काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा बुधबार बिहान आएको आकस्मिक बाढीले एउटा नदीको किनार मात्र होइन, उत्तरी नेपालको अर्थतन्त्र जोड्ने पूर्वाधारको मेरुदण्डमै ठूलो धक्का दिएको छ ।

सडक विभागको प्रारम्भिक विवरणअनुसार त्रिशूली करिडोरका १९ पुल र करिब ४० किलोमिटर सडकमा पूर्ण वा आंशिक क्षति पुगेको छ । उता ऊर्जा क्षेत्रमा मात्रै १५ आयोजना प्रभावित भएको प्रारम्भिक विवरण छ ।

रसुवागढी भन्सारको यार्डमा रहेका करिब ५०० सवारीसाधन बगेको अनुमान छ । विद्युत् प्रणालीबाट तत्कालै करिब ४३० मेगावाट बाहिरिएको विवरणसमेत सार्वजनिक भएको छ ।

बाढीको वास्तविक क्षति भने यी प्रारम्भिक अंकभन्दा अझ ठूलो हुनसक्ने देखिन्छ । कारण, प्रभावित क्षेत्रका धेरै स्थानमा तत्काल पुग्न सक्ने अवस्था छैन । सडक, पुल, सञ्चार र विद्युत् संरचना नै क्षतिग्रस्त भएपछि क्षतिको विवरण संकलनसमेत प्रभावित भएको छ ।

रसुवागढी भन्सारमा कार्यरत कर्मचारीमध्ये धेरै सम्पर्कविहीन रहेको र कतिपयले मोबाइल तथा व्यक्तिगत सामान छाडेर सुरक्षित स्थानतर्फ भाग्नुपरेको अर्थ मन्त्रालयको सचिवालयले जनाएको छ ।

अझ गम्भीर पक्ष के छ भने बाढीले एकैपटक यातायात, व्यापार, ऊर्जा र स्थानीय अर्थतन्त्रका आधारभूत संरचनामा प्रहार गरेको छ । त्यसैले यसलाई सामान्य बाढीबाट भएको भौतिक क्षतिको सूचीमा मात्र सीमित गरेर हेर्न मिल्दैन ।

यो विपद्ले उत्तरी सीमा व्यापारदेखि विद्युत् उत्पादन र राष्ट्रिय सडक सञ्जालसम्मको जोखिम एकैपटक उजागर गरेको छ ।

१९ पुल र ४० किलोमिटर सडकको हिसाब

त्रिशूली करिडोरमा सडक र पुलको क्षति सबैभन्दा तत्काल देखिएको समस्या हो । सडक विभागको प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार १९ वटा पुलमा क्षति पुगेको छ भने करिब ४० किलोमिटर सडक पूर्ण वा आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएको छ ।

प्रभावित सडक खण्डमा यातायात सञ्चालन पुनःस्थापना गर्न विभागले भारी उपकरण र प्राविधिक टोली परिचालन गरेको जनाएको छ ।

तर सडकमा मेसिन लगाएर माटो पन्छाउने मात्र कामले यो समस्या समाधान हुने अवस्था छैन । धेरै ठाउँमा सडकको सतह मात्र काटिएको छैन, सडकको जग नै नदीले बगाएको छ ।

पुलका पहुँचमार्ग, कल्भर्ट, तटबन्ध र नदी नियन्त्रण संरचनामा समेत असर परेको प्रारम्भिक विवरण छ । यस्तो अवस्थामा अस्थायी रूपमा सडक खुलाइए पनि अर्को ठूलो पानीमा फेरि बग्ने जोखिम रहन्छ ।

रसुवा, नुवाकोट र धादिङलाई जोड्ने त्रिशूली करिडोर सामान्य ग्रामीण सडक होइन । यो चीनसँगको उत्तरी नाका, हिमाली क्षेत्र, जलविद्युत् आयोजना, स्थानीय बजार र काठमाडौं उपत्यकासँग जोडिने महत्वपूर्ण मार्ग हो ।

