काठमाडौँ । दसैँ सकिएको छ, बजारका पसलमा चाडपर्वलक्षित छुटका सूचना घट्दै छन्। नयाँ लुगा, जुत्ता, विद्युतीय सामग्री र घरायसी सामान किन्ने भीड पातलिँदै छ। गाउँ फर्किएका मानिस सहरमा आउन थालेका छन्।

चाडपर्वमा खर्च भएको रकमको हिसाब परिवारले गर्न थालेका छन्। व्यापारीले बिक्रीको समीक्षा गर्दैछन् भने उद्योगी र व्यवसायीले अबको माग कस्तो रहनेछ भनेर आकलन गर्न थालेका छन्।

तर दसैँको रौनक घट्दैमा अर्थतन्त्रको गति कति बढ्यो भन्ने प्रश्नको उत्तर मिल्दैन। बजारमा मानिसको भीड लाग्नु, पसलमा बिक्री बढ्नु र देशको उत्पादन, लगानी तथा रोजगारी विस्तार हुनु फरक विषय हुन्।

चाडपर्वमा भएको खर्चले व्यापारीको नगद प्रवाह बढाउन सक्छ, ढुवानी व्यवसायीलाई काम दिन सक्छ, होटल तथा रेस्टुरेन्टको कारोबार बढाउन सक्छ र साना व्यवसायीको आम्दानीमा तत्काल राहत दिन सक्छ।

तर त्यसले मुलुकको उत्पादन क्षमता बढायो कि बढाएन भन्ने कुरा छुट्टै हिसाबबाट हेर्नुपर्छ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा निजी उपभोगको हिस्सा अत्यन्त ठूलो छ। आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन करिब ६६ खर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको थियो।

त्यसमध्ये कुल उपभोगको हिस्सा करिब ९०.३ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिएको छ। यसको अर्थ देशमा सिर्जना हुने कुल आर्थिक मूल्यको ठूलो अंश वस्तु तथा सेवा उपभोगमा खर्च हुन्छ।

उपभोगको यो आकारले बजारको महत्त्व देखाउँछ, तर बचत र पुँजी निर्माणको सीमिततालाई पनि उजागर गर्छ।

दसैँ-तिहारजस्ता पर्वमा यही उपभोग थप बढ्छ। परिवारले वर्षभरि जम्मा गरेको बचत, रोजगारीबाट प्राप्त आम्दानी, चाडपर्व भत्ता र विदेशमा रहेका आफन्तले पठाएको रकम खर्च गर्छन्।

केही परिवारले सरसापटी लिन्छन्, केहीले ऋणको सहारा लिन्छन्। चाडपर्वमा खर्च बढ्नु स्वाभाविक हो, तर खर्चको स्रोत र त्यसबाट सिर्जना हुने आर्थिक प्रतिफल महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

अर्थविद् प्रा. डा. शिवराज अधिकारीका अनुसार दसैँ-तिहारमा हुने उपभोगले बजारलाई तत्काल चलायमान बनाए पनि मुलुकको अर्थतन्त्रलाई दिगो रूपमा गतिशील बनाउन पर्याप्त हुँदैन।

चाडपर्वमा कपडा, मासु, सवारीसाधन र अन्य वस्तुको माग बढ्दा व्यापार तथा आयात बढ्छ। तर त्यस्तो मागले स्वदेशी उत्पादन, नयाँ उद्योग, प्रविधि र रोजगारीमा दीर्घकालीन विस्तार ल्याउन नसके अर्थतन्त्रको संरचनागत समस्या समाधान हुँदैन।

अधिकारीले जोड दिएको मुख्य विषय लगानी हो। उनका अनुसार अर्थतन्त्रमा स्रोतको अभावभन्दा पनि लगानी गर्ने आत्मविश्वास कमजोर हुनु ठूलो चुनौती बनेको छ। ब्याजदर घट्नु वा बैंकमा तरलता उपलब्ध हुनु मात्रै पर्याप्त हुँदैन।

व्यवसायीले बजारमा माग देख्नुपर्छ, नीतिगत स्थिरताको भरोसा गर्नुपर्छ र लगानीबाट प्रतिफल प्राप्त हुने विश्वास गर्नुपर्छ। त्यसो हुन नसके दसैँको बिक्रीले केही समयका लागि राहत दिए पनि अर्थतन्त्रको मूल गति बदल्न सक्दैन।

दसैँ सकिएपछि अर्थतन्त्रको वास्तविक परीक्षा सुरु हुन्छ।

चाडपर्वमा भएको खर्चले स्थानीय उत्पादनलाई कति सहयोग गर्‍यो, कति रकम आयातित वस्तुमा गयो, साना व्यवसायीको आम्दानी कति बढ्यो, रोजगारी कति सिर्जना भयो र त्यसपछि निजी लगानी कति विस्तार हुन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तरबाट मात्रै चाडपर्वको आर्थिक प्रभाव मापन गर्न सकिन्छ।

उपभोग ठूलो उत्पादन कमजोर

नेपालको अर्थतन्त्रमा उपभोगको हिस्सा ठूलो हुनु आफैँमा नकारात्मक होइन। कुनै पनि अर्थतन्त्रमा उपभोगले माग सिर्जना गर्छ। मानिसले सामान तथा सेवा खरिद नगरे उद्योगले उत्पादन बढाउन सक्दैनन्, पसलले व्यापार गर्न सक्दैनन् र सेवा क्षेत्रले आम्दानी प्राप्त गर्दैन।

समस्या त्यतिबेला उत्पन्न हुन्छ, जब उपभोगको माग पूरा गर्ने वस्तुको ठूलो हिस्सा विदेशबाट आयात गर्नुपर्छ र देशभित्र उत्पादन बढाउने क्षमता विस्तार हुँदैन।

आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ ले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उपभोगको हिस्सा करिब ९०.३ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरेको छ। यसको विपरीत, घरेलु बचतको हिस्सा तुलनात्मक रूपमा सानो छ।

