नेपालमा विदेशी लगानीको चर्चा हुँदा प्रतिबद्धताको अंक सधैँ ठूलो देखिन्छ। तर वास्तविक पैसा कति आयो, कुन क्षेत्रमा अडियो, कति उत्पादन भयो, कति रोजगारी सिर्जना भयो र कति रकम लाभांशका रूपमा बाहिरियो भन्ने हिसाब हेर्दा तस्वीर अर्कै देखिन्छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी सर्वेक्षणअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अन्त्यसम्म नेपालमा विदेशी लगानीको मौज्दात ३ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। तर १९९५/९६ देखि २०८०/८१ सम्म स्वीकृत विदेशी लगानीको वास्तविक खुद प्रवाह भने करिब ३१.९ प्रतिशत मात्रै छ। अर्थात् कागजमा आएको लगानीको ठूलो हिस्सा अझै वास्तविक पैसामा रूपान्तरण भएको छैन।

प्रतिबद्धता ठूलो, पैसा सानो

नेपालमा विदेशी लगानी ल्याउने घोषणा र वास्तविक लगानीबीचको दूरी लामो समयदेखि मुख्य समस्या बनेको छ। उद्योग विभाग र लगानी बोर्डबाट स्वीकृत हुने रकमलाई विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता मानिन्छ। तर प्रतिबद्धता गर्नु र पैसा ल्याएर उद्योग वा आयोजना सञ्चालन गर्नु एउटै कुरा होइन। नेपाल राष्ट्र बैंकले यही अन्तरलाई स्पष्ट रूपमा औँल्याएको छ।

राष्ट्र बैंकको सर्वेक्षणअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपालमा सकल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रवाह ८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुगेको थियो। अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो ६.२ प्रतिशत बढी हो। विदेशी लगानीकर्ताले लगानीको केही हिस्सा फिर्ता लगेपछि खुद वैदेशिक लगानी प्रवाह ८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँमा सीमित भयो, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३६.१ प्रतिशत वृद्धि हो।

तर लामो अवधिको तस्वीर अझै कमजोर छ। आर्थिक वर्ष १९९५/९६ देखि २०८०/८१ सम्म नेपालले स्वीकृत गरेको कुल विदेशी लगानीको तुलनामा वास्तविक खुद प्रवाह करिब ३१.९ प्रतिशत मात्रै भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ। स्वीकृत लगानी तत्कालै पूरै भित्रिन नसक्नु, परियोजना कार्यान्वयनमा समय लाग्नु र लामो समय लाग्ने आयोजनामा चरणबद्ध रूपमा पैसा आउने भएकाले यस्तो अन्तर देखिएको राष्ट्र बैंकको विश्लेषण छ।

यसले एउटा पुरानो सरकारी दाबीलाई सीधा चुनौती दिन्छ। विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता बढ्दैमा नेपालमा विदेशी पुँजीको बाढी आएको मान्न मिल्दैन। असली सूचक वास्तविक प्रवाह हो।

अर्कोतर्फ नेपालमा विदेशी लगानीको मौज्दात भने लगातार बढेको छ। २०८०/८१ को अन्त्यसम्म कुल विदेशी लगानीको मौज्दात ३ खर्ब ३२ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ पुगेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ। अघिल्लो वर्ष यस्तो मौज्दात २ खर्ब ९५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ थियो। एक वर्षमा १२.७ प्रतिशत वृद्धि भएको हो।

यस मौज्दातको संरचना पनि महत्वपूर्ण छ। कुल विदेशी लगानीमध्ये ५०.७ प्रतिशत चुक्ता पुँजीका रूपमा छ। ३६.७ प्रतिशत सञ्चित कोष र १२.६ प्रतिशत ऋणका रूपमा रहेको छ। यसको अर्थ नेपालमा आएको विदेशी पुँजी केवल सेयर पुँजीमा सीमित छैन, कम्पनीहरूले व्यवसायबाट कमाएको रकम पुनः कम्पनीमै राखेका छन् र विदेशी स्रोतबाट ऋणसमेत परिचालन गरेका छन्।

