झापा। चियाको गुणस्तर परीक्षणलाई सहज बनाउँदै नेपाली चियाको बजार पहिचान कायम राख्न झापामा चिया परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गर्न पहल गरिने भएको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाको पहलमा राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय झापाको आयोजनामा तथा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय भद्रपुरको समन्वयमा शुक्रबार आयोजित चिया उद्योगी तथा सरोकारवालाबिचको अन्तरक्रियामा प्रयोगशाला स्थापनाका लागि सम्बन्धित निकायमा पहल गर्ने निर्णय गरिएको हो।
चिया उत्पादनको लामो इतिहास बोकेको झापामा परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना हुँदा चियाको गुणस्तर परीक्षण गर्न सहज हुने र गुणस्तर सुधारमा सहयोग पुग्ने सहभागीको भनाइ थियो। हाल राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँमा मात्र चिया परीक्षण प्रयोगशाला रहेको जनाइएको छ।
कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार पोखरेलले नेपाली चियाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बनाएको पहिचान कायम राख्न गुणस्तरमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए।
“चियाको गुणस्तर कायम राख्नु उपभोक्ताको स्वास्थ्यसँग जोडिएको विषय हो। तयारी चियामा अखाद्य र बाह्य पदार्थको मिसावट रोक्न र खाद्य सुरक्षा मापदण्डको पालना सुनिश्चित गर्न सबै सरोकारवाला जिम्मेवार हुनुपर्छ,” उनले भने।
उनले चियाको उत्पादनदेखि प्याकेजिङ र बजारसम्म गुणस्तर कायम राख्न सम्बन्धित निकाय, उद्योगी तथा व्यवसायीबिच समन्वय आवश्यक रहेको बताए।
अन्तरक्रियामा तयारी चियाको गुणस्तर, खाद्य सुरक्षा मापदण्डको पालना, उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा पर्न सक्ने असर तथा मापदण्ड विपरीत रङ वा अन्य पदार्थ प्रयोग गरेमा प्रचलित कानुनअनुसार हुने दण्ड, जरिवाना र सजायका व्यवस्थाबारे जानकारी गराइएको थियो।
राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय झापाका प्रमुख इन्द्रप्रसाद अधिकारीका अनुसार जिल्लामा ३८ चिया उद्योग सञ्चालनमा छन्। गत आर्थिक वर्षमा झापामा नौ करोड ८५ लाख किलो सिटिसी चिया उत्पादन भएको थियो।
जिल्लामा १० हजार ५०० हेक्टर क्षेत्रफलमा चिया खेती हुँदै आएको छ। त्यसमध्ये तीन हजार ६०० हेक्टरमा साना किसानले चिया खेती गर्दै आएका छन् भने करिब तीन हजार किसान यस क्षेत्रमा संलग्न छन्।
कार्यक्रममा चियामा बाह्य पदार्थको मिसावट रोक्न, गुणस्तर सुधार गर्न तथा किसानलाई समयमै रासायनिक मल उपलब्ध गराउन वितरण प्रणाली प्रभावकारी बनाउनुपर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो। मल वितरण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन बोर्डले प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्नेमा सहभागीले जोड दिएका थिए।
