काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकको व्यवस्थापन समितिको बैठक अब प्रत्येक महिना कम्तीमा दुईपटक बस्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि व्यवस्थापन समितिको बैठकसम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट रूपमा तोकिएको थिएन।
राष्ट्र बैंकले व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जन गर्दै समितिको बैठक नियमित रूपमा बस्नुपर्ने प्रावधान गरेको हो। नयाँ व्यवस्थाले बैंकका प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय कामकारबाहीलाई थप नियमित, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यस्तै, राष्ट्र बैंकको नियमन तथा सुपरिवेक्षणको दायरा पनि विस्तार गरिएको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषलाई समेत राष्ट्र बैंकको नियमन तथा सुपरिवेक्षणको दायरामा ल्याउने निर्णय भएको छ।
यससँगै राष्ट्र बैंकको वित्तीय क्षेत्रसम्बन्धी नियमन तथा सुपरिवेक्षणको भूमिका थप फराकिलो हुने भएको छ। विशेषगरी दीर्घकालीन बचत तथा सामाजिक सुरक्षासँग सम्बन्धित ठूला कोषहरूको व्यवस्थापन र वित्तीय अनुशासनमा राष्ट्र बैंकको निगरानी बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
