काठमाडौं । दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन नगरेर वर्षौँदेखि निष्क्रिय बसेको युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड यूटीएल अहिले लाइसेन्स जोगाउने अन्तिम दौडमा छ।
राज्यलाई तिर्नुपर्ने दायित्व ३० अर्ब ८० करोड रुपैयाँ नाघिसकेको अवस्थामा कम्पनीले पुरानो बक्यौता तत्काल चुक्ता गर्नुको सट्टा विदेशी लगानी स्वीकृति, किस्ताबन्दी र नयाँ प्रविधिको योजना अघि सारेर नियामक निकायलाई सहजीकरण गर्न दबाब दिइरहेको देखिन्छ।
लाइसेन्सको १० वर्षे अवधि सकिने दिनसम्म पनि रकम नबुझाए अब नियामकको निर्णय निर्णायक बन्नेछ।
दश अर्बको ग्यारेन्टी देखाएर अर्बौं बक्यौता टार्ने प्रयास
युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड यूटीएलको लाइसेन्स नवीकरणको अन्तिम घडीमा पुगेपछि कम्पनीका अध्यक्ष राजबहादुर सिंहको दौडधुप तीव्र भएको छ। सिंहले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयदेखि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल राष्ट्र बैंकसम्म पुगेर कम्पनीलाई फेरि दूरसञ्चार बजारमा फर्काउने वातावरण बनाउन पहल गरिरहेका छन्।
तर मूल समस्या एउटै छ। कम्पनीले राज्यलाई तिर्नुपर्ने पुरानो दायित्व अझै टुंग्याएको छैन। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको उपलब्ध बक्यौता विवरणअनुसार यूटीएलको कुल दायित्व ३० अर्ब ८० करोड ९२ लाख ८२ हजार ६२३ रुपैयाँ ३६ पैसा पुगेको छ।
यसमध्ये आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र नवीकरण शुल्क मात्रै २३ अर्ब ३ करोड ७६ लाख ६२ हजार ५०० रुपैयाँ छ। फ्रिक्वेन्सी शुल्क, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष, ४ प्रतिशत रोयल्टी, कमिटेड रोयल्टी, जरिवाना तथा अन्य शुल्कतर्फ ७ अर्ब ७७ करोड १६ लाख २० हजार १२३ रुपैयाँ ३६ पैसा बाँकी छ।
यसमा समयमै शुल्क नतिरेका कारण थपिएको जरिवाना मात्रै २ अर्ब ४८ करोड ४८ लाख ८९ हजार रुपैयाँभन्दा बढी छ। अर्थात् समस्या केही करोड वा केही अर्बको मात्र होइन। राज्यको खातामा वर्षौँदेखि थुप्रिँदै आएको रकम ३० अर्बभन्दा माथि पुगिसकेको छ।
यही अवस्थामा यूटीएलले नवीकरणका लागि छुट्टै प्रस्ताव अघि सारेको छ। कम्पनीले तत्काल केही रकम बुझाउने र बाँकीलाई किस्ताबन्दीमा तिर्ने प्रस्ताव गरेको छ। त्यसमा करिब १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको बैंक ग्यारेन्टी उपलब्ध गराउने प्रस्तावसमेत समेटिएको छ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालका अनुसार पुरानो बक्यौता नतिरी नवीकरण गर्ने विषयमा प्राधिकरणले कुनै ठोस सकारात्मक निर्णय गरेको छैन। उनको भनाइमा पहिले पुरानो दायित्व भुक्तानीको विषय टुंगिनुपर्ने हुन्छ।
यहीँबाट यूटीएलको रणनीति र राज्यको नियामकीय दायित्वबीचको टकराव सुरु हुन्छ।
पैसा बाहिरबाट आएपछि मात्र तिर्ने सर्त
