काठमाडौं । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी अब कागजमा सीमित छैन, आयोजना निर्माण र उत्पादनमा देखिन थालेको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मात्रै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकका २३ आयोजना राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिएका छन्। ती आयोजनाबाट ५२८.९९ मेगावाट विद्युत् थपिएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तथ्यांक छ।
निर्माणाधीन आयोजनाको क्षमता ६ हजार ४७२ मेगावाटभन्दा माथि पुगिसकेको छ। तर उत्पादन बढ्दै जाँदा प्रसारण पूर्वाधार, विद्युत् बजार र खरिद सम्झौताको गति नमिल्दा ऊर्जा क्षेत्रमा अर्को चुनौती पनि देखिन थालेको छ।
उत्पादन बढ्यो पीपीए पनि दौडियो
पछिल्लो एक वर्षमा निजी क्षेत्रबाट विद्युत् उत्पादन विस्तारको गति उल्लेख्य देखिएको छ। प्राधिकरणका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा स्वतन्त्र विद्युत् उत्पादकले विकास गरेका २३ आयोजना सञ्चालनमा आए। ती आयोजनाबाट ५२८.९९ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा थपिएको हो।
यससँगै निजी क्षेत्रबाट सञ्चालनमा रहेका विद्युत् आयोजनाको संख्या २२७ पुगेको छ। यी आयोजनाको कुल जडित क्षमता ३ हजार ४५९ मेगावाट पुगेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
अझ ठूलो तस्वीर निर्माणाधीन आयोजनामा देखिन्छ। अहिले निजी क्षेत्रका २१३ आयोजना निर्माणाधीन छन्, जसको कुल जडित क्षमता ६ हजार ४७२.२१ मेगावाट छ। त्यस्तै २ हजार २०० मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका १०५ आयोजना विकासका विभिन्न चरणमा छन्।
अर्थात् राष्ट्रिय प्रणालीमा अहिले जोडिएको क्षमताभन्दा निर्माण र विकासको पाइपलाइन निकै ठूलो छ। आयोजना निर्माणको गति कायम रह्यो भने आगामी वर्षहरूमा विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको हिस्सा अझै बढ्ने देखिन्छ।
प्राधिकरणले पनि निजी क्षेत्रसँग विद्युत् खरिद सम्झौता अर्थात् पीपीए गर्ने क्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। गत आर्थिक वर्षमा मात्रै ५४ नयाँ आयोजनासँग पीपीए भएको छ। त्यसमध्ये पाँच जलविद्युत् आयोजनाबाट २८.६ मेगावाट र ४९ सौर्य आयोजनाबाट ६७५ मेगावाट विद्युत् खरिद गर्ने सम्झौता भएको छ।
यससँगै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकसँग भएका कुल पीपीएको संख्या ५४५ पुगेको छ भने सम्झौताबद्ध क्षमता १२ हजार १३५ मेगावाट पुगेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ।
यसले एउटा कुरा प्रस्ट देखाउँछ। नेपालमा विद्युत् उत्पादन गर्ने निजी क्षेत्रको रुचि घटेको छैन। बरु जलविद्युत्सँगै सौर्य ऊर्जातर्फ पनि लगानी विस्तार भइरहेको छ।
२८ हजार मेगावाटको लक्ष्यमा ठूलो दौड
नेपालले सन् २०३५ सम्म कुल जडित विद्युत् क्षमता २८ हजार ५०० मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजनाले आन्तरिक विद्युत् खपत बढाउँदै ठूलो परिमाणमा विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्यसमेत अघि सारेको छ। ऊर्जा नियमन आयोगको दस्तावेजमा पनि यही लक्ष्यलाई ऊर्जा विकासको प्रमुख दिशाका रूपमा राखिएको छ।
सरकारको पछिल्लो ऊर्जा रणनीतिले सन् २०३५ सम्म करिब १३ हजार ५०० मेगावाट स्वदेशमै खपत गर्ने र १५ हजार मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्य अघि सारेको छ। प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत १ हजार ५०० युनिट पुर्याउने लक्ष्य पनि छ।
