काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनबाट निजी क्षेत्रले व्यहोरेको क्षतिको आर्थिक भार अझै पूर्ण रूपमा व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।
आन्दोलनका क्रममा निजी घर, व्यावसायिक भवन, उद्योग, सवारीसाधन, गाडीका शोरुम, होटल तथा अन्य सम्पत्तिमा भएको क्षतिपछि निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूमा २३ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बराबरको दाबी परेको थियो ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणको विवरणअनुसार त्यसमध्ये ७ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ मात्र भुक्तानी भएको छ । अर्थात् प्रारम्भिक रूपमा परेको दाबीको करिब एकतिहाइ मात्र बिमितको हातमा पुगेको छ ।
यो तथ्यले जेनजी आन्दोलनबाट भएको क्षतिको पुनःस्थापना प्रक्रिया अझै अधुरै रहेको देखाउँछ । विशेषगरी ठूला व्यावसायिक सम्पत्तिको दाबी मूल्यांकन, कागजात परीक्षण, सर्भेयरको प्रतिवेदन र पुनर्बीमा दायित्व निर्धारणमा देखिएको जटिलताले भुक्तानी प्रक्रिया लम्बिएको छ ।
साना तथा मोटर बीमाका दाबी तुलनात्मक रूपमा छिटो फर्छ्योट भइरहे पनि अर्बौं रुपैयाँका व्यावसायिक दाबी भने अझै प्रक्रियामै छन् ।
सम्पत्ति बीमामा सबैभन्दा ठूलो भार
जेनजी आन्दोलनपछि परेको दाबीमध्ये रकमका आधारमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा सम्पत्ति बीमाको छ । प्राधिकरणको विवरणअनुसार सम्पत्ति बीमामा ७२१ वटा दाबी परेकोमा १९ अर्ब १२ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति दाबी गरिएको थियो । त्यसमध्ये ५ अर्ब ३१ करोड ८६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ ।
संख्याका आधारमा भने मोटर बीमाको दाबी सबैभन्दा धेरै छ । मोटर बीमामा २ हजार ३४४ वटा दाबी परेकोमा ३ अर्ब ४२ करोड ७९ लाख रुपैयाँ बराबरको रकम माग गरिएको थियो । यसमध्ये २ अर्ब ५ करोड ६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ ।
इन्जिनियरिङ तथा ठेकेदार जोखिम बीमामा २२९ वटा दाबीमार्फत ५६ करोड २३ लाख रुपैयाँ माग भएकोमा १४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ ।
परिवहन बीमामा १२ वटा दाबीमार्फत १ करोड ६२ लाख रुपैयाँ माग गरिएकोमा १ करोड ७० लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको प्राधिकरणको विवरणमा उल्लेख छ । अन्य बीमालेखअन्तर्गत ५८ वटा दाबीमार्फत ३९ करोड ८५ लाख रुपैयाँ माग भएकोमा ९ करोड ४२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ ।
यसरी हेर्दा आन्दोलनबाट भएको क्षतिमा बीमा दाबीको सबैभन्दा ठूलो जोखिम व्यावसायिक तथा सम्पत्ति बीमामै केन्द्रित भएको देखिन्छ । ठूलो सम्पत्तिको क्षति हुँदा बीमा कम्पनीले तत्कालै सम्पूर्ण रकम भुक्तानी गर्न नसक्नुको प्रमुख कारण क्षतिको विस्तृत मूल्यांकन र पुनर्बीमा प्रक्रियासँग जोडिएको छ ।
