काठमाडौं । भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले केही जिल्लाका सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना र घर मात्रै बगाएको छैन, नेपालको अर्थतन्त्रमा समेत ठूलो धक्का दिएको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको नेतृत्वमा गरिएको द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलन अर्थात् आरडीएनएले बाढीबाट भएको प्रत्यक्ष भौतिक क्षति तथा आर्थिक नोक्सानी ४ खर्ब ८ अर्ब २८ करोड ९१ लाख रुपैयाँ पुगेको देखाएको छ।
यो रकम सामान्य वार्षिक विकास परियोजनाको लागतसँग तुलना गर्न मिल्ने आकारको होइन।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को प्रारम्भिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अर्थात् जीडीपी ६१ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ मान्दा भोटेकोशी बाढीको क्षति तथा नोक्सानी मात्रै जीडीपीको ६.६९ प्रतिशत बराबर हुन्छ।
अर्थात् एउटा सीमित भूगोलमा केन्द्रित विपद्ले एकैपटक नेपालको एक वर्षको अनुमानित आर्थिक उत्पादनको झन्डै १५ भागको एक भाग बराबरको आर्थिक भार सिर्जना गरेको छ।
तर सरकारसामु रहेको चुनौती क्षति भएको ४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको संरचना र आर्थिक गतिविधि पुनःस्थापित गर्नुमा मात्रै सीमित छैन।
आरडीएनएले बाढी प्रभावित क्षेत्रलाई पुनःनिर्माण गर्न ७ खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ। यो रकम बाढीबाट भएको क्षति तथा नोक्सानीभन्दा करिब ३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ बढी हो।
यसको अर्थ बाढीले जति क्षति गर्यो, त्यति रकम खर्च गरेर पुरानै संरचना बनाउने सरकारी योजना छैन। जोखिम घटाउने, संरचना बलियो बनाउने र आगामी विपद्बाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्ने गरी पुनर्निर्माण गर्दा लागत थप बढ्नेछ।
चार खर्बको क्षति, सात खर्बको आवश्यकता
आरडीएनएले बाढीको प्रभावलाई प्रत्यक्ष भौतिक क्षति र आर्थिक नोक्सानीमा विभाजन गरेको छ। प्रारम्भिक मूल्यांकनअनुसार २ खर्ब ७४ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ प्रत्यक्ष भौतिक क्षति भएको छ भने १ खर्ब ३३ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ आर्थिक नोक्सानी भएको छ।
भौतिक संरचना भत्किँदा त्यसको पुनर्निर्माणमा लाग्ने रकम प्रत्यक्ष क्षतिको रूपमा गणना हुन्छ।
तर सडक अवरुद्ध हुँदा व्यापार बन्द हुनु, जलविद्युत् उत्पादन रोकिँदा आम्दानी गुम्नु, व्यवसाय सञ्चालन हुन नसक्दा रोजगारी तथा आयमा कमी आउनुजस्ता प्रभाव आर्थिक नोक्सानीमा पर्छन्।
यही कारण बाढीको वास्तविक आर्थिक प्रभाव सडक र पुलको लागत जोडेर मात्र मापन हुँदैन। उत्पादन, व्यापार, यातायात, ऊर्जा, कृषि र स्थानीय बजारमा परेको असरसमेत जोडिँदा रकम ४ खर्बभन्दा माथि पुगेको हो।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष पुनर्लाभको लागत हो।
सरकारले ७ खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गर्दा पूर्वाधार क्षेत्रले मात्रै कुल आवश्यकताको ठूलो हिस्सा ओगटेको छ।
कुल विपद् प्रभावमा पूर्वाधारको हिस्सा ४६.५५ प्रतिशत भए पनि पुनर्लाभ तथा पुनर्निर्माण आवश्यकतामा यसको हिस्सा ६५.४७ प्रतिशत पुगेको छ।
यसले नेपालको पुनर्निर्माण चुनौतीको केन्द्र कहाँ छ भन्ने देखाउँछ। समस्या राहत वितरणमा मात्र छैन। भत्किएका सडक, पुल, ऊर्जा संरचना, खानेपानी, आवास र नदी नियन्त्रणका संरचना पुनःनिर्माण गर्न राज्यले आगामी वर्षहरूमा ठूलो पूँजीगत स्रोत परिचालन गर्नुपर्नेछ।
