काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणमा पूर्णकालीन अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रिया लम्बिँदै जाँदा मुलुकको बीमा नियमन कमजोर हुने जोखिम बढेको छ। करिब २ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ वार्षिक प्रिमियम कारोबार, ८ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी र अर्बौँ रुपैयाँको दाबी भुक्तानी हुने बीमा बजारको नियामक लामो समयदेखि कार्यवाहक नेतृत्वमा चलिरहेको छ।

प्राधिकरणको नियमित कार्यकारी अध्यक्ष पदका लागि सरकारले सिफारिस समिति गठन गरेर आवेदन मागिसकेको भए पनि छनोट प्रक्रिया अझै टुंगिएको छैन। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टको संयोजकत्वमा गठित समितिले अध्यक्षका लागि आवेदन माग्दा ५० जनाभन्दा बढीले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। आवेदनपछि व्यक्तिगत विवरण र कार्ययोजनाको मूल्यांकन गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको बताइए पनि नियुक्तिको समयसीमा सार्वजनिक भएको छैन।

बीमा ऐन, २०७९ ले प्राधिकरणको अध्यक्षलाई नियामकीय तथा प्रशासनिक अधिकारसहित कार्यकारी भूमिकामा राखेको छ। अध्यक्षको नेतृत्वमा सञ्चालक समितिले बीमा कम्पनीको इजाजत, नियमन, निर्देशन, जोखिम व्यवस्थापन, बीमितको हित संरक्षण र बजार सुधारसम्बन्धी निर्णय गर्छ। कार्यवाहक नेतृत्वबाट दैनिक प्रशासन चलाउन सकिए पनि दीर्घकालीन नियामकीय निर्णयमा पूर्णकालीन नेतृत्वको आवश्यकता रहेको बीमा क्षेत्रका अधिकारीहरू बताउँछन्।

पूर्वअध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईँका अनुसार प्राधिकरणजस्तो नियामकीय संस्थामा कार्यकारी अध्यक्ष अनिवार्य हुन्छ। अध्यक्षको पद लामो समयसम्म नियमित नियुक्तिबाट पूर्ति नगर्दा संस्थागत निर्णय क्षमता प्रभावित हुने उनको भनाइ छ। मन्त्रालयको सचिवले कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारीसमेत सम्हाल्दा दोहोरो जिम्मेवारीका कारण नियामकीय काममा अपेक्षित समय दिन कठिन हुने उनले बताए।

जीवन बीमा संघका अध्यक्ष पोषक पौडेल पनि दैनिक काम सञ्चालन भए पनि पूर्णकालीन नेतृत्व आवश्यक रहेको बताउँछन्। उनका अनुसार अहिले बीमा बजार सञ्चालनमा गम्भीर अवरोध देखिएको छैन। कम्पनीहरूको व्यवसाय विस्तार भइरहेको छ। तर दीर्घकालीन नीति, नियमन सुधार र संस्थागत योजनालाई निरन्तरता दिन पूर्णकालीन अध्यक्ष आवश्यक हुन्छ।

प्राधिकरणकी प्रवक्ता पूजन ढुंगेल अधिकारीका अनुसार अहिले कार्यवाहक अध्यक्ष चन्द्रकला पौडेलको नेतृत्वमा सञ्चालक समितिका बैठक नियमित रूपमा भइरहेका छन्। उनका अनुसार प्राधिकरणका नियमित तथा नीतिगत काम रोकिएका छैनन्। सरकारले कार्यवाहक अध्यक्षको व्यवस्था गरेकाले दैनिक प्रशासन र आवश्यक निर्णय अघि बढिरहेको प्राधिकरणको भनाइ छ।

तर बीमा बजारको आकार र नियामकले सम्हाल्नुपर्ने वित्तीय जोखिम बढ्दै गएका बेला पूर्णकालीन अध्यक्ष नियुक्ति ढिलो हुनुको असर दीर्घकालीन नीतिमा पर्ने क्षेत्रका जानकारहरूको तर्क छ।

२ खर्ब २७ अर्बको बजार

नेपाल बीमा प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले कुल २ खर्ब २७ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ प्रिमियम संकलन गरेका थिए। यसमध्ये जीवन बीमाबाट १ खर्ब ८२ अर्ब २७ करोड र निर्जीवन बीमाबाट ४४ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ संकलन भएको थियो।

अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा कुल प्रिमियम १४.७१ प्रतिशतले बढेको हो। बीमा कम्पनीहरूको कारोबार बढेसँगै उनीहरूले परिचालन गर्ने रकम पनि बढिरहेको छ।

सोही अवधिसम्म बीमा कम्पनीहरूको कुल लगानी ८ खर्ब २९ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ पुगेको छ। जीवन बीमा कम्पनीहरूको लगानी मात्रै ७ खर्ब ५९ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ रहेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ।

