नेपालमा युवा उद्यमशीलताको नारा नयाँ होइन। सरकारका नीति, बजेट र कार्यक्रमहरूमा वर्षौंदेखि युवा उद्यम, स्टार्टअप, स्वरोजगार र नवप्रवर्तनलाई प्राथमिकता दिइँदै आएको छ। तर तथ्यांकले एउटा असहज तस्वीर देखाउँछ। उद्यम गर्न चाहने युवाको संख्या ठूलो छ, तर उनीहरूको विचारलाई व्यवसायमा बदल्ने पुँजी, बजार र संस्थागत सहारा अझै साँघुरो छ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मात्रै सरकारले सञ्चालन गरेको स्टार्टअप उद्यम कर्जा कार्यक्रममा १० हजारभन्दा बढी परियोजना प्रस्ताव परेको तथ्यले युवाको रुचि प्रस्ट देखाउँछ। त्यसमाथि सरकारले स्टार्टअपका लागि छुट्टै नीति, सहुलियतपूर्ण कर्जा र वित्तीय सहयोगको व्यवस्था अघि बढाइरहेको छ। राष्ट्रिय स्टार्टअप उद्यम नीतिले परियोजना धितोमा कर्जा, छुट्टै ‘नेपाल स्टार्टअप कोष’ र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट स्टार्टअपमा लगानी बढाउने व्यवस्था गर्ने लक्ष्यसमेत राखेको छ।

तर समस्या त्यहीँबाट सुरु हुन्छ। नीति बनेको छ, कार्यक्रम छ, आवेदन दिन युवा तयार छन्। प्रश्न कार्यान्वयनमा छ। कति उद्यमीले पैसा पाए, कति व्यवसाय टिके, कति रोजगारी सिर्जना भयो र कति व्यवसाय उत्पादन तथा निर्यातमा पुगे भन्ने हिसाब अझै त्यति स्पष्ट छैन।

युवा जनशक्ति ठूलो तर रोजगारी कमजोर

नेपाल अहिले जनसांख्यिक अवसरको चरणमा छ। विश्व बैंकका अनुसार नेपालको कुल जनसंख्याको ४१ प्रतिशत १६ देखि ४० वर्ष उमेर समूहमा छ। तर यही ठूलो युवा जनशक्तिसँगै ४३ प्रतिशतसम्म अल्परोजगारी र करिब ९० प्रतिशत रोजगारी अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको अवस्था छ। अर्थात् काम गर्ने उमेरका मानिस धेरै छन्, तर गुणस्तरीय र स्थिर रोजगारी पर्याप्त छैन।

विश्व बैंकले नेपालका युवाको ठूलो हिस्सा स्वदेशमा अवसर नपाएर विदेशतर्फ गइरहेको बताउँदै रोजगारी सिर्जनालाई आर्थिक रूपान्तरणको मुख्य आधार मानेको छ। सन् २०३० सम्म नेपालको युवा श्रमशक्ति करिब २ करोड २० लाख पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा प्रत्येक वर्ष श्रम बजारमा थपिने युवालाई जागिर खोज्ने भीडमा राख्ने कि उद्यम र उत्पादनमा जोड्ने भन्ने प्रश्न अब आर्थिक नीतिको केन्द्रमा पुगिसकेको छ।

अझ गम्भीर कुरा युवा बेरोजगारीको दर हो। विश्व बैंकको तथ्यांकमा आधारित २०२५ को अनुमानअनुसार नेपालमा १५ देखि २४ वर्ष उमेर समूहको बेरोजगारी दर २०.५९ प्रतिशत छ।

यसको अर्थ युवालाई उद्यममा जोड्नु केवल ‘युवा कार्यक्रम’ होइन। यो रोजगारी, उत्पादन र अर्थतन्त्रको संरचना बदल्ने विषय हो।

वैदेशिक रोजगारीले तत्काल परिवारको आय बढाएको छ। विप्रेषणले विदेशी मुद्रा सञ्चिति र उपभोग धानेको छ। तर युवाको श्रम विदेश पठाएर पैसा ल्याउने मोडल दीर्घकालीन आर्थिक रूपान्तरणको विकल्प बन्न सक्दैन। देशभित्रै व्यवसाय, उद्योग र सेवाको विस्तार गरेर रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने विश्व बैंकको निष्कर्ष पनि यही दिशामा छ।

