काठमाडौं । स्वास्थ्य संस्थामा प्रयोग हुने बायोमेडिकल उपकरणको मर्मतसम्भार, सुरक्षित सञ्चालन र प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि अब छुट्टै ‘बायोमेडिकल इकाइ’ गठन गर्नुपर्ने भएको छ। स्वास्थ्य संस्था तथा संघ र प्रदेशस्तरका स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रमा यस्तो इकाइ अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गरिएको हो।
स्वास्थ्य सेवामा प्रयोग हुने उपकरण खरिद गरेर थन्क्याउने, बिग्रिएपछि मात्रै मर्मत गर्ने वा आवश्यक प्राविधिक पूर्वाधारबिनै सञ्चालनमा ल्याउने प्रवृत्ति रोक्न सरकारले उपकरण व्यवस्थापनलाई जीवनचक्रकै आधारमा व्यवस्थित गर्न लागेको हो।
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले ‘बायोमेडिकल उपकरण व्यवस्थापन निर्देशिका’ जारी गरेसँगै यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन लागेको हो। स्वास्थ्य सेवा विभागले गत साउन २० गते आफ्नो वेबसाइटमार्फत निर्देशिका सार्वजनिक गरेको छ।
निर्देशिकाले बायोमेडिकल उपकरण व्यवस्थापनलाई खरिद प्रक्रियामा मात्रै सीमित गरेको छैन। उपकरणको आवश्यकता पहिचानदेखि प्रविधि छनोट, बजेट व्यवस्थापन, खरिद, ढुवानी, जडान, सञ्चालन, प्रयोगकर्ता तालिम, नियमित मर्मतसम्भार, क्यालिब्रेसन, स्थानान्तरण, डिकमिसनिङ र सुरक्षित विसर्जनसम्मका विषयलाई समेटिएको छ।
उपकरण व्यवस्थापनका लागि छुट्टै इकाइ
निर्देशिकाअनुसार स्वास्थ्य संस्था तथा संघ र प्रदेशस्तरका स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रमा बायोमेडिकल इकाइ गठन गर्नुपर्नेछ। यस्ता इकाइले सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थामा रहेका उपकरणको व्यवस्थित अभिलेख राख्नेदेखि नियमित तथा आकस्मिक मर्मतसम्भारसम्मको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन्।
उपकरणको अवस्था, प्रयोगको अवस्था र कार्यसम्पादनको नियमित अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पनि इकाइलाई दिइएको छ। त्यस्तै उपकरणको क्यालिब्रेसन, गुणस्तर तथा सुरक्षा मापदण्ड पालना भए–नभएको सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ।
उपकरण खरिद, जडान, सञ्चालन, मर्मत, मौज्दात व्यवस्थापन, स्थानान्तरण, डिकमिसनिङ तथा सुरक्षित विसर्जनमा पनि इकाइले समन्वय गर्नेछ। खरिदका क्रममा लागत विश्लेषण, वारेन्टी व्यवस्थापन तथा आपूर्तिकर्तासँग आवश्यक प्राविधिक समन्वय गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसले स्वास्थ्य संस्थामा उपकरण खरिद भएपछि त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने अन्योल घटाउने अपेक्षा गरिएको छ।
आवश्यकता हेरेर मात्रै उपकरण खरिद
नयाँ बायोमेडिकल उपकरण खरिद गर्दा स्वास्थ्य संस्थाको तह, सेवा प्रवाह, सेवाग्राहीको चाप, चिकित्सकीय आवश्यकता र उपलब्ध जनशक्तिलाई आधार बनाउनुपर्नेछ।
आवश्यकता नहेरी उपकरण खरिद गर्ने र दक्ष जनशक्ति वा पूर्वाधारको अभावमा वर्षौँसम्म प्रयोगविहीन अवस्थामा थन्किने समस्या नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।
निर्देशिकाले उपकरण खरिदको बजेट निर्धारण गर्दा खरिद मूल्यलाई मात्रै आधार बनाउन पनि रोक लगाएको छ। उपकरण जडान, आवश्यक पूर्वाधार, उपभोग्य सामग्री, नियमित मर्मतसम्भार तथा सम्भावित आकस्मिक खर्चसमेतलाई समेटेर कुल लागतको पूर्वमूल्याङ्कन गर्नुपर्नेछ।
विशेषगरी उपकरण सञ्चालनका लागि आवश्यक यूपीएस, एसी, भोल्टेज स्टेबिलाइजर, विद्युत् आपूर्ति तथा अन्य प्राविधिक पूर्वाधार खरिदअघि नै मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेछ।
यसको उद्देश्य उपकरण खरिद गरिसकेपछि आवश्यक पूर्वाधार नभएकै कारण सञ्चालन गर्न नसकिने अवस्था अन्त्य गर्नु हो।
