सरकारले विद्युतीय सवारी साधनको चार्जिङ स्टेशन पूर्वाधार निर्माणलाई भने प्रोत्साहित गर्ने नीति लिएको छ। अर्थमन्त्री पाैडेलले बजेट भाषणमा चार्जिङ मेशिन उत्पादन तथा जडान गर्ने उद्योगका लागि आवश्यक उपकरण पैठारीमा एक प्रतिशत भन्सार महशुल लिई अन्य कर महशुल नलाग्ने व्यवस्था गरिने घोषणा गरे। साथै यस्ता उद्योगलाई ५ वर्षसम्म आयकर छुट दिने समेत जानकारी गराए।

भन्सार महशुल तथा अन्य कर वृद्धि हुने पूर्वानुमानका बीच आयातकर्ताले गत चैत्र महिना यता ठूलो संख्यामा विद्युतीय सवारी साधन भित्र्याएका थिए।

पेरिस सम्झौताअनुसार नेपालले पनि सन् २०५० सम्म ‘नेट जिरो इमिसन’को लक्ष्य लिएको छ। यहीकारण नेपालले सन् २०३० भित्र २५ प्रतिशत निजी र २० प्रतिशत सार्वजनिक सवारीसाधनलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्ने नीति लियो। त्यहीअनुसार सरकारले २०७६/७७ देखि विद्युतीय गाडीमा कर छुट र सहुलियत दिन थालेको हो।

युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा भने विद्युतीय गाडी आयातमा मूल्यको ८० प्रतिशतसम्म अन्तः शुल्क र ४० प्रतिशतसम्म भन्सार महसुल लिने गरी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट ल्याइएको थियो। २०७८/७९ को बजेटमार्फत विद्युतीय गाडी आयातमा लगाइएको अन्तः शुल्क हटाइएपछि यसको आयात बढ्न थाल्यो। बैंकहरूले पनि विद्युतीय गाडी खरिदमा आकर्षक ऋण सुविधा दिन थाले। गाडीको मूल्यको २० प्रतिशत मात्र नगद तिर्दा (डाउन पेमेन्टमा) बाँकी ८० प्रतिशतसम्म बैंकले ऋण उपलब्ध गराइदिन थाले। यद्यपि अहिले २० प्रतिशतलाई ४० प्रतिशत पुर्‍याइएको छ। नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष ध्रुव थापाका अनुसार अटोमोबाइल बजारको ७० प्रतिशत भन्दा बढी हिस्सा अहिले ईभीले अगोटिसकेको छ।

गत वर्ष १०० किलोवाटसम्मका निजी सवारीमा भन्सार महसुल १० प्रतिशत र अन्तः शुल्क शून्य रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षका लागि थोरै मात्र हेरफेर भयो। अहिले १०० किलोवाटसम्मका निजी सवारीमा भन्सार महसुल १५ प्रतिशत र अन्तः शुल्क ५ प्रतिशत छ। यस्तै, १०० देखि २०० किलोवाट क्षमताका गाडीमा भन्सार महसुल र अन्तः शुल्क २०–२० प्रतिशतसम्म छ।