कर्जा खोज्ने युवा धेरै

सरकारले स्टार्टअप कर्जालाई युवा उद्यमशीलता प्रवद्र्धनको प्रमुख औजार बनाएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले २०८२ मा स्टार्टअप उद्यम कर्जा कार्यक्रमको नयाँ कार्यविधि जारी गरेको छ।

यसअघि सञ्चालनमा रहेको कार्यक्रमले स्टार्टअपलाई सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा दिने व्यवस्था गरेको थियो। तर यहाँ एउटा आधारभूत समस्या छ। बैंकबाट परम्परागत कर्जा लिन धितो चाहिन्छ। नयाँ व्यवसायसँग धितो राख्ने सम्पत्ति नहुन सक्छ। व्यवसाय सुरु गरेको केही महिना वा वर्षमै पर्याप्त कारोबार इतिहास पनि हुँदैन। बैंकका लागि जोखिम देखिने यही व्यवसाय युवा उद्यमीका लागि भने भविष्यको रोजगारी र उत्पादनको आधार हुन सक्छ।

सरकारले यही समस्या सम्बोधन गर्न परियोजनामा आधारित कर्जाको अवधारणा अघि सारेको हो। तर परियोजना मूल्यांकनदेखि कर्जा प्रवाहसम्मको प्रक्रिया जति छिटो र स्पष्ट हुनुपर्ने हो, व्यवहारमा त्यति सहज छैन।

अर्कोतर्फ युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषले धितो नभएका युवालाई सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने उद्देश्य राखेको छ। कोषका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म १४ अर्ब १३ करोड ५८ लाख रुपैयाँ कर्जा लगानी गरी १ लाख ९ हजार ३४४ जना स्वरोजगार सिर्जना गरिएको छ। कोषले वार्षिक श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने करिब ५ लाख युवामध्ये कम्तीमा १ लाखलाई स्वरोजगार बनाउने लक्ष्य राखेको छ।

यो तथ्यांक महत्वपूर्ण छ। यसले सरकारी कर्जा कार्यक्रमबाट केही युवाले वास्तविक व्यवसाय सुरु गरेको देखाउँछ। तर यस्ता व्यवसाय कति वर्ष टिके, कति विस्तार भए र कति रोजगारी थपे भन्ने दोस्रो चरणको मूल्यांकन अझै आवश्यक छ।

सरकारले अहिले शैक्षिक बेरोजगारका लागि समेत कर्जा सुरक्षणको व्यवस्था अघि बढाएको छ। निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषका अनुसार शिक्षित बेरोजगारलाई सीप विकास तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि ५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा बिना धितो वा सामूहिक जमानीमा उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था छ। यस्तो कर्जामा सरकारबाट सुरक्षण शुल्कको केही हिस्सा अनुदान हुने र कोषले बाँकी कर्जाको निश्चित हिस्सासम्म सुरक्षण गर्ने व्यवस्था छ।

समस्या योजना नभएको होइन। समस्या योजनाहरूबीच समन्वय, पहुँच र परिणाम मापनमा छ।

सीप छ तर बजार कमजोर

उद्यम सुरु गर्न पैसा मात्र पर्याप्त हुँदैन। व्यवसाय चलाउने सीप, लेखा व्यवस्थापन, बजार बुझ्ने क्षमता, डिजिटल प्रविधिको प्रयोग, उत्पादनको गुणस्तर र ग्राहकसम्म पुग्ने रणनीति चाहिन्छ।

विश्व बैंकको एक कार्यक्रमअन्तर्गत नेपालमा १ लाख ११ हजारभन्दा बढी युवालाई बजारमा माग भएका छोटो अवधिका व्यावसायिक सीप तालिम दिइएको थियो। त्यसमध्ये करिब ७७ प्रतिशत सहभागीले तालिम सकेको छ महिनाभित्र रोजगारी वा स्वरोजगारी पाएको उल्लेख छ।

