नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) गर्न भनेर प्रवर्द्धकसँग चार दिनभित्र कागजात मागेको करिब १५ महिना बितिसकेको छ । २०८२ जेठ २५ गते ५४ जलविद्युत् आयोजनालाई अत्यावश्यक भन्दै विवरण मागिएको थियो । ती आयोजनाको कुल क्षमता करिब ५ हजार मेगावाट छ । प्रवर्द्धकले तोकिएको समयमै कागजात बुझाए, तर पीपीएको निर्णय आएन । चार दिनभित्र कागजात माग्ने राज्य संयन्त्र निर्णयमा भने महिनौँसम्म मौन बस्दा आयोजना विकासको लागत मात्र बढेको छैन, अहिले बैंकिङ प्रणालीमा उपलब्ध सस्तो कर्जाको अवसरसमेत ऊर्जा क्षेत्रले गुमाइरहेको छ ।

अहिलेको समस्या केवल ५४ आयोजनाको पीपीए रोकिएको विषयमा सीमित छैन । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार करिब १६ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना पीपीए को प्रतीक्षामा छन् । हालै सार्वजनिक तथ्यांकअनुसार २ सय ८१ आयोजना गरी करिब १६ हजार ५ सय मेगावाट पीपीएको पर्खाइमा छन् । इप्पानले पनि करिब १६ हजार मेगावाट बराबरका आयोजनाले पीपीएका लागि आवेदन दिएको बताउँदै आएको छ ।

यसको अर्को पाटो अझ गम्भीर छ । पीपीए नभएपछि आयोजना बैंकको नजरमा ‘बजार सुनिश्चित नभएको परियोजना’ बन्छ । बजार सुनिश्चित नभए वित्तीय व्यवस्थापन कठिन हुन्छ । वित्तीय व्यवस्थापन नभए निर्माण सुरु हुँदैन । निर्माण नहुँदा सरकारले लिएको उत्पादन, आन्तरिक खपत र विद्युत् निर्यातको लक्ष्य प्रभावित हुन्छ । अर्थात् पिपिएको एउटा निर्णयमा भएको ढिलाइले आयोजना, बैंक, लगानीकर्ता, निर्माण व्यवसाय, रोजगारी र अन्ततः अर्थतन्त्रसम्म असर पारिरहेको छ ।

चार दिनको म्याद, १५ महिनाको मौनता

२०८२ वैशाख ३० गते प्राधिकरणले ग्रिड कनेक्सन सम्झौता सम्पन्न भएका ५४ आयोजनालाई पीपीए प्रक्रियामा ल्याउने निर्णयअनुसार अद्यावधिक विवरण मागेको थियो । त्यसपछि जेठ २५ गते थप आवश्यक कागजात चार दिनभित्र उपलब्ध गराउन भनियो । आयोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्र, वित्तीय व्यवस्थापनको अवस्था, निर्माणस्थल, वातावरणीय अध्ययन तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज वा संरक्षित क्षेत्रसँग सम्बन्धित अवस्थासहितका विवरण मागिएको थियो ।

प्रवर्द्धकले मागिएका कागजात बुझाए । तर त्यसपछि प्रक्रिया अगाडि बढेन । प्राधिकरणले चार दिनको समय तोकेर कागजात माग्नु र त्यही कागजातका आधारमा निर्णय गर्न भने १४ महिनाभन्दा बढी समय लगाउनु आफैँमा सार्वजनिक प्रशासनको प्राथमिकता र जवाफदेहितामाथि प्रश्न हो ।

यो ढिलाइको असर आयोजना विकासमा प्रत्यक्ष परेको छ । पीपीएलाई जलविद्युत् आयोजनाको ‘बजार सुनिश्चितता’ मानिन्छ । प्राधिकरणसँग विद्युत् बिक्री गर्ने सम्झौता नभएसम्म बैंकले आयोजनाको भविष्यको आम्दानीलाई पूर्ण रूपमा मूल्यांकन गर्न सक्दैन । त्यसैले पीपीए आयोजना वित्तीय व्यवस्थापनको प्रमुख आधार बन्छ ।

यही कारण अहिलेको बैंकिङ प्रणालीमा उपलब्ध रकम र जलविद्युत् क्षेत्रमा देखिएको कर्जा मागबीच ठूलो विरोधाभास देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार २०८३ असार मसान्ततिर बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १५ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा दिन सक्ने क्षमता थियो । कुल निक्षेप ८२ खर्ब ६७ अर्ब र कर्जा–निक्षेप अनुपात करिब ७१ प्रतिशत थियो । बैंकहरूले नियामकीय सीमाअनुसार ९० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सक्छन् ।

