काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीले केवल बस्ती र मान्छे मात्रै बगाएन, दशकौँ लगाएर राज्य र निजी क्षेत्रले खर्बौँ रुपैयाँ खर्चेर बनाएका पूर्वाधारसमेत क्षणभरमै ध्वस्त बनाएको छ।

सरकारको प्रारम्भिक अनुमानमै भौतिक पूर्वाधारमा दुई खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति पुगेको छ। बेत्रावतीदेखि रसुवागढीसम्म करिब ४० किलोमिटर सडक, दर्जनौँ पुल, सीमा भन्सार, जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण लाइन, सौर्य आयोजना, सञ्चार संरचना र बजार क्षेत्र बाढीको भेलमा परेका छन्। ४३१.१ मेगावाट विद्युत् प्रणालीबाट बाहिरिएको छ। वास्तविक क्षतिको हिसाब आउन बाँकी नै छ।

एक झोक्काले दशकौँको लगानी बगायो

बुधबार बिहान तिब्बततर्फबाट एक्कासि भोटेकोशीमा आएको बाढी नेपाल छिरेपछि रसुवाको टिमुरे हुँदै स्याफ्रुबेँसी, मैलुङ, बेत्रावती र नुवाकोटको त्रिशूली बजारसम्म विनाश मच्चाउँदै तल झरेको थियो। नदीमा पानी बढेको मात्रै थिएन, असाधारण वेगमा आएको गेग्रान, ढुंगा र माटोको भेलले नदी किनारका संरचनालाई उखेल्दै लग्यो।

हेलिकोप्टरबाट भोटेकोशी र त्रिशूली करिडोर हेर्दा क्षतिको गहिराइ अझ स्पष्ट हुन्छ। जहाँ बस्ती थियो, त्यहाँ अहिले लेदो र ढुंगाको थुप्रो छ। जहाँ पक्की पुल थियो, त्यहाँ नदी बगेको छ। सडक भएका ठाउँमा नदीको नयाँ धार बनेको छ। वर्षौं लगाएर निर्माण गरिएका जलविद्युत् आयोजनाका संरचना गेग्रानमा पुरिएका छन्।

सरकारले प्रारम्भिक रूपमा भौतिक पूर्वाधारमा मात्रै दुई खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी क्षति भएको अनुमान गरेको छ। भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सुनिल लम्सालले सडक, पुल, ऊर्जा, पर्यटनलगायत क्षेत्रमा भएको क्षति जोड्दा रकम दुई खर्बभन्दा माथि पुग्ने बताएका छन्। यो अन्तिम हिसाब होइन। स्थलगत निरीक्षण र सम्पूर्ण संरचनाको मूल्यांकन भएपछि रकम अझै बढ्न सक्ने अवस्था छ।

क्षतिको ठूलो हिस्सा सार्वजनिक पूर्वाधारमा मात्रै छैन। निजी घर, पसल, होटल, बैंक, सवारीसाधन, व्यापारिक सामान, खेतबारी र व्यवसायमा पुगेको क्षति पनि जोडिन बाँकी छ। त्यसैले दुई खर्बको प्रारम्भिक आँकडा अहिले देखिएको विनाशको एउटा तह मात्रै हो।

४० किलोमिटर सडक नदीमै मिसियो

भोटेकोशी बाढीको सबैभन्दा प्रत्यक्ष प्रहार सडक र पुलमा परेको छ। बेत्रावतीदेखि रसुवागढीसम्मको करिब ४० किलोमिटर सडक बाढीले पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त बनाएको प्रारम्भिक विवरण छ। चीनसँगको व्यापारिक नाका जोड्ने पासाङ ल्हामु राजमार्गको यो खण्ड लामो समयदेखि उत्तरी रसुवाको जीवनरेखा हो।

