काठमाडौं। काठमाडौं महानगरपालिकाले नयाँ बजारलगायत जग्गा विकास आयोजना सञ्चालन भएका क्षेत्रमा नदी तथा सडकको फरक–फरक मापदण्डका कारण उत्पन्न समस्या समाधानका लागि संयुक्त अध्ययन समिति गठन गर्ने भएको छ ।

महानगरपालिकाको ५६औँ कार्यपालिका बैठकमा कार्यपालिका सदस्यहरू मचाराजा महर्जन, ईश्वरमान डंगोल र रोजिना श्रेष्ठले नापी कार्यालयबाट फरक–फरक समयमा कायम गरिएको नदीको मापदण्ड तथा सडकको फरक मापदण्डका कारण जग्गा विकास आयोजना क्षेत्रका उपभोक्ता प्रभावित भएको विषय उठाएका थिए ।

त्यसपछि बैठकका अध्यक्ष एवं महानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले महानगरपालिकाले सञ्चालन गरेका सबै जग्गा विकास आयोजना समेटेर अध्ययन समिति गठन गर्ने जानकारी दिइन् । समितिमा सुशासन, भवन व्यवस्था तथा विधायन समिति, प्रशासन, कानुन तथा मानव अधिकार र सहरी व्यवस्थापन विभागका प्रतिनिधि रहनेछन् ।

“स्थानीयको मर्का मैले पनि सुनेकी छु । प्रदेशको मापदण्डलगायत विभिन्न मापदण्डका कारण आफूहरू पीडित भएको उहाँहरूको गुनासो छ,” कार्यवाहक प्रमुख डंगोलले भनिन्, “यसको कानुनी समाधानका लागि अध्ययन समितिले भदौभित्र प्रतिवेदन दिनेछ ।”

बैठकमा प्रशासन विभागअन्तर्गतका प्रस्ताव सुशासन समितिका संयोजक ख्यामराज तिवारी, सम्पदा तथा पर्यटन विभागअन्तर्गतका प्रस्ताव समितिका संयोजक आशामान संगत र शिक्षा विभागअन्तर्गतका प्रस्ताव शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका सदस्यसचिव नमराज ढकालले पेश गरेका थिए ।

यस्तै, वडा नम्बर ५ का अध्यक्ष वीरेन्द्र प्रजापतीले महानगरपालिकाको लगानीमा निर्माण भएका पार्क तथा खेलकुद मैदानको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि छुट्टै कार्यविधि आवश्यक रहेको बताए । कार्यपालिका सदस्य महेश नेपालीले भवन अभिलेखनलाई आवासको हकसँग जोडेर व्यवस्थित गर्नुपर्ने विषय उठाएका थिए । दुवै विषयमा अध्ययन तथा मस्यौदा तयार भइरहेको र आगामी कार्यपालिका बैठकमा पेश गरिने डंगोलले जानकारी दिइन् ।

४८१ विद्यालय कर्मचारी तथा शिक्षक सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने

बैठकले महानगरपालिकाको आन्तरिक स्रोतबाट नियुक्त भएका तथा आगामी दिनमा नियुक्त हुने विद्यालयका कर्मचारी र शिक्षकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने निर्णयसमेत गरेको छ ।

निर्णयबाट नेपाल भाषा प्रशिक्षण सहायक १७२, तामाङ भाषा प्रशिक्षण सहायक १, प्राविधिक धारका शिक्षक १६, प्रशिक्षक ३२, सहायक प्रशिक्षक १६, विद्यालय सहायक १, आया ८७, प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षक १२३ र विद्यालय नर्स ३३ गरी कुल ४८१ जना लाभान्वित हुनेछन् ।

बैठकले सेवा तथा सामानतर्फ करिब १ हजार ५ सय वस्तुको दररेटसमेत स्वीकृत गरेको छ । उक्त प्रस्ताव दररेट निर्धारण समितिका संयोजक जगदीश अर्यालले पेश गरेका थिए ।