काठमाडौं। उद्योग विभागले औद्योगिक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई थप विस्तार गर्दै प्रदेश सरकारअन्तर्गत दर्ता हुने उद्योग, औद्योगिक सम्पत्ति र एकल विन्दु सेवासमेत एउटै डिजिटल प्रणालीमा आबद्ध गर्ने तयारी थालेको छ।
विभागले साउन १८ गतेदेखि २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएका, विदेशी लगानी जोडिएका तथा औद्योगिक प्रवर्धन बोर्डको स्वीकृति आवश्यक पर्ने उद्योगका लागि दर्ता र नवीकरणलगायत सेवा पूर्ण डिजिटल रूपमा उपलब्ध गराउन यो प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको थियो।
नेपाल उद्योग परिसङ्घले बिहीबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा विभागका महानिर्देशक जितेन्द्र बस्नेतले प्रदेश सरकारअन्तर्गत पर्ने उद्योगलाई समेत यही प्रणालीमार्फत सेवा दिने गरी नयाँ मोड्युल थप गर्न लागिएको जानकारी दिए।
उनका अनुसार प्याटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्कजस्ता औद्योगिक सम्पत्ति तथा एकल विन्दु सेवासमेत यही प्रणालीमा एकीकृत गर्ने तयारी भइरहेको छ। चालु आर्थिक वर्षभित्रै यी सेवा प्रणालीमा जोड्ने लक्ष्यसहित आवश्यक प्रक्रिया सुरु भइसकेको उनले बताए।
प्रणाली सञ्चालनमा आएपछि उद्योग दर्ता, नवीकरणलगायत कामका लागि उद्योगी–व्यवसायीले कानुन व्यवसायी वा अन्य मध्यस्थ निकायमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था अन्त्य हुने विभागको भनाइ छ। प्रणाली सेवाग्राहीमैत्री भएकाले औद्योगिक प्रतिष्ठानका कर्मचारीले आफैं अनलाइनबाट सेवा लिन सक्ने महानिर्देशक बस्नेतले बताए।
नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि विभागले अघि बढाएको डिजिटल सेवाले सकारात्मक परिणाम दिने बताए।