सडक विभागका अनुसार त्रिशूली नदी करिडोरमा कम्तीमा १९ वटा मोटरेबल पुलमा क्षति पुगेको छ र करिब ४० किलोमिटर सडक क्षतिग्रस्त भएको छ। विपद् जोखिमसम्बन्धी प्रारम्भिक समग्र विवरणमा भने ३५ वटा पक्की र ४५ वटा झोलुङ्गे पुल बगेको उल्लेख छ। फरक संख्या आउनुको कारण तथ्यांक संकलनको समय, सडक विभागको कार्यक्षेत्र र समग्र स्थानीय संरचनाको गणनामा फरक हुनु हो।

यसको असर केवल एउटा सडक बन्द भएको विषय होइन। पुल बगेपछि नदीको दुई किनारबीचको सम्पर्क टुटेको छ। गाउँ बजारसँग, उत्पादन बजारसँग र सीमा नाका राजधानीसँग जोडिने प्रणालीमा एकैपटक धक्का लागेको छ।

धादिङतर्फ पनि यसको असर पुगेको छ। सदरमुकाम धादिङबेँसीलाई पृथ्वी राजमार्गसँग जोड्ने फुर्केखोला–परेवाटार पुल बगेपछि जिल्लाको सडक सम्पर्कमै समस्या आएको छ। त्रिशूली नदी आसपासका अन्य पुल र झोलुङ्गे पुलसमेत क्षतिग्रस्त भएका छन्।

सबैभन्दा विडम्बनापूर्ण अवस्था मितेरी पुलको देखिएको छ। अघिल्लो वर्ष बाढीले बगाएको पुलको विकल्पका रूपमा गत पुसमा बेलिब्रिज सञ्चालनमा ल्याइएको थियो। त्यो संरचना पनि यसपटकको बाढीले बगाइदिएको छ। अर्थात् पुनर्निर्माणमा खर्च भएको समय र पैसा फेरि नदीमै पुगेको छ।

अब सडक बनाउनु मात्रै पर्याप्त हुने छैन। उही नदीको किनारमा उही डिजाइन र उही जोखिममा संरचना खडा गर्ने पुरानो शैली दोहोरियो भने अर्को बाढीले फेरि उही क्षति दोहोर्‍याउन सक्छ। पुनर्निर्माणसँगै नदीको बहाव, कटान क्षेत्र र भविष्यको जोखिमलाई आधार बनाएर संरचना कहाँ र कसरी बनाउने भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ।

नाका, भन्सार र व्यापारको मेरुदण्ड ध्वस्त

नेपाल–चीन व्यापारको महत्वपूर्ण प्रवेशद्वार रसुवागढीमा बाढीले सरकारी संरचनामै ठूलो प्रहार गरेको छ। रसुवागढी भन्सारको भौतिक संरचना पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। भन्सार यार्डमा रहेका सवारीसाधनसमेत बाढीले बगाएको छ।

भन्सार कार्यालयमा ३६ जनाको दरबन्दी थियो। कर्मचारीहरू ज्यान जोगाउन सुरक्षित स्थानतर्फ लागेकाले तत्काल सबैसँग सम्पर्क हुन नसकेको थियो। यार्डमा चेकजाँचका लागि राखिएका विद्युतीय सवारीसाधन र ढुवानी ट्रक गरी तीन सयभन्दा बढी सवारी बगेको प्रारम्भिक विवरण सार्वजनिक भएको छ। व्यवसायीहरूले भने यार्डमा २०० भन्दा बढी ट्रक र सयौँ विद्युतीय सवारीसाधन रहेको बताएका छन्। वास्तविक मूल्यांकन हुन बाँकी छ।

यसको आर्थिक असर भन्सार भवन वा यार्ड भत्किएको रकममा मात्र सीमित हुँदैन। नाका बन्द हुँदा आयात–निर्यात रोकिन्छ। व्यवसायीको सामान अड्किन्छ। ढुवानी लागत बढ्छ। राजस्व संकलन प्रभावित हुन्छ। सीमा क्षेत्रमा आधारित होटल, यातायात, ढुवानी, गोदाम र अन्य व्यवसायमा पनि प्रत्यक्ष असर पर्छ।