सर्भेयरले वास्तविक क्षतिको मूल्यांकन गरेपछि मात्र अन्तिम दाबी रकम निर्धारण हुन्छ । त्यसपछि बीमा कम्पनीले कागजात परीक्षण, बीमालेखका सर्त, क्षतिको प्रकृति र पुनर्बीमा सम्झौताअनुसार आफ्नो दायित्व निर्धारण गर्नुपर्छ ।
अर्बौं रुपैयाँका दाबीमा पुनर्बीमा कम्पनीको स्वीकृति आवश्यक पर्ने भएकाले प्रक्रिया थप लम्बिने गरेको बीमा क्षेत्रका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
तर एक वर्ष पुग्दा पनि कुल दाबीको ठूलो हिस्सा भुक्तानी हुन नसक्नुले दाबी फर्छ्योट प्रणालीको कार्यक्षमतामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ ।
बागमतीमा १८ अर्बको दाबी
भौगोलिक रूपमा जेनजी आन्दोलनको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक असर बागमती प्रदेशमा परेको तथ्यांकले देखाउँछ । प्राधिकरणका अनुसार बागमतीमा १ हजार ८४५ वटा बीमा दाबी परेका थिए । ती दाबीमार्फत १८ अर्ब ४६ करोड ३१ लाख रुपैयाँ माग गरिएकोमा ५ अर्ब ४४ करोड २६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ ।
बागमतीको दाबी रकम मात्रै कुल दाबीको अधिकांश हिस्सा हो । काठमाडौं उपत्यका तथा आसपासका क्षेत्रमा ठूला व्यापारिक भवन, होटल, डिपार्टमेन्ट स्टोर, गाडीका शोरुम, गोदाम तथा अन्य व्यावसायिक संरचनामा भएको क्षतिले दाबी रकम बढाएको हो ।
कोशी प्रदेशमा ४४२ वटा दाबीमार्फत २ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ माग भएकोमा १ अर्ब ९ करोड ९७ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । मधेश प्रदेशमा ३७८ वटा दाबीबाट ६३ करोड ६४ लाख रुपैयाँ माग भएकोमा २५ करोड ९१ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ ।
गण्डकीमा २२२ वटा दाबीमार्फत १ अर्ब ३ करोड ८ लाख रुपैयाँ माग हुँदा ४१ करोड ३८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । लुम्बिनीमा २३३ वटा दाबीबाट ४३ करोड ७३ लाख रुपैयाँ माग भएकोमा १२ करोड ७२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ ।
सुदूरपश्चिममा २१३ वटा दाबीबाट ३१ करोड १५ लाख रुपैयाँ माग भएकोमा १९ करोड ९२ लाख रुपैयाँ र कर्णालीमा ३१ वटा दाबीबाट १० करोड ३६ लाख रुपैयाँ माग भएकोमा ७ करोड ८८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ ।
क्षेत्रगत तथ्यांकले बागमतीमा दाबी रकमको ठूलो हिस्सा केन्द्रित रहेको देखाउँछ । त्यहाँ ठूला व्यावसायिक सम्पत्तिको संख्या र मूल्य उच्च भएकाले कुल क्षतिको वित्तीय भार पनि असमान रूपमा बढेको हो ।
हिल्टनको ४ अर्ब ३९ करोड अझै रोकियो
जेनजी आन्दोलनपछिको बीमा दाबीमध्ये सबैभन्दा जटिलमध्ये एक हिल्टन होटलको बनेको छ । नक्सालस्थित होटलमा आन्दोलनका क्रममा ठूलो क्षति भएपछि होटलले अन्ततः ४ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ बराबरको बीमा दाबी पेस गरेको छ ।
