बुटवल। लामो समयदेखि बन्द रहेको बुटवल धागो कारखाना पुनः सञ्चालनका लागि सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएपछि उद्योगी–व्यवसायीमा आशा पलाएको छ । तर आवश्यक लगानी, आधुनिक प्रविधि, व्यवस्थापन र बजारको स्पष्ट खाका नबनाई पुनः अध्ययनमै सीमित नराख्न उनीहरूले सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।

सरकारको निर्णयअनुसार अर्थ मन्त्रालयबाट खटिएको पाँच सदस्यीय विज्ञ टोलीले कारखानाको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्याङ्कन गरिरहेको छ । दुई इन्जिनियर, दुई चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट र एक कानुनविज्ञ रहेको टोलीले असार ५ गतेदेखि स्थलगत अध्ययन सुरु गरेको हो ।

टोलीले कारखानाको भवन, मेसिनरी, उत्पादन पूर्वाधार, दायित्व, बजार सम्भावना र पुनः सञ्चालनका लागि आवश्यक लगानीबारे अध्ययन गरिरहेको छ । कारखानाले पनि सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै अदालत वा अन्य निकायबाट लिनदिन बाँकी रकम तथा अन्य दाबी भए २१ दिनभित्र पेस गर्न आग्रह गरेको छ ।

कारखानाका निमित्त प्रमुख डोलराज शर्माका अनुसार मेसिन सञ्चालनको अवस्था, आवश्यक मर्मत खर्च र बजार सम्भावनाबारे उद्योगी तथा भारतीय प्राविधिकले समेत छुट्टै अध्ययन गरिरहेका छन् । पछिल्लो समय विभिन्न क्षेत्रका उद्योगी तथा प्राविधिकले कारखानाको अवस्थाबारे चासो देखाएको उहाँले बताउनुभयो ।

बुटवल उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष हरिप्रसाद अर्यालले अध्ययनपछि सरकारले पुनः सञ्चालनको स्पष्ट मोडालिटी सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताउनुभयो । नयाँ प्रविधि र बजारको अवस्था नबुझी सरकारी अनुदानमा मात्र उद्योग चलाउन खोजे विगतकै समस्या दोहोरिन सक्ने उहाँको भनाइ छ ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्स लुम्बिनी प्रदेशका महासचिव शिव ज्ञवालीले सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा कारखाना सञ्चालन गर्न सकिने बताउनुभयो । राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त दक्ष व्यवस्थापन र स्पष्ट कार्यसम्पादन लक्ष्य आवश्यक रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

पूर्वअध्यक्ष तथा स्थानीय सेयरधनी जीवनप्रसाद ओझाले कारखानाको भौतिक पूर्वाधार अझै उपयोग गर्न सकिने अवस्थामा रहेको बताउनुभयो । बुटवल धागो कारखाना, बाँकेको कपास उद्योग र हेटौँडा कपडा उद्योगलाई एउटै उत्पादन शृङ्खलामा जोड्न सके स्वदेशी कपडा उत्पादन विस्तार गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ ।

२०३९ सालमा निर्माण सुरु भएको कारखानाले २०४८ सालदेखि व्यावसायिक उत्पादन थालेको थियो । व्यवस्थापकीय कमजोरी, राजनीतिक हस्तक्षेप र कर्मचारी विवादलगायत कारण २०६४ सालदेखि बन्द रहेको कारखाना १४४ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । २०६६ सालमा कर्मचारीलाई बिदाइ गरेपछि पूर्ण रूपमा निष्क्रिय बनेको उद्योगमा अहिले तीन कर्मचारी र दुई सुरक्षाकर्मी मात्र छन् ।

अब सरकारले गर्ने निर्णयले बुटवल धागो कारखाना पुनः सञ्चालनमा आउने हो वा अर्को निष्क्रिय सरकारी सम्पत्तिका रूपमा रहने हो भन्ने टुङ्गो लगाउनेछ ।

उद्योगी–व्यवसायीले भने यसपटक अध्ययनसँगै लगानी, व्यवस्थापन, प्रविधि र बजारको स्पष्ट योजना बनाएर मात्र अघि बढ्न सरकारलाई दबाब दिएका छन् ।