टिमुरे बजारको अवस्था झन् गम्भीर छ। कुनै समय मानिस र सवारीको चाप हुने बजार अहिले ढुंगा, माटो र गेग्रानले भरिएको छ। नदी किनारका घर, पसल, होटल र अन्य संरचना बाढीको बहावले बगाएको वा पुरेको छ। स्याफ्रुबेँसीसहितका तटीय बस्तीमा पनि घर र व्यापारिक संरचनामा ठूलो क्षति पुगेको छ।

नुवाकोटतर्फ पुग्दा पनि विनाशको स्वरूप उस्तै छ। त्रिशूली बजार आसपास करिब ६० घर बगेको प्रारम्भिक विवरण आएको छ। देवीघाट क्षेत्रसमेत प्रभावित भएको छ। बजार, पुल र जलविद्युत् संरचनामा क्षति पुगेको स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ।

यसरी हेर्दा बाढीले उत्तरी सीमा नाकादेखि तल्लो तटीय बजारसम्म व्यापारिक पूर्वाधारको एउटा पूरा करिडोरमा प्रहार गरेको देखिन्छ।

४३१ मेगावाट बिजुली एकैपटक बाहिर

भोटेकोशी बाढीको अर्को ठूलो धक्का ऊर्जा क्षेत्रमा परेको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार बाढीका कारण ४३१.१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन प्रणालीबाट बाहिरिएको छ। प्रत्यक्ष क्षति भएका आयोजना र प्रसारण प्रणालीमा समस्या आएका कारण उत्पादन भएका विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा पठाउन नसकिएको अवस्था पनि छ।

रसुवागढी, सान्जेन, माथिल्लो सान्जेन, चिलिमे, माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘ए’, माथिल्लो मैलुङ, मैलुङ, त्रिशूली र देवीघाटलगायत आयोजना प्रभावित भएका छन्। कतिपय आयोजनाको उत्पादन गृह, सबस्टेसन, पहुँचमार्ग र नदी किनारका संरचनामा प्रत्यक्ष क्षति पुगेको छ। केही आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत् भने प्रसारण संरचना क्षतिग्रस्त भएकाले प्रणालीमा जोड्न नसकिएको छ।

नुवाकोटको २५ मेगावाट क्षमताको सौर्य आयोजनामा समेत क्षति पुगेको छ। त्रिशूली बजार र देवीघाट क्षेत्रमा रहेको सौर्य प्लान्टका तीन ब्लक र सबस्टेसन बाढीबाट प्रभावित भएको विवरण छ।

प्रसारणतर्फको क्षति अझ संवेदनशील छ। त्रिशूलीस्थित २२० केभी ३ बी हब सबस्टेसन पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त भएको छ। चिलिमे २२० केभी हब टावर अवरुद्ध भएपछि प्रणाली प्रभावित भएको छ। समुद्रटार–त्रिशूली १३२ केभी, चिलिमे–त्रिशूली ६६ केभी, चिलिमे हब–त्रिशूली ३ बी हब–मातातीर्थ २२० केभी तथा त्रिशूली–बालाजु ६६ केभी प्रसारण लाइनसमेत अवरुद्ध भएका छन्।

यसको अर्थ एउटा आयोजना मर्मत गरेर मात्रै समस्या समाधान हुँदैन। उत्पादन केन्द्र, प्रसारण लाइन, सबस्टेसन र वितरण संरचना एकै नदी प्रणालीमा क्षतिग्रस्त भएकाले पुनः सञ्चालनका लागि पूरै विद्युत् करिडोरको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।

रसुवामा विद्युत् आपूर्ति पूर्णरूपमा अवरुद्ध भएको छ। नुवाकोट, धादिङ र आसपासका क्षेत्रमा पनि आंशिक प्रभाव परेको छ। ११ केभीका पोल, ट्रान्सफर्मर र अन्य वितरण संरचनामा क्षति पुगेको छ।