उपभोगमा ठूलो रकम खर्च भइरहँदा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिने स्रोत सीमित रहन्छ। यसले अर्थतन्त्रको विकासका लागि आवश्यक पुँजी निर्माणमा चुनौती थप्छ।

दसैँमा यो संरचनागत समस्या अझ स्पष्ट हुन्छ। नेपाली परिवारले नयाँ लुगा, जुत्ता, मोबाइल, टेलिभिजन, फ्रिज, मोटरसाइकल, कार र अन्य सामग्री खरिद गर्छन्।

तीमध्ये केही वस्तु नेपालमै उत्पादन हुन्छन्, तर धेरै वस्तु आयातमा निर्भर छन्। स्वदेशी उत्पादनमा खर्च भएको रकमले स्थानीय उद्योग, श्रमिक, कच्चा पदार्थ आपूर्तिकर्ता र ढुवानी व्यवसायीलाई आम्दानी दिन सक्छ।

आयातित वस्तुको खरिदमा भने रकमको ठूलो अंश विदेशस्थित उत्पादक र आपूर्तिकर्तासम्म पुग्छ।

यसको अर्थ आयातित वस्तु खरिद गर्दा नेपाललाई कुनै लाभ हुँदैन भन्ने होइन। आयातमा भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्य कर लाग्छन्।

आयातकर्ता, थोक व्यापारी, खुद्रा पसल, ढुवानी सेवा र बिक्रीपछिको सेवामा पनि रोजगारी तथा आम्दानी सिर्जना हुन्छ। उपभोक्ताले उपयोगी वस्तु प्राप्त गर्छन्। तर उत्पादनको मुख्य मूल्य विदेशमा सिर्जना भएको अवस्थामा नेपालभित्र रहने आर्थिक प्रतिफलको सीमा फरक हुन्छ।

अर्थतन्त्रको गुणस्तर बुझ्न कारोबारको रकम मात्रै हेरेर पुग्दैन।

एउटा आयातकर्ताले विदेशबाट ठूलो परिमाणमा सामान ल्याएर बिक्री गर्दा बजारमा कारोबार बढ्न सक्छ। तर त्यसबाट स्वदेशी उद्योगको उत्पादन, श्रमिकको सीप, प्रविधि र निर्यात क्षमता विस्तार भएको नहुन सक्छ।

अर्कोतर्फ, स्थानीय उद्योगले उत्पादन बढाएर त्यही माग पूरा गर्दा मूल्य शृङ्खलाका धेरै चरणमा स्वदेशी आम्दानी सिर्जना हुन सक्छ।

यही कारण दसैँमा बजारमा भएको खर्चलाई आर्थिक उपलब्धि मान्नुअघि त्यसको संरचना हेर्न आवश्यक हुन्छ।

कति रकम स्वदेशी उत्पादनमा खर्च भयो, कति आयातित वस्तुमा गयो, कति स्थानीय श्रम र सेवामा रह्यो तथा कति रकम पुनः उत्पादनमा लगानी भयो भन्ने तथ्याङ्क महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

नेपालमा उपभोगको उच्च हिस्सा र निजी लगानीको कमजोर अवस्था एउटै बहसका दुई पाटा हुन्। नेपाल राष्ट्र बैंकको समष्टिगत आर्थिक प्रतिवेदनले निजी उपभोग कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ८७.५ प्रतिशत र लगानी करिब १४.७ प्रतिशत रहेको तथ्य प्रस्तुत गरेको छ।

यी सूचक आर्थिक सर्वेक्षणका अनुमानसँग तुलना गर्दा अवधि र गणना विधि फरक हुन सक्छन्, तर दुवैले अर्थतन्त्रमा उपभोगको ठूलो आकार र लगानी विस्तारको चुनौती देखाउँछन्।

अर्थतन्त्रको गति बढाउन उपभोग घटाउनुपर्छ भन्ने निष्कर्ष पनि सही हुँदैन। उपभोग घट्दा व्यापार, उत्पादन र रोजगारीमा थप दबाब पर्न सक्छ। आवश्यकता भनेको उपभोगको मागलाई स्वदेशी उत्पादनसँग जोड्नु हो।

बजारमा माग छ भने त्यो माग पूरा गर्ने उद्योग, कृषि, प्रशोधन, ढुवानी र सेवा क्षेत्रलाई विस्तार गर्न सक्नुपर्छ। त्यसो भए मात्रै चाडपर्वको खर्च क्षणिक कारोबारबाट उत्पादनशील आर्थिक गतिविधितर्फ रूपान्तरण हुन सक्छ।

दसैँको बिक्री किन कमजोर भयो ?

दसैँलाई परम्परागत रूपमा वर्षकै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण किनमेलको समय मानिन्छ। कपडा, जुत्ता, खाद्यान्न, मासु, विद्युतीय सामग्री, सुनचाँदी र सवारीसाधनको माग बढ्ने अपेक्षा गरिन्छ।

व्यापारीले चाडपर्व आउनुअघि सामानको मौज्दात बढाउँछन्, छुट योजना ल्याउँछन् र बिक्री विस्तारको तयारी गर्छन्। तर यस वर्ष बजारमा ग्राहकको उपस्थिति देखिए पनि बिक्रीको अपेक्षा पूरा नभएको व्यवसायीहरूले सार्वजनिक रूपमा बताएका छन्।

नेपाल राष्ट्रिय व्यापारी महासंघका संस्थापक अध्यक्ष नरेश कटुवालले दसैँको समयमा बजारमा ग्राहकको आवागमन बढे पनि काठमाडौँका मुख्य व्यापारिक क्षेत्रमा व्यापारीले अपेक्षा गरेअनुसार बिक्री गर्न नसकेको बताएका थिए।

चीनबाट आउने सामान ढुवानीमा अवरोध र मूल्यवृद्धिले पनि व्यापार प्रभावित भएको उनको भनाइ थियो।

कोटेश्वरका खुद्रा व्यवसायी बाबु काजी बस्नेतले यस वर्षको दसैँमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा कारोबार कमजोर भएको बताएका थिए। उनका अनुसार ग्राहकले पहिले जस्तो ठूलो रकम खर्च नगरेको र कपडाको मूल्यसमेत बढेको थियो।

