काठमाडौं । नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी खैरो सूचीबाट बाहिर निकाल्न सरकारले कार्ययोजना कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिने निर्णय गरेको छ। मुख्य सचिव गोबिन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको सचिवस्तरीय बैठकले वित्तीय अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यांकनमा औँल्याइएका कमजोरी सुधार गर्न सम्बन्धित मन्त्रालय, नियामक र अनुसन्धान निकायबीच समन्वय बढाउने निर्णय गरेको हो।

नेपाल फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सको खैरो सूचीमा परेको डेढ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि सूचीबाट हट्न सकेको छैन। २०२५ फेब्रुअरीमा नेपाललाई खैरो सूचीमा राख्दा फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सले सातवटा मुख्य सुधारका विषय तोकेको थियो। २०२६ जुन १९ को पछिल्लो मूल्यांकनमा पनि नेपाल सूचीमै छ। पछिल्लो मूल्यांकनमा नेपालले लक्षित वित्तीय प्रतिबन्धसम्बन्धी केही प्राविधिक कमजोरी सुधार गरेको उल्लेख भए पनि मुख्य चुनौती अनुसन्धान, अभियोजन, उच्च जोखिमका क्षेत्रमा निगरानी र अपराधबाट प्राप्त सम्पत्ति पहिचान तथा जफतमा रहेको औँल्याइएको छ।

यसको अर्थ नेपालका लागि अब कानुन संशोधन र निर्देशिका जारी गर्नु मात्रै पर्याप्त हुने छैन। अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यांकनमा देखाउनुपर्ने विषय अनुसन्धानका संख्या, अभियोजनको परिणाम, दोषी ठहर, अवैध सम्पत्ति रोक्का तथा जफत र उच्च जोखिमका क्षेत्रमा नियमन प्रभावकारी भएको प्रमाण हो।

नौ हजार पाँच सयभन्दा बढी शंकास्पद कारोबार

नेपाल राष्ट्र बैंकअन्तर्गतको वित्तीय जानकारी एकाइको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदनले वित्तीय कारोबारमा शंकास्पद गतिविधिको सूचना संकलन तीव्र रूपमा बढेको देखाएको छ। एक वर्षमा वित्तीय जानकारी एकाइमा ९ हजार ५६५ वटा शंकास्पद कारोबार तथा गतिविधिसम्बन्धी विवरण पुगेका छन्। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा यस्तो विवरण ७ हजार ३३८ थियो। एक वर्षमै करिब ३० प्रतिशत वृद्धि भएको हो।

पाँच वर्षको तथ्यांक हेर्दा वृद्धि अझ स्पष्ट हुन्छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १ हजार ५३३ वटा शंकास्पद कारोबार तथा गतिविधिको विवरण आएकोमा २०७८/७९ मा २ हजार ७८०, २०७९/८० मा ५ हजार ९३५, २०८०/८१ मा ७ हजार ३३८ र २०८१/८२ मा ९ हजार ५६५ पुगेको छ। वित्तीय जानकारी एकाइले यो वृद्धिलाई प्रतिवेदन प्रणालीको सुधार, रिपोर्ट गर्ने संस्थाको संख्या विस्तार, शंकास्पद गतिविधि पहिचानमा बढेको क्षमता र वित्तीय क्षेत्रमा निगरानी विस्तारसँग जोडेको छ।

तर यही तथ्यांकभित्र नेपालको अर्को कमजोरी पनि देखिन्छ। २०८१/८२ मा प्राप्त ९ हजार ५६५ विवरणमध्ये २ हजार २८२ वटा मात्रै विश्लेषण गरिएको छ। यो कुल विवरणको करिब २४ प्रतिशत हो। अघिल्लो वर्ष १ हजार ६३५ वटा विवरण विश्लेषण भएको थियो। विश्लेषणको संख्या बढे पनि प्राप्त विवरणको तुलनामा विश्लेषणको गति अझै कमजोर रहेको वित्तीय जानकारी एकाइको प्रतिवेदनले नै उल्लेख गरेको छ।

