काठमाडौँ। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित नागरिकलाई सामान्य जनजीवनमा फर्काउन २१ दिनभित्र प्रारम्भिक पुनःस्थापना तथा आवश्यक व्यवस्थापनका काम अघि बढाउने गरी कार्यदल गठन गरेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार कार्यदलले प्रभावित क्षेत्रमा सडक, पुल, खानेपानी, पुनर्वास, झोलुङ्गे पुल, भग्नावशेष व्यवस्थापन, सञ्चार र स्वास्थ्य लगायतका अत्यावश्यक क्षेत्रको अवस्था पहिचान गरी आवश्यक कामको समन्वय तथा कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्नेछ।
कार्यदलले बाढीबाट भएको क्षति तथा सम्भावित जोखिमको शीघ्र प्राविधिक र वस्तुगत मूल्याङ्कन गर्नेछ। मूल्याङ्कनका आधारमा तत्काल सञ्चालन गर्नुपर्ने आपत्कालीन पुनःस्थापना तथा अत्यावश्यक सेवाको पहिचान गरी सम्बन्धित निकायलाई परिचालन गरिनेछ।
त्यस्तै, प्रभावित क्षेत्र, संरचना तथा परिवारलाई जोखिम र प्राथमिकताका आधारमा वर्गीकरण गरी तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजना तयार गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ। पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक जनशक्ति, उपकरण, सामग्री तथा आर्थिक स्रोतको समेत आवश्यकता निर्धारण गरिनेछ।
कार्यदलले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय, निजी क्षेत्र तथा विकास साझेदारबीच समन्वय गरी पुनःस्थापनाका काम अघि बढाउनेछ। सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय तथा संस्थालाई परिचालन गरी कामको नियमित अनुगमन, मूल्याङ्कन र प्रतिवेदन तयार गरिनेछ।
पुनर्निर्माणका क्रममा भूगर्भीय अवस्था, जलवायु परिवर्तन, बाढी, पहिरो तथा अन्य विपद्को जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै ‘पहिलाभन्दा सुरक्षित र सबल पुनर्निर्माण’को सिद्धान्त अवलम्बन गरिनेछ। यसअन्तर्गत क्षतिग्रस्त संरचना पुरानै अवस्थामा मात्र पुनर्निर्माण नगरी भविष्यमा हुन सक्ने विपद्को जोखिम घटाउने गरी संरचना निर्माण गरिनेछ।
पुनःस्थापनाका क्रममा दोहोरो लगानी, स्रोतको दुरुपयोग तथा एउटै प्रकृतिका काम दोहोरिन नदिन एकीकृत योजना तथा सूचना प्रणाली प्रयोग गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
कार्यदलले आवश्यक नीतिगत, कानुनी, प्रशासनिक तथा बजेटसम्बन्धी निर्णयका लागि सम्बन्धित निकाय तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमक्ष सिफारिस गर्नेछ। कार्यप्रगति, देखिएका समस्या तथा समाधानका उपायसहित नियमित प्रतिवेदनसमेत पेश गरिनेछ।
त्यसैगरी, कार्यदलले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका कामको अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा गुणस्तर सुनिश्चित गर्नेछ। विपद्पछिको पुनःस्थापनाका क्रममा प्राप्त अनुभव तथा तथ्यका आधारमा भविष्यमा हुने विपद् न्यूनीकरणका लागि आवश्यक नीतिगत सुझावसमेत तयार गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयले प्रभावित क्षेत्रको शीघ्र पुनःस्थापना, अत्यावश्यक पूर्वाधारको पुनःसञ्चालन र नागरिकलाई सामान्य जनजीवनमा फर्काउने कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने जनाएको छ।
