काठमाडौं। सरकारले तीन दशक पुरानो नगर विकास कोष ऐन, २०५३ लाई खारेज गरी १ खर्ब रुपैयाँ अधिकृत पुँजी रहेको पूर्वाधार विकास कोष स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
सहरी पूर्वाधारमा लगानी बढाउने उद्देश्यले सरकारले नयाँ कानुनी प्रबन्धसहित यो कोष बनाउन लागेको हो।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकको मस्यौदाअनुसार यो कोष संघीय संरचनाअनुकूल हुनेछ। मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक स्वीकृति पाइसकेको यस अवधारणापत्रमा कोषको स्वामित्व संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साथै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूमा समेत विस्तार गरिने उल्लेख छ। अर्थ मन्त्रालयले कोषको अधिकृत पुँजी १ खर्ब रुपैयाँ कायम गर्न सहमति दिइसकेको छ।
विद्यमान नगर विकास कोषको पुँजी संरचना स्पष्ट नभएको र यसको स्वामित्व नेपाल सरकारमा मात्र सीमित रहेकाले संघीय प्रणालीको आवश्यकता धान्न नसकिने निष्कर्ष सरकारको छ।
स्थानीय तहको गठनपछि सहरी जनसंख्या ५९ प्रतिशत पुगेको र सहरी पूर्वाधारमा लगानीको माग उच्च रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। विभिन्न अध्ययनले नेपालका नगरपालिकाहरूमा सहरी पूर्वाधारका लागि वार्षिक २३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी आवश्यक पर्ने देखाएका छन्।
नयाँ कानुनी व्यवस्था लागु भएपछि कोषले स्वदेशी तथा विदेशी पुँजी बजारबाट स्रोत जुटाउन बण्ड तथा डिबेन्चर जारी गर्न सक्नेछ। साथै, पूर्वाधार कम्पनीहरूमा सेयर लगानी र सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा मिश्रित लगानी गर्न पाउने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
यो पुनर्संरचना एसियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने २०० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको नीतिगत सहुलियतपूर्ण ऋण सहायताको पूर्वसर्तसमेत हो। यो विधेयक भारतको हुड्को र नेदरल्यान्ड्सको बीएनजी बैंकजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको अभ्यासलाई आधार मानेर तयार पारिएको छ।