यसले एउटा महत्वपूर्ण तथ्य देखाउँछ। सीपलाई बजारसँग जोड्न सकियो भने तालिम रोजगारीमा बदलिन सक्छ।

तर नेपालमा धेरै तालिम अझै पनि तालिममै सीमित हुने समस्या छ। प्रमाणपत्र पाइन्छ, तर व्यवसाय सुरु गर्ने ठाउँमा पुग्दा पुँजी हुँदैन। पुँजी पाए बजार हुँदैन। बजार पाए उत्पादन क्षमता पुग्दैन। उत्पादन पुगे गुणस्तर र बजारीकरणमा समस्या आउँछ।

युवा उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्ने हो भने यो चक्र तोड्नुपर्छ।

कृषिमा युवा जोड्ने हो भने उत्पादनसँगै प्रशोधन, भण्डारण र बजार जोड्नुपर्छ। पर्यटनमा उद्यम गराउने हो भने होटल खोल्न मात्रै सिकाएर पुग्दैन, डिजिटल बिक्री, अन्तर्राष्ट्रिय ग्राहक र सेवा गुणस्तर सिकाउनुपर्छ। सूचना प्रविधिमा युवालाई जोड्ने हो भने तालिमभन्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजार, विदेशी भुक्तानी र बौद्धिक सम्पत्तिको सुरक्षा महत्वपूर्ण हुन्छ।

सूचना प्रविधि क्षेत्रले नेपालमा सम्भावनाको अर्को बाटो देखाइसकेको छ। आईआईडीएसको अध्ययनअनुसार सन् २०२२ मा नेपालबाट करिब ५१५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सूचना प्रविधि सेवा निर्यात भएको थियो। त्यसबेला ६६ हजार ५ सय ९ जना आईटीसम्बन्धी जनशक्ति संलग्न रहेको र सेवा निर्यातमा तीव्र वृद्धि भएको अध्ययनले देखाएको थियो।

यो क्षेत्रको विशेषता के हो भने युवाले नेपालमै बसेर विदेशी बजारमा सेवा बेच्न सक्छन्। यसको अर्थ रोजगारीका लागि विमानस्थल पुग्नुपर्ने बाध्यता सबै क्षेत्रमा समान छैन। डिजिटल अर्थतन्त्रले नेपालका युवालाई देशमै बसेर विश्व बजारसँग जोड्ने सम्भावना खोलिदिएको छ।

अब सरकारले यही सम्भावनालाई नीति र पूर्वाधारले बलियो बनाउनुपर्छ।

अब कार्यक्रम होइन परिणाम

नेपालमा युवा उद्यमशीलताका लागि सरकारी कार्यक्रमको कमी छैन। स्टार्टअप कर्जा छ। स्वरोजगार कोष छ। सीप विकास कार्यक्रम छन्। कर्जा सुरक्षणको व्यवस्था छ। राष्ट्रिय स्टार्टअप नीति आएको छ। निजी क्षेत्रले पनि तालिम, लगानी, इनक्युबेसन र एक्सेलेरेसनका कार्यक्रम चलाइरहेको छ।

तर यति धेरै कार्यक्रम हुँदाहुँदै पनि युवाको ठूलो हिस्सा विदेश जान बाध्य छ भने एउटै प्रश्न उठ्छ। समस्या कार्यक्रमको संख्यामा हो कि परिणाम दिने क्षमतामा।

विश्व बैंकले नेपालको आर्थिक वृद्धिको गति क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धीको तुलनामा कमजोर रहेको र १९९६ देखि २०२३ सम्म वास्तविक आर्थिक वृद्धि औसत ४.२ प्रतिशत मात्र रहेको जनाएको छ। कमजोर उत्पादकत्व, घट्दो निर्यात र औद्योगिक क्षेत्रको सुस्तताले गैरकृषि रोजगारी सिर्जनामा पनि असर गरेको उसको निष्कर्ष छ।