उनले आफ्नो व्यावसायिक अनुभवमा कोभिड महामारी र भूकम्पको समयबाहेक यसपटक जस्तो कमजोर कारोबार कम देखेको बताएका थिए।

यी भनाइले चाडपर्वको बजारमा ग्राहकको भीड र वास्तविक बिक्रीबीचको अन्तर देखाउँछन्। पसलमा मानिस आउनु भनेको उनीहरूले ठूलो रकम खर्च गरे भन्ने प्रमाण होइन।

ग्राहकले सामान हेर्न सक्छन्, मूल्य तुलना गर्न सक्छन्, छुटको प्रतीक्षा गर्न सक्छन् वा आफ्नो बजेटअनुसार कम सामान खरिद गर्न सक्छन्। बजारमा भीड देखिए पनि प्रति ग्राहक खर्च घटेको छ भने कुल बिक्री अपेक्षाअनुसार बढ्न सक्दैन।

यस वर्षको चाडपर्व बजारमा मूल्यवृद्धि, आयात तथा ढुवानी अवरोध र उपभोक्ताको क्रयशक्तिबारे चिन्ता देखिएको थियो।

उत्तरी नाकामा आएको अवरोधका कारण केही आयातित वस्तुको आपूर्ति प्रभावित भएको र सामानको लागत बढेको व्यवसायीले बताएका थिए। यसले बजारमा सामान उपलब्ध हुने समय, मूल्य र छनोटमा असर पार्न सक्छ।

ग्राहकको खर्च गर्ने क्षमता पनि महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। आय बढेको छैन तर दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढेको छ भने परिवारले चाडपर्वमा गर्ने अतिरिक्त खर्च कटौती गर्न सक्छ।

यस्तो अवस्थामा नयाँ लुगा, गहना, विद्युतीय सामग्री वा सवारीसाधन खरिद पछाडि पर्न सक्छ। परिवारले प्राथमिकतामा खाद्यान्न, शिक्षा, स्वास्थ्य, घरभाडा र ऋणको किस्ता राखेपछि अन्य वस्तुमा खर्च गर्न बाँकी रकम घट्छ।

सुनचाँदीको बजारमा पनि अपेक्षित उत्साह नदेखिएको सार्वजनिक विवरण आएको थियो। सुन व्यवसायी तेजरत्न शाक्यले दसैँको समयमा सुनको बिक्री अघिल्लो वर्षको तुलनामा उल्लेखनीय रूपमा घटेको बताएका थिए।

उनले सुनको मूल्य बढ्नु र सर्वसाधारणको क्रयशक्ति कमजोर हुनु बिक्री घट्नुका कारणमध्ये रहेको उल्लेख गरेका थिए।

सुनको कारोबारमा आएको गिरावटलाई मात्रै समग्र अर्थतन्त्रको सूचक मान्न मिल्दैन।

सुनको मूल्य, उपभोक्ताको लगानी प्राथमिकता र बजारको मनोविज्ञानले पनि बिक्रीमा प्रभाव पार्छ। तर कपडा, सुनचाँदी र अन्य वस्तुका व्यवसायीले एकै समयमा कमजोर बिक्रीको अनुभव सुनाउँदा उपभोक्ताको खर्च गर्ने क्षमताबारे प्रश्न उठ्छ।

दसैँको बजारलाई सफल मान्ने आधार बिक्रीको रकम मात्रै पनि हुनु हुँदैन। मूल्यवृद्धिका कारण सामानको बिक्री रकम बढेको हुन सक्छ, जबकि बिक्री भएको वस्तुको परिमाण घटेको हुन सक्छ।

यसैले कारोबारको रकमसँगै बिक्री परिमाण, वस्तुको औसत मूल्य, व्यापारीको नाफा, मौज्दात र ग्राहकको औसत खर्चसमेत तुलना गर्नुपर्छ।

दसैँ सकिएपछि यी सूचकको तथ्याङ्क संकलन गर्नु आवश्यक छ।

बजारमा ग्राहकको आवागमन बढ्यो कि बढेन भन्नेभन्दा उनीहरूले कति खर्च गरे, व्यापारीको बिक्री लक्ष्य पूरा भयो कि भएन, छुटमा बिक्री गर्दा नाफा कति रह्यो र अर्को महिनाका लागि कति सामान मौज्दात बाँकी छ भन्ने विवरणले वास्तविक अवस्था स्पष्ट पार्छ।

विप्रेषणले बजार धान्यो उत्पादन बढायो

दसैँको बजारमा खर्च बढाउने प्रमुख स्रोतहरूमध्ये विदेशमा काम गर्ने नेपालीले पठाउने विप्रेषण पनि हो। विदेशबाट आएको रकम परिवारको दैनिक खर्च, शिक्षा, स्वास्थ्य, घर निर्माण, ऋण भुक्तानी र चाडपर्वको आवश्यकतामा प्रयोग हुन्छ।

गाउँघरमा रहेका परिवारले विप्रेषणको रकमबाट खाद्यान्न, लत्ताकपडा, पशुजन्य उत्पादन र अन्य सामान खरिद गर्दा स्थानीय बजारमा नगद प्रवाह बढ्छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो दुई महिनामा विप्रेषण आप्रवाह ४ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यो २३.९ प्रतिशतले बढी हो।

भदौ महिनामा मात्रै करिब २ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ विप्रेषण भित्रिएको राष्ट्र बैंकको विवरणमा उल्लेख छ।

यो रकमको आकारले विप्रेषण नेपाली अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण आधार भएको देखाउँछ। विदेशमा काम गर्ने नेपालीको आम्दानीले देशभित्रका लाखौँ परिवारको उपभोग क्षमता धानेको छ।

ग्रामीण क्षेत्रमा स्थानीय रोजगारी सीमित हुँदा विप्रेषणले घरपरिवारको खर्च व्यवस्थापनमा ठूलो भूमिका खेलेको छ।

