काठमाडौं। निजी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेल आजियटा लिमिटेडले मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुरबापत सरकारलाई ४ अर्ब ९६ करोड ४५ लाख ८२ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ।
एनसेलले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको तीनधारास्थित नबिल बैंक खातामा उक्त रकम दाखिला गरेको हो। कुल रकममध्ये ४ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ सावाँ अर्थात् नवीकरण दस्तुरको बाँकी किस्ता हो।
बाँकी रकम ब्याजबापत भुक्तानी गरिएको छ। २०८२ भदौ ७ देखि २०८३ असार मसान्तसम्मको ३२८ दिनको ब्याज ६४ करोड ९२ लाख ६० हजार रुपैयाँ तथा २०८३ साउन १ देखि भदौ २ सम्मको ३३ दिनको ब्याज ६ करोड ५३ लाख २१ हजार रुपैयाँ रहेको छ।
एनसेलले २०८२ भदौ ६ गतेसम्मको किस्ता तथा ब्याज यसअघि नै भुक्तानी गरिसकेको थियो। कम्पनीले गत वर्ष भदौ ६ गते ३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ र त्यसअघि २०८२ असार २९ गते २ अर्ब रुपैयाँ बुझाएको थियो।
२० अर्बको नवीकरण दस्तुर किस्तामा
सरकारले एनसेललाई मोबाइल सेवाको २० अर्ब रुपैयाँ अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुर चार किस्तामा बुझाउने सुविधा दिएको थियो। मन्त्रिपरिषद्ले २०८१ भदौमा बाँकी किस्तामा वार्षिक १० प्रतिशत ब्याज लाग्ने व्यवस्था गरेको थियो।
एनसेलले २०८१ जेठ १४ गते पहिलो किस्ताबापत ४ अर्ब रुपैयाँ बुझाउँदै अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि आवेदन दिएको थियो। त्यसपछि सरकारको निर्णयअनुसार बाँकी रकम किस्ताबन्दीमा तिर्ने व्यवस्था गरिएको हो।
पछिल्लो भुक्तानीसँगै एनसेलको अनुमतिपत्र नवीकरणसँग जोडिएको वित्तीय दायित्व भुक्तानी प्रक्रिया थप अघि बढेको छ।
सरकारलाई ३ खर्ब ७५ अर्ब योगदान
एनसेलका अनुसार स्थापनादेखि हालसम्म कम्पनीले सरकारलाई कर तथा विभिन्न शुल्कबापत करिब ३ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ योगदान गरिसकेको छ।
कम्पनीले अनुमतिपत्र तथा नवीकरण दस्तुर, रोयल्टी, दूरसञ्चार सेवा शुल्क, आयकरलगायत विभिन्न शीर्षकमा उक्त रकम सरकारलाई बुझाएको जनाएको छ।
नेपालको दूरसञ्चार बजारमा निजी क्षेत्रको प्रवेश ‘मेरो मोबाइल’बाट भएको थियो। कम्पनीले २०६१ भदौ १६ गते जीएसएम सेलुलर मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र प्राप्त गरी सेवा सञ्चालन थालेको थियो।