त्यसैले सडक अवरुद्ध हुनुको अर्थ स्थानीय नागरिकको आवागमन रोकिँदैमा सीमित हुँदैन । निर्माणाधीन आयोजनामा सामग्री पुर्‍याउनेदेखि उत्पादित वस्तु बजारसम्म लैजाने कामसमेत प्रभावित हुन्छ ।

बाढीपछि नुवाकोटको त्रिशूली बजार आसपास करिब ६० घर बगेको र त्रिशूली नदीका दुई पक्की पुलमा समेत क्षति पुगेको स्थानीय प्रशासनसम्बन्धी विवरण सार्वजनिक भएको छ । यसले क्षति माथिल्लो रसुवामै सीमित नभई नदीको तल्लो तटीय क्षेत्रमा समेत गम्भीर रूपमा फैलिएको देखाउँछ ।

यसको अर्को असर आपूर्ति शृंखलामा पर्छ । सडक खुलेन भने निर्माण सामग्री, खाद्यान्न, इन्धन र अन्य दैनिक उपभोग्य वस्तुको ढुवानी महँगो हुन्छ । जलविद्युत् आयोजनाका लागि आवश्यक उपकरण र निर्माण सामग्रीको आवतजावत रोकिन्छ ।

स्थानीय बजारको कारोबार सुस्त हुन्छ । पर्यटन र होटल व्यवसायमा समेत प्रत्यक्ष असर पर्न सक्छ ।

त्यसैले अब सडक विभागको चुनौती सडक खुलाउनु मात्र होइन, कुन सडक कहाँबाट पुनर्निर्माण गर्ने, कुन पुल तत्काल अस्थायी रूपमा सञ्चालन गर्ने र कुन ठाउँमा स्थायी संरचना पुनःडिजाइन गर्नुपर्ने हो भन्ने विषयमा प्राविधिक निर्णय लिनु हो ।

७५३ मेगावाटको ऊर्जा जोखिम

भोटेकोशी बाढीको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक असर ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल इप्पानको प्रारम्भिक विवरणअनुसार रसुवा र नुवाकोटमा सञ्चालनमा रहेका १० र निर्माणाधीन पाँच गरी १५ जलविद्युत् तथा ऊर्जा आयोजना प्रभावित भएका छन् ।

ती आयोजनाको कुल क्षमता ७५३ मेगावाट रहेको छ । यसमध्ये सञ्चालनमा रहेका आयोजनाको क्षमता ३५९ मेगावाट र निर्माणाधीन आयोजनाको क्षमता ३९४ मेगावाट रहेको प्रारम्भिक विवरण छ ।

तर यहाँ एउटा महत्वपूर्ण कुरा छुट्याउनुपर्छ । ७५३ मेगावाट प्रभावित हुनु र ७५३ मेगावाट उत्पादन प्रणालीबाट बाहिरिनु एउटै कुरा होइन । प्रभावित आयोजनामध्ये निर्माणाधीन आयोजनाको उत्पादन सुरु भइसकेको हुँदैन ।

त्यसैले तत्कालको विद्युत् आपूर्तिमा परेको धक्का र दीर्घकालीन लगानीमा परेको क्षति अलग-अलग हिसाब गर्नुपर्छ ।

तत्काल राष्ट्रिय प्रणालीमा परेको असर भने ठूलो छ । प्रारम्भिक विवरणअनुसार बाढीका कारण करिब ४३० मेगावाट विद्युत् प्रणालीबाट बाहिरिएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले रसुवागढी, चिलिमे, माथिल्लो त्रिशूली–३ ए, माथिल्लो त्रिशूली–३ बी हब, २२० केभी सबस्टेसन, त्रिशूली तथा देवीघाट जलविद्युत् केन्द्र र विभिन्न वितरण संरचनामा क्षति पुगेको जनाएको छ ।

यसले समस्या उत्पादनमा मात्र नभई प्रसारण र वितरणमा समेत रहेको देखाउँछ । एउटा आयोजना बिग्रिएर विद्युत् उत्पादन बन्द हुनु एउटा समस्या हो । तर उत्पादन केन्द्रसँग जोडिएको सबस्टेसन वा प्रसारण संरचना नै क्षतिग्रस्त भयो भने अन्य आयोजनाबाट उत्पादित बिजुलीसमेत प्रणालीमा ल्याउन कठिन हुन्छ ।