तर अहिलेको उत्पादन र आगामी लक्ष्यबीचको दूरी ठूलो छ। यसकारण आगामी एक दशकमा हजारौँ मेगावाट नयाँ विद्युत् प्रणालीमा जोड्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि सरकारी लगानी मात्रै पर्याप्त हुँदैन। निजी क्षेत्र, विदेशी लगानी, बैंक तथा वित्तीय संस्था र सर्वसाधारणको पूँजी परिचालन आवश्यक हुन्छ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपालले पनि ऊर्जा विकास मार्गचित्र कार्यान्वयन गर्न ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने बताउँदै आएको छ। संस्थाका अनुसार उत्पादन, प्रसारण र वितरण पूर्वाधारमा ठूलो पूँजी परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था छ।
यही कारण पछिल्लो समय निजी क्षेत्रलाई उत्पादनपछि प्रसारण पूर्वाधारमा समेत सहभागी गराउने बहस अघि बढेको हो।
उत्पादनभन्दा प्रसारणको चुनौती ठूलो
नेपालमा आयोजना बन्ने क्रम बढे पनि उत्पादित विद्युत् कहाँ र कसरी पुर्याउने भन्ने प्रश्न अझै गम्भीर छ। प्राधिकरणले निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइन निर्माणमा समेत सहभागी गराउने नीति अघि सारेको छ।
यसअन्तर्गत निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरणको ढाँचामा चार प्रसारण लाइन आयोजना अघि बढाइएको छ। ती आयोजनाका लागि इच्छुक सेवा प्रदायकबाट आशयपत्र प्राप्त भई मूल्यांकन भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
यो पहलको अर्थ स्पष्ट छ। अब विद्युत् उत्पादन गर्ने मात्रै होइन, उत्पादन भएको बिजुली बजारसम्म पुर्याउने पूर्वाधारमा पनि निजी लगानी खोज्नुपर्ने अवस्था आएको छ।
ऊर्जा विकासको ठूलो लक्ष्य राखेर आयोजना मात्रै थप्दै जाने तर प्रसारण लाइन र सबस्टेसन समयमा नबनाउने हो भने उत्पादन क्षमताको ठूलो हिस्सा उपयोगविहीन हुन सक्छ।
पछिल्लो समय यही समस्या देखिन थालेको ऊर्जा क्षेत्रका सरोकारवालाले औँल्याउँदै आएका छन्। कान्तिपुरको हालैको रिपोर्टअनुसार पीपीएको पर्खाइमा २८१ आयोजना रहेका छन्, जसको कुल क्षमता करिब १६ हजार ५०० मेगावाट छ। बर्खामा उत्पादन बढे पनि बजार र प्रसारण क्षमताको सीमाका कारण विद्युत् खेर जाने समस्या पनि देखिएको रिपोर्टमा उल्लेख छ।
अर्थात् अब नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा चुनौती आयोजना बनाउने मात्रै रहेन। आयोजना बनेपछि विद्युत् खरिद गर्ने, प्रसारण गर्ने, आन्तरिक बजारमा खपत गराउने र बाह्य बजारमा बेच्ने चारवटै पाटोलाई एकै गतिमा अघि बढाउनुपर्ने अवस्था आएको छ।
सरकारले सन् २०३५ सम्म १५ हजार मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेको छ। भारतसँगको सीमापार प्रसारण पूर्वाधार विस्तार र बंगलादेशसम्म विद्युत् व्यापारको सम्भावना बढ्दै गएसँगै बजारको आकार पनि विस्तार भइरहेको छ।
तर निर्यात बजारमा मात्रै भर परेर आयोजना थप्दै जानु जोखिमपूर्ण हुन्छ। आन्तरिक खपत बढाउने योजना पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ। उद्योग, विद्युतीय यातायात, सिँचाइ, खाना पकाउने प्रविधि र अन्य क्षेत्रमा विद्युत्को प्रयोग बढाउन सके उत्पादनको ठूलो हिस्सा देशभित्रै खपत हुन सक्छ।
नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा अहिले देखिएको नयाँ तस्वीर यही हो। निजी क्षेत्र आयोजना निर्माणमा अघि बढेको छ। प्राधिकरण पीपीएमा अघि बढेको छ। सरकार ठूलो उत्पादन र निर्यातको लक्ष्यमा छ। तर यी तीनवटै गति प्रसारण र बजारसँग मिलाउन सकिएन भने उत्पादन बढेको तथ्यांक मात्रै उपलब्धि बन्न सक्छ।
त्यसैले आगामी दशक नेपालको ऊर्जा क्षेत्रका लागि केवल हाइड्रोपावर निर्माणको दशक होइन, उत्पादनदेखि बजारसम्मको सम्पूर्ण प्रणाली जोड्ने दशक बन्नुपर्ने देखिन्छ।
२३ नयाँ आयोजना सञ्चालनमा आउनु सुरुआत हो। ६ हजार ४७२ मेगावाटभन्दा बढी आयोजना निर्माणाधीन हुनु सम्भावना हो। १२ हजार १३५ मेगावाटको पीपीए हुनु लगानीको प्रतिबद्धता हो। तर यी सबैलाई वास्तविक आर्थिक उपलब्धिमा बदल्ने काम प्रसारण, बजार, वित्तीय व्यवस्थापन र विद्युत् व्यापारको प्रभावकारी कार्यान्वयनले गर्नेछ।
अहिले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा आयोजना अभाव छैन। अब अभाव हुन नदिने कुरा कार्यान्वयनको गति हो।