सरकारको प्रारम्भिक अनुमानअनुसार आगामी ६ महिनामा तत्कालीन राहत, पुनःस्थापना र अल्पकालीन पुनर्निर्माणका लागि ८ अर्ब ७३ करोड ५० लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्नेछ।
दीर्घकालीन पुनर्लाभ तथा पुनर्निर्माणका लागि भने ७ खर्ब १४ अर्ब ५८ करोड २ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान छ।
यसले तत्कालीन राहतभन्दा दीर्घकालीन पुनर्निर्माण राज्यका लागि धेरै ठूलो वित्तीय चुनौती बन्ने देखाउँछ।
ऊर्जामै डेढ खर्बको धक्का
बाढीको आर्थिक प्रभावमध्ये सबैभन्दा गम्भीर क्षेत्र ऊर्जा बनेको छ। आरडीएनएअनुसार ७५९ मेगावाट क्षमताका १३ जलविद्युत् आयोजना प्रभावित भएका छन्। तीमध्ये सञ्चालनमा रहेका र निर्माणाधीन आयोजना दुवै छन्।
त्यसैगरी करिब २४ मेगावाट क्षमताका पाँच सौर्य आयोजना प्रभावित भएका छन्। जलविद्युत् आयोजनासँगै सबस्टेसन, प्रसारण लाइन, स्विचयार्ड र अन्य विद्युत् संरचनामा समेत क्षति पुगेको छ।
ऊर्जा क्षेत्रमा मात्रै करिब १ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान छ। तर आयोजना र विद्युत् संरचना पुनःनिर्माण गरेर सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक रकम अझ ठूलो छ।
ऊर्जा तथा विद्युत् प्रसारण प्रणाली पुनः सञ्चालनयोग्य बनाउन करिब ३ खर्ब ९० अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।
यो तथ्यले बाढीले तत्कालीन सम्पत्ति मात्र नष्ट नगरेको देखाउँछ। निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजना ढिलो हुँदा भविष्यमा उत्पादन हुने विद्युत् पछाडि धकेलिन्छ।
सञ्चालनमा रहेका आयोजना बन्द हुँदा विद्युत् उत्पादनमा असर पर्छ। प्रसारण संरचना क्षतिग्रस्त हुँदा उत्पादन भएको विद्युत् बजारसम्म पुर्याउन समस्या आउँछ।
यसको असर आयोजनाका प्रवर्द्धक, बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी र लगानीकर्तासम्म पुग्छ। आयोजना निर्माणमा भएको ढिलाइले ऋणको ब्याज भार बढाउन सक्छ भने बीमा दाबीको रकमसमेत बढ्न सक्छ।
अर्थात् ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएको १ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको प्रत्यक्ष क्षति अन्तिम आर्थिक भार होइन। उत्पादनमा भएको अवरोध र आयोजना निर्माणमा हुने ढिलाइ जोड्दा यसको प्रभाव अझ लामो समयसम्म रहने सम्भावना छ।
चीनसँगको व्यापारिक नाकामा अर्को जोखिम
ऊर्जापछि बाढीले सबैभन्दा ठूलो धक्का यातायात पूर्वाधारलाई दिएको छ। चीनसँगको व्यापारिक सम्पर्कका लागि महत्वपूर्ण गल्छी–त्रिशूली–बेत्रावती–स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी सडक करिडोरमा ठूलो क्षति पुगेको छ।
आरडीएनएअनुसार ६९ किलोमिटर सडक क्षतिग्रस्त भएको छ। बेत्रावतीदेखि रसुवागढीसम्मको करिब ५५ किलोमिटर खण्ड विशेष प्रभावित भएको प्रारम्भिक मूल्यांकन छ।
यो सडक स्थानीय यातायातको बाटो मात्रै होइन। रसुवागढी नाकाबाट हुने चीनसँगको व्यापार, आयातित सामानको ढुवानी, निर्माण सामग्रीको आपूर्ति, पेट्रोलियम तथा अन्य दैनिक उपभोग्य वस्तुको आवागमनसँग यो करिडोर जोडिएको छ।
सडक लामो समय अवरुद्ध हुँदा त्यसको असर प्रभावित जिल्लामा मात्र सीमित रहँदैन। आपूर्ति लागत बढ्न सक्छ, सामान ढुवानीमा समय थपिन्छ र व्यवसायको सञ्चालन खर्च बढ्न सक्छ। चीनसँगको व्यापारिक मार्ग प्रभावित हुँदा सीमापार व्यापारको गतिसमेत प्रभावित हुन्छ।