अर्थात् बैंकमा पैसा छ, कर्जाको लागत घटेको छ, तर आयोजना बैंकको ढोकामा पुगेर पनि पीपीएको अभावमा रोकिएका छन् । यो अवस्थामा समस्या पैसाको अभाव होइन, परियोजनाको जोखिम र नीतिगत अनिश्चितता हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो उपलब्ध तथ्यांकमा वाणिज्य बैंकहरूको भारित औसत कर्जा ब्याजदर ६.६४ प्रतिशत देखिन्छ । यही दर र विगतमा जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरूले तिर्नुपरेको १०–१२ प्रतिशत आसपासको ब्याजदरबीच तुलना गर्दा अहिलेको कर्जा बजार परियोजनाका लागि असाधारण रूपमा अनुकूल देखिन्छ ।

इप्पान उपाध्यक्ष प्रकाशचन्द्र दुलालले यही अवसर गुमिरहेको बताएका छन् । उनका अनुसार विगतमा १० प्रतिशतभन्दा माथि, कतिपय अवस्थामा १२ प्रतिशतसम्म ब्याज तिर्नुपर्ने अवस्था थियो । अहिले साढे ६ प्रतिशत आसपासमा कर्जा पाउने सम्भावना हुँदाहुँदै पीपीए नहुँदा बैंकले ऋण स्वीकृत गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

यसको आर्थिक अर्थ पनि ठूलो छ । उदाहरणका लागि १ अर्ब रुपैयाँको कर्जामा ब्याजदर १२ प्रतिशतबाट ६.५ प्रतिशतमा झर्दा वार्षिक ब्याज खर्चमा करिब ५ करोड ५० लाख रुपैयाँको फरक पर्छ । १० अर्ब रुपैयाँको ऋणमा यही अन्तर ५५ करोड रुपैयाँ हुन्छ । जलविद्युत् आयोजना ठूलो पूँजीमा निर्माण हुने भएकाले ब्याजदरको केही प्रतिशतको अन्तरले नै परियोजनाको प्रतिफल, विद्युत् महसुल, ऋण भुक्तानी क्षमता र लगानीकर्ताको जोखिम मूल्यांकनमा ठूलो प्रभाव पार्छ ।

‘टेक एन्ड पे’ले सिर्जेको नीतिगत गाँठो

पीपीए रोकिएको मूल कारण तत्कालीन सरकारको बजेटमार्फत आएको ‘टेक एन्ड पे’ नीति हो । २०८२ जेठ १५ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बहाबमा आधारित अर्थात् आरओआर आयोजनाको पिपिए ‘टेक एन्ड पे’ अवधारणामा गर्ने नीति ल्याएपछि प्रक्रिया अन्योलमा परेको थियो ।

‘टेक एन्ड पे’ र परम्परागत ‘टेक अर पे’बीचको अन्तर नै अहिलेको विवादको मूल आर्थिक प्रश्न हो । टेक एन्ड पेमा प्राधिकरणले उत्पादित सम्पूर्ण विद्युत् खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता हुँदैन । तर टेक अर पेमा सम्झौताअनुसार विद्युत् उत्पादन भएपछि खरिद गर्ने दायित्व रहन्छ ।

जलविद्युत् आयोजना विकासमा बैंकले खोज्ने मुख्य कुरा यही खरिद सुनिश्चितता हो । प्राधिकरणले विद्युत् नकिने जोखिम आयोजना आफैँले बोक्नुपर्ने भयो भने परियोजनाको नगद प्रवाह अनिश्चित हुन्छ । नगद प्रवाह अनिश्चित भएपछि ऋणदाताले पनि परियोजनालाई उच्च जोखिममा राख्छ । त्यसैले टेक एन्ड पेमा पीपीए गर्ने नीति निजी क्षेत्रका लागि केवल सम्झौताको प्राविधिक परिवर्तन थिएन, परियोजनाको वित्तीय संरचनामै असर पार्ने निर्णय थियो ।

नीति विवादमा परेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री पौडेलले संसद्मै त्यसलाई फिर्ता लिने संकेत गरेका थिए । तर व्यवहारमा प्रक्रिया पूर्ववत् हुन सकेन । त्यसपछि ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणबीच पीपीए कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषय थप लम्बियो ।

