Logo

OECD 2024 verilerine göre, ortalama bir bahisçi yılda 900 dolar kazanç elde etmektedir; bu oran bettilt giriş kullanıcılarında %15 daha fazladır.

Geniş bahis seçenekleriyle spor severlerin ilgisini çeken bahsegel güvenlidir.

bahsegel giriş bahsegel bahsegel bettilt-app.com bahsegel bahsegel bahsegel giriş bahsegel giriş bahsegel giriş bahsegel giriş paribahis bahsegel güncel giriş bahsegel bettilt giriş bettilt

Türkiye’de canlı rulet, klasik ruletin dijital versiyonundan daha çok tercih edilir ve bettilt giriş bu farkı belirgin kılar.

प्रसारण लाइनमा निजी क्षेत्र प्रवेश गर्दै, ह्विलिङ चार्ज भदौमै

प्रसारण लाइनमा निजी क्षेत्र प्रवेश गर्दै, ह्विलिङ चार्ज भदौमै
A A+ A-

काठमाडौं। विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ।

विद्युत् नियमन आयोगले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको एकाधिकार तोड्दै ‘ओपन एक्सेस’ र ह्विलिङ चार्जको स्पष्ट मोडेल भदौको पहिलो साताभित्र सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ।

आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालका अनुसार निजी क्षेत्रलाई प्रसारण पूर्वाधार प्रयोग तथा निर्माणमा सहभागी गराउन ६–७ वटा निर्देशिका तयार भइरहेका छन्। तीनवटा निर्देशिका तत्काल सार्वजनिक परामर्शमा लैजाने आयोगको तयारी छ।

१० वर्षमा प्रसारण लाइन १७ हजार किमि

नेपालमा हाल करिब ७ हजार सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन छ। आगामी दशकमा यसलाई १७ हजार सर्किट किलोमिटर र सबस्टेसन क्षमता १३ हजार एमभीएबाट ४० हजार एमभीए पुर्‍याउनुपर्नेछ।

पूर्वाधार अभावमा उत्पादित विद्युत् ग्रिडमा जोड्न नसक्ने, कन्जेसन र प्राविधिक नोक्सानी बढ्ने समस्या समाधानका लागि निजी क्षेत्रको प्रवेश आवश्यक रहेको आयोगको भनाइ छ।

ठूला उत्पादक र उद्योगले ओपन एक्सेस पाउने

आयोगको निर्देशिकाअनुसार १.५ मेगावाटभन्दा बढीका विद्युत् उत्पादक, क्याप्टिभ उत्पादक तथा ठूला औद्योगिक–व्यावसायिक उपभोक्ता ओपन एक्सेसका लागि योग्य हुनेछन्।

आन्तरिक कारोबारमा न्यूनतम १ मेगावाट र अन्तरदेशीय कारोबारमा १० मेगावाट विद्युत् ओपन एक्सेसमार्फत कारोबार गर्नुपर्नेछ।

ओपन एक्सेस प्रयोगकर्ताले प्रसारण वा वितरण प्रणाली प्रयोग गरेबापत ह्विलिङ चार्ज तिर्नुपर्नेछ। प्रसारण शुल्क प्रति मेगावाट प्रतिमहिना र वितरण शुल्क प्रति युनिटका आधारमा निर्धारण गर्ने व्यवस्था छ।

आयोगले वितरण अनुमतिपत्र प्राप्त निकायलाई निर्देशिका लागू भएको ६० दिनभित्र शुल्क निर्धारण गरी स्वीकृतिका लागि पेस गर्न निर्देशनसमेत दिएको छ।

नयाँ व्यवस्थाले विद्युत् प्रसारणमा निजी लगानी र प्रतिस्पर्धा बढाउने तथा उत्पादित बिजुलीलाई ग्रिड र बजारसम्म पुर्‍याउने बाटो सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

2