चाडपर्वमा आफन्तलाई रकम पठाउने, घरपरिवारको आवश्यकताका लागि थप पैसा पठाउने र स्वदेश फर्किने व्यक्तिले साथमा खर्च ल्याउने चलनले पनि बजारमा नगद प्रवाह बढाउन सक्छ।

तर विप्रेषणको ठूलो प्रवाहलाई उत्पादन विस्तारसँग बराबर मान्न मिल्दैन। रकम परिवारमा आएपछि त्यसको प्रयोग केमा हुन्छ भन्ने कुराले आर्थिक प्रभाव निर्धारण गर्छ।

खाद्यान्न, लत्ताकपडा, औषधि र अन्य दैनिक आवश्यकतामा खर्च हुँदा परिवारको जीवनस्तरमा तत्काल सुधार हुन सक्छ। घर निर्माणमा खर्च हुँदा निर्माण सामग्री, श्रम र ढुवानीमा माग सिर्जना हुन्छ।

शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा लगानी हुँदा मानव पुँजी विकासमा सहयोग पुग्न सक्छ। तर सबै रकम उपभोगमै खर्च भएर उत्पादनशील लगानीमा नपुगे दीर्घकालीन प्रतिफल सीमित रहन्छ।

विप्रेषणले आयातित वस्तुको माग बढाउने सम्भावना पनि हुन्छ। विदेशमा काम गर्ने परिवारले पठाएको रकमबाट मोबाइल, विद्युतीय उपकरण, मोटरसाइकल, कपडा र अन्य आयातित सामग्री खरिद गर्न सक्छन्।

यसबाट घरेलु व्यापार र कर राजस्व बढे पनि वस्तुको उत्पादन विदेशमा भएको अवस्थामा अर्थतन्त्रभित्र सिर्जना हुने मूल्यको हिस्सा सीमित हुन्छ।

यसलाई विप्रेषणको कमजोरी मात्र भन्न मिल्दैन।

विदेशमा काम गर्ने नेपालीले पठाएको रकमले गरिबी घटाउन, परिवारको जीवनस्तर सुधार्न, शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच बढाउन तथा विदेशी मुद्रा सञ्चिति बलियो बनाउन योगदान पुर्‍याउँछ। चुनौती भनेको विप्रेषणलाई उत्पादनशील लगानीसँग जोड्ने वातावरण बनाउनु हो।

परिवारले बचत गर्न सक्ने वित्तीय साधन, साना तथा मझौला उद्यममा लगानीको अवसर, कृषि प्रशोधन, पर्यटन, स्थानीय उत्पादन र सेवा व्यवसायमा प्रवेश गर्ने सुविधा सहज भए विप्रेषणको केही हिस्सा आय सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा जान सक्छ।

त्यसका लागि सुरक्षित लगानी, विश्वसनीय व्यवसाय योजना, वित्तीय साक्षरता र उचित प्रतिफलको सम्भावना आवश्यक हुन्छ।

विप्रेषणलाई उद्योगमा लगानी गर भनेर आग्रह गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन। परिवारले जोखिम नबुझी लगानी गर्दा बचत गुमाउन सक्छ। साना लगानीकर्ताले व्यवसाय सुरु गर्न खोज्दा बजार, सीप, प्रविधि, कर्जा र वितरण प्रणालीको समस्या भोग्न सक्छन्।

त्यसैले विप्रेषणलाई उत्पादनसँग जोड्ने नीतिले लगानीको जोखिम घटाउने, बजारको पहुँच बढाउने र व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवश्यक सेवा उपलब्ध गराउने विषय समेट्नुपर्छ।

दसैँमा आएको विप्रेषणले तत्काल बजारलाई राहत दिन सक्छ। तर दसैँपछि पनि त्यही परिवारको आम्दानी नियमित रहन्छ कि रहँदैन, स्थानीय बजारमा काम पाइन्छ कि पाइँदैन र परिवारले बचत गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा दीर्घकालीन आर्थिक अवस्थाका लागि बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

निजी लगानी किन अघि बढेन

दसैँको कारोबारले बजारमा नगदको प्रवाह बढाए पनि अर्थतन्त्रमा नयाँ उत्पादन क्षमता थप्न निजी लगानी आवश्यक हुन्छ।

उद्योग स्थापना, कारखाना विस्तार, कृषि प्रशोधन, पर्यटन पूर्वाधार, ऊर्जा, सूचना प्रविधि र अन्य सेवामा लगानी बढेपछि रोजगारी र आम्दानीको स्थायी स्रोत सिर्जना हुन्छ।

निजी लगानीले उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन नसके उपभोगको माग पूरा गर्न आयातमा निर्भरता कायम रहन्छ।

अर्थविद् प्रा. डा. शिवराज अधिकारीका अनुसार अहिलेको मुख्य समस्या स्रोतको उपलब्धताभन्दा पनि निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास कमजोर हुनु हो। ब्याजदर घटे पनि लगानीको निर्णय स्वतः बढ्दैन।

व्यवसायीले भविष्यमा वस्तु तथा सेवाको माग कस्तो रहन्छ, सरकारी नीति स्थिर रहन्छ कि रहँदैन, कर तथा नियामकीय व्यवस्था परिवर्तन हुन्छ कि हुँदैन र लगानीको सुरक्षा सुनिश्चित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा हेर्छन्।

निजी लगानीको कमजोर अवस्थाबारे नेपाल राष्ट्र बैंकको समष्टिगत आर्थिक प्रतिवेदनले पनि चुनौती देखाएको छ।

प्रतिवेदनमा लगानीको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगको अनुपात आर्थिक वर्ष २०२१/२२ मा करिब २१.७ प्रतिशत रहेकोमा २०२४/२५ मा करिब १४.७ प्रतिशतमा झरेको उल्लेख छ।

निजी लगानीमा आएको यस्तो गिरावटले अर्थतन्त्रको विस्तार र नयाँ उत्पादन क्षमतामाथि दबाब परेको संकेत गर्छ।