रसुवामा मात्रै आठ आयोजना प्रभावित भएको ऊर्जा मन्त्रालयको विवरण छ । तीमध्ये सञ्चालनमा रहेका आयोजनाको क्षमता २३६ मेगावाट र निर्माणाधीन आयोजनाको क्षमता ३४२.४२ मेगावाट रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

माथिल्लो त्रिशूली–१, रसुवागढी, रसुवा–भोटेकोशी, साञ्जेन खोला, माथिल्लो मैलुङ ‘ए’, मैलुङ खोला, लाङटाङ खोला र चिलिमेलगायत आयोजना प्रभावित भएका छन् ।

माथिल्लो त्रिशूली–१ आफैंमा २१६ मेगावाटको ठूलो आयोजना हो । लगानी बोर्ड नेपालको आधिकारिक विवरणअनुसार यो आयोजना रसुवामा निर्माणाधीन २१६ मेगावाट क्षमताको आयोजना हो र यसको अनुमानित लागत ६४७ मिलियन अमेरिकी डलर रहेको छ ।

यसरी हेर्दा बाढीले आजको विद्युत् उत्पादन मात्र होइन, भोलिको उत्पादन क्षमता थप्ने लगानीमा समेत चोट पुर्‍याएको छ । निर्माणाधीन आयोजनाको काम लामो समय रोकियो भने लागत बढ्छ ।

निर्माण अवधि लम्बिन्छ । ऋणको ब्याज बढ्छ । उपकरण तथा निर्माण सामग्री पुनःस्थापना गर्न थप खर्च लाग्छ । अन्ततः यसको भार आयोजनाको वित्तीय स्वास्थ्यमा पर्छ र उत्पादन सुरु हुने समय पछाडि धकेलिन्छ ।

भन्सारमा ५०० गाडीको धक्का

रसुवागढी भन्सारको क्षति यो विपद्को अर्को ठूलो आर्थिक अध्याय हो । प्रारम्भिक विवरणअनुसार भन्सार यार्डमा रहेका करिब ५०० सवारीसाधन बाढीले बगाएको अनुमान गरिएको छ । भन्सार प्रमुखले यार्डमा रहेका सबै सवारीसाधन बगेको बताएका छन् ।

भन्सार यार्डमा बीवाईडी, एमजी, वुलिङ, ओमोडा एन्ड जेको, नामीलगायत ब्रान्डका सवारीसाधन रहेको बताइएको छ । यीमध्ये कतिपय गाडी नेपालमा बिक्रीका लागि आयात गरिएका थिए भने कतिपय भन्सार प्रक्रियामै रहेका थिए ।

यहाँ पनि ‘५०० गाडी’ भन्ने संख्या प्रारम्भिक अनुमान हो । बाढीपछि भन्सार क्षेत्रमै पुग्न कठिन भएकाले प्रत्येक सवारीसाधनको पहिचान, स्वामित्व, भन्सार स्थिति र बीमा विवरण तत्काल यकिन हुन सकेको छैन । त्यसैले वास्तविक आर्थिक क्षति अहिले नै करोड वा अर्बमा हिसाब गर्नु हतार हुनेछ ।

तर क्षतिको आकार भने सानो छैन । नयाँ विद्युतीय तथा पेट्रोलियम सवारीसाधनको मूल्य हेर्दा सयौँ गाडीको क्षति मात्रै पनि ठूलो रकम बराबर हुन्छ । त्यसमाथि भन्सार शुल्क, बीमा, बैंक वित्तीयकरण, डिलरको लगानी र ग्राहकलाई गरिएका आपूर्ति प्रतिबद्धताको असर छुट्टै हुन्छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार रसुवागढी भन्सार कार्यालयको संरचनामा ठूलो क्षति पुगेको छ । कार्यालयमा ३६ जनाको दरबन्दी रहेकोमा दुई जना बिदामा थिए । बाढीपछि कर्मचारीको अवस्थाबारे सम्पर्क तथा विवरण संकलनको काम भइरहेको छ ।

