एजेन्सी । ब्रिक्स सदस्य राष्ट्रहरूले कृषि उपजको व्यापार र मूल्य निर्धारणका लागि छुट्टै खाद्यान्न विनिमय केन्द्र स्थापना गर्ने योजनामाथि छलफल अघि बढाएका छन्। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको समर्थन रहेको यो प्रस्तावले ब्रिक्स मुलुकबीच कृषि वस्तुको प्रत्यक्ष कारोबार बढाउने लक्ष्य राखेको छ।
प्रस्तावित खाद्यान्न विनिमय केन्द्रको विषय आगामी सेप्टेम्बर १२ र १३ मा नयाँ दिल्लीमा हुने ब्रिक्स शिखर सम्मेलनमा छलफलको कार्यसूचीमा राखिने तयारी छ। रुसले हालै जयपुरमा भएको ब्रिक्स व्यापार मन्त्रीहरूको बैठकमा विनिमय केन्द्रको प्रारम्भिक ढाँचा प्रस्तुत गरेको थियो।
रुसले प्रस्ताव गरेको संरचनाअनुसार ब्रिक्सका कृषि उपज उत्पादक र खरिदकर्ताबीच प्रत्यक्ष कारोबार गर्न सकिने एकीकृत डिजिटल व्यापार मञ्च निर्माण गरिनेछ। यसले सदस्य राष्ट्रबीच कृषि वस्तुको कारोबार सहज बनाउने र आपूर्ति तथा मागका आधारमा मूल्य निर्धारण गर्ने उद्देश्य राखेको छ।
प्रस्तावमाथि जयपुर बैठकमा सहभागी व्यापार मन्त्रीहरूले छलफल गरेका थिए। बैठकबारे जानकार स्रोतका अनुसार सदस्य राष्ट्रहरूले खाद्यान्न विनिमय केन्द्रको सम्भावित संरचना र सञ्चालनका विषयमा आ–आफ्ना धारणा राखेका छन्।
खाद्यान्न विनिमय केन्द्रको अवधारणा रुसले सन् २०२३ मै अघि सारेको थियो। रुसका खाद्यान्न उत्पादक तथा निर्यातकहरूको संघले ब्रिक्स राष्ट्रबीच कृषि तथा कृषिजन्य वस्तुको व्यापार आगामी दिनमा १० खर्ब अमेरिकी डलरभन्दा माथि पुग्न सक्ने अनुमान गरेको छ।
राष्ट्रपति पुटिनले सन् २०२४ मा प्रस्तावलाई समर्थन गर्दै यो पहल भविष्यमा कृषि वस्तुको पूर्ण विकसित विनिमय केन्द्रका रूपमा विस्तार हुन सक्ने बताएका थिए।
रुसका अनुसार प्रस्तावित केन्द्रले ब्रिक्स राष्ट्रभित्र कृषि वस्तुको वास्तविक माग र आपूर्तिलाई प्रतिबिम्बित गर्नेछ। यसबाट सदस्य राष्ट्रहरूले आफ्ना कृषि वस्तुको व्यापार र आपूर्ति व्यवस्थापनमा थप नियन्त्रण कायम गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आएमा ब्रिक्स राष्ट्रहरूले कृषि वस्तुको कारोबारका लागि विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार संरचनामा निर्भरता घटाउने अवसर पाउनेछन्। विशेषगरी खाद्यान्नको मूल्य निर्धारण र व्यापारमा प्रभावशाली रहेका परम्परागत बजार संरचनाको विकल्प निर्माण गर्ने उद्देश्य यस योजनासँग जोडिएको छ।
