काठमाडौं। हुम्लाका चार गाउँपालिकामा जग्गाको कित्ताकाट रोकिएपछि स्थानीय सेवाग्राही समस्यामा परेका छन्। भू-उपयोग नियमावलीअनुसार तोकिएको समयभित्र जग्गाको वर्गीकरण प्रक्रिया पूरा नगर्दा साउन १ गतेदेखि ती क्षेत्रमा कित्ताकाट कार्य बन्द भएको हो।
नापी कार्यालय हुम्लाका प्रमुख रामकृष्ण शाहीका अनुसार सिमकोट, खार्पुनाथ, चङ्खेली र ताँजाकोट गाउँपालिकाले जग्गाको वर्गीकरण नगरेका कारण कित्ताकाट रोकिएको हो। नियमावलीअनुसार असार मसान्तभित्र जग्गाको वर्गीकरण गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था थियो। पटक-पटक ताकेता गर्दा पनि ती गाउँपालिकाले काम पूरा नगरेको शाहीले बताए।
कित्ताकाट रोकिँदा जग्गाको किनबेच र व्यावसायिक प्लटिङमा प्रत्यक्ष असर परेको छ। सिमकोट गाउँपालिकाका स्थानीय नन्द रावतले गाउँपालिकाको लापरवाहीका कारण आफूले जग्गा बिक्री गर्न नपाएको गुनासो गरे। स्थानीयवासी जग्गा धितो राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन नपाउँदा आर्थिक समस्यामा परेका छन्।
भू-उपयोग नियमावलीले जग्गालाई कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, वन, सार्वजनिक उपभोगलगायत १० क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यद्यपि, यो नियमले पारिवारिक अंशबन्डाका लागि हुने जग्गा विभाजनमा भने कुनै असर नगर्ने स्पष्ट पारिएको छ। जिल्लाका अन्य तीन गाउँपालिका नाम्खा, सर्केगार्ड र अदानचुलीले भने जग्गाको वर्गीकरण गरिसकेकाले त्यहाँ कित्ताकाटमा कुनै समस्या नरहेको नापी कार्यालयले जनाएको छ।