यूटीएलले आफ्नो आर्थिक संकट समाधानका लागि नयाँ विदेशी लगानी वा ऋण भित्र्याउने प्रस्तावलाई मुख्य हतियार बनाएको छ।
कम्पनीले नेपाल राष्ट्र बैंकमा ९ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर अर्थात् करिब १४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी ऋण ल्याउने प्रस्ताव पेस गरेको छ।
यो रकम मौरिससको ट्राइप्रोमार्फत नेपाल भित्र्याउने योजना रहेको कम्पनी पक्षले जनाएको छ। राष्ट्र बैंकमा फाइल पुगे पनि केही कागजात अपुग रहेकाले प्रक्रिया अगाडि नबढेको राष्ट्र बैंककी सूचना अधिकारी सुधा श्रेष्ठले बताएकी छन्।
कम्पनी पक्षको दाबी अझ स्पष्ट छ। विदेशी ऋण स्वीकृत हुनेबित्तिकै सरकारलाई करिब १३ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ बुझाउने उसको योजना छ। त्यसमध्ये करिब १० अर्ब रुपैयाँ नवीकरण शुल्कका रूपमा र ३ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ ग्रामीण दूरसञ्चारलगायतका अन्य दायित्वतर्फ बुझाउने भनिएको छ।
तर यही प्रस्तावमा सबैभन्दा ठूलो गाँठो छ। कम्पनीले पहिले पैसा नेपाल ल्याउन अनुमति मागेको छ। पैसा आएपछि बक्यौता तिर्ने भनेको छ। अर्थात् राज्यले पुरानो दायित्व असुल गर्नुअघि नै विदेशी लगानी वा ऋण ल्याउने बाटो खोलिदिनुपर्ने उसको माग हो।
यही कारण यूटीएलको नवीकरण प्रकरण सामान्य लाइसेन्स नवीकरणको प्रक्रिया मात्र रहेन। यसले नियामक निकायले पहिले असुली गर्ने कि कम्पनीको प्रस्तावअनुसार सहजीकरण गरेर त्यसपछि असुली गर्ने भन्ने मूल प्रश्न खडा गरेको छ।
कम्पनीले ब्याज, जरिवाना र विलम्ब शुल्क मिनाहा गर्नसमेत माग गरेको छ। त्यसपछि बाँकी रकम किस्ताबन्दीमा तिर्ने प्रस्ताव छ।
कम्पनीको तर्क छ, अदालतमा चलेका लामो मुद्दा, पुँजी वृद्धि स्वीकृति नहुनु, विदेशी लगानी ल्याउन नसक्नु, कोभिड महामारी र बजारको अवस्थाका कारण उसको व्यावसायिक योजना प्रभावित भयो। त्यसैले जरिवाना र पेनाल्टी हटाएर साँवा रकम तिर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ।
तर नियामकका लागि प्रश्न फरक छ। व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसकेको कारण देखाएर राज्यलाई तिर्नुपर्ने दायित्वमा छुट माग्न पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने विषय कानुनी परीक्षणको विषय हो।
१० वर्षमा सेवा छैन फ्रिक्वेन्सी भने कायमै
यूटीएलको अहिलेको विवाद बुझ्न यसको १० वर्षे इतिहास हेर्नैपर्छ। कम्पनीले २० भदौ २०७३ मा आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र पाएको थियो। त्यसमा जीएसएम मोबाइलसहित देशभर सेवा विस्तार गर्न सक्ने अधिकार दिइएको थियो।
अनुमतिपत्रको सर्तअनुसार एक वर्षभित्र सेवा सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने थियो। तर कम्पनीले निर्धारित समयमै सेवा विस्तार गर्न सकेन। त्यसपछि पनि देशव्यापी रूपमा प्रभावकारी व्यावसायिक सेवा सञ्चालन गर्न सकेन।