विश्लेषणपछि सम्बन्धित अनुसन्धान तथा नियामक निकायमा पठाइएका विवरणको संख्या ९४५ छ। अघिल्लो वर्ष यस्तो संख्या ८८९ थियो। त्यस्तै, १ हजार ३३७ विवरण थप अनुसन्धानका लागि तत्काल अघि नबढाई स्थगित गरिएको छ। पर्याप्त शंकाको आधार नहुनु, विवरण अपूर्ण हुनु वा घटनाको गम्भीरता कम हुनु स्थगनका कारण रहेको वित्तीय जानकारी एकाइले जनाएको छ।

यही ठाउँमा खैरो सूचीबाट बाहिरिने नेपालको वास्तविक चुनौती देखिन्छ। कारोबारको शंका पत्ता लगाउने संयन्त्र विस्तार भएको छ। तर हजारौँ विवरणमध्ये कति अनुसन्धानमा गए, कति मुद्दामा परिणत भए, कति व्यक्तिलाई दोषी ठहर गरियो र कति अवैध सम्पत्ति राज्यको नियन्त्रणमा आयो भन्ने परिणाम अझ महत्वपूर्ण हुन्छ।

वित्तीय जानकारी एकाइका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा शंकास्पद कारोबार तथा गतिविधिको विवरण दिने संस्थामध्ये वाणिज्य बैंकको हिस्सा ७६ दशमलव ४ प्रतिशत थियो। विकास बैंकबाट ७०८, वित्तीय संस्थाबाट ३५५, धितोपत्र दलालबाट ४९१, भुक्तानीसम्बन्धी संस्थाबाट २५२, बीमा कम्पनीबाट २४४, विप्रेषण कम्पनीबाट १०० र सहकारीबाट ३६ वटा विवरण आएका थिए। क्यासिनोबाट दुईवटा विवरण आएको तथ्यांकले उच्च जोखिमका केही क्षेत्रमा अझै रिपोर्टिङको दायरा कमजोर रहेको संकेत गर्छ।

व्यापारमा आधारित सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विवरण पनि बढेको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा २२ वटा यस्तो विवरण आएकोमा २०८१/८२ मा ४३ पुगेको वित्तीय जानकारी एकाइको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। व्यापारको माध्यमबाट हुने रकम शुद्धीकरणमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निगरानी बढेको यो तथ्यांकले देखाउँछ।

एफएटीएफले मागेको परिणाम यही हो

फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सले २०२५ फेब्रुअरीमा नेपाललाई खैरो सूचीमा राख्दा सुधारका विषय स्पष्ट रूपमा तोकेको थियो। नेपालले प्रमुख वित्तीय अपराध जोखिमको बुझाइ सुधार्नुपर्ने, वाणिज्य बैंकसँगै जोखिमयुक्त सहकारी, क्यासिनो, बहुमूल्य धातु तथा पत्थरको कारोबार र घरजग्गा क्षेत्रमा जोखिममा आधारित निगरानी बढाउनुपर्ने भनिएको थियो।

त्यसैगरी अवैध रकम स्थानान्तरण तथा हुन्डीका महत्वपूर्ण कारोबारी पहिचान गरी कारबाही गर्न, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान गर्ने निकायको क्षमता र समन्वय बढाउन, अनुसन्धान तथा अभियोजनको संख्या र प्रभावकारिता बढाउन तथा अपराधबाट प्राप्त सम्पत्ति पहिचान, खोजी, रोक्का, जफत र आवश्यक अवस्थामा राज्यको स्वामित्वमा ल्याउने काम प्रभावकारी बनाउन भनिएको थियो।

