विराटनगर। भारतले नेपाली जुट तथा जुटजन्य सामग्रीमा ४०० प्रतिशत एन्टिडम्पिङ महसुल लगाउने तयारी गरेपछि नेपालको करिब एक शताब्दी पुरानो जुट निर्यात व्यापार संकटमा परेको छ।
भारतीय वाणिज्य उपचार महानिर्देशनालयले नेपाली जुटमा एन्टिडम्पिङ महसुल ४०० प्रतिशतसम्म बढाउन सिफारिस गरेको उद्योगीले बताएका छन्। प्रस्तावित दर पुनरवलोकन नभए नेपालका जुट उद्योग बन्द हुने जोखिम रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
नेपालले भारतसँगको निर्यात व्यापार जुटबाटै सुरु गरेको मानिन्छ। विराटनगर जुट मिल्स स्थापना भएपछि सुनसरी–मोरङ औद्योगिक क्षेत्रमा जुट उद्योग विस्तार भएको थियो। अहिले पनि मोरङ, सुनसरी, झापा र उदयपुरमा उत्पादित कच्चा जुट प्रशोधन गरी भारत निर्यात हुँदै आएको छ।
जुट उद्योग संघका अध्यक्ष राजकुमार गोल्छाका अनुसार विद्युत् महसुलमा मूल्य अभिवृद्धि कर र निर्यात अनुदान कटौतीका कारण उद्योग पहिले नै संकटमा छन्। प्रस्तावित शुल्क लागू भए करिब १३ हजार मजदुर र ७ हजार ५०० किसानसमेत प्रभावित हुने उनले बताए।
भारतले हाल नेपाली जुटमा ४ देखि ८ प्रतिशतसम्म एन्टिडम्पिङ शुल्क लिँदै आएको छ। ४०० प्रतिशत शुल्क लागू भए भारतमा नेपाली जुट प्रतिस्पर्धी हुन नसक्ने र उद्योग बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउने उद्योगीको दाबी छ। प्रस्तावित शुल्क आगामी सेप्टेम्बरदेखि लागू हुने बताइएको छ।
नेपालले गत वर्ष करिब १० अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बराबरका जुटजन्य सामग्री भारत निर्यात गरेको थियो। सुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोरका अधिकांश जुट उद्योगको मुख्य बजार भारत नै हो।
स्वस्तिक जुटका सञ्चालक रमेश राठीले प्रस्तावित शुल्क कार्यान्वयन भए उद्योग सञ्चालन गर्न नसकिने बताए। उनका अनुसार सरकारले जुट उद्योगको समस्या समाधानका लागि भारतसँग तत्काल संस्थागत पहल गर्न आवश्यक छ।
