काठमाडौँ । नेपालमा खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभाव चर्किँदै जाँदा सरकारको आपूर्ति व्यवस्थापनमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। बजारमा उपभोक्ता रित्ता सिलिन्डर बोकेर डिपोदेखि बिक्री केन्द्रसम्म धाइरहेका छन्। कतिपय ठाउँमा लामो लाइन छ।

तर आयल निगमले भने ग्यासको आयात र आपूर्ति पर्याप्त रहेको दाबी गर्दै आएको छ। यही विरोधाभासले अहिलेको संकटको वास्तविक कारणमाथि प्रश्न उठाएको छ।

आयल निगमका अनुसार नेपालमा दैनिक ग्यासको माग करिब १ लाख ८ हजार सिलिन्डर छ। तर निगमले दैनिक करिब डेढ लाख सिलिन्डरसम्म आपूर्ति भइरहेको दाबी गरेको छ। आगामी दुई महिनामा पनि मासिक ५५ देखि ६० हजार टनका दरले ग्यास आयात हुने निगमको भनाइ छ।

यदि मागभन्दा करिब ४२ हजार सिलिन्डर बढी ग्यास दैनिक बजारमा पठाइएको हो भने उपभोक्ताले ग्यास किन पाउन सकेका छैनन्? अहिलेको संकटको सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न यही हो।

ग्यासको अभाव काठमाडौं उपत्यकामा मात्र सीमित छैन। विभिन्न जिल्लामा उपभोक्ता रित्ता सिलिन्डर लिएर लाइनमा बस्न बाध्य भएका छन्। ग्यासको खोजीमा डिपो धाउने र घण्टौँ कुर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। बजारमा आपूर्ति पर्याप्त रहेको सरकारी तथ्यांक र उपभोक्ताले भोगिरहेको अभावबीचको ठूलो अन्तरले आयातभन्दा पनि वितरण प्रणाली र बजार व्यवस्थापनमा समस्या रहेको हुन सक्ने देखाउँछ।

आयात पर्याप्त भए अभाव कहाँ भयो?

ग्यासको आपूर्ति व्यवस्थापनमा अहिले सबैभन्दा आवश्यक कुरा पारदर्शी तथ्यांक हो। आयात भएको ग्यास कति, कुन मितिमा कुन कम्पनीले ल्यायो, कुन डिपोमा कति पुग्यो, डिपोबाट कुन विक्रेतालाई कति वितरण भयो र अन्ततः उपभोक्तासम्म कति पुग्यो भन्ने विवरण सार्वजनिक हुनुपर्छ।

केवल ‘आयात पर्याप्त छ’ भन्ने दाबीले बजारको समस्या समाधान हुँदैन। बजारमा ग्यास नपाइनुको कारण पत्ता लगाउन आयातदेखि उपभोक्ताको भान्छासम्मको सम्पूर्ण आपूर्ति शृंखला परीक्षण गर्नुपर्ने देखिन्छ।

माग र आपूर्तिबीचको वास्तविक अवस्था बुझ्न सरकारले नियमित रूपमा आयात, मौज्दात, वितरण र बिक्रीको तथ्यांक सार्वजनिक गर्ने प्रणाली बनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि देखिएको छ।

नयाँ टिम होइन प्रभावकारी व्यवस्थापन

सरकारले अहिले समस्या समाधानका लागि क्विक रेस्पोन्स टिम गठन गरेको छ। तर ग्यास आपूर्ति व्यवस्थापनका लागि आयल निगम, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, वाणिज्य विभाग र जिल्ला प्रशासनलगायतका सरकारी संयन्त्र पहिल्यै छन्।

त्यसैले समस्या समाधानका लागि अर्को संयन्त्र थप्नु भन्दा विद्यमान संयन्त्रले प्रभावकारी रूपमा काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। समस्या आयातमा हो भने आयात बढाउनुपर्छ। ढुवानीमा हो भने ढुवानी सहज बनाउनुपर्छ। डिपोमा हो भने वितरण सुधार्नुपर्छ। विक्रेताको तहमा समस्या हो भने अनुगमन र कारबाही गर्नुपर्छ।

तर अहिले समस्या कहाँ छ भन्ने स्पष्ट पहिचान नै सार्वजनिक भएको छैन।

उपभोक्तालाई हटलाइन होइन ग्यास चाहिएको छ

आयल निगमले काठमाडौंको टेकु कार्यालय तथा विभिन्न डिपोबाट निश्चित समयभित्र ग्यास वितरण गर्ने र नपाए हटलाइनमा जानकारी गराउन आग्रह गरेको छ। तर ठूलो संख्यामा उपभोक्ता रहेको काठमाडौंमा घरनजिकै ग्यास नपाएर टाढाको केन्द्रसम्म सिलिन्डर बोकेर पुग्नुपर्ने व्यवस्था आफैंमा दीर्घकालीन समाधान होइन।

उपभोक्तालाई ग्यास नपाए कहाँ फोन गर्नेभन्दा ग्यास किन नपाएको र कहिले पाउने भन्ने स्पष्ट जानकारी आवश्यक छ।

अहिलेको संकटले नेपालमा ग्यास आपूर्तिको दीर्घकालीन जोखिमसमेत उजागर गरेको छ। वर्षौंदेखि ग्यास भण्डारण क्षमता विस्तार र रणनीतिक मौज्दातको आवश्यकता उठ्दै आए पनि आपूर्ति अवरुद्ध हुँदा बजारमा तत्काल असर पर्ने अवस्था कायम छ।

त्यसैले सरकारले अहिलेको संकटलाई अस्थायी अभावका रूपमा मात्र हेर्नु हुँदैन। मागभन्दा बढी आपूर्ति भइरहेको छ भने बजारमा अभाव किन छ भन्ने प्रश्नको जवाफ तथ्यसहित दिनुपर्छ।

आयात पर्याप्त भएर पनि उपभोक्ताले ग्यास नपाउने अवस्था छ भने समस्या ग्यासको मात्र होइन, आपूर्ति व्यवस्थापनको विश्वसनीयताको पनि हो। सरकारले अब दाबीभन्दा तथ्य, नयाँ संयन्त्रभन्दा परिणाम र आश्वासनभन्दा सहज आपूर्तिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने समय आएको छ।