ऊर्जा क्षेत्रमा भएको क्षति तत्कालको उत्पादन घाटा मात्र होइन। आयोजना पुनर्निर्माण, उपकरण आयात, बीमा दाबी, ऋणको ब्याज, उत्पादन नहुँदा हुने आम्दानी घाटा र प्रसारण संरचना पुनःस्थापनाको लागत जोड्दा यसको वास्तविक आर्थिक भार निकै ठूलो बन्न सक्छ।

सञ्चारदेखि बैंकसम्म सबैतिर चोट

पूर्वाधारको क्षति सडक, पुल र विद्युत्मा मात्रै रोकिएको छैन। सञ्चार प्रणालीसमेत बाढीको चपेटामा परेको छ। नेपाल टेलिकमका अनुसार रसुवामा दुई र नुवाकोटमा पाँच गरी सात वटा टावरमा क्षति पुगेको प्रारम्भिक विवरण छ। विद्युत् र सञ्चार दुवै अवरुद्ध हुँदा प्रभावित क्षेत्रमा खोज, उद्धार र क्षतिको विवरण संकलनसमेत कठिन बनेको थियो।

बाढीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखासमेत प्रभावित बनाएको छ। रसुवा र तल्लो तटीय बजारमा रहेका बैंक शाखा, व्यापारिक भवन र कार्यालयहरूमा क्षति पुगेको विवरण आएको छ। सरकारी प्रारम्भिक विवरणमा रसुवागढी आसपास मात्रै नौ वाणिज्य बैंकका शाखा प्रभावित भएको उल्लेख छ।

यसले स्थानीय अर्थतन्त्रमा अर्को धक्का दिएको छ। बैंक बन्द हुँदा कारोबार रोकिन्छ। व्यवसायीले पैसा निकाल्न वा जम्मा गर्न पाउँदैनन्। ऋणको किस्ता, व्यापारिक भुक्तानी र सरकारी राजस्व कारोबारसमेत प्रभावित हुन्छ। प्राकृतिक विपत्तिले वित्तीय प्रणालीको स्थानीय पहुँचसमेत भत्काएको यो अवस्था पुनःस्थापनामा छुट्टै चुनौती बन्नेछ।

पर्यटन क्षेत्रमा पनि क्षति गम्भीर छ। रसुवा हुँदै लाङटाङ, गोसाइँकुण्ड र चीन सीमा क्षेत्रतर्फ जाने पर्यटकको आवागमन प्रभावित भएको छ। नेपाल पर्यटन बोर्डले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र चितवनसम्मका नदी करिडोरमा रहेका पर्यटकलाई उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको थियो। बाढीपछि सयौँ स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटक सम्पर्कविहीन भएको प्रारम्भिक विवरण पनि सार्वजनिक भएको छ।

पर्यटनको क्षति होटल र ट्राभल व्यवसायमा सीमित छैन। सडक, पुल, विद्युत् र सञ्चार पूर्वाधार नबनेसम्म पर्यटकीय क्षेत्र सामान्य अवस्थामा फर्किन सक्दैनन्। यसको अर्थ एउटा प्राकृतिक विपत्तिले आगामी पर्यटन सिजनको आम्दानीमै असर पार्न सक्छ।

दुई खर्बको हिसाब अझै अधुरै

सरकारले दुई खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको प्रारम्भिक क्षति अनुमान गरे पनि यो रकमलाई अन्तिम मान्न मिल्दैन। अहिले सार्वजनिक भएका तथ्यांकहरू धेरैजसो प्रारम्भिक हुन्। कतिपय ठाउँमा सुरक्षाका कारण प्राविधिक टोली पुग्न सकेको छैन। कतिपय संरचना नदीले पूर्णरूपमा बगाएकाले पहिले के थियो र अहिले कति बाँकी छ भन्ने तुलना गर्नसमेत समय लाग्नेछ।

