एजेन्सी । नेपालको भोटेकोशी नदीमा हिमताल फुटेर आएको विनाशकारी बाढीले जलविद्युत् पूर्वाधारको सुरक्षामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। बाढीले रसुवा, नुवाकोट र धादिङका जलविद्युत् तथा प्रसारण पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुर्‍याएपछि हिमालय क्षेत्रमा ऊर्जा सुरक्षा र विपद् उत्थानशीलतालाई सँगसँगै अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

बाढीका कारण तल्लो तटीय क्षेत्रमा रहेका करिब १२ वटा जलविद्युत् आयोजना पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन्। यसबाट ४३१.१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षति भएको छ। निर्माणाधीन १५ वटा जलविद्युत् आयोजनामा पनि बाढीले क्षति पुर्‍याएको छ।

नुवाकोटस्थित त्रिशूली २२० केभी ३बी हब सबस्टेसनका प्रसारण लाइनसमेत पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन्। त्यसका कारण रसुवा तथा नुवाकोट, धादिङ र गोरखाका केही क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्ति प्रभावित भएको थियो।

यो घटनाले हिमालयजस्तो वातावरणीय रूपमा संवेदनशील क्षेत्रमा ऊर्जा पूर्वाधार निर्माण गर्दा विपद् जोखिमलाई कति प्राथमिकता दिइएको छ भन्ने प्रश्न उठाएको छ।

हिमालयमा बढ्दो प्राकृतिक जोखिम

हिन्दूकुश हिमालय क्षेत्र लामो समयदेखि हिमताल विस्फोट तथा हिमनदीजन्य बाढीजस्ता जोखिमको सामना गर्दै आएको छ। नेपालमा सन् १९८५ को डिग छो घटना, भुटानमा सन् १९९४ को लुग्गे छो बाढी, भारतको केदारनाथमा सन् २०१३ को बाढी तथा सिक्किममा सन् २०२३ मा आएको हिमनदीजन्य बाढी यसका उदाहरण हुन्।

यस्ता घटनाले विगतमा जलविद्युत् तथा अन्य ऊर्जा पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुर्‍याएका छन्। सन् २०२३ मा सिक्किममा आएको बाढीले चुंग्थाङस्थित १ हजार २०० मेगावाटको टिस्टा–३ जलविद्युत् आयोजनाको बाँध नै ध्वस्त पारेको थियो।

त्यसैगरी, सन् २०२१ मा भारतको उत्तराखण्डको चमोलीमा भएको हिमनदीजन्य घटनाले ऋषिगंगा जलविद्युत् आयोजना तहसनहस पारेको थियो।

सन् २०१३ को केदारनाथ विपद्पछि भारतको सर्वोच्च अदालतले वातावरणमा जलविद्युत् आयोजनाले पार्ने असर अध्ययन गर्न विज्ञ समिति गठन गरेको थियो। समितिले अलकनन्दा र भागीरथी नदी जलाधारमा निर्माण भएका २३ जलविद्युत् आयोजनाको वातावरणीय प्रभावबारे अध्ययन गरेको थियो।

समितिले वन्यजन्तु संरक्षण क्षेत्र, गंगोत्री वातावरणीय संवेदनशील क्षेत्र तथा जैविक विविधताका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा थप जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा रोक लगाउन सिफारिस गरेको थियो।

पग्लिँदै हिमनदी बढाउँदै जोखिम

हिन्दूकुश हिमालयमा जलवायु परिवर्तनका कारण जोखिम थप बढिरहेको छ। इसिमोडको अध्ययनअनुसार सन् १९९० देखि २०२० सम्म यस क्षेत्रमा हिमनदीको कुल क्षेत्रफल १२ प्रतिशतले घटेको छ। सोही अवधिमा हिउँको अनुमानित भण्डार पनि ९ प्रतिशतले घटेको अध्ययनले देखाएको छ।

अध्ययनले हिन्दूकुश हिमालय क्षेत्रमा ६३ हजार ७६१ हिमनदीको नक्सांकन गरेको छ। ती हिमनदीले करिब ५५ हजार ७८२ वर्ग किलोमिटर क्षेत्र ओगटेका छन् भने अनुमानित हिउँको भण्डार ५ हजार ७३५.७९ घन किलोमिटर रहेको छ।

विशेषगरी आधा वर्गकिलोमिटरभन्दा साना हिमनदीमा बढी क्षति पुगेको छ। पूर्वी र मध्य हिमालय क्षेत्रमा यसको प्रभाव अझ बढी देखिएको अध्ययनले जनाएको छ।