अहिले त्यही अनुमतिपत्रको १० वर्षे अवधि १९ भदौ २०८३ अर्थात् ४ सेप्टेम्बर २०२६ मा सकिँदैछ। अर्थात् एउटा कम्पनीले देशभर दूरसञ्चार सेवा विस्तार गर्ने अनुमति पाएर एक दशक बितायो, तर त्यसअनुसारको सेवा र पूर्वाधार निर्माणको लक्ष्य पूरा गर्न सकेन। तर उसको हातमा भने राज्यले व्यवस्थापन गर्ने सीमित फ्रिक्वेन्सी रहिरह्यो।
यूटीएलसँग ८५०, ९०० र १८०० मेगाहर्ज ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सी रहेको विवरण सार्वजनिक भएको छ।
दूरसञ्चार क्षेत्रमा फ्रिक्वेन्सी निजी कम्पनीले आफ्नै सम्पत्तिजस्तो राख्ने सामान्य व्यापारिक वस्तु होइन। यो सीमित सार्वजनिक स्रोत हो। त्यसको उपयोगका लागि राज्यले अनुमति दिन्छ र त्यसको बदलामा सेवा, शुल्क र नियामकीय दायित्व पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ।
त्यसैले यूटीएलले लामो समय सेवा विस्तार नगरेको अवस्थामा पनि फ्रिक्वेन्सीमा पहुँच कायम राख्नु आफैँमा नियामकीय प्रश्न बनेको छ।
प्राधिकरणकै विगतका कारबाही हेर्दा पनि कम्पनीले अनुमतिपत्रका सर्त पालना नगरेको विषय नयाँ होइन। नेटवर्क रोलआउटसम्बन्धी कमजोरीमा यूटीएललाई २०७४ सालमा ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको थियो।
तर त्यतिबेला भएको कारबाहीले कम्पनीको लाइसेन्समा निर्णायक असर पारेन। यही कारण अहिले प्रश्न उठेको छ, सेवा सञ्चालन नगरेको, दायित्व नतिरेको र वर्षौँसम्म नियामक विवादमा रहेको कम्पनीलाई फेरि नयाँ अवसर दिने आधार के हो।
अदालत पुगेपछि रोकियो असुली
यूटीएल र राज्यबीचको आर्थिक विवाद नयाँ होइन। यो विवाद वर्षौँदेखि अदालतसम्म पुगेको छ। प्राधिकरणले बक्यौता असुली तथा अनुमतिपत्र खारेजीतर्फ प्रक्रिया अघि बढाउन खोज्दा यूटीएल अदालत पुगेको थियो।
२०७६ सालमा कम्पनीले सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएपछि बक्यौता असुलीसम्बन्धी प्रक्रिया लामो समय प्रभावित भयो।
कम्पनीले त्यसबेला पुँजी वृद्धि तथा विदेशी लगानीसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउन नसकेको अवस्थालाई आधार बनाएको थियो। उद्योग विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंकसँग सम्बन्धित प्रक्रियाहरू पूरा हुन नसकेको विषय पनि विवादमा आयो।
यसबीच बक्यौता बढ्दै गयो। प्राधिकरणले २०७९ पुस मसान्तसम्मको करिब ५ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बक्यौता बुझाउन ताकेता गरेको थियो। त्यसविरुद्ध पनि यूटीएलका सञ्चालक अदालत पुगे।
तर २३ माघ २०८० मा सर्वोच्च अदालतले यूटीएलका रिटहरू खारेज गरेपछि राज्यलाई बुझाउनुपर्ने रकम नतिर्न अदालतको आदेशलाई ढाल बनाउने बाटो बन्द भयो। सर्वोच्चको फैसलाले कुनै निवेदन वा सरकारी निकायमा प्रक्रिया विचाराधीन रहेकै कारण राज्यलाई बुझाउनुपर्ने रकमबाट उन्मुक्ति पाउन नसकिने स्पष्ट गरेको थियो।
त्यसपछि प्राधिकरणले २५ जेठ २०८१ मा १५ दिनभित्र ७ अर्ब ४२ करोड ९४ लाख रुपैयाँ बक्यौता बुझाउन सार्वजनिक सूचना जारी गर्यो। तर तोकिएको समयभित्र रकम भुक्तानी नभएको विवरण प्राधिकरणका अभिलेखमा देखिन्छ।
