने नयाँ दाउ !
सरकारले सुरु गरेको ‘करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम–२०८३’ को मुख्य उद्देश्य उपभोक्तालाई नगद पुरस्कार बाँड्नु मात्र होइन । यसको लक्ष्य कर छली नियन्त्रण गर्ने, वास्तविक कारोबार अभिलेखीकरण गर्ने र प्रत्येक खरिद–बिक्रीलाई कर प्रणालीभित्र ल्याउने हो । वर्षौंदेखि व्यवसायीलाई अनुगमन गरेर मात्रै अपेक्षित सफलता नपाएपछि सरकारले यसपटक उपभोक्तालाई नै कर प्रणालीको सक्रिय साझेदार बनाउने रणनीति अघि सारेको हो ।

नेपालमा अझै पनि धेरै कारोबार बिलबिनै हुने गरेको सरकारी अध्ययनले देखाउँदै आएको छ । विशेषगरी खुद्रा व्यापार, होटल–रेस्टुरेन्ट, स्वास्थ्य सेवा, मर्मत सेवा, निर्माण सामग्री, इलेक्ट्रोनिक्स तथा विभिन्न सेवा क्षेत्रमा उपभोक्ताले बिल नमाग्ने र व्यवसायीले पनि बिल नदिने प्रवृत्ति पूर्ण रूपमा अन्त्य हुन सकेको छैन । यसको प्रत्यक्ष असर राज्यको राजस्व संकलनमा पर्ने गरेको छ ।

यही अवस्थालाई परिवर्तन गर्न सरकारले सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको वस्तु वा सेवा खरिद गर्ने प्रत्येक अन्तिम उपभोक्तालाई लट्रीमार्फत नगद पुरस्कार दिने व्यवस्था गरेको हो । आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार उपभोक्ताले बिल मागेपछि व्यवसायीले अनिवार्य रूपमा कर बीजक जारी गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले वास्तविक कारोबार कर प्रणालीमा आउने र करको दायरा विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमै बिल लिने–दिने संस्कृतिलाई प्रोत्साहन गर्न लट्रीजस्ता आकर्षक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने घोषणा गरेका थिए । त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयले कार्यविधि तयार गरी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।

आन्तरिक राजस्व विभागका सूचना अधिकारी केशव रघुवंशीका अनुसार कार्यक्रमको उद्देश्य उपभोक्तामा बिल लिने बानीको विकास गर्नु हो । उनका अनुसार नगदमा खरिद गरेर कर बीजक लिएका उपभोक्ताले विभागको वेबसाइटमार्फत बिल दर्ता गर्न सक्नेछन् भने डिजिटल माध्यमबाट गरिएको योग्य कारोबार स्वतः प्रणालीमा समावेश हुनेछ । लक्की ड्र प्रत्येक महिनाको १ र १६ गते अर्थात् पाक्षिक रूपमा सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको विभागले जनाएको छ ।

यस योजनाको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष डिजिटल भुक्तानीलाई थप प्रोत्साहन गर्नु पनि हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले इसेवा, खल्ती, फोनपे, कनेक्ट आईपीएस, बैंक तथा अन्य अनुमतिप्राप्त डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदायकलाई योग्य कारोबारको विवरण आन्तरिक राजस्व विभागको प्रणालीसँग जोड्न निर्देशन दिइसकेको छ । यसपछि क्युआर, मोबाइल बैंकिङ वा कार्डमार्फत गरिएका योग्य कारोबार स्वतः लट्री प्रणालीमा समावेश हुनेछन् । उपभोक्ताले छुट्टै बिल दर्ता गर्नुपर्ने झन्झट पनि रहने छैन ।

राजस्व प्रशासनका अधिकारीहरूका अनुसार यो व्यवस्था लागू भएपछि नगद कारोबार पनि अभिलेखीकरणतर्फ जाने र डिजिटल कारोबारको हिस्सा समेत बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारले डिजिटल अर्थतन्त्र विस्तारलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ । लट्री कार्यक्रमले त्यसलाई थप गति दिने विश्वास गरिएको छ ।