ऊर्जा र उद्योगमा विदेशी दाउ

विदेशी लगानीको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा अहिले ऊर्जा र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा अडिएको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार २०८०/८१ को अन्त्यसम्म विद्युत्, ग्यास, वाफ तथा वातानुकूलन क्षेत्रमा ९८ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ विदेशी लगानीको मौज्दात छ। कुल विदेशी लगानीको २९.५ प्रतिशत हिस्सा यही क्षेत्रमा छ।

उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ९७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ विदेशी लगानीको मौज्दात छ। यसको हिस्सा २९.३ प्रतिशत हो। अर्थात् ऊर्जा र उत्पादनमूलक क्षेत्र मात्रै जोड्दा कुल विदेशी लगानीको ५८.८ प्रतिशत पुग्छ। वित्तीय तथा बीमा सेवामा ८१ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ अर्थात् २४.४ प्रतिशत विदेशी लगानी छ।

सेवा क्षेत्रमा पनि विदेशी लगानीको उपस्थिति कमजोर छैन। होटल तथा खानपिन क्षेत्रमा २६ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ विदेशी लगानीको मौज्दात छ। सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रमा २१ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यी दुई क्षेत्रमा पछिल्लो वर्ष विदेशी लगानीको मौज्दात क्रमशः ३६.३ प्रतिशत र १७.२ प्रतिशतले बढेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ।

यसको अर्थ विदेशी लगानीकर्ता नेपालमा केवल बैंक, होटल वा उपभोग्य वस्तुको बजार खोजेर बसेका छैनन्। ऊर्जा, उद्योग, सञ्चार र सेवाका क्षेत्रमा पनि दीर्घकालीन अवसर खोजिरहेका छन्।

नेपालमा विदेशी लगानीको पुरानो इतिहास हेर्दा यो प्रवृत्ति नयाँ पनि होइन। पर्यटन क्षेत्रमा विदेशी लगानीले निकै पहिले प्रवेश गरेको थियो। रोयल होटल, टाइगर टप्स, एभरेस्ट भ्युजस्ता व्यवसायले विदेशी लगानी र व्यवस्थापनमार्फत नेपालको पर्यटनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्‍याउन भूमिका खेले। पछि युनिलिभर नेपाल, डाबर नेपाल, बोटलर्स नेपाल, सूर्य नेपाल, बहुराष्ट्रिय बैंक तथा बीमा कम्पनी र दूरसञ्चार कम्पनीसम्म विदेशी लगानी फैलियो।

जलविद्युत्मा खिम्ती त्यसको महत्वपूर्ण उदाहरण हो। करिब ९ अर्ब रुपैयाँ लगानीमा निर्माण भएको ६० मेगावाटको खिम्ती आयोजना विदेशी लगानीबाट बनेको नेपालको पहिलो ठूला जलविद्युत् आयोजनामध्ये एक हो। त्यसपछि माथिल्लो भोटेकोसी, माथिल्लो मस्र्याङ्दी, माथिल्लो मादीलगायत आयोजनामा विदेशी पुँजी जोडियो। अहिले अरुण तेस्रो, माथिल्लो कर्णालीलगायत ठूला आयोजनामा पनि विदेशी लगानी र अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको सम्भावना जोडिएको छ।

नाफा पनि, लाभांश पनि बाहिर

विदेशी लगानी नेपालमा आउँछ भने प्रतिफल खोज्नु स्वाभाविक हो। समस्या नाफा कमाएर लैजानुमा होइन, नेपालले त्यसबाट कति दीर्घकालीन लाभ पायो भन्नेमा हो।

राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपालमा सञ्चालित विदेशी लगानीका कम्पनीले १२ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ लाभांश फिर्ता लगेका छन्। अघिल्लो वर्ष यस्तो रकम १७ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ थियो। २०८०/८१ मा सबैभन्दा धेरै लाभांश फिर्ता लैजाने क्षेत्र उत्पादनमूलक उद्योग हो।

यस क्षेत्रबाट ८ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ लाभांश फिर्ता लैजान स्वीकृति दिइएको थियो। वित्तीय तथा बीमा सेवाबाट २ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ र विद्युत् तथा ऊर्जा क्षेत्रबाट ३७ करोड २२ लाख रुपैयाँ फिर्ता लैजाने स्वीकृति दिइएको थियो।