२०२६ जुनको पछिल्लो मूल्यांकनमा पनि यही कमजोरी दोहोरिएको छ। फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सले नेपालले लक्षित वित्तीय प्रतिबन्धसम्बन्धी केही प्राविधिक सुधार गरेको स्वीकार गरे पनि मुख्य सुधारका विषयमा थप काम गर्नुपर्ने जनाएको छ। वाणिज्य बैंक, उच्च जोखिमका सहकारी, क्यासिनो, बहुमूल्य धातु तथा पत्थरका कारोबारी र घरजग्गा क्षेत्रमा जोखिमअनुसार निगरानी बढाउनुपर्ने, महत्वपूर्ण अवैध रकम स्थानान्तरण तथा हुन्डी कारोबारीलाई पहिचान र कारबाही गर्नुपर्ने तथा अनुसन्धान र अभियोजन बढाउनुपर्ने उसको पछिल्लो निर्देशन छ।

यसले सरकारको अहिलेको बैठक किन महत्वपूर्ण छ भन्ने स्पष्ट गर्छ। सचिवस्तरीय बैठकले कार्ययोजना कार्यान्वयनलाई मन्त्रालयगत जिम्मेवारीमा बाँध्न खोजेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा रहेको प्रगति अनुगमन तथा प्रतिवेदन टोलीसँग सम्बन्धित मन्त्रालय र नियामक निकायले निरन्तर समन्वय गर्ने निर्णय पनि भएको छ।

तर अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यांकनको दृष्टिले अनुगमन संयन्त्र आफैँ उपलब्धि होइन। त्यसले निकाल्ने परिणाम महत्वपूर्ण हुन्छ।

नेपालको २०२३ को पारस्परिक मूल्यांकनले पनि यही समस्या औँल्याएको थियो। एपीजीको मूल्यांकनअनुसार नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणका लागि कानुनी र संस्थागत संरचना विकास गरेको भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन कमजोर थियो। नेपालले कुनै पनि प्रभावकारिताको क्षेत्रमा उच्च वा उल्लेखनीय स्तर प्राप्त गर्न सकेन। सातवटा प्रभावकारिता क्षेत्रमा न्यून र चारवटामा मध्यम स्तरको मूल्यांकन गरिएको थियो।

विशेषगरी नियमन, रोकथामका उपाय, कानुनी व्यक्तिको वास्तविक स्वामित्व पहिचान र सम्पत्ति जफतसम्बन्धी क्षेत्रमा कमजोरी औँल्याइएको थियो। अनुसन्धान, अभियोजन र दोषी ठहरको क्षमता बढाउन थप स्रोत र संस्थागत प्रक्रिया आवश्यक रहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष थियो। अपराधबाट प्राप्त सम्पत्ति जफत गर्ने परिणामसमेत कमजोर रहेको उल्लेख गरिएको थियो।

यसपछि नेपालले केही कानुनी तथा संस्थागत सुधार गरेको छ। एफएटीएफले पनि नेपालले वित्तीय जानकारी एकाइको क्षमता बढाएको र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी सहायता प्रक्रियालाई केही व्यवस्थित गरेको स्वीकार गरेको छ। तर ती सुधारले रणनीतिक कमजोरी हटाउन अझै पर्याप्त आधार बनाएको छैन।

अनुसन्धानदेखि सम्पत्ति जफतसम्म

नेपालको समस्या कति गहिरो छ भन्ने बुझ्न अनुसन्धान र अभियोजनको अवस्थालाई हेर्नुपर्छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्मको विवरणअनुसार विभागमा १२० वटा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएका छन्। अनुसन्धानका लागि नेपाल प्रहरी, नेपाल राष्ट्र बैंक, वित्तीय जानकारी एकाइ, आन्तरिक राजस्व विभागलगायत निकायबाट प्राप्त सूचनाको प्रयोग हुँदै आएको छ।

तर अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यांकनले मुद्दाको संख्या मात्र हेर्दैन। कुन प्रकृतिका अपराधमा अनुसन्धान भयो, ठूलो परिमाणको अवैध रकमसँग जोडिएका मुद्दामा अनुसन्धान कति प्रभावकारी भयो, अभियोजन सफल भयो कि भएन र अपराधबाट प्राप्त सम्पत्ति कति जफत भयो भन्ने विषय निर्णायक हुन्छ।