बाढीले ३३ वटा मोटरेबल पुल पूर्ण रूपमा बगाएको र थप चारवटा पुलमा आंशिक क्षति पुगेको छ। त्यस्तै प्रभावित क्षेत्रका ६४ झोलुङ्गे पुलमध्ये ५३ वटामा क्षति पुगेको छ।
यातायात पूर्वाधार पुनरुत्थानका लागि मात्रै ७३ अर्ब ३४ करोड २९ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक अनुमान छ।
यसमा अर्को जोखिम पनि छ। पुरानै डिजाइन र संरचनामा सडक तथा पुल बनाएर मात्र पुनर्निर्माण पूरा हुँदैन।
नदीको बहाव, कटान, पहिरो र सम्भावित हिमाली विपद्को जोखिमलाई ध्यानमा राखेर संरचनाको डिजाइन परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। यही कारण पुनर्निर्माण लागत प्रत्यक्ष क्षतिभन्दा धेरै माथि पुगेको हो।
घरसँगै स्थानीय अर्थतन्त्र भत्कियो
बाढीको प्रभाव सार्वजनिक पूर्वाधारमा मात्रै सीमित छैन। नागरिकको घर, व्यवसाय, कृषि र रोजगारीमा परेको असरले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई समेत कमजोर बनाएको छ।
आरडीएनएअनुसार रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र चितवनका १५ स्थानीय तहमा ७ हजार ५७० निजी घर क्षतिग्रस्त भएका छन्। ती घरमा बस्ने ८ हजार ३१७ घरधुरीका ३२ हजार ९६३ जना प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्।
नुवाकोटको विदुर नगरपालिका सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्रमध्ये देखिएको छ। त्यहाँ मात्रै ३ हजार २६ घर क्षतिग्रस्त भएका छन्।
भदौ २५ सम्मको विवरणअनुसार ३७ वटा होल्डिङ सेन्टरमा ३ हजार ६८५ जना आश्रय लिइरहेका थिए। नुवाकोटमा २ हजार ६१५, रसुवामा ७७५ र धादिङमा २९५ जना होल्डिङ सेन्टरमा थिए।
निजी आवास, सार्वजनिक भवन, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र सांस्कृतिक सम्पदाको पुनर्निर्माणका लागि मात्रै १ खर्ब ३ अर्ब ५४ करोड ९९ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।
बाढीले ४८ सार्वजनिक भवन, १८ विद्यालय, सात स्वास्थ्य संस्था र ३० सांस्कृतिक सम्पदामा क्षति पुर्याएको छ।
तर घरको क्षति गणना गर्दा भवनको मूल्य मात्र जोडिँदैन। घर गुमेको परिवारको बचत, घरायसी सामग्री, रोजगारी र आय आर्जन गर्ने क्षमता समेत प्रभावित हुन्छ। त्यसैले आवास पुनर्निर्माणलाई स्थानीय अर्थतन्त्र पुनःचलायमान बनाउने योजनासँग जोड्नुपर्ने हुन्छ।
४८ सय व्यवसाय प्रभावित
स्थानीय बजारमा परेको प्रभाव पनि ठूलो छ। आरडीएनएअनुसार कृषि, बैंकिङ, व्यापार तथा व्यवसायसँग सम्बन्धित उत्पादनशील क्षेत्रमा १ हजार ८०६ हेक्टर कृषि बाली प्रभावित भएको छ।
त्यस्तै १७ बैंक शाखा र करिब ४ हजार ८०० व्यापारिक प्रतिष्ठान प्रभावित भएका छन्।
यस क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि मात्रै ५० अर्ब ७७ करोड ४९ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।
व्यावसायिक गतिविधितर्फ मात्रै करिब १ खर्ब ६ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक क्षेत्रगत मूल्यांकन छ। यसको पुनरुत्थानका लागि ४५ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।
यसले एउटा महत्वपूर्ण तथ्य देखाउँछ। भोटेकोशी बाढीपछि सडक र पुल बनाएर मात्र स्थानीय अर्थतन्त्र पुरानै अवस्थामा फर्किँदैन।
कृषकले उत्पादन पुनः सुरु गर्नुपर्छ। व्यवसायीले पसल खोल्नुपर्छ। बैंकिङ सेवा नियमित हुनुपर्छ। होटल तथा पर्यटन व्यवसाय सञ्चालनमा आउनुपर्छ। यातायात सहज हुनुपर्छ। रोजगारी पुनःस्थापित हुनुपर्छ।