हिल्टनको मूल बीमा ओरियन्टल इन्स्योरेन्समा रहेको थियो । होटलले क्षतिको विस्तृत मूल्यांकनका लागि पोर्चुगिज सर्भेयरको सहयोग लिएको थियो । मूल्यांकन प्रक्रिया लामो भएकाले औपचारिक दाबी पेस गर्न समेत समय लागेको कम्पनी पक्षको भनाइ छ ।
होटलले गत जेठ ५ गते मात्र ओरियन्टल इन्स्योरेन्समा औपचारिक रूपमा ४ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँको दाबी पेस गरेको हो ।
तर दाबी पेस भएपछि पनि भुक्तानी प्रक्रिया सहज बनेन । यसको मुख्य कारण हिल्टनको हुलदंगा तथा आतंकवाद जोखिमको पुनर्बीमा कसले बेहोर्ने भन्ने विवाद हो ।
हिल्टनको पुनर्बीमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा हुनुपर्ने कि हिमालयन रिइन्स्योरेन्समा गरिएको व्यवस्था मान्य हुने भन्ने विषय लामो समय विवादमा रह्यो । यही विवादका कारण मूल बीमा कम्पनी ओरियन्टलले पुनर्बीमा दाबी अघि बढाउन सकेन ।
बीमा प्राधिकरणका अधिकारीहरूका अनुसार हिल्टनको पुनर्बीमा दाबी हालसम्म कुनै पनि पुनर्बीमा कम्पनीमा औपचारिक रूपमा परेको छैन । त्यसैले दायित्व वहन गर्ने पुनर्बीमा कम्पनीको विषय अझै पूर्ण रूपमा टुंगिएको छैन ।
यसले हिल्टनको बीमा भुक्तानीलाई सामान्य दाबी फर्छ्योटभन्दा फरक प्रकृतिको विवादमा पुर्याएको छ ।
कारबाहीपछि पनि दायित्व टुंगिएन
हिल्टनको पुनर्बीमा प्रक्रियामा देखिएको विवादमा बीमा प्राधिकरणले सम्बन्धित पक्षमाथि कारबाहीसमेत गरिसकेको छ ।
प्राधिकरणले नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमाथि कारबाही गरेको छ । हिमालयन रिइन्स्योरेन्स र ओरियन्टल इन्स्योरेन्सलाई दुई–दुई लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ । एलियन्ट पुनर्बीमा ब्रोकरको लाइसेन्स तीन महिनाका लागि निलम्बन गरिएको छ ।
बीमा ऐन, २०७९ तथा प्राधिकरणको निर्देशनविपरीत हिल्टन होटलको हुलदंगा तथा आतंकवाद जोखिमको पुनर्बीमा प्रक्रियामा काम भएको निष्कर्षपछि कारबाही गरिएको प्राधिकरणको विवरणले देखाउँछ ।
प्राधिकरणले हुलदंगा तथा आतंकवाद जोखिमको पुनर्बीमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै हिमालयन रिइन्स्योरेन्समा जोखिम राखिएको विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएको थियो ।
तर नियामक कारबाहीपछि पनि होटलको बीमा दायित्व कसले र कुन अनुपातमा बेहोर्ने भन्ने विषय पूर्ण रूपमा समाधान भएको छैन ।
यहीँ हिल्टन प्रकरणको सबैभन्दा ठूलो संस्थागत कमजोरी देखिन्छ । नियम उल्लंघनको विषयमा नियामकले कारबाही गर्न सके पनि त्यसबाट सिर्जित आर्थिक दायित्व तत्काल बिमितसम्म पुर्याउने स्पष्ट र प्रभावकारी संयन्त्र देखिएको छैन ।
हिल्टनको करिब ४ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँको दाबी एक वर्षपछि मात्र औपचारिक रूपमा पेस हुनु आफैंमा असामान्य ढिलाइ हो । त्यसपछि पुनर्बीमा दायित्वको विवादले भुक्तानी प्रक्रिया थप जटिल बनाएको छ ।