त्यसैले युवा उद्यमशीलतालाई छुट्टाछुट्टै मन्त्रालय र निकायको कार्यक्रम बनाएर राख्नु अब पर्याप्त हुँदैन। उद्योग मन्त्रालयले कर्जा दिने, श्रम मन्त्रालयले तालिम दिने, बैंकले कर्जा नदिने र स्थानीय तहले आफ्नै तरिकाले व्यवसाय दर्ता गर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ।

युवाले एउटा व्यवसाय सुरु गर्न खोज्दा एउटै झ्यालबाट दर्ता, अनुमति, कर, कर्जा, तालिम र बजारसम्बन्धी जानकारी पाउने व्यवस्था आवश्यक छ।

बैंकलाई पनि नयाँ व्यवसायसँग डराउने मात्र होइन, परियोजनाको सम्भाव्यता मूल्यांकन गर्ने क्षमतामा लैजानुपर्छ। धितो नभएको भन्दै व्यवसाय अस्वीकार गर्ने पुरानो अभ्यासको विकल्प परियोजनाको नगद प्रवाह, बजार, व्यवस्थापन क्षमता र सम्भावित आम्दानीमा आधारित कर्जा प्रणाली हुन सक्छ।

सरकारले जोखिमको केही हिस्सा वहन गर्न सक्छ। कर्जा सुरक्षणलाई बलियो बनाउन सक्छ। निजी लगानीकर्तालाई स्टार्टअपमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्न सक्छ। असफल व्यवसायलाई पूर्ण अपराधीकरण नगरी पुनः प्रयासको वातावरण बनाउन सक्छ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा सरकारले आफ्नै कार्यक्रमको परिणाम सार्वजनिक गर्नुपर्छ। कति आवेदन परे भन्ने तथ्यांकभन्दा कति व्यवसाय खुले, कति टिके, कति रोजगारी सिर्जना भयो, कति कर तिरे र कति उत्पादन बजारमा पुगे भन्ने तथ्यांक महत्वपूर्ण हो।

युवा उद्यमशीलता सफल भयो भने यसको प्रत्यक्ष प्रभाव रोजगारीमा पर्छ। त्यसपछि उत्पादन बढ्छ। उत्पादन बढे आयात प्रतिस्थापनको सम्भावना बढ्छ। प्रतिस्पर्धी उत्पादन भए निर्यात बढ्न सक्छ। व्यवसाय बढे करको दायरा फराकिलो हुन्छ। बैंकिङ कारोबार बढ्छ। स्थानीय अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ।

यही कारण युवा उद्यमशीलता कुनै एउटा मन्त्रालयको कार्यक्रम होइन। यो अर्थतन्त्रको संरचना बदल्ने रणनीति हो।

नेपालसँग अहिले ठूलो युवा जनशक्ति छ। तर यही जनशक्ति अवसर नपाएर विदेश गइरहने हो भने जनसांख्यिक लाभ उल्टै चुनौती बन्न सक्छ। विश्व बैंकले पनि नेपालको आगामी आर्थिक रूपान्तरणमा युवा जनशक्ति, निजी क्षेत्रको विस्तार र रोजगारी सिर्जनालाई निर्णायक मानेको छ।

अब युवालाई ‘देशमै केही गर’ भनेर भाषण गर्ने समय सकिएको छ। देशमै केही गर्न खोज्ने युवालाई पैसा, सीप, बजार र स्थिर नीति दिने समय हो।

युवाले व्यवसाय सुरु गर्न चाहेका छन् भन्ने प्रमाण आवेदनको थुप्रोले दिइसकेको छ। अब सरकारसँग उनीहरूले पैसा मात्र होइन, परिणाम दिने प्रणाली मागिरहेका छन्।

आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र भाषणले बन्दैन। उत्पादन गर्ने युवा, लगानी गर्ने पुँजी, बजारमा पुग्ने उत्पादन र टिक्ने व्यवसायको सञ्जालबाट मात्रै बन्छ। नेपालले युवाको हातमा रहेको यही सम्भावनालाई उत्पादनमा बदल्न सक्यो भने वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशिने जनशक्तिको एउटा हिस्सा स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने शक्तिमा बदलिन सक्छ। त्यो परिवर्तन नै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको वास्तविक सुरुवात हुनेछ।