लगानीको निर्णयमा राजनीतिक तथा नीतिगत अनिश्चितता, प्रशासनिक प्रक्रिया, जग्गा तथा पूर्वाधारको उपलब्धता, कर्जाको पहुँच, बजारको आकार र उत्पादन लागतजस्ता धेरै पक्षले प्रभाव पार्छन्।

यीमध्ये कुनै एउटा पक्ष सुधार गरेर मात्रै लगानीको गति बढाउन कठिन हुन्छ। उद्योग सञ्चालनका लागि अनुमति लिन लामो समय लाग्ने, पूर्वाधार तयार नहुने, कच्चा पदार्थको आपूर्ति अनिश्चित हुने वा उत्पादित वस्तु बजारमा पुर्‍याउने लागत उच्च हुने अवस्था रहे लगानीकर्ताले निर्णय पछि सार्न सक्छन्।

अधिकारीले सार्वजनिक खर्चलाई पनि निजी लगानीसँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताएका छन्।

सरकारको पुँजीगत खर्चबाट सडक, सिँचाइ, ऊर्जा, औद्योगिक पूर्वाधार र सार्वजनिक सेवा निर्माण भए निजी क्षेत्रको लागत घट्न सक्छ। उदाहरणका लागि सिँचाइ आयोजना समयमै सम्पन्न भए कृषि उत्पादन बढ्न सक्छ।

सडक र ढुवानी पूर्वाधार सुधारिए किसानको उत्पादन बजारसम्म पुर्‍याउने लागत घट्छ। विद्युत् र औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार भरपर्दो भए उद्योग सञ्चालनको जोखिम कम हुन्छ।

तर बजेटमा रकम विनियोजन हुनु र वास्तविक निर्माण हुनु फरक कुरा हुन्। आयोजना ढिलो हुँदा खर्चको प्रतिफल पनि ढिलो आउँछ।

निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी नपाउँदा श्रमिकको ज्याला, निर्माण सामग्री आपूर्तिकर्ताको रकम र अन्य आर्थिक गतिविधिमा असर पर्न सक्छ। सरकारी खर्च समयमै नहुँदा निजी क्षेत्रको कारोबार र लगानी दुवै प्रभावित हुन सक्छन्।

अधिकारीले उत्पादनशील आयोजना सम्पन्न गर्न स्रोत जुटाउने वैकल्पिक उपायका रूपमा आयोजनासँग जोडिएका ऋणपत्र जारी गर्न सकिने धारणा पनि राखेका छन्।

उनले विशेषगरी सिक्टा सिँचाइजस्ता कृषि उत्पादन बढाउन सक्ने आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न वित्तीय स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने बताएका थिए। तर यस्तो ऋणपत्र जारी गर्दा आयोजनाको लागत, सम्भावित प्रतिफल, जोखिम, भुक्तानीको स्रोत र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन स्पष्ट हुनुपर्छ।

सरकारी लगानीले निजी लगानीलाई प्रतिस्थापन गर्ने होइन, त्यसका लागि आधार तयार गर्ने हो। सडक, सिँचाइ, ऊर्जा र औद्योगिक पूर्वाधारमा सरकारी खर्च प्रभावकारी भए निजी क्षेत्रले उत्पादन र सेवामा लगानी गर्ने अवसर पाउँछ।

अर्कोतर्फ, प्रतिफल नदिने आयोजना, ढिलो निर्माण र लागत वृद्धि हुँदा सार्वजनिक स्रोतको प्रभावकारिता घट्छ।

दसैँपछिको बजारमा निजी लगानीको प्रश्न यसैले महत्त्वपूर्ण छ।

व्यापारीले चाडपर्वमा बिक्री गरेको रकमबाट मौज्दात थप्छन्, कर्मचारीको तलब दिन्छन् र ऋण भुक्तानी गर्छन्। तर व्यवसायीले नयाँ पसल खोल्ने, उत्पादन क्षमता बढाउने, उपकरण किन्ने वा थप कर्मचारी राख्ने निर्णय गरेनन् भने चाडपर्वको कारोबारले दीर्घकालीन आर्थिक विस्तारमा सीमित योगदान दिन्छ।

बजारको भीड र आम्दानीको वास्तविकता

चाडपर्वमा बजारमा देखिने भीडलाई आर्थिक समृद्धिको प्रत्यक्ष प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गर्ने चलन छ। तर बजारको चहलपहल र उपभोक्ताको आर्थिक अवस्था एउटै कुरा होइन।

मानिसले बजारमा धेरै समय बिताउन सक्छन्, छुट खोज्न सक्छन् वा पहिलेभन्दा कम सामान खरिद गर्न सक्छन्। बिक्री रकम बढे पनि लागत बढेको छ भने व्यापारीको नाफा नबढ्न सक्छ।

त्यसैले बजारको अवस्था बुझ्न उपभोक्ता, व्यापारी र उत्पादक तीनै पक्षको तथ्याङ्क आवश्यक हुन्छ।

यस वर्ष दसैँलाई लक्षित गरेर खुद्रा व्यवसायीले सामाजिक सञ्जालमार्फत छुट र बिक्री अभियान चलाएका थिए। ग्राहकले पसल पुग्नुअघि नै वस्तुको मूल्य हेर्ने, विभिन्न विक्रेतासँग तुलना गर्ने र अनलाइनबाट अर्डर गर्ने प्रवृत्ति बढेको देखिएको थियो।

यसले बजारको स्वरूप बदलिरहेको छ। डिजिटल माध्यमले ग्राहकसम्म पुग्ने लागत घटाउन सक्छ, तर छुटमा सामान बेच्नु सधैँ बढी नाफा कमाउनु होइन। पुरानो मौज्दात हटाउन कम मूल्यमा बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था पनि हुन सक्छ।

व्यवसायीका लागि बिक्री बढ्नु र नाफा बढ्नुबीचको अन्तर बुझ्न आवश्यक छ। यदि सामानको खरिद लागत, ढुवानी, भाडा, कर्मचारी खर्च र ब्याज लागत बढेका छन् भने कारोबारको रकम बढ्दा पनि नाफा घट्न सक्छ।