एपीजीको मूल्यांकनले नेपालमा भ्रष्टाचार, कर छली, मानव बेचबिखन, लागूऔषध कारोबार, वातावरणीय अपराध तथा वन्यजन्तु कारोबारजस्ता अपराधलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणका महत्वपूर्ण आधार अपराधका रूपमा पहिचान गरेको छ। यस्तो अपराधबाट आएको रकमलाई पछ्याएर वित्तीय अनुसन्धान गर्ने क्षमता विस्तार गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष थियो।

यसैगरी सहकारी, क्यासिनो, घरजग्गा, बहुमूल्य धातु तथा पत्थरको कारोबार र अनौपचारिक रकम स्थानान्तरणका क्षेत्रमा प्रभावकारी निगरानी आवश्यक छ। एफएटीएफले यी क्षेत्रलाई नेपालका लागि जोखिमयुक्त क्षेत्रका रूपमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिसकेको छ।

हुन्डी नियन्त्रणमा पनि सरकारको परीक्षा छ। वैदेशिक रोजगारीबाट ठूलो मात्रामा विप्रेषण भित्रिने मुलुक भएकाले औपचारिक वित्तीय प्रणालीबाहिर हुने रकम स्थानान्तरणलाई नियन्त्रण गर्नु नेपालको वित्तीय अपराध नियन्त्रणको महत्वपूर्ण पक्ष हो। एफएटीएफले अवैध रकम स्थानान्तरण गर्ने महत्वपूर्ण कारोबारी पहिचान र कारबाही गर्न भनेको छ।

वित्तीय अपराधको स्वरूप पनि परम्परागत बैंकिङबाट डिजिटल कारोबारतर्फ विस्तार भइरहेको छ। वित्तीय जानकारी एकाइले भर्चुअल सम्पत्ति, विद्युतीय ठगी, व्यक्तिगत बैंक खाताको व्यावसायिक प्रयोग र व्यापारमा आधारित रकम शुद्धीकरणलाई छुट्टाछुट्टै जोखिमका रूपमा अध्ययन गरिरहेको छ। वित्तीय जानकारी एकाइले २०२५ मा भर्चुअल सम्पत्तिसम्बन्धी रणनीतिक अध्ययनसमेत सार्वजनिक गरेको छ।

यसले अनुसन्धान गर्ने निकायलाई नयाँ प्रकृतिका अपराधमा प्राविधिक क्षमता आवश्यक भएको देखाउँछ। बैंक खाताको विवरण हेरेर मात्र वित्तीय अपराध अनुसन्धान पूरा हुने अवस्था छैन। डिजिटल भुक्तानी, सीमापार कारोबार, कम्पनीको वास्तविक स्वामित्व, घरजग्गा कारोबार र विभिन्न व्यक्तिको नाममा राखिएको सम्पत्तिबीचको सम्बन्ध पहिचान गर्न सक्ने क्षमता आवश्यक छ।

कागजी सुधारले अब पुग्दैन

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लाई कानुन निर्माण तथा सुधार वर्षका रूपमा अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। प्रचलित कानुनको समयानुकूल संशोधन, खारेजी र नयाँ कानुन निर्माणका लागि उच्चस्तरीय कानुन सुधार समिति तथा अध्ययन समितिलाई सहयोग गर्ने निर्णय पनि सचिवस्तरीय बैठकले गरेको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणमा कानुन सुधार आवश्यक भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यांकनले अहिले नेपालको कमजोरी कानुनको अभावभन्दा कार्यान्वयनमा रहेको देखाएको छ। त्यसैले नयाँ कानुनसँगै अनुसन्धान निकायको जनशक्ति, प्राविधिक क्षमता, अन्तरनिकाय सूचना आदानप्रदान र अभियोजन प्रणालीमा सुधार नगरेसम्म कानुनी परिवर्तनले मात्र अपेक्षित परिणाम दिने छैन।

