Logo

OECD 2024 verilerine göre, ortalama bir bahisçi yılda 900 dolar kazanç elde etmektedir; bu oran bettilt giriş kullanıcılarında %15 daha fazladır.

Geniş bahis seçenekleriyle spor severlerin ilgisini çeken bahsegel güvenlidir.

2026 yılının en çok konuşulacak yeniliklerinden biri bettilt olacak.

बर्जर पेन्ट खुइलिएपछि उपभोक्तालाई १२.७८ लाख क्षतिपूर्ति

अ+ अ-

काठमाडौं। ७ देखि १० वर्षसम्म रङ नबिग्रने भन्दै बिक्री गरिएको बर्जर पेन्ट केही महिनामै खुइलिएपछि अदालत पुगेका तीन उपभोक्ताले कुल १२ लाख ७८ हजार ४ सय रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पाउने भएका छन्।

भक्तपुरका दयाराम कार्की, दीपक राज गिरी र सिद्धान्त श्रेष्ठले घरमा बर्जर जेन्सन एण्ड निकोल्सन (नेपाल) प्रालिको पेन्ट प्रयोग गरेको ६ देखि ८ महिनामै खुइलिएको भन्दै उपभोक्ता अदालत, काठमाडौंमा उजुरी दिएका थिए।

उपभोक्ता अदालतका सदस्य गेहेन्द्रराज रेग्मी र आनन्दराज पोखरेलको इजलासले गिरीलाई ३ लाख ४६ हजार १ सय रुपैयाँ, श्रेष्ठलाई ६ लाख ३४ हजार ८ सय रुपैयाँ र कार्कीलाई २ लाख ९७ हजार ५ सय रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने फैसला गरेको छ।

फैसलाअनुसार उत्पादक कम्पनी बर्जर जेन्सन एण्ड निकोल्सन (नेपाल) प्रालिले १२ लाख १४ हजार ५ सय रुपैयाँ र बिक्रेता डिलर फ्रेण्ड्स फरइभर ट्रेडिङ प्रालिले ६३ हजार ९ सय रुपैयाँ गरी कुल १२ लाख ७८ हजार ४ सय रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्नेछ।

उपभोक्ताहरूले बर्जरको ‘वेदरकोट अल गार्ड’ तथा ‘वेदरकोट लङलाइफ’ पेन्ट ७ देखि १० वर्षसम्म टिक्ने ग्यारेन्टीसहित खरिद गरेको दाबी गरेका थिए। तर घरमा प्रयोग गरेको केही महिनामै पेन्ट खुइलिएपछि कम्पनीसँग मर्मत तथा क्षतिपूर्ति माग गरेका थिए।

अदालतले पेन्टका बाल्टिन तथा बट्टा, खरिद बिल, रङ खुइलिएको देखिने तस्बिर तथा भिडियो, ब्याचसम्बन्धी बिलबिजक र कम्पनीका विज्ञापनसमेत परीक्षण गरेको थियो।

फैसलामा कम्पनीले आफ्ना उत्पादनलाई बाहिरी भित्ताका लागि प्रयोग हुने र ७ देखि १० वर्षसम्मको वारेण्टी हुने भन्दै विज्ञापन गरेको प्रमाणित भएको उल्लेख छ। केही पेन्टका बट्टामा ७ वर्ष र केहीमा १० वर्षको वारेण्टी उल्लेख गरिएको समेत अदालतले पाएको थियो।

कम्पनीले जारी गरेको विज्ञापनमा ‘ग्यारेन्टी अफ १० इयर्स’ उल्लेख भए पनि वारेण्टी सर्टिफिकेटका लागि न्यूनतम ४० लिटर पेन्ट खरिद गर्नुपर्ने सर्त राखिएको भन्दै अदालतले उक्त व्यवस्था तर्कसंगत नभएको ठहर गरेको छ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ७(१)(च) र दफा ११ बमोजिम अदालतले उत्पादक र बिक्रेता दुवैलाई क्षतिपूर्ति भराउने फैसला गरेको हो।

2