अदालतको फैसला, सार्वजनिक सूचना र पटकपटकको ताकेतापछि पनि मूल समस्या समाधान भएन। अहिले फेरि लाइसेन्स सकिने समय नजिकिएपछि उही कम्पनी नयाँ प्रस्तावसहित अगाडि आएको छ।
यही क्रमले यूटीएलको प्रकरणमा सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। विगतमा कानुनी प्रक्रिया रोक्न अदालत जाने, त्यसपछि समय लम्ब्याउने र अहिले विदेशी लगानी तथा किस्ताबन्दीलाई अगाडि सारेर लाइसेन्स जोगाउने प्रयास गर्ने शैली के नियामकीय दायित्वबाट उम्किने निरन्तर रणनीति हो भन्ने प्रश्न उठेको छ।
सूचना महामार्गमा पनि उस्तै विवाद
यूटीएलको इतिहास लाइसेन्स र बक्यौतामा मात्रै सीमित छैन। सरकारी पूर्वाधार निर्माणसँग जोडिएको सूचना महामार्गको परियोजनामा समेत कम्पनी विवादमा आएको थियो।
मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने परियोजनाका लागि यूटीएलसँग सम्झौता भएको थियो। परियोजनाको लागत करिब ३ अर्ब रुपैयाँ थियो र यूटीएललाई करिब २ अर्ब १० करोड रुपैयाँ सरकारी अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था थियो।
परियोजनाको काम अपेक्षित रूपमा अगाडि बढ्न नसकेपछि सम्झौता खारेजी र बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्यो। यसमा पनि अदालत पुगेपछि प्रक्रिया रोकिएको थियो।
अन्ततः सर्वोच्च अदालतले सम्बन्धित रिट खारेज गरेपछि प्राधिकरणले टेलिइन्फ्रा नेपाल जेभीसँग सम्बन्धित करिब ५० करोड २५ लाख रुपैयाँ बराबरका बैंक ग्यारेन्टी जफत गरेको विवरण सार्वजनिक भएको छ। यसमा १० करोड ५ लाख रुपैयाँको पर्फर्मेन्स ग्यारेन्टी र ४० करोड २० लाख रुपैयाँको एड्भान्स पेमेन्ट ग्यारेन्टी थियो।
सरकारी रकम लामो समय प्रयोग भएको अवधिको ब्याज र परियोजना ढिला हुँदा राज्यलाई परेको सम्पूर्ण आर्थिक क्षतिको हिसाब भने अलग विषय हो।
यही पृष्ठभूमिले यूटीएलको नयाँ प्रस्तावलाई थप संवेदनशील बनाएको छ। विगतको दायित्व र कार्यसम्पादनको प्रश्न नटुंग्याई नयाँ प्रविधि, नयाँ लगानी र नयाँ बजार विस्तारको योजना मात्र देखाएर लाइसेन्स निरन्तरता दिन खोज्दा नियामकले कम्पनीको विगतलाई बेवास्ता गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ।
राजबहादुरको दौडधुप र राज्य संयन्त्रको दबाब
लाइसेन्स सकिन केही समय मात्र बाँकी रहँदा यूटीएलका स्थानीय साझेदार राजबहादुर सिंह सक्रिय भएका छन्।
सिंह नेपाल भेन्चर्समार्फत यूटीएलमा २० प्रतिशत हिस्सेदारी रहेको लगानी संरचनासँग जोडिएका छन्। बाँकी ठूलो हिस्सा भारतीय सरकारी स्वामित्वका महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड एमटीएनएल, टेलिकम्युनिकेसन्स कन्सल्टेन्ट्स इन्डिया लिमिटेड टीसीआईएल र टाटा कम्युनिकेसन्ससँग सम्बन्धित रहेको विवरण छ।
पछिल्ला वर्षमा भारतीय लगानीकर्ताको सक्रियता कमजोर भएको अवस्थामा सिंह नै कम्पनीको पुनर्संरचना र नयाँ लगानी जुटाउने प्रक्रियामा अगाडि देखिएका छन्।
