काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशी बाढीले उत्तरी व्यापारिक नाका र सडक पूर्वाधारमा पुर्याएको क्षतिको प्रत्यक्ष असर फलफूलको आपूर्ति प्रणालीमा देखिन थालेको छ।
रसुवागढी र तातोपानी नाका हुँदै नेपाल भित्रिने चिनियाँ स्याउ, नासपाती र अंगुरको नियमित आपूर्ति अवरुद्ध भएपछि काठमाडौंको बजारमा उपलब्धता घटेको छ। वैकल्पिक मार्गबाट सामान ल्याउँदा ढुवानी लागत बढेको छ भने बाटोमा रोकिएका र बाढीमा क्षति भएका फलफूलको नोक्सानीले आयात लागत थप बढाएको छ।
फलफूल व्यवसायीका अनुसार पछिल्लो एक सातामै केही प्रमुख फलफूलको खुद्रा मूल्य प्रतिकिलो २० देखि ५० रुपैयाँसम्म बढेको छ। काठमाडौंका विभिन्न खुद्रा पसलमा फुजी स्याउ ४०० रुपैयाँ प्रतिकिलोसम्म र अनार ४२० रुपैयाँसम्म पुगेको उपभोक्ताको अनुभव छ। तर खुद्रा मूल्यको वृद्धिलाई थोक बजारको मूल्यसँग तुलना गर्दा सबै फलफूलमा समान अनुपातमा मूल्य बढेको देखिँदैन।
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको पछिल्लो उपलब्ध दैनिक मूल्य विवरणअनुसार फुजी स्याउको थोक मूल्य प्रतिकिलो ३०० देखि ३५० रुपैयाँसम्म छ। अनार २५० देखि ३०० रुपैयाँसम्म र चिनियाँ नासपाती २०० देखि २५० रुपैयाँसम्म कारोबार भइरहेको छ। थोक र खुद्रा मूल्यबीचको अन्तरमा ढुवानी, श्रम, पसल सञ्चालन, नोक्सानी र व्यवसायीको मार्जिन जोडिन्छ।
बाढीपछि थपिएको मुख्य लागत आपूर्ति अवरोध हो। रसुवागढी क्षेत्रमा रहेका कन्टेनर तथा मालवाहक साधन बाढीमा बगेका छन्। फलफूल बोकेर आएका कतिपय कन्टेनर क्षतिग्रस्त भएका छन् भने बाँकी सामानको ढुवानी प्रक्रिया रोकिएको छ। नाका सञ्चालनमा नआएसम्म नियमित आपूर्ति पुनःस्थापित हुन कठिन हुने व्यवसायीहरू बताउँछन्।
रसुवागढीमा क्षति, आपूर्ति अवरुद्ध
भोटेकोशीको बाढीले रसुवागढी भन्सार क्षेत्रको सडक, पुल, भन्सार संरचना र पार्किङ क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ। बाढीले भन्सार यार्डमा रहेका सयौँ कन्टेनर तथा मालवाहक ट्रक बगाएको प्रारम्भिक विवरण छ। ती कन्टेनरमा फलफूलसहित विभिन्न प्रकारका आयातित वस्तु थिए।
फलफूलका लागि यो क्षति अन्य व्यापारिक वस्तुभन्दा बढी संवेदनशील छ। स्याउ, नासपाती र अंगुर लामो समयसम्म सामान्य अवस्थामा भण्डारण गरेर राख्न सकिँदैन। सडक अवरोधका कारण कन्टेनरमा सामान रोकिँदा गुणस्तरमा असर पर्छ। केही सामान पूर्ण रूपमा नष्ट हुन सक्छन्।
आयातकर्ताले बाढीमा नष्ट भएको सामानको मूल्य मात्र गुमाउँदैनन्। कन्टेनर भाडा, बीमा, ढुवानी तथा अन्य आयात लागतसमेत जोडिन्छ। त्यसपछि बजारमा पुगेको बाँकी सामानको लागत संरचना परिवर्तन हुन्छ।
रसुवागढीबाट नियमित आपूर्ति रोकिनुका कारण तातोपानीलाई विकल्प बनाउन खोजिए पनि त्यहाँको सडक र सीमापार पूर्वाधारमा पनि क्षति पुगेको छ। यसले चीनबाट स्थलमार्ग हुँदै आउने फलफूलको वैकल्पिक आपूर्ति तत्काल बढाउन कठिन बनाएको छ।
वैकल्पिक नाकाले धान्दैन माग
रसुवागढी र तातोपानी अवरुद्ध भएपछि सरकारले मुस्ताङको कोरला नाकालाई वैकल्पिक मार्गका रूपमा अघि सारेको छ। कोरला नाकाबाट सीमित संख्यामा कन्टेनर आवतजावत सुरु भए पनि फलफूल तथा तरकारी आयातका लागि आवश्यक क्वारेन्टिन र अन्य पूर्वाधार पूर्ण रूपमा तयार नभएकाले त्यसबाट तत्काल ठूलो परिमाणमा फलफूल ल्याउन कठिन छ।