नेपालमा यो अवधारणा नयाँ भए पनि विश्वका धेरै देशले यस्तै अभ्यासबाट उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेका छन् । ताइवानले सन् १९५१ देखि ‘युनिफर्म इनभ्वाइस लट्री’ सञ्चालन गर्दै आएको छ। पोर्चुगल, स्लोभाकिया, माल्टा, दक्षिण कोरिया, जर्जिया लगायतका देशले पनि कर छली नियन्त्रण गर्न बिल लिने उपभोक्तालाई पुरस्कार दिने व्यवस्था अपनाएका छन् । ती देशहरूमा उपभोक्ताले बिल माग्ने प्रवृत्ति बढेसँगै कर संकलनमा समेत सकारात्मक प्रभाव परेको अध्ययनहरूले देखाएका छन् ।

नेपालले पनि त्यही मोडललाई आफ्नो कर प्रणालीअनुसार परिमार्जन गरेर लागू गरेको हो । अन्तर भने यति हो कि यहाँ नगद खरिद गर्नेले बिल आफैं दर्ता गर्नुपर्नेछ भने डिजिटल भुक्तानी गर्ने उपभोक्ता स्वतः कार्यक्रममा सहभागी हुनेछन् ।

कसरी जितिन्छ दैनिक १ लाख र पाक्षिक १० लाख, कुन बिल योग्य र कुन अयोग्य ?
सरकारले ल्याएको यो कार्यक्रम सबै प्रकारका खरिद–बिक्रीमा लागू हुँदैन । निश्चित मापदण्ड पूरा गरेका अन्तिम उपभोक्ताले मात्रै लट्रीमा सहभागी हुन पाउनेछन् । त्यसका लागि खरिद गरिएको वस्तु वा सेवाको प्रकृति, भुक्तानीको माध्यम र कर बीजकको विवरण सबै योग्य हुनुपर्नेछ ।

कार्यविधिअनुसार नेपालभित्र आफ्नै व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि एकपटकमा कम्तीमा १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको वस्तु वा सेवा खरिद गरी कर बीजक लिएको हुनुपर्छ । व्यवसाय सञ्चालनका लागि गरिएको खरिद, सरकारी कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थाको नाममा जारी भएको बिल भने कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउने छैन ।

नगदमा भुक्तानी गर्ने उपभोक्ताले भने बिल लिएर मात्रै पुग्दैन । उनीहरूले आन्तरिक राजस्व विभागले सञ्चालनमा ल्याएको करदाता प्रोत्साहन उपहार पोर्टल मा आफ्नो खरिद विवरण अनिवार्य रूपमा दर्ता गर्नुपर्नेछ । त्यसका लागि बिल नम्बर, विक्रेताको प्यान नम्बर, बिल जारी भएको मिति, खरिद रकम, आफ्नो नाम, मोबाइल नम्बर र ठेगाना प्रविष्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । विवरण दर्ता भएपछि प्रणालीले स्वतः एउटा उपहार कुपन नम्बर उपलब्ध गराउनेछ । यही नम्बर लक्की ड्रमा समावेश हुनेछ ।

डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने उपभोक्ताका लागि प्रक्रिया भने सहज बनाइएको छ । क्यूआर, डेबिट वा क्रेडिट कार्ड, मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ तथा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति प्राप्त डिजिटल वालेटमार्फत गरिएको योग्य कारोबार स्वतः राजस्व विभागको प्रणालीमा समावेश हुनेछ । यस्ता उपभोक्ताले छुट्टै बिल दर्ता गर्नुपर्ने छैन । प्राप्त हुने उपहार कुपन कोड सम्बन्धित बैंक वा डिजिटल वालेटको एपमा हेर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले यसका लागि इसेवा, खल्ती, फोनपे, कनेक्ट आईपीएस तथा अन्य भुक्तानी सेवा प्रदायकलाई आवश्यक प्राविधिक प्रणाली तयार गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । राजस्व विभाग र डिजिटल भुक्तानी प्रणालीबीच प्रत्यक्ष सूचना आदान–प्रदान हुने भएकाले योग्य डिजिटल कारोबार स्वतः लट्री प्रक्रियामा प्रवेश गर्नेछन् ।

आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार प्रत्येक महिनाको १ गते र १६ गते लक्की ड्र सञ्चालन हुनेछ । सम्बन्धित अवधिभित्र दर्ता भएका योग्य बिलमध्ये कम्प्युटर प्रणालीबाट विजेता छनोट गरिनेछ । विजेता घोषित भएपछि सम्बन्धित व्यक्तिले आफ्नो कर बीजक, परिचय खुल्ने कागजात तथा आवश्यक प्रमाण पेस गरी पुरस्कार दाबी गर्न सक्नेछन् ।