बीमा कम्पनीले संकलन गरेको प्रिमियमको ठूलो हिस्सा विभिन्न वित्तीय साधन, बैंक निक्षेप, सरकारी ऋणपत्र तथा अन्य क्षेत्रमा लगानी हुन्छ। त्यसैले बीमा प्राधिकरणको नियमन बीमा कम्पनीको व्यवसायमा मात्र सीमित छैन। कम्पनीहरूको लगानी जोखिम, तरलता, पुँजी पर्याप्तता र दीर्घकालीन दायित्वसँग पनि नियमन जोडिएको छ।

यही कारण प्राधिकरणको नेतृत्वमा हुने निर्णयले बीमितसँगै बैंकिङ तथा वित्तीय बजारमा समेत प्रभाव पार्न सक्छ।

दाबी भुक्तानीमा ठूलो रकम

बीमा क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी गुनासो दाबी भुक्तानीसँग जोडिएको छ। बीमा कम्पनीहरूले प्रिमियम संकलन गरेपछि जोखिम परेको अवस्थामा बीमितलाई समयमै भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ। तर दाबी मूल्यांकन, कागजात, सर्भे, विवाद र कम्पनीको आन्तरिक प्रक्रियाका कारण भुक्तानीमा ढिलाइ हुने गरेको गुनासो निरन्तर छ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा जीवन बीमा कम्पनीहरूले ७८ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले २५ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ गरी १ खर्ब ४ अर्ब २४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी दाबी भुक्तानी गरेका थिए।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ११ महिनामा जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले करिब ९२ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरेका छन्। सोही अवधिमा करिब ४९ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ बराबरका दाबी अझै भुक्तानी हुन बाँकी रहेको सार्वजनिक तथ्यांकले देखाउँछ।

बाँकी दाबीको सम्पूर्ण रकम कम्पनीले तत्काल भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम भने होइन। केही दाबी मूल्यांकनमा, केही कागजात प्रमाणीकरणमा र केही विवादमा हुन सक्छन्। तर करिब ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको दाबी प्रक्रियामा रहनुले नियामकीय निगरानीलाई बलियो बनाउनुपर्ने अवस्था देखाउँछ।

गत भदौमा भएको आन्दोलनबाट क्षति भएका सम्पत्तिको बीमा दाबीले पनि समस्या उजागर गरेको छ। करिब ३ हजार ६६४ वटा दाबीबाट २३ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ माग गरिएकोमा असारसम्म ७ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ मात्र भुक्तानी भएको थियो।

ठूला दाबीमा सर्भे, क्षतिको मूल्यांकन र कागजात प्रमाणीकरण लामो समय लाग्ने गरेको बीमा कम्पनीहरूको भनाइ छ। प्राधिकरणले भने दाबी प्रक्रियामा पारदर्शिता बढाउन कम्पनीहरूलाई वेबसाइटमा दाबीको अवस्था सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको छ।

दाबी दर्ता, मूल्यांकन, स्वीकृति, अस्वीकृति र भुक्तानीको अवस्था सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था लागू गर्न खोजिएको छ। डिजिटल ट्र्याकिङ प्रणालीमार्फत बीमितले आफ्नो दाबीको अवस्था आफैँ हेर्न सक्ने व्यवस्था अघि बढाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ।

जोखिममा आधारित नियमनको चुनौती

बीमा कम्पनीहरूको संख्या, कारोबार र लगानी बढेसँगै नियामकको जिम्मेवारी पनि बढेको छ। प्राधिकरणले जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण र जोखिममा आधारित पुँजी प्रणाली कार्यान्वयन गरिरहेको छ।

जोखिममा आधारित पुँजीको उद्देश्य कम्पनीले लिएको जोखिमअनुसार पर्याप्त पुँजी कायम गराउनु हो। जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीको जोखिम प्रोफाइल फरक हुने भएकाले एउटै अनुपातमा पुँजी राख्ने परम्परागत प्रणालीभन्दा जोखिमअनुसार पुँजी निर्धारण गर्ने प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका रूपमा लिइन्छ।

नेपालमा यसको कार्यान्वयन सुरु भइसके पनि कम्पनीहरूको जोखिम मूल्यांकन, पुँजी पर्याप्तता, लगानी संरचना र दाबी दायित्वको नियमित परीक्षणमा प्राधिकरणको सक्रियता आवश्यक हुन्छ।

यससँगै बीमा कम्पनीहरूको मर्जर तथा एकीकृत कारोबार, लघुबीमा विस्तार, नयाँ बीमालेख स्वीकृति, डिजिटल बीमा, पुनर्बीमा व्यवस्थापन र कम्पनीहरूको वित्तीय अनुशासनजस्ता विषयमा पनि नियामक निर्णय आवश्यक पर्छ।

पूर्वअध्यक्ष प्रा.डा. फत्तबहादुर केसीका अनुसार कार्यवाहक नेतृत्वले आवश्यक निर्णय गर्न सक्ने भएकाले अध्यक्ष नभएकै कारण सबै काम रोकिएको अवस्था छैन। उनका अनुसार मौजुदा सञ्चालक समितिले आवश्यक काम गर्न सक्छ। तर दीर्घकालीन निर्णयमा पूर्णकालीन अध्यक्षको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ।