यसलाई अर्को तथ्यसँग जोडेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। राष्ट्र बैंकको सर्वेक्षणमा समेटिएका विदेशी लगानीका कम्पनीहरूको २०८०/८१ को कुल सञ्चालन बिक्री ५.३ प्रतिशत बढेर ४७ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ पुगेको देखिन्छ। त्यस्ता कम्पनीको औसत प्रतिफल दर अर्थात् इक्विटीमा प्रतिफल करिब ११.४ प्रतिशत थियो।

उत्पादनमूलक क्षेत्रमा भने अर्को समस्या देखिन्छ। विदेशी लगानी भएका उत्पादनमूलक कम्पनीको औसत क्षमता उपयोग ४७.५ प्रतिशत मात्रै रहेको राष्ट्र बैंकको सर्वेक्षणले देखाएको छ। यसको अर्थ विदेशी पुँजी आएको उद्योग पनि पूर्ण क्षमतामा चलिरहेका छैनन्। पैसा आएको छ, उद्योग बनेका छन्, उत्पादन भएको छ, तर उपलब्ध क्षमताको आधाभन्दा कम मात्रै उपयोग भइरहेको अवस्था छ।

यही ठाउँमा नेपालको लगानी वातावरणको वास्तविक कमजोरी देखिन्छ। विदेशी कम्पनीलाई पैसा ल्याउन मनाउने तर आएको उद्योगलाई पूर्ण क्षमतामा चल्ने वातावरण नदिने हो भने लगानीको अर्थ घट्छ। उद्योग चल्नुपर्छ, उत्पादन बढ्नुपर्छ, रोजगारी सिर्जना हुनुपर्छ र आयात घटाएर निर्यात बढाउनुपर्छ। केवल सेयरमा पैसा आयो र केही वर्षपछि लाभांश बाहिरियो भने त्यसले अर्थतन्त्रमा सीमित प्रभाव मात्र पार्छ।

तर सफल विदेशी लगानीले फरक तस्वीर देखाउँछ। युनिलिभर नेपालले उच्च लाभांश वितरण गरेको, बोटलर्स नेपालले नियमित प्रतिफल दिएको, विदेशी लगानी भएका बैंक तथा बीमा कम्पनीहरूले बजार विस्तार गरेका र एनसेलजस्ता कम्पनीले ठूलो कारोबारसँगै सरकारलाई उल्लेख्य कर तिरेका उदाहरण छन्। स्रोत सामग्रीअनुसार एनसेल, सूर्य नेपाल, गोर्खा ब्रुअरी र नबिल बैंकलगायत विदेशी लगानी भएका कम्पनी राजस्व दाखिलामा अग्रणी कम्पनीमा पर्छन्।

त्यसैले विदेशी लगानीलाई केवल नाफा लैजाने पुँजी भनेर हेर्नु पनि गलत हुन्छ। समस्या त्यतिबेला हुन्छ, जब राज्यले लगानीकर्तालाई कर, रोजगारी, उत्पादन, निर्यात र प्रविधि हस्तान्तरणका स्पष्ट परिणामसँग बाँध्न सक्दैन।

भारत अगाडि, चीन पछाडि

नेपालमा विदेशी लगानीको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष यसको भौगोलिक स्रोत हो। राष्ट्र बैंकका अनुसार २०८०/८१ को अन्त्यसम्म नेपालमा ६० देशबाट विदेशी लगानी आएको थियो। तर सबै देशको हिस्सा बराबर छैन।

भारत सबैभन्दा ठूलो विदेशी लगानीकर्ता हो। कुल विदेशी लगानीको ३२.३ प्रतिशत हिस्सा भारतको छ। त्यसपछि चीनको १०.२ प्रतिशत, सिंगापुरको ८.३ प्रतिशत, आयरल्यान्डको ७ प्रतिशत र दक्षिण कोरियाको ६.१ प्रतिशत हिस्सा छ। चुक्ता पुँजीमा पनि भारत ५५ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँसहित पहिलो स्थानमा छ। चीनको २९ अर्ब ७७ करोड, दक्षिण कोरियाको १७ अर्ब ४० करोड र आयरल्यान्डको १० अर्ब ७ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी छ।

यसले नेपालको विदेशी लगानी कता केन्द्रित छ भन्ने प्रस्ट पार्छ। छिमेकी भारतको हिस्सा सबैभन्दा ठूलो छ भने चीन दोस्रो स्थानमा छ। ऊर्जा, पूर्वाधार, उत्पादन र सेवा क्षेत्रमा यी दुई मुलुकको रणनीतिक चासो पनि बढ्दो छ।