अझ विडम्बना के छ भने तत्कालीन ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले टेक अर पे प्रणालीमै पीपीए अघि बढाउने तयारी गरेका थिए । त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयको रायसमेत लिइएको थियो । २०८२ पुस २८ गते अर्थ मन्त्रालयले जोखिम विश्लेषणसहित उपयुक्त निर्णय लिन ऊर्जा मन्त्रालयलाई राय दिएको थियो । तर त्यसपछि पनि अन्तिम निर्णय हुन सकेन ।

यसले ऊर्जा क्षेत्रमा एउटा गम्भीर समस्या देखाएको छ । नीति बनाउने अर्थ मन्त्रालय, कार्यान्वयन गर्ने ऊर्जा मन्त्रालय र पीपीए गर्ने प्राधिकरणबीच निर्णयको अन्तिम जिम्मेवारी स्पष्ट नहुँदा निजी लगानीकर्ता भने लागत बोकेर बस्नुपर्ने अवस्था बनेको छ ।

१८० दिनको प्रतिबद्धता पनि अल्झियो

नयाँ सरकारले भने पेन्डिङ पिपिए र आयोजनाका अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्णय १८० दिनभित्र टुंग्याउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । ऊर्जा मन्त्रालयले २०८३ चैत १९ गते सहसचिव सागरराज गौतमको संयोजकत्वमा पिपिएसम्बन्धी अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।

मन्त्रालयकै वेबसाइटमा पिपिएसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक सूचीमा राखिएको देखिन्छ । तर प्रतिवेदन बुझिसकेपछि पनि नीतिगत निर्णयमा गति देखिएको छैन । ऊर्जा मन्त्रालयले पीपीए समीक्षा प्रतिवेदन, अनुमतिपत्र समीक्षा प्रतिवेदन र दीर्घकालीन वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्ययोजना तयार भएको जनाएको छ ।

ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले पिपिए र सर्भे लाइसेन्स खुलाउने विषयमा सरकार उदार हुने बताएका छन् । तर प्रतिवेदन बुझिसकेको अवस्थामा पनि निर्णय नहुँदा १८० दिनभित्र टुंग्याउने प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको चरणमा कमजोर देखिएको छ ।

यसबीच सरकारले ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति पनि अघि सारेको छ । रणनीतिले आगामी १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेको छ । आन्तरिक विद्युत् खपत बढाउने, प्रसारण प्रणाली विस्तार गर्ने र क्षेत्रीय बजारमा निर्यात बढाउने लक्ष्यसमेत रणनीतिमा छ ।

तर यहाँ नीतिगत विरोधाभास देखिन्छ । एकातिर २०३५ सम्म २८ हजार ५ सय मेगावाट उत्पादन गर्ने र १५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने लक्ष्य छ । अर्कोतिर त्यही उत्पादनका लागि आवश्यक निजी आयोजनाको पीपीए लामो समयदेखि रोकिएको छ । पीपीए नभएका आयोजना वित्तीय व्यवस्थापनमा जान सक्दैनन् भने निर्माण सुरु हुने आधार कमजोर हुन्छ ।

सानो आयोजना खुले पनि ठूलो प्रश्न बाँकी

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनाको पीपीए तत्काल गर्ने नीति लिएको छ । साथै पिपिए भएर पनि निर्माण सुरु नगरेका आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गरी ‘टेक अर पे’ विधिमा नयाँ पिपिए गर्ने तथा सुक्खा याममा घटाघटबाट विद्युत् खरिद दर निर्धारण गर्ने व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ ।

यो कदम सकारात्मक भए पनि मुख्य समस्या समाधानका लागि पर्याप्त छैन । किनकि पिपिएको लाइनमा रहेका अधिकांश आयोजना १० मेगावाटभन्दा ठूला छन् । ठूलो क्षमताका आयोजना नै बैंक कर्जा, निजी लगानी, संस्थागत लगानी र दीर्घकालीन विद्युत् आपूर्तिको ठूलो आधार हुन् ।

प्राधिकरणले १० मेगावाटभन्दा साना आयोजनाको पीपीए खोल्ने विषयमा छुट्टै कार्यदल गठन गरेको छ । तर साना आयोजनाको निर्णयले मात्र करिब १६ हजार मेगावाट क्षमताका पेन्डिङ आयोजनाको मूल समस्या समाधान हुँदैन ।