अर्थात् पुनर्निर्माणको सफलता भौतिक संरचना कति छिटो बन्यो भन्नेमा मात्र निर्भर हुँदैन। स्थानीय आर्थिक गतिविधि कति छिटो फर्कियो भन्ने पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ।
चार खर्बको क्षतिभन्दा ठूलो मानवीय मूल्य
आर्थिक तथ्यांकले बाढीको आकार देखाए पनि यसको सबैभन्दा ठूलो मूल्य मानवीय क्षति हो।
भदौ २५ सम्म राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको अद्यावधिक विवरणअनुसार १ हजार ३७७ जनाको शव फेला परेको थियो भने ५ हजार १३० जना अझै सम्पर्कविहीन थिए। फेला परेका शवमध्ये १०४ जनाको मात्रै सनाखत भएको थियो।
चितवनमा ३६४, नवलपरासी पूर्वमा २२८, नवलपरासी पश्चिममा २२२, नुवाकोटमा १९८, रसुवामा १७८, गोरखामा ७७, धादिङमा ७० र तनहुँमा ३८ जनाको शव फेला परेको विवरणमा उल्लेख छ। काठमाडौंमा उपचारका क्रममा थप दुई जनाको मृत्यु भएको थियो।
बाढीपछि १३ हजार ६५६ जनाको उद्धार गरिएको थियो भने १९ अस्पतालमा ३३३ जना उपचाररत थिए।
खोज, उद्धार, उपचार, राहत र विस्थापितको व्यवस्थापनमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका २१ हजारभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन भएका थिए।
यसले आरडीएनएमा देखिएको चार खर्ब आठ अर्ब रुपैयाँभन्दा बाहिर राज्यले तत्काल बेहोर्नुपरेको खर्चसमेत ठूलो रहेको देखाउँछ।
२०७२ पछिको अर्को ठूलो आर्थिक परीक्षा
भोटेकोशी बाढीको आकार बुझ्न २०७२ सालको भूकम्पसँग तुलना गर्न सकिन्छ। २०७२ को भूकम्पपछिको विपद्पछिको आवश्यकता आकलनमा कुल क्षति करिब ७ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको थियो।
अहिले भोटेकोशी बाढीको प्रारम्भिक क्षति तथा नोक्सानी ४ खर्ब ८ अर्ब २८ करोड ९१ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। तर पुनर्लाभ र पुनर्निर्माणको आवश्यकता ७ खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ।
दुवै विपद्को प्रकृति फरक छ। भूकम्पले देशका ठूलो भूभागमा घर तथा सामाजिक संरचनामा व्यापक क्षति पुर्याएको थियो। भोटेकोशी बाढी भने तुलनात्मक रूपमा सीमित करिडोरमा केन्द्रित छ। तर यही करिडोरमा ऊर्जा आयोजना, सडक, पुल, व्यापारिक मार्ग र नदी किनारका महत्वपूर्ण संरचना रहेकाले आर्थिक प्रभाव असाधारण रूपमा ठूलो देखिएको हो।
त्यसैले अहिलेको बाढीलाई स्थानीय विपद्का रूपमा मात्र हेर्ने हो भने यसको आर्थिक प्रभावको वास्तविक आकार छुट्न सक्छ।
जीडीपीको ६.६९ प्रतिशत बराबरको क्षति तथा नोक्सानी भएको तथ्यले यसलाई राष्ट्रिय आर्थिक चुनौतीका रूपमा हेर्नुपर्ने आधार दिएको छ।
सात खर्ब जुटाउने चुनौती
अब सरकारसामु सबैभन्दा कठिन प्रश्न स्रोत व्यवस्थापनको हो।
७ खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ पुनर्लाभ तथा पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक अनुमानले आगामी वर्षहरूको सार्वजनिक वित्तमा ठूलो दबाब पार्नेछ।
यो रकम एकै वर्ष खर्च हुने होइन। तर सडक, पुल, ऊर्जा, आवास, खानेपानी, नदी नियन्त्रण र अन्य सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माणले आगामी केही वर्षसम्म सरकारको विकास बजेटमा दबाब सिर्जना गर्नेछ।
सरकारले आन्तरिक स्रोतबाट मात्रै सबै रकम जुटाउन कठिन हुने देखिन्छ। त्यसैले विकास साझेदार, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था, सहुलियतपूर्ण ऋण, अनुदान र सम्भावित दाता सम्मेलनमार्फत स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ।