जडानपछि परीक्षण नभई सञ्चालन नहुने
नयाँ उपकरण स्वास्थ्य संस्थामा आइपुग्दैमा नियमित सेवामा प्रयोग गर्न पाइने छैन। निर्देशिकाले उपकरणको सुरक्षित ढुवानी, जडान र प्रारम्भिक परीक्षणलाई अनिवार्य बनाएको छ।
उपकरण आपूर्ति गर्ने कम्पनीले तोकिएको मापदण्डअनुसार सुरक्षित ढुवानी र जडान गर्नुपर्नेछ। जडानपछि विद्युतीय सुरक्षा, मेकानिकल अवस्था, ग्यास तथा विकिरणसम्बन्धी सुरक्षा, क्यालिब्रेसन र कार्यसम्पादन परीक्षण गर्नुपर्नेछ।
यी परीक्षण पूरा भएपछि मात्रै उपकरणलाई नियमित सेवामा प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसका साथै उपकरण आपूर्ति गर्ने कम्पनीले सम्बन्धित प्राविधिक तथा प्रयोगकर्तालाई उपकरण सञ्चालन, सामान्य मर्मतसम्भार र सुरक्षा उपायबारे आवश्यक तालिम तथा अभिमुखीकरण दिनुपर्नेछ।
यसबाट महँगा उपकरण जडान गरेपछि सामान्य सञ्चालन प्रक्रियासमेत नजान्दा उत्पन्न हुने क्षति कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
तीन तहको जिम्मेवारी बाँडफाँट
निर्देशिकाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहअन्तर्गतका स्वास्थ्य संस्था तथा निकायको जिम्मेवारीसमेत स्पष्ट गरेको छ।
स्वास्थ्य सेवा विभागले केन्द्रीय नीति निर्माण, बजेट समन्वय तथा राष्ट्रियस्तरको उपकरण अभिलेख व्यवस्थापनमा भूमिका निर्वाह गर्नेछ।
प्रदेशस्तरका स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रले उपकरणको आपूर्ति, भण्डारण तथा इन्भेन्टरी व्यवस्थापनमा काम गर्नेछन्। स्थानीय तह तथा सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाले भने उपकरणको प्रत्यक्ष सञ्चालन, मर्मतसम्भार तथा प्रयोगकर्ता प्रशिक्षणमा मुख्य जिम्मेवारी लिनेछन्।
यससँगै उपकरणको आवश्यकता मूल्याङ्कन, नयाँ प्रविधिको प्रयोग, जोखिम नियन्त्रण, सुरक्षा मापदण्डको पालना तथा उपकरणको कार्यसम्पादनसम्बन्धी नियमित प्रतिवेदनलाई पनि व्यवस्थापन प्रक्रियाको हिस्सा बनाइएको छ।
खरिददेखि विसर्जनसम्म निगरानी
सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा एक्स–रे, अल्ट्रासाउन्ड, भेन्टिलेटर, बिरामीको अवस्था निगरानी गर्ने मोनिटर तथा प्रयोगशालामा प्रयोग हुने विभिन्न परीक्षण उपकरणजस्ता महँगा र संवेदनशील उपकरण प्रयोग हुँदै आएका छन्।
यस्ता उपकरणको नियमित मर्मतसम्भार नहुँदा सेवा प्रभावित हुनुका साथै उपकरणको आयु घट्ने र राज्यको लगानी खेर जाने जोखिम रहन्छ। त्यसमाथि गलत सञ्चालन वा आवश्यक सुरक्षा परीक्षणबिनै प्रयोग गर्दा बिरामी, स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य संस्थामै जोखिम बढ्न सक्छ।
नयाँ व्यवस्थाले उपकरण खरिदपछिको जिम्मेवारीलाई संस्थागत गर्ने प्रयास गरेको छ। उपकरण कति वर्ष प्रयोग भयो, कहिले मर्मत भयो, कति खर्च लाग्यो, कस्तो अवस्थामा छ र कहिले विस्थापन वा विसर्जन गर्नुपर्ने हो भन्नेसम्मको अभिलेख राख्ने प्रणाली विकास हुनेछ।
बायोमेडिकल उपकरणलाई खरिदको समयमा मात्रै मूल्याङ्कन गर्ने पुरानो अभ्यासबाट हटेर आवश्यकता पहिचानदेखि सुरक्षित विसर्जनसम्मको सम्पूर्ण जीवनचक्र व्यवस्थापन गर्ने प्रणाली लागू गर्ने सरकारको उद्देश्य छ।
निर्देशिका प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएमा स्वास्थ्य संस्थामा प्रयोगविहीन भएर थन्किएका उपकरणको समस्या घट्नुका साथै महँगा उपकरणको उपयोगिता, सुरक्षा र आयु बढाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। साथै उपकरण व्यवस्थापनमा प्राविधिक जनशक्तिको भूमिका स्पष्ट हुने र स्वास्थ्य सेवामा प्रयोग हुने उपकरणको गुणस्तर तथा विश्वसनीयता सुधार हुने सरकारको विश्वास छ।