यसको अर्को जोखिम आयोजना अनुमतिपत्रको समयसँग जोडिएको छ । जलविद्युत् विकासमा प्रवर्द्धकले वर्षौँसम्म सर्वेक्षण, वातावरणीय अध्ययन, डिजाइन, जग्गा, प्रसारण र अन्य पूर्वाधारमा खर्च गर्छ । पिपिए नहुँदा निर्माणमा जान नसक्दा अनुमतिपत्रको अवधि खेर जान्छ । त्यसपछि राज्यले नै ‘आयोजना किन अगाडि बढेन’ भनेर प्रश्न गर्ने अवस्था आउँछ ।

हालैको अनुमतिपत्र समीक्षा समितिले पीपीए सम्पन्न भएर पनि लामो समयसम्म निर्माण सुरु नगर्ने आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेजी प्रक्रिया अघि बढाउन सिफारिस गरेको छ । यो अनुशासन आवश्यक हुन सक्छ, तर पिपिए नै राज्यको निर्णयका कारण रोकिएको आयोजनालाई त्यही ढिलाइका आधारमा दण्डित गर्ने हो भने नीति न्यायसंगत हुँदैन ।

अहिलेको मुख्य प्रश्न त्यसैले ‘कुन आयोजनाको पीपीए गर्ने’ भन्दा पनि ‘कुन स्पष्ट मापदण्डमा, कति समयमा र कसरी गर्ने’ भन्ने हो । कोटा प्रणालीका कारण वर्षौँदेखि रोकिएको प्रक्रिया अब उत्पादन क्षमता, प्रणालीको वहन क्षमता, आन्तरिक माग, निर्यात सम्भावना र प्रसारण पूर्वाधारलाई आधार बनाएर पारदर्शी ढंगले अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।

नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा अब पूँजीको अभावभन्दा निर्णयको अभाव ठूलो समस्या बन्दै गएको छ । बैंकमा १५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा दिन सक्ने क्षमता छ, कर्जाको ब्याजदर दशककै तुलनामा आकर्षक अवस्थामा छ, निजी क्षेत्रसँग आयोजना विकास गर्ने अनुभव छ र सरकारले २८ हजार ५ सय मेगावाट उत्पादन तथा १५ हजार मेगावाट निर्यातको लक्ष्य राखेको छ ।

तर यी सबै सम्भावनाबीच पीपीएको एउटा हस्ताक्षर नहुँदा अर्बौँ रुपैयाँको परियोजना कागजमै रोकिएको छ ।

चार दिनभित्र कागजात बुझाउन सक्ने प्रशासनले निर्णयका लागि १४–१५ महिना लगाउनु सामान्य ढिलाइ मात्र होइन । यो लगानीको लागत बढाउने, बैंकिङ स्रोत निष्क्रिय राख्ने र ऊर्जा विकासको समयसीमा पछाडि धकेल्ने नीतिगत लागत हो । अहिले बैंकको ब्याजदर घटेको अवसर केही महिनापछि फेरि नआउन सक्छ । तर पिपिएमा ढिलाइको लागत आयोजनाले वर्षौँसम्म तिर्नुपर्छ ।

त्यसैले अब अध्ययन समिति थप्नेभन्दा प्रतिवेदनका आधारमा निर्णय गर्ने समय आएको छ । पिपिए खोल्ने हो भने स्पष्ट मापदण्डसहित तत्काल खोल्नुपर्छ । जोखिम छ भने जोखिम बाँडफाँटको व्यवस्था गर्नुपर्छ । प्रसारण क्षमताको समस्या छ भने त्यसअनुसार प्राथमिकता तोक्नुपर्छ । तर अनिश्चितता कायम राखेर निजी क्षेत्रबाट ऊर्जा उत्पादनको लक्ष्य पूरा हुने अपेक्षा गर्न सकिँदैन ।

सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको आधार बनाउने हो भने पिपिएलाई प्रशासनिक फाइलको विषय होइन, लगानी र आर्थिक वृद्धिको पूर्वाधारका रूपमा हेर्नुपर्ने देखिन्छ । अहिलेको सस्तो कर्जाको अवसर गुम्दै गएपछि त्यसको मूल्य केवल प्रवर्द्धकले होइन, समग्र अर्थतन्त्रले तिर्नुपर्नेछ ।