यो घटनाले उत्तरी सीमा व्यापारको पूर्वाधार कति संवेदनशील छ भन्ने पनि देखाएको छ । भन्सार कार्यालय, यार्ड, सडक र पुल एउटै नदी प्रणालीको जोखिम क्षेत्रमा छन् । एउटा प्राकृतिक विपद्ले यी सबै संरचना एकैपटक बन्द गरिदिएपछि व्यापारको सम्पूर्ण चक्र अवरुद्ध हुन सक्छ ।

यसको अर्थ अब भन्सार पुनःनिर्माण मात्रै पर्याप्त छैन । सवारीसाधन पार्किङ क्षेत्र, भन्सार कार्यालय, सडक पहुँच र सुरक्षा संरचनालाई बाढीको सम्भावित उच्चतम जोखिमलाई ध्यानमा राखेर पुनःव्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

बाढीले खोल्यो पूर्वाधारको कमजोरी

भोटेकोशी बाढीले एउटा कठोर तथ्य उजागर गरेको छ । नेपालले नदी किनारमा पूर्वाधार बनाइरहेको छ, तर ती पूर्वाधारलाई नदीको चरम जोखिमसँग कति सुरक्षित बनाइएको छ भन्ने प्रश्न फेरि अगाडि आएको छ ।

नेपालको ऊर्जा विकासमा नदी करिडोरको महत्व अत्यन्त ठूलो छ । जलविद्युत् आयोजनाहरू स्वाभाविक रूपमा नदी आसपासमै निर्माण हुन्छन् । तर आयोजना, पहुँचमार्ग, पुल, प्रसारण लाइन, सबस्टेसन र आवासीय संरचना एउटै साँघुरो करिडोरमा केन्द्रित हुँदा विपद्को समयमा जोखिम एकैपटक धेरै क्षेत्रमा फैलिन्छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयले नै जलाधार व्यवस्थापन, बाढीपहिरोबाट हुने विपद् न्यूनीकरण र पूर्वसूचना प्रणालीलाई आफ्नो रणनीतिक कार्यक्षेत्रमा राखेको छ । मन्त्रालयले जल तथा मौसमसम्बन्धी बहुप्रकोप पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्ने तथा जलाधार व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउने नीति उल्लेख गरेको छ ।

तर भोटेकोशीको घटनाले पूर्वसूचना मात्र पर्याप्त नहुने देखाएको छ । पूर्वसूचना पुगे पनि सडक, पुल, सञ्चार र सुरक्षित आश्रयस्थल कमजोर भए उद्धार कठिन हुन्छ । त्यस्तै, जोखिम नक्सांकन नगरी पूर्वाधार निर्माण गरिए विपद्पछि पुनः त्यही ठाउँमा ठूलो रकम खर्च गरेर संरचना बनाउनुपर्ने अवस्था आउँछ ।

अहिले सरकारको प्राथमिकता उद्धार र राहत हुनु स्वाभाविक हो । त्यसपछि क्षतिको वैज्ञानिक मूल्यांकन आवश्यक छ । कति पुल बगे, कति सडक काटिए, कति मेगावाट उत्पादन बन्द भयो, कति निर्माणाधीन आयोजनाको लागत बढ्ने भयो, कति निजी सम्पत्ति नष्ट भयो र व्यापारिक क्षति कति भयो भन्ने छुट्टाछुट्टै हिसाब निकाल्नुपर्छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयले प्रभावित क्षेत्रमा क्षतिको यथार्थ विवरण संकलन गर्न समिति गठन गरेको जनाएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्राविधिक टोली तथा सवारीसाधन परिचालन गरेको छ । प्रभावित संरचनाको अवस्था मूल्यांकन गरेर सम्भव भएसम्म विद्युत् सेवा पुनःस्थापना गर्ने प्रयास भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यही काम सडक, भन्सार र स्थानीय पूर्वाधारमा पनि आवश्यक छ । अहिलेको क्षतिलाई केवल ‘बाढीले बगायो’ भनेर समाप्त गर्ने हो भने केही वर्षपछि अर्को बाढीले फेरि उही संरचना बगाउन सक्छ ।

पुनर्निर्माणमा पुरानै गल्ती दोहोरिएला !

