काठमाडौँ। भारतीय गुणस्तर चिह्न (बिआइएस) लिन तथा नवीकरण गर्न लाग्ने झन्झिलो प्रक्रियाले नेपाली सिमेन्टको भारत निर्यात प्रभावित भएको छ । सरकारले सिमेन्ट निर्यातलाई प्राथमिकतामा राखे पनि पछिल्ला दुई वर्षमा निर्यात घटेको छ ।
भारतले नेपालको गुणस्तर चिह्न (एनएस)लाई मान्यता नदिने भएकाले नेपाली सिमेन्टले बिआइएस लिनुपर्छ । तर बिआइएस हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने र प्रक्रियामा तीन महिनासम्म लाग्ने हुँदा उक्त अवधिमा निर्यात रोकिने गरेको उद्योगीको भनाइ छ ।
नेपाल उद्योग परिसंघका निवर्तमान अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालका अनुसार तानसेन सिमेन्टको बिआइएस नवीकरणमा करिब दुई महिना लाग्दा निर्यात प्रभावित भएको थियो । नेपालले बिआइएसको प्रक्रिया सहज बनाउन भारतसँग पटक–पटक आग्रह गरे पनि समस्या समाधान हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
भन्सार विभागका अनुसार आव २०८०/८१ मा सिमेन्ट तथा क्लिंकरको निर्यात ३ अर्ब ८५ करोड २८ लाख रुपैयाँ पुगेकोमा आव २०८१/८२ मा घटेर २ अर्ब ९१ करोड ७४ लाख र आव २०८२/८३ मा २ अर्ब ८३ करोड ७९ लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ ।
आव २०८२/८३ मा ५ लाख ६१ हजार ११२ टन क्लिंकर ७९ करोड ७९ लाख २६ हजार रुपैयाँ तथा ९ लाख २३ हजार ३७६ टन सिमेन्ट २ अर्ब ३ करोड ६१ लाख २९ हजार रुपैयाँ बराबरमा निर्यात भएको छ ।
नेपालमा व्यावसायिक सिमेन्ट निर्यात आव २०७८/७९ बाट सुरु भएको थियो । आव २०७९/८० मा ७७ करोड ९३ लाख रुपैयाँको निर्यात भएको थियो भने आव २०८०/८१ मा ३ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको थियो ।
अग्रवालका अनुसार नेपाल र भारतको गुणस्तर मापदण्ड फरक हुँदा पनि लागत बढेको छ । भारतको मापदण्डअनुसार छुट्टै उत्पादन गर्नुपर्ने भएकाले निर्यात थप महँगो हुने उहाँको भनाइ छ ।
नेपालबाट सर्वोत्तम, अर्घाखाँची र तानसेनलगायत उद्योगले भारतमा सिमेन्ट निर्यात गर्दै आएका छन् । उद्योगीका अनुसार बिआइएस लिन र नवीकरण गर्न सहज भए थप नेपाली उद्योगसमेत निर्यातमा आउन सक्छन् ।