यही विषयमा प्राधिकरणको आधिकारिक धारणा भने अहिलेका काम प्रभावित नभएको छ। कार्यवाहक अध्यक्षको नेतृत्वमा सञ्चालक समिति नियमित बसेको र आवश्यक नीतिगत निर्णय भइरहेको प्रवक्ता ढुंगेल अधिकारीले बताएकी छन्।

यसले तत्कालको प्रशासनिक काम र दीर्घकालीन नियामकीय नेतृत्वबीचको फरक देखाउँछ। दैनिक काम अघि बढ्नु र संस्थाले चारवर्षे रणनीतिक नेतृत्व पाउनु एउटै विषय होइन।

५० आवेदकको छनोट कहिले

सरकारले गत वैशाख ८ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टको संयोजकत्वमा अध्यक्ष सिफारिस समिति गठन गरेको थियो। समितिमा अर्थसचिव र प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष सदस्य छन्।

समितिले अध्यक्ष पदका लागि आवेदन माग्दा ५० जनाभन्दा बढीले आवेदन दिएका थिए। आवेदनको व्यक्तिगत विवरण, शैक्षिक योग्यता, अनुभव र कार्ययोजना मूल्यांकन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

आवेदक धेरै भएकाले बाह्य विषयविज्ञमार्फत कार्ययोजना मूल्यांकन गर्ने र त्यसपछि संक्षिप्त सूची तयार गर्ने प्रक्रिया अपनाइएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ। संक्षिप्त सूचीपछि कार्ययोजना प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ताबाट उम्मेदवार छनोट हुने व्यवस्था छ।

तर आवेदन मागेको लामो समय बितिसक्दा पनि अन्तिम तीन जनाको नाम मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस हुन सकेको छैन। अध्यक्ष छनोट प्रक्रियाको पछिल्लो अवस्थाबारे सिफारिस समितिका संयोजक भट्टले आवेदकहरूको विवरण विश्लेषण भइरहेको बताएका छन्।

यसअघि नियुक्त भएका अध्यक्ष शरद ओझाको योग्यता विवादमा परेको थियो। अनुभवसम्बन्धी कागजातमाथि प्रश्न उठेपछि सरकारले छानबिन समिति गठन गरेको थियो। समितिले अध्यक्ष पदका लागि आवश्यक योग्यता नपुगेको निष्कर्ष निकालेपछि ओझा पदबाट हटाइएका थिए।

त्यसपछि अध्यक्षको जिम्मेवारीमा पटकपटक परिवर्तन भयो। जनकराज शर्मा अध्यक्ष नियुक्त भए पनि उनको कार्यकाल लामो हुन सकेन। त्यसपछि चन्द्रकला पौडेललाई कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइएको हो।

यसरी छोटो अवधिमा नेतृत्व परिवर्तन भइरहँदा प्राधिकरणले अघि सारेका दीर्घकालीन सुधारका कार्यक्रमको निरन्तरता र जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्न उठेको छ।

बीमा बजारमा अहिले कम्पनीहरू विस्तार भइरहेका छन्। प्रिमियम संकलन बढिरहेको छ। लगानी खर्बौँमा पुगेको छ। दाबी भुक्तानीको रकम पनि बढेको छ। यस्तो अवस्थामा नियामक नेतृत्वको नियुक्ति सरकारको नियमित प्रशासनिक कामभन्दा वित्तीय स्थायित्वसँग जोडिएको विषय हो।

अध्यक्ष छनोटमा योग्यता र प्रतिस्पर्धालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा कुनै विवाद छैन। तर छनोट प्रक्रियाको समयसीमा, मूल्यांकनको आधार र अन्तिम निर्णयबारे स्पष्टता नहुँदा नियुक्ति प्रक्रिया आफैँ प्रश्नको विषय बनेको छ।

अब सरकारले प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्तिमा राजनीतिक भागबन्डाभन्दा नियामकीय क्षमता, बीमा तथा वित्तीय क्षेत्रको अनुभव, जोखिम व्यवस्थापनको ज्ञान र स्पष्ट कार्ययोजनालाई आधार बनाउनुपर्ने देखिन्छ।

बीमा क्षेत्रले २ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी वार्षिक प्रिमियम संकलन गरिरहेको छ भने कम्पनीहरूको लगानी ८ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुगिसकेको छ। दाबी भुक्तानी पनि वार्षिक रूपमा १ खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ।

यस्तो वित्तीय आकारको नियामकलाई लामो समय कार्यवाहक नेतृत्वमा राखिरहनु सरकारका लागि अब प्रशासनिक ढिलाइको विषय मात्र रहेन। पूर्णकालीन अध्यक्ष नियुक्तिको मापदण्ड, प्रक्रिया र समयसीमा स्पष्ट गरेर सक्षम नेतृत्व चयन गर्नु नै प्राधिकरणको नियामकीय विश्वसनीयता कायम गर्ने पहिलो आवश्यकता बनेको छ।