चाडपर्वपछि बिक्री घट्ने अवस्थामा मौज्दात धेरै बाँकी रहे व्यवसायीको पुँजी लामो समयसम्म सामानमा अड्किन्छ। त्यसले अर्को सिजनका लागि सामान खरिद गर्न वा व्यवसाय विस्तार गर्न उपलब्ध रकम घटाउन सक्छ।

उपभोक्ताको अवस्थासमेत यस्तै छ। चाडपर्वका लागि ऋण लिएर खर्च गर्ने परिवारले पछि किस्ता र ब्याज तिर्नुपर्छ। यदि आम्दानी स्थिर छ भने चाडपर्वपछिका महिनामा अन्य खर्च घटाएर ऋण तिर्नुपर्ने हुन सक्छ।

यसले चाडपर्वपछि बजारमा हुने माग घटाउन सक्छ। परिवारले खर्च गर्दा आफ्नो आम्दानी, बचत र ऋण तिर्ने क्षमताको हिसाब गर्नु आवश्यक हुन्छ।

यद्यपि चाडपर्वमा हुने खर्चलाई पूर्णतः अनुत्पादक भन्न मिल्दैन।

परिवारको पोषण, कपडा, आवागमन, सामाजिक सम्बन्ध र सांस्कृतिक गतिविधिमा हुने खर्चले जीवनस्तरमा योगदान पुर्‍याउँछ। होटल, यातायात, पर्यटन, मनोरञ्जन र स्थानीय खाद्य व्यवसायमा हुने मागले धेरै व्यक्तिको आम्दानी बढाउन सक्छ।

चाडपर्वले घरेलु श्रम र साना व्यवसायको आम्दानीमा योगदान दिन्छ।

समस्या तब हुन्छ, जब चाडपर्वमा हुने अतिरिक्त खर्च परिवारको आर्थिक क्षमताभन्दा बाहिर जान्छ वा त्यसले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिने बचत घटाउँछ।

देखासिकीमा ऋण लिएर खर्च गर्ने प्रवृत्तिले परिवारको आर्थिक सुरक्षालाई कमजोर बनाउन सक्छ। त्यसैले उपभोगको गुणस्तर र खर्चको स्रोत दुवै महत्त्वपूर्ण छन्।

सरकार र निजी क्षेत्रले चाडपर्वको आर्थिक प्रभाव मूल्याङ्कन गर्दा ग्राहकको संख्या वा बिक्रीको कुल रकममा मात्र निर्भर हुनु हुँदैन।

वस्तुको मूल्य र परिमाण, खुद्रा तथा थोक बिक्री, स्थानीय उत्पादनको हिस्सा, आयातको संरचना, रोजगारको अवस्था र व्यवसायको नाफा जस्ता सूचकको विश्लेषण गर्नुपर्छ। यस्तो तथ्याङ्कले चाडपर्वले कुन क्षेत्रमा कति लाभ पुर्‍यायो भन्ने स्पष्ट पार्छ।

दसैँपछि बजार सामान्य अवस्थामा फर्किँदा वास्तविक माग कति टिक्छ भन्ने पनि हेर्नुपर्छ। चाडपर्वका कारण अगाडि सारिएको खरिद सकिएपछि अर्को महिनाको बिक्री घट्न सक्छ।

त्यसैले दसैँको महिनाको कारोबारलाई वार्षिक प्रवृत्तिको प्रतिनिधि मान्नु उपयुक्त हुँदैन। चाडपर्वअघि, चाडपर्वको समयमा र त्यसपछि कम्तीमा केही महिनाको बिक्री तुलना गर्दा मात्रै मागको स्थायित्वबारे निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ।

आयात राजस्व र विदेशी मुद्रा

दसैँको बजारले सरकारी राजस्वमा पनि योगदान पुर्‍याउँछ। आयातित वस्तुमा भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर र लागू हुने अन्य कर उठ्छन्। स्वदेशी वस्तु तथा सेवाको बिक्रीबाट पनि कर संकलन हुन्छ।

चाडपर्वमा कारोबार बढ्दा सरकारी राजस्वमा तत्कालीन वृद्धि हुन सक्छ। तर राजस्व बढ्नु मात्रै अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन स्वास्थ्यको पूर्ण मापन होइन।

आयातबाट प्राप्त राजस्वले सरकारलाई सार्वजनिक खर्च सञ्चालन गर्न सहयोग गर्छ। तर अर्थतन्त्रले आवश्यक वस्तुका लागि अत्यधिक आयातमा निर्भर रहँदा व्यापार घाटाको दबाब कायम रहन सक्छ।

आयातित वस्तु खरिद गर्न विदेशी मुद्रा खर्च हुन्छ। निर्यात, सेवा आम्दानी र विप्रेषणबाट विदेशी मुद्रा प्राप्त हुन्छ। त्यसैले बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व बुझ्न आयात, निर्यात, विप्रेषण, सेवा व्यापार र विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई एकसाथ हेर्नुपर्छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो दुई महिनामा विप्रेषण आप्रवाह ४ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो।

त्यही अवधिमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति र भुक्तानी सन्तुलनका सूचकसमेत अर्थतन्त्रको बाह्य अवस्थासँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण सूचकका रूपमा सार्वजनिक भएका छन्। तर विप्रेषण बढेको तथ्यले मात्र घरेलु उत्पादन वा निर्यात प्रतिस्पर्धा बढेको प्रमाणित गर्दैन।

यदि आयातित उपभोग्य वस्तुको माग बढ्छ र त्यसको बराबरीमा स्वदेशी उत्पादन वा निर्यात आम्दानी बढ्दैन भने अर्थतन्त्रको बाह्य निर्भरता कायम रहन्छ। तर आयातित कच्चा पदार्थ र मेसिनरीलाई उत्पादन विस्तारका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ भने त्यसले भविष्यमा उत्पादन र निर्यात बढाउने सम्भावना पनि सिर्जना गर्छ।