कोरला नाका काठमाडौंको मुख्य फलफूल आपूर्ति केन्द्रभन्दा पनि टाढा पर्छ। त्यसबाट काठमाडौंसम्मको ढुवानी दूरी बढ्ने भएकाले लागत पनि बढ्छ। फलफूलजस्तो छिटो बिक्री गर्नुपर्ने वस्तुमा लामो दूरीको ढुवानीले नोक्सानीको जोखिम थप्छ।
व्यवसायीहरूका अनुसार कोरला हुँदै सामान ल्याउँदा साविकको रसुवागढी मार्गको तुलनामा ढुवानी खर्च उल्लेख्य रूपमा बढ्न सक्छ। त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव आयातित फलफूलको खुद्रा मूल्यमा पर्न सक्छ।
चीनबाट सामान ल्याउने अर्को विकल्प भारतको कोलकाता बन्दरगाह हुँदै समुद्री मार्ग प्रयोग गर्नु हो। तर फलफूलका लागि यो तत्काल व्यवहारिक विकल्प होइन। चीनबाट समुद्री मार्ग हुँदै कोलकाता र त्यसपछि स्थलमार्गबाट काठमाडौंसम्म सामान ल्याउन लामो समय लाग्ने भएकाले सड्ने वस्तुको आयातमा लागत र नोक्सानी दुवै बढ्ने सम्भावना हुन्छ।
थोक मूल्यमा दबाब सीमित
बाढीपछि खुद्रा बजारमा मूल्य बढे पनि थोक बजारको मूल्यमा सबै फलफूलमा समान वृद्धि देखिएको छैन। कालीमाटीको दैनिक मूल्य विवरणले यसको आधार देखाउँछ।
फुजी स्याउको औसत थोक मूल्य ३२५ रुपैयाँ प्रतिकिलो आसपास छ। अनारको औसत २७५ रुपैयाँ र चिनियाँ नासपातीको औसत २२५ रुपैयाँ हाराहारीमा छ।
यसले बजारमा मूल्य निर्धारणको अर्को तह देखाउँछ। आयातकर्ताबाट थोक व्यापारी र थोकबाट खुद्रा व्यापारीसम्म पुग्दा प्रत्येक चरणमा लागत थपिन्छ। सडक अवरोधका कारण ढुवानी लागत बढ्दा खुद्रा मूल्य बढ्नु स्वाभाविक भए पनि थोक मूल्यको तुलनामा खुद्रा मूल्य कति बढेको छ भन्ने तथ्य छुट्टै अनुगमनको विषय हो।
उपभोक्ताले अहिले फुजी स्याउ ४०० रुपैयाँ र अनार ४२० रुपैयाँसम्म तिर्नुपरेको गुनासो गरेका छन्। तर खुद्रा मूल्य बढ्नुको कारण पुष्टि गर्न व्यवसायीको खरिद मूल्य, ढुवानी खर्च, नोक्सानी र अन्य सञ्चालन लागतको विवरण हेर्न आवश्यक हुन्छ।
विपद्को समयमा आपूर्ति लागत बढेको वास्तविक अवस्था र त्यसको नाममा हुने अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिबीच फरक छुट्याउन बजार अनुगमन प्रभावकारी हुनुपर्ने उपभोक्ता अधिकार क्षेत्रका जानकारहरूको भनाइ छ।
स्वदेशी स्याउले बढाउँदै विकल्प
चिनियाँ फलफूलको आपूर्ति प्रभावित भइरहेका बेला नेपालमा उत्पादन हुने स्याउको बजार आगमन सुरु भएको छ। जुम्ला, मुस्ताङ, मनाङलगायत उच्च पहाडी जिल्लाबाट स्याउ बजारमा आउन थालेको छ।
जुम्लाको स्याउ काठमाडौंको थोक बजारमा प्रवेश गर्न थाले पनि सुरुआती उत्पादन र ढुवानी लागतका कारण मूल्य तुलनात्मक रूपमा उच्च छ। मुस्ताङको ठूलो परिमाणको स्याउ बजारमा आउन बाँकी रहेको व्यवसायीहरू बताउँछन्।
स्वदेशी उत्पादनले आयातित स्याउको केही हिस्सा प्रतिस्थापन गर्न सक्छ। तर त्यसका लागि उत्पादन मात्र पर्याप्त हुँदैन। किसानबाट संकलन, ग्रेडिङ, प्याकेजिङ, भण्डारण र सुरक्षित ढुवानीको प्रणाली आवश्यक हुन्छ।
नेपालमा फलफूल उत्पादन बढाउने सरकारी नीति भए पनि बजार मागको ठूलो हिस्सा आयातबाट पूरा हुँदै आएको छ। नेपाल व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका अनुसार फलफूल तथा कृषि उत्पादनको आयातमा भारत र चीन प्रमुख आपूर्तिकर्तामध्ये पर्छन्।
चीनसँगको उत्तरी नाका अवरुद्ध हुँदा नेपालमा फलफूल आपूर्तिको भौगोलिक निर्भरता स्पष्ट भएको छ। एउटै नाका वा सीमित मार्गमा निर्भर आपूर्ति प्रणालीमा प्राकृतिक विपत्तिले बजारसम्मै असर पुर्याउने जोखिम उच्च हुन्छ।
विपद्मा बजार अनुगमनको दबाब