गंगा र ब्रह्मपुत्र नदी जलाधारमा समेत हिमनदी क्षेत्र उल्लेख्य रूपमा घटेको छ। गंगा जलाधारमा २१ प्रतिशत र ब्रह्मपुत्र जलाधारमा १६ प्रतिशतसम्म हिमनदी क्षेत्र घटेको अध्ययनले देखाएको छ।

यसले हिमालय क्षेत्रलाई जलवायुजन्य जोखिमका दृष्टिले थप संवेदनशील बनाउँदै लगेको छ। यस्तो अवस्थामा ठूलो लगानीमा निर्माण हुने ऊर्जा पूर्वाधारले प्राकृतिक विपद्को सामना गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्नु आवश्यक देखिन्छ।

ऊर्जा विकासमा जोखिमको मूल्यांकन

ऊर्जा सुरक्षा भनेको विद्युत् उत्पादन र प्रसारण क्षमता बढाउनु मात्र होइन। त्यसका लागि निर्माण भएका पूर्वाधारले बाढी, पहिरो, हिमताल विस्फोट र अन्य प्राकृतिक जोखिमको सामना गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने विषय पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

त्यसैले जलविद्युत् आयोजना निर्माणअघि वातावरणीय प्रभावसँगै सम्भावित विपद् जोखिमको विस्तृत मूल्यांकन आवश्यक हुन्छ। प्राकृतिक स्रोतको वहन क्षमता, सम्भावित क्षति र दीर्घकालीन वातावरणीय प्रभावलाई बेवास्ता गरेर गरिएको पूर्वाधार विकासले भविष्यमा ऊर्जा सुरक्षालाई नै जोखिममा पार्न सक्छ।

ऊर्जा सुरक्षा र विपद् उत्थानशीलतालाई छुट्टाछुट्टै विषयका रूपमा हेर्नुभन्दा ऊर्जा विकासको योजनामै विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई समावेश गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।

विपद्ले सीमा मान्दैन

हिमालय क्षेत्रमा हुने प्राकृतिक विपद्को प्रभाव कुनै एउटा देशको सीमाभित्र मात्र सीमित हुँदैन। नदीको बहावसँगै बाढी, भग्नावशेष र प्रदूषण तल्लो तटीय क्षेत्रमा पुग्ने भएकाले यसको प्रभाव सीमापारसम्म फैलिन सक्छ।

नेपालमा हालै आएको भोटेकोशी बाढीमा पनि ठूलो परिमाणको भग्नावशेष नदीले बगाएर भारतको बिहार र उत्तर प्रदेशका सीमावर्ती क्षेत्रसम्म पुर्‍याएको उल्लेख गरिएको छ।

यसले हिमालय क्षेत्रका देशबीच विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा सहकार्य आवश्यक रहेको देखाउँछ। नदीको बहाव, हिमतालको अवस्था र मौसमसम्बन्धी सूचना समयमै आदानप्रदान गर्न सके सम्भावित क्षति घटाउन सकिन्छ।

सीमापार कूटनीति आवश्यक

हिमालय क्षेत्रमा विपद् व्यवस्थापनका लागि निरन्तर अनुगमन, सूचना आदानप्रदान र पूर्वचेतावनी प्रणालीलाई बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ।

नेपाल, भारत, भुटान, चीनलगायतका देशबीच हिमताल, हिमनदी, नदीको बहाव र सम्भावित विपद्का विषयमा नियमित सूचना आदानप्रदान आवश्यक देखिन्छ।

दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) अन्तर्गत प्राकृतिक विपद्मा द्रुत प्रतिक्रिया दिने सम्बन्धी सम्झौता भए पनि यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेको छैन। भूराजनीतिक चुनौती र संस्थागत सीमाका कारण क्षेत्रीय विपद् व्यवस्थापन संयन्त्र अपेक्षित रूपमा सक्रिय हुन नसकेको विश्लेषण छ।

हिमालय क्षेत्रमा ऊर्जा पूर्वाधारको विस्तारसँगै प्राकृतिक जोखिम पनि बढ्दै गएकाले अब विकासको मोडलमै विपद् उत्थानशीलतालाई जोड्नुपर्ने देखिन्छ।

ऊर्जा सुरक्षा केवल बढी विद्युत् उत्पादन गर्ने विषय होइन। त्यसका लागि निर्माण गरिएका आयोजना र प्रसारण संरचना विपद्का बेला पनि टिक्न सक्ने हुनुपर्छ। त्यसैले ऊर्जा विकास, वातावरणीय संरक्षण र विपद् व्यवस्थापनलाई एउटै योजनामा जोडेर अघि बढ्नु नै दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षाको आधार बन्न सक्छ।

डाउन टु अर्थ डट ओआरजी डट इनमा गौरिका चुगले प्रकाशित गरेको आलेखको आधारमा।