कम्पनीले ५जी सेवा सञ्चालन गर्ने र करिब ४० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ। नयाँ प्रविधि र नयाँ लगानीको प्रस्ताव आकर्षक सुनिन्छ। तर त्यसको अगाडि एउटा कठोर तथ्य उभिएको छ। कम्पनीले विगतको अनुमतिपत्रकै सर्त पूरा गर्न सकेको छैन र राज्यलाई तिर्नुपर्ने दायित्व ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ।
यही कारण अहिले यूटीएलको फाइलमा निर्णय गर्ने अधिकारीहरू नै सावधान देखिएका छन्। दूरसञ्चार प्राधिकरणका केही अधिकारीले फाइलमा निर्णय गर्दा कानुनी जिम्मेवारी आउन सक्ने भन्दै प्रक्रिया अघि बढाउन हिच्किचाएको विवरण सार्वजनिक भएको छ।
एक पूर्व प्राधिकरण अध्यक्षले बक्यौता र कम्पनीको लाइसेन्स होल्ड गरेको इतिहास नहेरी नवीकरण गर्नु कानुनी रूपमा जोखिमपूर्ण हुने बताएका छन्।
यसलाई सामान्य प्रशासनिक ढिलाइ भनेर मात्र हेर्न मिल्दैन। अर्बौँ रुपैयाँको सार्वजनिक दायित्व जोडिएको फाइलमा निर्णय गर्ने अधिकारीले भोलि अख्तियार, अदालत वा लेखापरीक्षणको प्रश्न सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।
त्यसैले अहिले यूटीएलको फाइल कर्मचारीका लागि पनि जोखिमपूर्ण बनेको देखिन्छ। यता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पनि यूटीएलको विषयमा सहजीकरणको प्रयास भएको विवरण सार्वजनिक भएको छ। कम्पनीले लाइसेन्स समायोजन, नवीकरणको ढाँचा र ५जी लाइसेन्ससम्बन्धी विषयमा मन्त्रालयसमक्ष प्रस्ताव राखेको थियो।
मन्त्रालयले भने लाइसेन्स नवीकरणको अधिकार प्राधिकरणसँग सम्बन्धित रहेको बताउँदै आएको छ।
अब निर्णय रकमको होइन नियमको
अहिले यूटीएलको लाइसेन्स नवीकरण प्रकरणको केन्द्रमा एउटा मात्र विषय छ। राज्यले आफ्नो बक्यौता कसरी असुल गर्छ र नियामकीय समानता कसरी कायम गर्छ।
नेपालमा अन्य दूरसञ्चार कम्पनीलाई विगतमा लाइसेन्स नवीकरण शुल्क किस्ताबन्दीमा बुझाउने सुविधा दिइएको उदाहरण यूटीएलले आफ्नो प्रस्तावमा उल्लेख गरेको छ। कम्पनीले आफूलाई पनि त्यस्तै सुविधा दिनुपर्ने माग गरेको छ।
तर किस्ताबन्दी सुविधा र पुरानो बक्यौता मिनाहा एउटै कुरा होइन। किस्ताबन्दीले भुक्तानीको समय व्यवस्थापन गर्छ। जरिवाना, ब्याज वा पेनाल्टी मिनाहाले राज्यको असुली नै घटाउँछ। त्यसैले यूटीएलले माग गरेको सुविधा सामान्य किस्ताबन्दीभन्दा ठूलो विषय हो।
अर्कोतर्फ, कम्पनीले विदेशी लगानी स्वीकृति पाएपछि पहिलो किस्ता बुझाउने सर्त राखेको छ। यसको अर्थ तत्काल राज्यको खातामा रकम जम्मा गर्ने क्षमताभन्दा पहिले लगानी संरचना स्वीकृत गराउने प्रक्रिया आवश्यक रहेको कम्पनीको तर्क हो।
यही बिन्दुमा नियामकको अग्निपरीक्षा सुरु हुन्छ। प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालका अनुसार बिहीबारसम्म यूटीएलले माग गरेका विषयमा कुनै सकारात्मक निर्णय भएको थिएन। उनले बक्यौता भुक्तानीको अवस्था हेरेर प्राधिकरण बोर्डले आवश्यक निर्णय गर्ने बताएका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकतर्फ पनि यूटीएलको विदेशी ऋणको फाइल अध्ययनमै रहेको र कागजात अपुग रहेको बताइएको छ।
