काठमाडौं। फ्रान्सको सार्वजनिक ऋण बढेर ३५ खर्ब ९६ अर्ब युरो पुगेको छ।
कमजोर आर्थिक वृद्धिदर, बढ्दो ब्याजदर र निरन्तरको बजेट घाटाका कारण देशको सार्वजनिक वित्तीय अवस्था दबाबमा परेको हो।
फ्रान्सको राष्ट्रिय तथ्यांक संस्था (आईएनएसईई) का अनुसार सन् २०२६ को जुनसम्ममा सार्वजनिक ऋण देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ११९ प्रतिशत पुगेको छ। आधुनिक इतिहासमा ऋणको यो स्तर असाधारण रूपमा उच्च मानिएको छ।
सन् १९७४ यता फ्रान्सले बजेट बचत गर्न सकेको छैन। सरकारी खर्च बढ्नु र करबाट प्राप्त हुने आम्दानी सुस्त हुनु बजेट घाटाका प्रमुख कारण हुन्।
सन् २०२६ मा बजेट घाटा जीडीपीको पाँच प्रतिशतभन्दा माथि रहने अनुमान गरिएको छ। राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोंको कार्यकालमा सार्वजनिक ऋण १३ खर्ब युरोले बढेको छ।
ऋणको बोझसँगै ब्याज तिर्ने खर्च पनि बढेको छ। सन् २०२६ मा ऋणको ब्याज तिर्न मात्र ६४ अर्ब ८० करोड युरो खर्च हुने अनुमान छ, जुन राज्यको कुल खर्चको करिब सात प्रतिशत हो।
फ्रान्सले सरकारी ऋण लिन तिर्नुपर्ने ब्याजदर युरोपेली मुलुकहरूमध्ये उच्च स्तरमा पुगेको छ। अनुसन्धान संस्था बर्सिङ्गेकोका अनुसार ऋणको ब्याजदरका हिसाबले फ्रान्स युरोपमा २१ देशमध्ये २०औँ स्थानमा छ।
फ्रान्सको कुल सार्वजनिक ऋणमध्ये आधाभन्दा बढी हिस्सा विदेशी लगानीकर्ताको हातमा छ। यद्यपि, सरकारले नयाँ ऋणपत्र जारी गर्दा खरिदकर्ता पाउन कठिनाइ भएको छैन।
विश्लेषकहरूका अनुसार फ्रान्स तत्काल टाट पल्टिने जोखिममा छैन, तर ऋणको बढ्दो प्रवृत्तिले शिक्षा र वातावरणीय क्षेत्रमा गर्ने लगानी खुम्चिन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
सरकारका लागि सार्वजनिक खर्च र राजस्वबीच सन्तुलन कायम गर्दै ऋणको दीर्घकालीन भार नियन्त्रण गर्नु मुख्य चुनौती बनेको छ।