भोटेकोशी बाढीपछि अब सबैभन्दा ठूलो प्रश्न राहत होइन, पुनर्निर्माणको मोडेल हो । राहत तत्कालको आवश्यकता हो । पुनर्निर्माण दीर्घकालीन निर्णय हो ।

यदि १९ पुल र ४० किलोमिटर सडक पहिलेकै डिजाइनमा पुनःनिर्माण गरियो भने भविष्यमा उही जोखिम दोहोरिन सक्छ । यदि भन्सार यार्ड फेरि नदीको जोखिम मूल्यांकन नगरी पुरानै क्षेत्रमा बनाइयो भने व्यापारिक सम्पत्ति फेरि जोखिममा पर्न सक्छ । यदि जलविद्युत् आयोजनाको पहुँचमार्ग र प्रसारण संरचनालाई नदीको चरम बहावअनुसार पुनःडिजाइन गरिएन भने उत्पादन क्षमता थपिए पनि जोखिम घट्दैन ।

त्यसैले पुनर्निर्माणको अर्थ भत्किएको संरचना जस्ताको तस्तै बनाउनु हुनु हुँदैन । नदीको बहाव, बाढीको उचाइ, गेग्रानको मात्रा, नदीको धार परिवर्तन, पहिरोको सम्भावना र जलवायुजन्य जोखिमलाई समेटेर नयाँ डिजाइन आवश्यक हुन्छ ।

यस घटनाको अर्को पाठ पनि स्पष्ट छ । एउटै क्षेत्रमा सडक, ऊर्जा र व्यापारिक पूर्वाधारको अत्यधिक केन्द्रिकरणले विपद्को आर्थिक लागत बढाउँछ । वैकल्पिक सडक, वैकल्पिक विद्युत् प्रसारण मार्ग, सुरक्षित भन्सार पूर्वाधार र आपत्कालीन सञ्चार प्रणाली अब विलासिता होइन, आवश्यक पूर्वाधार हुन् ।

अहिले क्षतिको पूर्ण विवरण आइसकेको छैन । कतिपय स्थानमा उद्धार र खोजी नै प्राथमिकतामा छ । बाढीको पानी नघटेसम्म आयोजनाको वास्तविक क्षति, भन्सार यार्डमा बगेका सवारीसाधनको संख्या र सडक तथा पुलको संरचनात्मक क्षति यकिन गर्न कठिन छ । त्यसैले सार्वजनिक भएका तथ्यांकलाई प्रारम्भिक भनेरै बुझ्नुपर्छ ।

तर प्रारम्भिक तथ्यांकले नै संकटको आकार देखाइसकेको छ । १९ पुल, ४० किलोमिटर सडक, १५ ऊर्जा आयोजना, ७५३ मेगावाटको प्रभावित क्षमता र भन्सार यार्डबाट करिब ५०० सवारीसाधन बगेको अनुमान कुनै सामान्य क्षति होइन । त्यसमा घर, बजार, सरकारी कार्यालय, सुरक्षा संरचना र निजी सम्पत्तिको क्षति जोडिन बाँकी छ ।

सबैभन्दा ठूलो चुनौती अब क्षति गन्ने होइन, क्षतिपछि राज्यले कस्तो पूर्वाधार बनाउँछ भन्ने हो । भोटेकोशीले बगाएको सडक र पुल पुनःबनाउन सकिन्छ । विद्युत् आयोजना मर्मत गर्न सकिन्छ । भन्सार यार्ड फेरि बनाउन सकिन्छ । तर त्यसका लागि राज्यले यसपटक विपद्को जोखिमलाई डिजाइनमै राख्नुपर्छ ।

नत्र केही वर्षपछि फेरि अर्को ठूलो पानी आउनेछ, नदी फेरि उर्लिनेछ र अहिलेको जस्तै संरचना फेरि बग्नेछ । त्यसबेला क्षतिको समाचार मात्र दोहोरिनेछ, तर कमजोरी उही रहनेछ ।

भोटेकोशी बाढीले अहिले नेपाललाई यही कठोर हिसाब देखाएको छ । पूर्वाधार बनाउनु मात्र विकास होइन, विपद् आउँदा नढल्ने पूर्वाधार बनाउनु नै वास्तविक विकास हो ।