काठमाडौं: चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएको दुई महिना बितिसक्दा पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश बजेटविहीन अवस्थामा छ। बजेटसम्बन्धी विवादका कारण अघिल्लो सत्ता गठबन्धन टुटेपछि बनेको नयाँ सरकारले समेत एक महिना बितिसक्दा बजेट ल्याउन सकेको छैन।
तत्कालीन आर्थिक मामिला मन्त्री विक्रम सिंह धामीले असार १ गते ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। तर बजेटमाथिको विवादका कारण नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धन टुटेको थियो। नेकपा एमालेका ६ जना सांसदले बजेट पुनर्लेखनको माग गर्दै खर्च कटौती प्रस्ताव दर्ता गरेपछि छलफल अघि बढ्न सकेको थिएन।
गत साउन २९ गते नयाँ सरकार गठन भए पनि असोजको पहिलो साता बितिसक्दा समेत बजेट सार्वजनिक हुन सकेको छैन। बजेट अभावमा प्रदेश सरकारका कर्मचारी, प्रदेशसभा पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले साउनदेखि तलब पाउन सकेका छैनन्। कर्मचारीहरूले दैनिक प्रशासनिक कार्य उधारोमा सञ्चालन गरिरहेका छन्।
पूर्वाधार विकास कार्यालय कैलालीका एक कर्मचारीका अनुसार बजेट अभावले विकासका योजना कार्यान्वयन प्रक्रिया रोकिएको छ। समयमै बजेट नआउँदा लागत स्टिमेट तयार पार्न र सम्झौता प्रक्रिया अघि बढाउन समस्या भएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा समेत यसको असर परेको छ। औषधि र आपत्कालीन सामग्री खरिद गर्न नसक्दा अधिकांश स्वास्थ्य संस्थामा औषधिको अभाव देखिएको छ, जसले गर्दा सर्वसाधारण महँगोमा निजी मेडिकलबाट औषधि किन्न बाध्य छन्।
सरकारका प्रवक्ता एवं मन्त्री प्रकाश रावलका अनुसार गत भदौ २७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बजेट पुनर्लेखनका लागि आर्थिक मामिला मन्त्रालयलाई अधिकार दिने निर्णय गरेको थियो। सरकारले चालु कार्यक्रम र बहुवर्षीय आयोजनालाई निरन्तरता दिँदै पुँजीगततर्फ केही नयाँ कार्यक्रम थपेर बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ।
आर्थिक मामिला मन्त्री चक्र मल्लले बजेट निर्माणको काम भइरहेको बताएका छन्। मन्त्रालयहरूलाई वार्षिक विकास कार्यक्रम बुझाउन निर्देशन दिइएको र कानुनी परामर्श तथा राजनीतिक सहमति जुटाउने प्रक्रियाका कारण ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ। यद्यपि, प्रदेशका कार्यालयहरूले सामयिक राजस्व संकलनसम्बन्धी ऐन, २०८१ का आधारमा राजस्व संकलन भने गरिरहेका छन्।