फलफूलको मूल्य बढ्नुमा बाढी र सडक अवरोधको भूमिका रहेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। तर त्यससँगै भन्सार मूल्यांकन, कर, ढुवानी र बजारको मार्जिन पनि मूल्य निर्धारणका महत्वपूर्ण तत्व हुन्।
व्यवसायीहरूले आयातित फलफूलको लागत बढेको बताउँदै आएका छन्। उनीहरूका अनुसार भन्सार मूल्यांकनमा भएको परिवर्तन र त्यसमा लाग्ने करले समेत आयात लागत बढाएको छ। तर यी दाबीलाई वस्तुगत रूपमा मूल्यांकन गर्न सम्बन्धित फलफूलको वास्तविक आयात मूल्य, भन्सार मूल्यांकन, कर, ढुवानी र बजार बिक्री मूल्यबीच तुलना आवश्यक हुन्छ।
उपभोक्ता अधिकार क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले विपद्का बेला बजार अनुगमन बढाउनुपर्ने बताएका छन्। सडक अवरोधका कारण वास्तविक लागत बढेको अवस्थामा त्यसको असर मूल्यमा देखिन सक्छ। तर पुरानो स्टक वा स्थानीय उत्पादनमा समेत आपूर्ति अवरोधको समान दरमा मूल्य बढाइएको भए त्यसको छुट्टै छानबिन आवश्यक हुन्छ।
यसका लागि सरकारले थोक तथा खुद्रा बजारको मूल्य नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्ने, आयात लागतसँग तुलना गर्ने र अस्वाभाविक मूल्य अन्तर देखिएमा सम्बन्धित व्यवसायीको खरिद तथा बिक्री अभिलेख जाँच गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देखिन्छ।
आपूर्ति प्रणालीको संरचनात्मक जोखिम
रसुवागढी र तातोपानीमा भएको अवरोधले नेपालको फलफूल बजार मात्र प्रभावित भएको छैन। यसले उत्तरी व्यापारिक मार्गमा नेपालको निर्भरता र वैकल्पिक आपूर्ति पूर्वाधारको कमजोरी पनि देखाएको छ।
चीनबाट आउने फलफूलका लागि रसुवागढी प्रमुख स्थलमार्ग हो। तातोपानी अर्को महत्वपूर्ण मार्ग हो। दुवै मार्गमा एकैपटक अवरोध आउँदा आयातकर्तासँग तत्काल ठूलो परिमाणमा सामान ल्याउने विकल्प सीमित हुन्छ।
कोरला नाकामा पर्याप्त पूर्वाधार नहुनु, भारततर्फको समुद्री मार्ग लामो हुनु र आन्तरिक सडकमा समेत बाढीपहिरोको जोखिम रहनुले समस्या थप जटिल बनाएको छ।
यस अवस्थामा दीर्घकालीन समाधान भनेको वैकल्पिक नाका र सडक पूर्वाधारको विकास मात्र होइन। फलफूलका लागि आवश्यक क्वारेन्टिन, कोल्ड चेन, भण्डारण, प्याकेजिङ र वितरण पूर्वाधारलाई समेत व्यापारिक पूर्वाधारको हिस्सा बनाउनु आवश्यक हुन्छ।
नेपालको फलफूल बजारमा अहिले देखिएको मूल्य दबाबले यही संरचनात्मक कमजोरीलाई उजागर गरेको छ। आयातको बाटो अवरुद्ध हुँदा बजारमा आपूर्ति घट्छ, ढुवानी लागत बढ्छ र त्यसको असर खुद्रा मूल्यमा पर्छ।
बाढीबाट क्षतिग्रस्त उत्तरी नाका र सडक कहिले पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउँछन् भन्ने विषयले आगामी दिनको बजार मूल्य निर्धारण गर्नेछ। त्यसअघि स्वदेशी उत्पादनको बजार आगमन, वैकल्पिक नाकाको क्षमता र सरकारको बजार अनुगमनले फलफूलको मूल्य कति स्थिर रहन्छ भन्ने निर्धारण गर्नेछ।
अहिलेको अवस्थामा फलफूलको मूल्यमा देखिएको वृद्धि पूर्ण रूपमा अस्वाभाविक हो भन्न सकिँदैन। तर बाढीलाई आधार बनाएर वास्तविक लागतभन्दा धेरै मूल्य बढाइएको छ कि छैन भन्ने प्रश्नको उत्तर बजारको खरिद मूल्य, ढुवानी लागत, थोक कारोबार र खुद्रा बिक्रीको तथ्यांकबाट मात्र निकाल्न सकिन्छ।
त्यसैले विपद्पछिको फलफूल बजारमा मूल्य नियन्त्रणभन्दा बढी आवश्यक कुरा आपूर्ति शृंखला पारदर्शिता र लागतमा आधारित मूल्य अनुगमन हो। यसले वास्तविक लागतको भार उपभोक्तासम्म कति पुगेको छ र बजारको तहमा थपिएको मूल्य कति हो भन्ने स्पष्ट पार्न सक्छ।