यद्यपि सबै बिल कार्यक्रममा योग्य हुने छैनन्। विभागले केही प्रकारका खरिदलाई सुरुदेखि नै कार्यक्रमको दायराबाहिर राखेको छ । व्यावसायिक प्रयोजनका लागि भएका खरिद, सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्थाको नाममा जारी भएका बिल, टेलिफोन, इन्टरनेट, विद्युत्, सवारी तथा ढुवानी सेवा, हवाई टिकट तथा प्यान नभएका व्यक्तिबाट खरिद गरिएका बिल लट्रीमा सहभागी हुन योग्य मानिने छैनन् ।

त्यसैगरी जाली, झुटा, सच्याइएका, दोहोरिएका वा अनधिकृत कर बीजक दर्ता गरेमा प्रणालीले त्यस्ता प्रविष्टि स्वतः अस्वीकार गर्न सक्नेछ । यदि गलत विवरणका आधारमा पुरस्कार लिएको प्रमाणित भए पुरस्कार फिर्ता असुल गर्नुका साथै प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्ने चेतावनी विभागले दिएको छ ।

लट्रीमा सहभागी हुन के गर्नुपर्छ ?
योग्य हुनेः
– १०० रुपैयाँभन्दा बढीको व्यक्तिगत प्रयोजनको खरिद
– भ्याट वा प्यानसहितको वैध कर बीजक
– नगदमा खरिद गरे विभागको पोर्टलमा बिल दर्ता
– डिजिटल भुक्तानी गरे स्वतः सहभागिता

अयोग्य हुनेः
– व्यावसायिक प्रयोजनका खरिद
– सरकारी कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थाको नाममा जारी बिल
– टेलिफोन, इन्टरनेट, विद्युत्, ढुवानी र हवाई टिकटका बिल
– जाली, दोहोरिएका वा सच्याइएका बिल
– प्यानबिनाका विक्रेताबाट जारी बिल

कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए उपभोक्ताले बिल माग्ने प्रवृत्ति बढ्ने, व्यवसायीले वास्तविक कारोबार देखाउनुपर्ने दबाब सिर्जना हुने र कर प्रशासनले थप प्रभावकारी रूपमा राजस्व संकलन गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ । त्यसैले यो योजना केवल पुरस्कार वितरणको कार्यक्रम नभई कर प्रशासनको कार्यशैली परिवर्तन गर्ने सरकारी प्रयासका रूपमा हेरिएको छ ।

लट्रीभन्दा ठूलो चुनौती, बिल लिने संस्कृति
सरकारले उपभोक्तालाई नगद पुरस्कार दिने व्यवस्था लागू गरेसँगै अब यसको सफलता पुरस्कारको रकमले होइन, बजारको व्यवहार कति परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्नेछ । उपभोक्ताले नियमित रूपमा बिल माग्न थाले, व्यवसायीले अनिवार्य रूपमा कर बीजक जारी गर्न थाले र कारोबारको वास्तविक विवरण कर प्रणालीमा आउन थाल्यो भने यो कार्यक्रम राजस्व प्रशासनका लागि पछिल्ला वर्षकै प्रभावकारी सुधारमध्ये एक बन्न सक्छ । तर कार्यान्वयन कमजोर भयो भने यो केवल पुरस्कार वितरणमा सीमित हुने जोखिम पनि उत्तिकै छ ।

नेपालमा कर प्रशासनको सबैभन्दा ठूलो चुनौतीमध्ये एक अनौपचारिक कारोबार हो । बजारमा अझै पनि नगद कारोबार लुकाउने, बिल नदिने वा कम मूल्यको बिल काट्ने प्रवृत्ति पूर्ण रूपमा अन्त्य भएको छैन । राजस्व प्रशासनले वर्षौंदेखि अनुगमन, कारबाही र सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि उपभोक्ताको सक्रिय सहभागिता अभावमा अपेक्षित परिणाम आउन सकेको थिएन । यसपटक भने सरकारले उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष लाभसँग जोडेर त्यही व्यवहार परिवर्तन गर्ने प्रयास गरेको छ ।

