सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि गहुँको न्यूनतम् समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ४ हजार १०७ रुपैयाँ तोकेको छ। बाढी र पहिरोबाट प्रभावित गोरखाका चुमनुव्री, धार्चे, आरुघाट र धादिङको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाका केही वडा तथा बागलुङका गलकोट र ढोरपाटन नगरपालिकालाई विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ।

विपद् प्रभावित परिवारका लागि सरकारले राहत प्याकेज ल्याएको छ। प्रभावित परिवारले निजी टहरोमा अस्थायी बसोबास गरेमा चार जनासम्मको परिवारलाई प्रतिमहिना १५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ। छ जनाभन्दा बढी सदस्य भएका परिवारका लागि प्रतिव्यक्ति थप दुई हजार रुपैयाँका दरले राहत दिइने निर्णय भएको छ। यो सुविधा बढीमा छ महिनासम्मका लागि उपलब्ध हुनेछ।

बैठकले जापान सरकारबाट प्राप्त हुने २९५ मिलियन जापानी येन र जर्मनीबाट प्राप्त हुने २० मिलियन युरो बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। ऊर्जा मन्त्रालयको प्रस्तावमा बूढीगण्डकी विकास प्राधिकरण विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको छ।

यसैगरी, फौजदारी कसुर ऐनका केही दफाहरू २०८३ कात्तिक १५ गतेदेखि लागू गर्ने निर्णय भएको छ। सामुद्रिक पारवहनसम्बन्धी बिमस्टेक सम्झौता संसद्मा पेस गर्ने, राष्ट्रिय रोजगार विधेयक तर्जुमा गर्ने र पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन संशोधनका लागि संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। साथै, कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति गठन आदेश र दाना पदार्थ नियमावली स्वीकृत गरिएको छ।