वित्तीय जानकारी एकाइको तथ्यांकले पनि यही अन्तर देखाउँछ। २०८१/८२ मा ९ हजार ५६५ शंकास्पद कारोबार तथा गतिविधिको विवरण आयो। तीमध्ये २ हजार २८२ वटा विश्लेषण भए र ९४५ वटा सम्बन्धित निकायमा पठाइए। रिपोर्टको संख्या तीव्र गतिमा बढे पनि त्यसलाई अनुसन्धानको परिणाममा रूपान्तरण गर्ने क्षमता समान गतिमा बढ्न नसकेको तथ्यांकले देखाउँछ।

अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यांकनको दबाब पनि यही बिन्दुमा केन्द्रित छ। २०२६ जुनमा नेपाललाई खैरो सूचीमै राख्दै एफएटीएफले अनुसन्धान तथा अभियोजन बढाउन र अपराधबाट प्राप्त सम्पत्ति पहिचान, खोजी, रोक्का, जफत तथा आवश्यक अवस्थामा बरामद गर्न सक्ने क्षमता देखाउन भनेको छ।

नेपालका लागि अब समय पनि सीमित हुँदै गएको छ। एपीजीसँग सम्बन्धित पछिल्लो छलफलमा १५ बुँदे कार्ययोजनाको कार्यान्वयन र त्यसको प्रगति प्रमाणित गर्ने विषयमा सरकारलाई दबाब बढेको छ। मे २०२६ मा नेपाल भ्रमण गरेको एपीजी प्रतिनिधिमण्डलले कार्ययोजनाका प्रत्येक बुँदामा सरकारी निकायबीच समन्वय, व्यावहारिक परिणाममा आधारित सुधार र फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सलाई पठाइने प्रतिवेदन, उदाहरण तथा तथ्यांक सुधार गर्नुपर्ने विषय उठाएको थियो।

यसको अर्थ अब नेपालले बैठक बसेको, निर्देशिका जारी गरेको वा कानुन संशोधन गरेको विवरण मात्रै पेश गरेर पुग्ने अवस्था छैन। कुन निकायले कति अनुसन्धान गर्‍यो, कति अभियोजन भयो, कति दोषी ठहर भए, कति सम्पत्ति रोक्का तथा जफत भयो, हुन्डीका कति महत्वपूर्ण कारोबारीमाथि कारबाही भयो र उच्च जोखिमका क्षेत्रको निगरानीबाट कस्तो परिणाम आयो भन्ने प्रमाण आवश्यक हुनेछ।

फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सले खैरो सूचीलाई तत्काल आर्थिक प्रतिबन्ध लगाउने सूची भने मानेको छैन। सूचीमा परेका मुलुकसँग जोखिमका आधारमा कारोबार गर्नुपर्ने र सम्पूर्ण ग्राहक वा कारोबारलाई स्वतः बहिष्कार गर्न नहुने उसको स्पष्ट धारणा छ।

तर सूचीमा रहिरहँदा नेपालको वित्तीय प्रणालीप्रतिको अन्तर्राष्ट्रिय जोखिम धारणा भने कमजोर हुन सक्छ। त्यसैले सरकारले अहिले थालेको कार्ययोजना कार्यान्वयनको सफलता केवल प्रशासनिक उपलब्धि होइन, नेपालको वित्तीय विश्वसनीयतासँग जोडिएको विषय हो।

सचिवस्तरीय बैठकले निर्णय गरिसकेको छ। अब त्यसको मूल्यांकन निर्णयको भाषाबाट होइन, अनुसन्धान, अभियोजन, दोषी ठहर र अवैध सम्पत्ति जफतको तथ्यांकबाट हुनेछ। नेपाललाई खैरो सूचीबाट बाहिर निकाल्ने बाटो कानुन र कागजमा होइन, कार्यान्वयनको परिणाममा निर्भर छ।