त्यसैले सबै आयातलाई एउटै दृष्टिले हेर्न मिल्दैन। उपभोगका लागि आयात गरिएका वस्तु र उत्पादन क्षमता बढाउन प्रयोग हुने पूँजीगत सामग्रीको आर्थिक प्रभाव फरक हुन्छ।

दसैँमा सवारीसाधनको खरिद बढ्दा त्यसले बैंकिङ कारोबार, बिमा, सवारी दर्ता, मर्मत सेवा र कर राजस्वमा प्रभाव पार्न सक्छ। तर आयातित सवारीसाधनको खरिदले घरेलु उत्पादन क्षमता कति बढाउँछ भन्ने प्रश्न अलग हुन्छ।

त्यस्तै, विद्युतीय उपकरणको बिक्रीले खुद्रा व्यापार बढाए पनि त्यसको उत्पादन नेपालमा भएको हो कि विदेशमा भन्ने कुराले स्थानीय मूल्य अभिवृद्धि निर्धारण गर्छ।

सरकारको लक्ष्य आयातलाई पूर्णतः रोक्नु होइन, आयातको संरचना उत्पादन र दीर्घकालीन आर्थिक प्रतिफलसँग मिलाउनु हुनुपर्छ।

उद्योगका लागि आवश्यक मेसिनरी, कच्चा पदार्थ र प्रविधिको पहुँच सहज बनाउँदै विलासिताका वस्तु तथा अनावश्यक उपभोगबाट हुने विदेशी मुद्रा खर्चको जोखिम मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ।

साथै, स्वदेशी उत्पादनको गुणस्तर र प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउन सके उपभोक्ताले स्थानीय वस्तु रोज्ने सम्भावना बढ्छ।

राजस्वको गुणस्तर पनि महत्त्वपूर्ण छ। यदि सरकारको राजस्व ठूलो अंश आयातमा निर्भर छ भने बाह्य व्यापार घट्दा राजस्वमा दबाब पर्न सक्छ।

घरेलु उत्पादन, रोजगारी र आय विस्तार हुँदा आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्य राजस्वका आधार फराकिला हुन सक्छन्। दीर्घकालीन रूपमा राजस्वको आधार बलियो बनाउन अर्थतन्त्रको उत्पादनशील क्षमता बढाउनु आवश्यक हुन्छ।

दसैँको कारोबारले तत्काल राजस्व बढाएको भए पनि त्यसलाई स्थायी आर्थिक सुधारका रूपमा लिन सकिँदैन। त्यसको प्रभाव बुझ्न वर्षभरि राजस्वको स्रोत, आयातको संरचना, घरेलु उत्पादन, निर्यात र रोजगारीको प्रवृत्ति तुलना गर्नुपर्छ।

चाडपर्वको मागले स्थानीय उत्पादनलाई बजार दिएको छ भने त्यसलाई विस्तार गर्ने नीति आवश्यक हुन्छ। आयातमा आधारित कारोबार मात्र बढेको छ भने उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउने चुनौती अझै बाँकी रहन्छ।

दसैँपछिको अर्थतन्त्रको असली परीक्षा

उद्योगी तथा व्यवसायी भबानी राणाले सार्वजनिक रूपमा दसैँ–तिहारलाई नेपालको घरेलु अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने महत्त्वपूर्ण समयका रूपमा व्याख्या गरेकी छन्।

उनका अनुसार चाडपर्वको अवधिमा वर्षभरिको उपभोग र व्यापारको उल्लेख्य हिस्सा हुने भएकाले बजार, व्यवसाय र आपूर्ति शृङ्खलामा यसको प्रभाव ठूलो हुन्छ।

तर चाडपर्वको कारोबारलाई दीर्घकालीन आर्थिक उपलब्धिमा बदल्न नियमित माग र उत्पादन क्षमता आवश्यक हुन्छ।

दसैँपछि अबको प्राथमिकता चाडपर्वमा भएको खर्चको मूल्याङ्कन मात्र होइन, त्यसबाट सिर्जना भएको नगद प्रवाहलाई उत्पादन र रोजगारीमा कसरी जोड्ने भन्ने हुनुपर्छ।

बजारमा माग आएको समयमा स्वदेशी उद्योगले उत्पादन बढाउन सकेनन् भने उपभोक्ताको खर्चले आयातलाई बढी लाभ पुर्‍याउन सक्छ।

कृषि उत्पादन, खाद्य प्रशोधन, कपडा, जुत्ता, फर्निचर, हस्तकला, पर्यटन र स्थानीय सेवामा लगानी बढाउन सके चाडपर्वको माग घरेलु आर्थिक गतिविधिसँग अझ नजिक जोडिन सक्छ।

यसका लागि उद्योग र व्यवसायले पनि आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। बजारमा माग हुने वस्तु पहिचान गर्ने, गुणस्तर सुधार्ने, उत्पादन लागत घटाउने, समयमै आपूर्ति गर्ने र उपभोक्ताको विश्वास जित्ने काम आवश्यक हुन्छ।

स्थानीय उत्पादनको नाममा कमजोर गुणस्तरका वस्तु बेचेर आयातसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिँदैन। उत्पादनको गुणस्तर, मूल्य, डिजाइन र वितरण प्रणालीमा सुधार नगरी स्वदेशी वस्तुको बजार हिस्सा बढाउन कठिन हुन्छ।

सरकारले उत्पादनशील क्षेत्रलाई सहयोग गर्ने नीति बनाउनुपर्छ।

उद्योग दर्ता र सञ्चालन प्रक्रिया सरल बनाउने, नीतिगत स्थिरता कायम गर्ने, भरपर्दो ऊर्जा र यातायात उपलब्ध गराउने, कृषि तथा औद्योगिक पूर्वाधार विस्तार गर्ने र व्यवसायमा लगानीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने काम प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ।

निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न आह्वान गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन; लगानी गर्दा सामना गर्नुपर्ने व्यावहारिक अवरोध हटाउनुपर्छ।