होटल सञ्चालनका लागि पुनर्निर्माणमा ठूलो पूँजी आवश्यक पर्छ । संरचना पुनःनिर्माणसँगै बैंक ऋण, कर्मचारी खर्च, सञ्चालन खर्च र रोकिएको कारोबारको आर्थिक असरसमेत व्यवसायीले व्यहोर्नुपर्छ । यस्तो अवस्थामा बीमा क्षतिपूर्ति समयमै प्राप्त हुनु व्यवसायको पुनःस्थापनाका लागि महत्वपूर्ण हुन्छ ।
बीमा प्रणालीमाथि दीर्घकालीन दबाब
जेनजी आन्दोलनपछि देखिएको बीमा दाबीको तस्वीरले नेपालको निर्जीवन बीमा बजारका दुई फरक पक्ष उजागर गरेको छ ।
पहिलो, ठूलो आर्थिक क्षति हुँदा बीमाले व्यवसायलाई तत्काल राहत दिनुपर्ने भए पनि अर्बौं रुपैयाँका दाबीमा प्रक्रिया निकै लामो हुने गरेको छ । दोस्रो, पुनर्बीमा संरचनामा स्पष्टता नहुँदा मूल बीमा कम्पनी र बिमितबीचको सम्बन्धमा तेस्रो पक्षको विवाद प्रवेश गर्ने जोखिम बढेको छ ।
आन्दोलनपछि २३ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बराबरको दाबी पर्नु आफैंमा ठूलो घटना हो । त्यसमध्ये ७ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ मात्र भुक्तानी भएको अवस्थामा अझै करिब १५ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बराबरको दाबी प्रक्रियामा वा फर्छ्योट हुन बाँकी रहेको प्रारम्भिक तथ्यांकबाट देखिन्छ ।
यद्यपि दाबी गरिएको सम्पूर्ण रकम अन्तिम रूपमा भुक्तानी हुनुपर्ने रकम भने होइन । सर्भेयरको मूल्यांकनपछि वास्तविक क्षति रकम घट्न सक्छ । बीमालेखको सीमा, बीमित सम्पत्तिको मूल्यांकन र जोखिमको प्रकृतिका आधारमा अन्तिम दायित्व निर्धारण हुन्छ ।
तर यही प्रक्रियालाई पारदर्शी र समयबद्ध बनाउनु नियामकको मुख्य जिम्मेवारी हो ।
जेनजी आन्दोलनले व्यवसायीलाई संकटमा पार्यो । बीमा दाबीको ढिलाइले पुनःस्थापनाको अर्को चरणलाई लम्ब्याएको छ । हिल्टनको घटना भने अझ अगाडि पुगेर नेपालको पुनर्बीमा प्रणालीमा रहेको संरचनागत कमजोरीलाई उजागर गर्ने उदाहरण बनेको छ ।
कारबाही भएको छ, तर दायित्व अझै टुंगिएको छैन । दाबी परेको छ, तर क्षतिपूर्ति अझै आएको छैन । नियामक सक्रिय भएको छ, तर बिमितले आफ्नो सम्पूर्ण आर्थिक सुरक्षा कहिले पाउँछ भन्ने विषय अझै स्पष्ट छैन ।
त्यसैले जेनजी आन्दोलनपछिको बीमा प्रकरण अब केवल क्षतिपूर्ति वितरणको विषय रहेन । यसले बीमा कम्पनी, पुनर्बीमा कम्पनी, ब्रोकर र नियामकबीच जोखिम हस्तान्तरण तथा दायित्व निर्धारणको सम्पूर्ण प्रणाली कति स्पष्ट र संकटप्रतिरोधी छ भन्ने प्रश्नलाई केन्द्रमा ल्याएको छ ।
विशेषगरी हिल्टन होटलको ४ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँको दाबी त्यसको सबैभन्दा ठूलो परीक्षण बनेको छ । प्राधिकरणले कारबाही गरेर नियामकीय पक्ष टुंग्याए पनि आर्थिक दायित्वको अन्तिम निष्कर्ष ननिस्किएसम्म यो प्रकरण पूरा भएको मान्न सकिँदैन ।
जेनजी आन्दोलनको आगो निभेको एक वर्ष पुगिसकेको छ । तर त्यसबाट जलेको सम्पत्तिको बीमा क्षतिपूर्ति अझै पूर्ण रूपमा निभिसकेको छैन ।