यसले तत्कालका लागि एउटा कुरा स्पष्ट गर्छ। यूटीएलले दबाब बढाइरहेको भए पनि राज्यका सबै निकायबाट आफूले खोजेको सहमति प्राप्त गरिसकेको अवस्था छैन।
अब सरकारले कम्पनीको व्यावसायिक भविष्यभन्दा पहिले राज्यको दायित्व र नियामकीय अनुशासनलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने देखिन्छ।
यूटीएलको लाइसेन्स प्रकरणमा स्मार्ट टेलिकमको उदाहरण पनि बारम्बार उठिरहेको छ। स्मार्ट टेलिकमले ठूलो परिमाणमा नवीकरण शुल्क तथा अन्य दायित्व नतिरेपछि उसको अनुमतिपत्र खारेज भएको थियो। त्यसपछि कम्पनीको सम्पत्ति व्यवस्थापन, पूर्वाधार र राज्यको स्वामित्वमा आउने सम्पत्तिको विषय विवादमा पर्यो। यूटीएलका हकमा पनि लाइसेन्स खारेज भए फ्रिक्वेन्सी र कम्पनीसँग सम्बन्धित सम्पत्तिको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्नेछ।
तर यूटीएल र स्मार्टको कानुनी तथा व्यावसायिक अवस्था पूर्ण रूपमा समान छन् भनेर निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। दुवैको विगत, लाइसेन्स, दायित्व र सम्पत्तिको अवस्था फरक छ। त्यसैले स्मार्टको घटनालाई यूटीएलको निर्णयको स्वतः नजिर बनाउनु पनि उचित हुँदैन।
तर एउटा पाठ भने स्पष्ट छ। ठूलो बक्यौता भएको कम्पनीलाई नियामकीय छुट दिँदा त्यसको असर एउटा कम्पनीमा मात्र सीमित हुँदैन। अरू सेवा प्रदायकले पनि समान सुविधा माग्न सक्छन्।
त्यसैले यूटीएलको निर्णयले आगामी दिनमा नेपालमा दूरसञ्चार लाइसेन्सको मूल्य, शुल्क असुली र नियामकीय अनुशासनको दिशा निर्धारण गर्नेछ।
कम्पनीले आफू बजारमा आएर प्रतिस्पर्धा बढाउने दाबी गरेको छ। तर प्रतिस्पर्धा बढाउने नाममा पहिलेको दायित्वलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन। प्रतिस्पर्धाको आधार समान नियम हो, विशेष सुविधा होइन।
फाइलमा हस्ताक्षर गर्ने हातको परीक्षा
यूटीएलको लाइसेन्सको १० वर्षे अवधि १९ भदौ २०८३ मा सकिँदैछ। ४ सेप्टेम्बर २०२६ सम्म कम्पनीले नवीकरण शुल्क र पुरानो बक्यौता भुक्तानी नगरेको अवस्थामा अब प्राधिकरणले कानुनअनुसारको प्रक्रिया अघि बढाउने बताएको छ।
लाइसेन्स नवीकरण भएन भने कम्पनीको पुरानो बक्यौता भने समाप्त हुँदैन। राज्यले त्यसलाई असुल गर्नुपर्ने हुन्छ।
तर नवीकरण गरियो भने अर्को प्रश्न उठ्छ। १० वर्षसम्म सेवा सञ्चालन गर्न नसकेको, ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी दायित्व थुपारेको र अदालत तथा नियामक विवादमा परेको कम्पनीलाई कुन आधारमा फेरि लाइसेन्स दिइयो भन्ने प्रश्नको जवाफ राज्यले दिनुपर्नेछ।
अझ महत्वपूर्ण कुरा, नवीकरणको निर्णय गर्दा कम्पनीको नयाँ लगानीको स्रोत, वास्तविक लगानीकर्ता, व्यवस्थापन क्षमता, प्राविधिक क्षमता, विगतको नियामकीय अनुपालन र राज्यप्रतिको वित्तीय दायित्व सबै परीक्षण हुनुपर्छ।