ठूला परियोजनामा भने विदेशी लगानीको आकार अझ ठूलो देखिन्छ। माथिल्लो अरुण, अरुण तेस्रो, माथिल्लो कर्णाली, पश्चिम सेती, सेती नदी ६ लगायत परियोजनामा विदेशी लगानी जोडिएको छ। स्रोत सामग्रीअनुसार भारतले मात्रै ४ हजार ६३९ मेगावाट क्षमताका विभिन्न आयोजनामा लगानी वा विकास प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ।

अब प्रश्न विदेशी लगानी ल्याउने कि नल्याउने भन्ने होइन। प्रश्न आएको लगानीलाई कति उत्पादनशील बनाउने भन्ने हो।

नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि विदेशी लगानीका लागि नीतिगत सहजीकरण आवश्यक रहेको बताउँदै आएको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिले विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापनसम्बन्धी नियम सुधार गर्ने र विदेशी लगानीकर्ताले मूलधन, ब्याज, लाभांश तथा अन्य प्रतिफल फिर्ता लैजाने प्रक्रिया सरल बनाउने नीति लिएको छ।

यो सकारात्मक कदम हो। तर पैसा ल्याउने प्रक्रिया मात्रै सजिलो बनाएर पुग्दैन। जग्गा, अनुमति, विद्युत्, कर, श्रम, पूर्वाधार, नीति परिवर्तन र विवाद समाधानसम्मको सम्पूर्ण प्रणाली लगानीमैत्री हुनुपर्छ।

विदेशी लगानीका केही कम्पनी नेपालबाट बाहिरिएका उदाहरण पनि छन्। स्रोत सामग्रीमा सिल्भर हेरिटेज ग्रुपले टाइगर प्यालेस रिसोर्टबाट लगानी फिर्ता गरेको तथा कोलगेट, रोयल स्ट्याग, डांगोटे, होटल ओबराय, आजियाटालगायतका विदेशी लगानीकर्ताले नेपाल छाडेका उदाहरण उल्लेख छन्। स्थानीय साझेदार, सरकारी संयन्त्र र श्रमिकसँगको विवाददेखि नीतिगत र व्यावसायिक कठिनाइसम्म यस्ता बहिर्गमनका कारण बन्न सक्छन्।

अन्ततः नेपालको विदेशी लगानीको हिसाब सीधा छ। पैसा आउनुपर्छ, उद्योग चल्नुपर्छ, उत्पादन बढ्नुपर्छ, रोजगारी सिर्जना हुनुपर्छ, कर उठ्नुपर्छ, प्रविधि भित्रिनुपर्छ र सकेसम्म निर्यात बढ्नुपर्छ। नाफा कमाएर लगानीकर्ताले लाभांश लैजानु लगानीको सामान्य नियम हो। तर नेपालले आफ्नो हिस्सा कर, रोजगारी, पूर्वाधार, उत्पादन र आर्थिक विस्तारबाट निकाल्न सक्नुपर्छ।

अहिलेको तथ्यले नेपालमा विदेशी लगानीका लागि सम्भावना ठूलो रहेको देखाउँछ। ३ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँको विदेशी लगानी मौज्दात आफैँमा सानो रकम होइन। तर स्वीकृत लगानीको वास्तविक प्रवाह ३१.९ प्रतिशतमा सीमित हुनु र उत्पादनमूलक विदेशी उद्योगको क्षमता उपयोग ४७.५ प्रतिशत मात्रै हुनु त्यत्तिकै ठूलो चेतावनी पनि हो।

त्यसैले अब सरकारको लक्ष्य विदेशी लगानीको प्रतिबद्धताको अंक बढाउने होइन, प्रतिबद्धतालाई वास्तविक पुँजीमा बदल्ने हुनुपर्छ। नेपाललाई कागजमा अर्बौंको लगानी होइन, कारखानामा चलिरहेको मेसिन, नदीमा घुमिरहेको टर्बाइन, रोजगारीमा जोडिएको युवा, बजारमा बिक्री भइरहेको नेपाली उत्पादन र विदेशतिर जाँदै गरेको नेपाली वस्तु चाहिएको छ। विदेशी लगानी सफल भयो कि भएन भन्ने असली परीक्षा यही हो।