सबैभन्दा ठूलो समस्या क्षति मूल्यांकनको दायरामा छ। सडक र पुलको पुनर्निर्माण लागत गणना गर्न सकिएला। जलविद्युत् आयोजनाको उपकरण, भवन र प्रसारण संरचनाको मूल्यांकन पनि सम्भव छ। तर बाढीले बगाएको व्यापारिक सामान, घर, खेत, व्यवसाय, रोजगारी, पर्यटन आम्दानी र भविष्यको उत्पादन घाटा जोड्दा वास्तविक आर्थिक क्षति निकै फराकिलो हुन्छ।

मानवीय क्षति पनि यही विपत्तिको सबैभन्दा भयावह पक्ष हो। पछिल्लो विवरणअनुसार भोटेकोशी बाढीपछि १६५ जनाको शव फेला परेको र ८२६ जना अझै सम्पर्कविहीन रहेको विवरण सार्वजनिक भएको छ। खोज तथा उद्धार जारी रहेकाले यो संख्या फेरि बदलिन सक्छ।

प्राविधिक रूपमा पनि बाढी असाधारण देखिएको छ। बाढी पूर्वानुमान महाशाखाको प्रारम्भिक प्राविधिक प्रतिवेदनअनुसार तिब्बततर्फ नदी थुनिएर बनेको ताल फुट्दा अतिरिक्त ठूलो बहाव नेपालतर्फ आएको देखिएको छ। देवघाटबाट मात्रै करिब दुई करोड घनमिटर अतिरिक्त पानी बगेको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। बाढीले रसुवा, नुवाकोट र धादिङका चारवटा स्वचालित जलमापन केन्द्रसमेत बगाएको छ।

यही तथ्यले अर्को प्रश्न पनि खडा गरेको छ। नदी प्रणालीमा यति ठूलो अतिरिक्त पानी प्रवेश गर्ने जोखिम पहिचान गर्ने, सीमापार सूचना प्राप्त गर्ने र प्रभावित बस्तीलाई अझ प्रभावकारी रूपमा तयारी गराउने प्रणाली कति सक्षम छ। पूर्वसूचना एसएमएसमार्फत ठूलो संख्यामा पठाइएको भए पनि पूर्वाधारको क्षति र मानवीय क्षतिको आकारले विपद् व्यवस्थापनमा अझ ठूलो लगानी र सीमा पार सूचना संयन्त्रको आवश्यकता देखाएको छ।

अब सरकारले सडक र पुल तत्काल बनाउने घोषणा मात्रै गरेर पुग्दैन। बाढीले किन त्यही संरचना भत्कायो, नदीको पुरानो बहाव क्षेत्र कहाँ थियो, कुन ठाउँमा संरचना बनाउनु नै गलत थियो र आगामी बाढीमा कुन संरचना सुरक्षित हुन्छ भन्ने वैज्ञानिक अध्ययन आवश्यक छ।

दुई खर्बको क्षति भनेको बजेटको एउटा अंक मात्र होइन। त्यो दशकौँको विकास, हजारौँ परिवारको सम्पत्ति, निजी क्षेत्रको लगानी, सरकारी पूँजीगत खर्च र स्थानीय अर्थतन्त्रको भविष्यसँग जोडिएको रकम हो। भोटेकोशीले एक बिहानमै देखाइदिएको कुरा यही हो, विकास निर्माण गर्नु मात्र पर्याप्त छैन, विपद् थेग्ने गरी निर्माण नगरेसम्म एउटा असाधारण बाढीले वर्षौँको लगानी फेरि शून्यमा झार्न सक्छ।

अबको पुनर्निर्माणमा पनि पुरानै सडक, पुरानै पुल र पुरानै जोखिम दोहोर्याउने कि भोटेकोशीले दिएको कठोर पाठबाट सिकेर नयाँ ढाँचा बनाउने भन्ने निर्णय सरकारकै हातमा छ। क्षति दुई खर्बमा रोकिएला कि बढ्ला भन्ने हिसाब पछि होला, तर विकासको ठूलो हिस्सा बगरमा पुगिसकेको तथ्य अहिले नै स्पष्ट छ।