दूरसञ्चार क्षेत्रका जानकारहरूले पनि नयाँ लगानीकर्ता र व्यवस्थापनको वित्तीय क्षमता मात्रै होइन, प्राविधिक अनुभव, व्यवस्थापकीय क्षमता, वित्तीय पारदर्शिता, वास्तविक लाभग्राही स्वामित्व र विगतको नियामकीय अनुपालन परीक्षण गर्नुपर्ने बताएका छन्।
किनकि आज यूटीएलको फाइलमा हुने निर्णय केवल एउटा कम्पनीको लाइसेन्सबारे निर्णय होइन। यो राज्यले आफ्नो अर्बौँ रुपैयाँको बक्यौता असुल्न कति कडा हुन्छ भन्ने परीक्षण हो।
यो सीमित सार्वजनिक स्रोतका रूपमा रहेको फ्रिक्वेन्सी कसरी व्यवस्थापन हुन्छ भन्ने परीक्षण हो। यो नियामकले राजनीतिक वा व्यावसायिक दबाबभन्दा कानुनलाई माथि राख्छ कि राख्दैन भन्ने परीक्षण हो।
र सबैभन्दा ठूलो कुरा, एउटा कम्पनीले वर्षौँसम्म आफ्नो दायित्व पूरा नगरेपछि अन्तिम घडीमा नयाँ लगानी, किस्ताबन्दी र ५जीको सपना देखाएर राज्यको निर्णय प्रभावित पार्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि यही फाइलले दिनेछ।
यूटीएललाई बजारमा फर्कन कानुनी बाटो बन्द गरिएको छैन। उसले आफ्नो दायित्व तिर्न सक्छ, आवश्यक सर्त पूरा गर्न सक्छ र नियामकीय परीक्षण पार गर्न सक्छ।
तर त्यसको उल्टो बाटो रोजेर पुरानो बक्यौता थन्क्याउने, जरिवाना मिनाहा गराउने, पहिले विदेशी पैसा ल्याउन राज्यलाई दबाब दिने र त्यसपछि मात्र दायित्व तिर्ने मोडल स्वीकार गरियो भने त्यसले नियामकीय अनुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउनेछ।
अहिलेको तथ्य यही हो। यूटीएलले नवीकरणका लागि आवेदन दिएको छ। ३० अर्ब ८० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको दायित्व बाँकी छ। करिब १४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ विदेशी ऋण ल्याउने प्रस्ताव राष्ट्र बैंकमा विचाराधीन छ। कम्पनीले तत्काल करिब १३ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ बुझाउने र बाँकी रकम किस्ताबन्दीमा तिर्ने प्रस्ताव गरेको छ। जरिवाना तथा पेनाल्टी मिनाहाको माग पनि गरेको छ।
तर बिहीबारसम्म नवीकरणका पक्षमा कुनै ठोस सकारात्मक निर्णय भएको छैन। अब फाइलको अर्को पाना राज्यका निकायले लेख्नेछन्।
त्यहाँ यूटीएलको प्रस्तावभन्दा ठूलो अक्षरमा एउटा कुरा लेखिनुपर्नेछ। बक्यौता तिर्ने दायित्व पहिले कि लाइसेन्स बचाउने सहजीकरण पहिले।
यदि कानुनले पहिलो विकल्प माग्छ भने दोस्रो बाटो खोल्न खोज्नु नै चलखेलको सुरुआत बन्न सक्छ। र यदि राज्यले अपवाद बनाउने हो भने त्यसको आधार, कानुनी अधिकार, आर्थिक औचित्य र सार्वजनिक हित स्पष्ट रूपमा जनतासामु राख्नुपर्नेछ।
किनकि ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बक्यौता भएको कम्पनीको फाइलमा हुने एउटा हस्ताक्षरले एउटा लाइसेन्सको मात्र भविष्य निर्धारण गर्दैन। त्यसले नेपालमा नियम सबैका लागि समान छन् कि पहुँच भएकाका लागि छुट्टै बाटो खुल्छ भन्ने पनि देखाउनेछ।