यस योजनाले अर्को महत्वपूर्ण क्षेत्र डिजिटल भुक्तानी लाई पनि थप गति दिने अपेक्षा गरिएको छ । क्यूआर, मोबाइल बैंकिङ, कार्ड वा डिजिटल वालेटमार्फत गरिएका योग्य कारोबार स्वतः लट्री प्रणालीमा समावेश हुने भएकाले उपभोक्ताले नगदभन्दा डिजिटल माध्यम रोज्ने सम्भावना बढ्ने सरकारी आशा छ । पछिल्ला वर्षहरूमा नेपाल राष्ट्र बैंकले नगदरहित कारोबार विस्तारलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ । यो कार्यक्रम त्यसै नीतिको निरन्तरता पनि हो ।

यद्यपि केही व्यावहारिक चुनौती अझै बाँकी छन् । देशभरका सबै व्यवसायीले समयमै विद्युतीय कर बीजक प्रणाली प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्नुपर्नेछ । आन्तरिक राजस्व विभागको पोर्टल स्थिर र प्रयोगमैत्री हुनुपर्छ । नगदमा खरिद गर्ने उपभोक्ताले समयमै बिल दर्ता गर्न नसके सहभागिता गुम्ने अवस्था आउन सक्छ । जाली बिल, दोहोरो दर्ता र गलत विवरण नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी डिजिटल प्रमाणीकरण प्रणाली पनि उत्तिकै आवश्यक हुनेछ ।

आन्तरिक राजस्व विभागले सुरुवाती चरण भएकाले आवश्यक प्राविधिक सुधार गर्दै कार्यक्रमलाई थप सहज बनाइने जनाएको छ । सूचना अधिकारी केशव रघुवंशीका अनुसार प्रणाली सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार भइसकेको छ भने कार्यबोझ व्यवस्थापन गर्न इभेन्ट म्यानेजर नियुक्तिको प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ । सुरुवाती अवधिमा सबै उपभोक्तालाई समेट्ने गरी बिल दर्ताको समय व्यवस्थापनबारे समेत छलफल भइरहेको विभागले जनाएको छ ।

नेपालले पहिलो पटक लागू गरेको यो मोडल विश्वका केही देशमा भने निकै सफल भइसकेको छ । ताइवानले सात दशकभन्दा बढी समयदेखि बिल लट्री सञ्चालन गर्दै आएको छ । त्यहाँ बिल माग्ने संस्कृतिले कर अनुपालन उल्लेखनीय रूपमा बढाएको मानिन्छ। पोर्चुगल, स्लोभाकिया, माल्टा, दक्षिण कोरिया र जर्जिया लगायतका देशले पनि उपभोक्तालाई पुरस्कारसँग जोडेर कर छली नियन्त्रण गर्ने नीति अपनाएका छन् । नेपालले पनि त्यही अवधारणालाई आफ्नै कर संरचनाअनुसार रूपान्तरण गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।

यस योजनाको दीर्घकालीन प्रभाव भने पुरस्कारको रकमले होइन, बजारको व्यवहार परिवर्तनले देखाउनेछ । यदि उपभोक्ताले प्रत्येक खरिदमा बिल माग्ने बानी बसाल्न सके, व्यवसायीले वास्तविक कारोबार लुकाउन नसके र डिजिटल भुक्तानीको प्रयोग निरन्तर बढ्दै गयो भने यसले राजस्व संकलन मात्र होइन, समग्र व्यावसायिक संस्कृतिमा पनि परिवर्तन ल्याउन सक्छ ।

सरकारले सुरु गरेको ‘करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम–२०८३’ त्यसैले केवल दैनिक एक लाख र पाक्षिक १० लाख रुपैयाँको लट्री योजना होइन । यो कर प्रणालीलाई थप पारदर्शी बनाउने, उपभोक्तालाई कर प्रशासनको साझेदार बनाउने र बजारमा वर्षौंदेखि कायम बिल नलिने संस्कृतिलाई परिवर्तन गर्ने महत्वाकांक्षी प्रयोग हो । अब यसको वास्तविक सफलता लक्की ड्रबाट छनोट हुने विजेताले होइन, बजारमा बिल माग्ने उपभोक्ताको संख्या कति बढ्छ र राज्यको राजस्व कति पारदर्शी बन्छ भन्ने तथ्यांकले प्रमाणित गर्नेछ ।