तर बाह्य स्रोत जुटाउँदा पनि नेपालको ऋण दायित्व र भविष्यको भुक्तानी क्षमता विचार गर्नुपर्ने हुन्छ।
अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋणबीचको सन्तुलन, आयोजनाको प्राथमिकता र पुनर्निर्माणको पारदर्शिता अब महत्वपूर्ण विषय बन्नेछन्।
त्यसमाथि बाढी प्रभावित क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजना र निजी व्यवसायमा परेको क्षतिका कारण निजी क्षेत्रले समेत ठूलो लगानी गर्नुपर्नेछ। यसका लागि बीमा भुक्तानी, बैंक ऋण पुनर्संरचना, थप लगानी र सरकारी सहजीकरण आवश्यक हुन सक्छ।
यस अर्थमा सात खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ सरकारी खर्चको मात्रै विषय होइन। यो सार्वजनिक र निजी दुवै क्षेत्रको लगानी क्षमतासँग जोडिएको पुनर्निर्माण चुनौती हो।
पुनर्निर्माणभन्दा जोखिम घटाउने परीक्षा
भोटेकोशी बाढीले नेपालको पूर्वाधार विकासको पुरानो शैलीमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ।
नदीको प्राकृतिक बहाव क्षेत्रमा अनियन्त्रित संरचना, जोखिमयुक्त भूभागमा सडक निर्माण, पर्याप्त अध्ययनबिना पुल तथा तटबन्ध निर्माण र जलविद्युत् आयोजनामा विपद् जोखिमको मूल्यांकन कमजोर भयो भने एउटै विपद्ले ठूलो लगानीलाई पुनः ध्वस्त पार्न सक्छ।
त्यसैले सरकारले खर्च गर्ने ७ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँलाई केवल पुनर्निर्माण बजेटका रूपमा होइन, जोखिम न्यूनीकरणमा हुने दीर्घकालीन लगानीका रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ।
हिमतालको निगरानी, पूर्वसूचना प्रणाली, नदीको बहाव तथा कटानको अध्ययन, पहाडी सडकको नयाँ डिजाइन, पुलको उचाइ र क्षमता, जलविद्युत् आयोजनाको जोखिम मूल्यांकन तथा आपत्कालीन सञ्चार प्रणालीमा लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता बाढीले फेरि देखाएको छ।
जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा अतिवृष्टि, हिमताल विस्फोट, हिमपहिरो र आकस्मिक बाढीको जोखिम बढ्दै गएको अवस्थामा नेपालको पूर्वाधार नीति पनि त्यसअनुसार परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ।
भोटेकोशीको बाढीले दिएको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक पाठ यही हो।
४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँको क्षति जीडीपीको ६.६९ प्रतिशत बराबर पुग्नु एउटा तथ्य हो। तर त्यसलाई पुनःस्थापित गर्न ७ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ चाहिनु नेपालको वास्तविक चुनौती हो।
अब सरकारसँग दुईवटा बाटा छन्। पहिलो, बगेका सडक, पुल, घर र आयोजना पुरानै ढाँचामा पुनःनिर्माण गर्ने। दोस्रो, त्यही भूगोलमा अर्को ठूलो विपद् आउँदा क्षति कम हुने गरी नयाँ जोखिम मापदण्डमा आधारित संरचना निर्माण गर्ने।
पहिलो बाटो छोटो र सस्तो देखिन सक्छ। दोस्रो बाटो महँगो छ। तर दीर्घकालीन आर्थिक हिसाबले दोस्रो बाटो नै सुरक्षित देखिन्छ।
किनभने भोटेकोशीले देखाइसकेको छ, विपद् आउँदा नेपालले संरचना मात्र गुमाउँदैन, जीडीपीको ठूलो हिस्सा बराबरको आर्थिक क्षमता पनि गुमाउन सक्छ।
त्यसैले अब पुनर्निर्माणको सफलता कति अर्ब रुपैयाँ खर्च भयो भन्नेबाट होइन, त्यही क्षेत्रमा अर्को विपद् आउँदा कति कम क्षति भयो भन्नेबाट मापन गर्नुपर्नेछ।
चार खर्ब आठ अर्बको क्षतिले दिएको चेतावनी र सात खर्ब २३ अर्बको पुनर्निर्माण आवश्यकताले दिएको दबाबबीच नेपालको आर्थिक नीति अब विपद्पछिको खर्चबाट विपद्अघिको जोखिम न्यूनीकरणतर्फ मोडिनुपर्ने अवस्था आएको छ।