सरकारी पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। बजेट विनियोजन भए पनि आयोजना समयमै सम्पन्न भएनन् भने अर्थतन्त्रले अपेक्षित लाभ पाउँदैन।

आयोजना छनोट गर्दा लागत-लाभ विश्लेषण, समयसीमा, कार्यान्वयन क्षमता र प्रतिफलको आधार स्पष्ट हुनुपर्छ। कृषि उत्पादन, ऊर्जा, औद्योगिक पूर्वाधार र बजार पहुँच सुधार्ने आयोजना प्राथमिकतामा राख्न सकिए निजी क्षेत्रको लगानीलाई पनि प्रोत्साहन मिल्न सक्छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाह पनि उत्पादनसँग जोडिन आवश्यक छ। कर्जा उपलब्ध हुनु मात्रै लगानी विस्तारको ग्यारेन्टी होइन। व्यवसायले कर्जा लिएर उत्पादन गर्न, बजार विस्तार गर्न र आम्दानी सिर्जना गर्न सक्ने वातावरण हुनुपर्छ।

साना तथा मझौला व्यवसायलाई उचित वित्तीय सेवा, बजारसम्बन्धी जानकारी र व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन सके स्थानीय स्तरमा रोजगारी विस्तार हुन सक्छ।

विप्रेषण प्राप्त गर्ने परिवारका लागि पनि उत्पादनशील लगानीका अवसर विस्तार गर्न सकिन्छ। तर त्यसका लागि सुरक्षित वित्तीय साधन, पारदर्शी व्यवसाय योजना, साना उद्यमको बजार पहुँच र लगानीसम्बन्धी जानकारी आवश्यक हुन्छ।

विदेशमा कमाएको रकमलाई जोखिमपूर्ण योजनामा लगानी गर्न दबाब दिने होइन, परिवारले आफ्नो आवश्यक खर्च र बचत छुट्याएर सम्भावित प्रतिफल र जोखिम बुझ्न सक्ने व्यवस्था बनाउनुपर्छ।

दसैँपछिको बजारमा उपभोक्ताको व्यवहारसमेत अध्ययन गर्न आवश्यक छ।

चाडपर्वमा ऋण लिएर खर्च गर्ने परिवारको वित्तीय अवस्था कस्तो छ, मूल्यवृद्धिले उनीहरूको खर्च क्षमतामा कस्तो असर पारेको छ र आगामी महिनामा कुन वस्तुको माग कायम रहन्छ भन्ने तथ्याङ्कले व्यवसायीलाई उत्पादन तथा मौज्दात व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्‍याउँछ।

यसले अनावश्यक मौज्दात, मूल्य दबाब र कारोबारमा हुने उतारचढाव घटाउन सक्छ।

चाडपर्वको आर्थिक प्रभाव मापन गर्न सरकारले नियमित तथ्याङ्क प्रणाली विकास गर्नुपर्छ।

दसैँअघि र पछि वस्तु तथा सेवाको बिक्री, आयात, कर राजस्व, बैंकिङ कारोबार, यातायात, पर्यटन, रोजगारी र घरेलु उत्पादनको अवस्था तुलना गर्न सकिए नीति निर्माणमा उपयोगी प्रमाण उपलब्ध हुन्छ।

अहिले बजारको भीड वा व्यवसायीको व्यक्तिगत अनुभवबाट मात्रै समग्र अर्थतन्त्रको निष्कर्ष निकाल्नु पर्याप्त हुँदैन।

अर्थतन्त्र चलायमान हुनु भनेको बजारमा पैसा घुम्नु मात्र होइन। त्यो पैसाले उत्पादन बढाउनुपर्छ, श्रमिकको आम्दानी सुधार्नुपर्छ, व्यवसायलाई विस्तार गर्नुपर्छ र भविष्यमा थप आम्दानी सिर्जना गर्ने आधार तयार गर्नुपर्छ।

चाडपर्वमा भएको खर्चले यी परिणाम दिन सके त्यसको आर्थिक प्रभाव दिगो हुन सक्छ। अन्यथा बजारमा केही दिन वा हप्ता देखिएको उत्साह घटेपछि अर्थतन्त्र फेरि पुरानै सुस्ततामा फर्किन सक्छ।

दसैँले नेपाली समाजलाई सांस्कृतिक रूपमा जोड्छ र व्यवसायलाई मौसमी माग दिन्छ।

यसले साना व्यापारीदेखि यातायात, होटल, कृषि र सेवा क्षेत्रमा तत्कालीन अवसर सिर्जना गर्छ। तर यही खर्चले मुलुकको आर्थिक संरचना बदल्यो भन्ने निष्कर्ष निकाल्न उत्पादन, लगानी र रोजगारीको तथ्याङ्क चाहिन्छ।

यस वर्षको दसैँ सकिएको छ। अब बजारमा भएको कारोबारको रकमभन्दा त्यसबाट कति मूल्य नेपालभित्र सिर्जना भयो भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ। विप्रेषणको रकमले उपभोग धान्यो, आयातले माग पूरा गर्‍यो र व्यापारीले बिक्री गरे भन्ने तथ्य मात्रै पर्याप्त हुँदैन।

त्यसबाट कति स्वदेशी उत्पादन बढ्यो, कति नयाँ रोजगारी सिर्जना भयो, कति व्यवसाय विस्तार भए र कति रकम भविष्यको उत्पादनमा लगानी भयो भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नुपर्छ।

दसैँको वास्तविक आर्थिक उपलब्धि बजारमा लागेको भीड वा बिक्रीको चमकधमकबाट मात्र मापन हुँदैन।

चाडपर्वपछि पनि उत्पादन, लगानी, रोजगारी र आम्दानीको गति कायम रह्यो भने मात्रै अर्थतन्त्र साँच्चै चलायमान भएको मान्न सकिन्छ। नत्र दसैँको बजारले दिएको राहत क्षणिक हुनेछ र अर्थतन्त्रको मूल चुनौती जस्ताको तस्तै रहनेछ।