काठमाडौं। लामो समयदेखि दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन नगरेको युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल) को लाइसेन्स अवधि सकिन लागेसँगै नेपाली सञ्चालकहरूले नवीकरणका लागि दौडधुप तीव्र पारेका छन्।
यूटीएलको आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइसेन्स २०८३ भदौ १९ गते सकिँदैछ। कम्पनीले नवीकरणका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा निवेदन दिइसकेको छ।
तर यूटीएलले सरकार र प्राधिकरणलाई ३० अर्ब ८० करोड रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। नवीकरण दस्तुर, रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषलगायतको बक्यौता र जरिवाना उक्त रकममा समावेश छ।
प्राधिकरणका निर्देशक मिनप्रसाद अर्यालका अनुसार बक्यौता र नवीकरण दस्तुर कानूनबमोजिम चुक्ता गरेपछि मात्रै नवीकरण प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
यूटीएलका नेपाली साझेदार नेपाल भेन्चर्सका राजबहादुर सिंहले तत्काल १० अर्ब रुपैयाँ बुझाउने र नवीकरण दस्तुरबापत थप ३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ तिर्ने प्रस्ताव अघि सारेको सरकारी स्रोतको भनाइ छ। कम्पनीले नवीकरण दस्तुर किस्ताबन्दीमा तिर्ने सुविधा माग्दै उच्च तहमा पहल गरिरहेको छ।
प्राधिकरणका अनुसार यूटीएलले नवीकरण दस्तुरबापत मात्रै करिब २० अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने देखिन्छ।
सरकारले तेस्रो मोबाइल अपरेटर ल्याउने तयारी गरिरहेका बेला यूटीएलले लाइसेन्स जोगाएर फाइभ–जीसहित पुनः दूरसञ्चार बजारमा फर्किने योजना अघि सारेको छ। कम्पनीका एक सञ्चालकले बक्यौता चुक्ता गरी लाइसेन्स नवीकरणका लागि सहजीकरण मागिएको पुष्टि गरेका छन्।
यूटीएलको लाइसेन्स खारेज गर्ने प्रस्ताव यसअघि नै प्राधिकरणमा पुगे पनि प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन। सेवा सञ्चालन नगरेको र शुल्क नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले कम्पनीको इन्टरनेट सेवासम्बन्धी लाइसेन्स भने २०८० मंसिरमै खारेज गरिसकेको छ।
यूटीएलमा भारतको एमटीएनएलको २६.६८ प्रतिशत, टीसीआईएलको २६.६६ प्रतिशत, टाटा कम्युनिकेसन्सको २६.६६ प्रतिशत र नेपाल भेन्चर्सको २० प्रतिशत सेयर छ।
