युरोपको दक्षिणपूर्वी क्षेत्रमा अवस्थित अल्बानिया कुनै समय विश्वकै सबैभन्दा बन्द साम्यवादी अर्थतन्त्रमध्ये एक थियो।

लामो समयसम्म बाहिरी विश्वसँग सीमित सम्बन्ध राखेको यो देशमा उद्योग, व्यापार, बैंकिङ र उत्पादनका अधिकांश क्षेत्र राज्यको नियन्त्रणमा थिए।

निजी सम्पत्तिको स्वामित्व, स्वतन्त्र व्यापार र विदेशी लगानीका अवसर सीमित थिए। राज्यले नै उत्पादन र वितरणको दिशा निर्धारण गर्थ्यो।

सन् १९९० को दशकको सुरुवातसँगै साम्यवादी शासनको अन्त्य भयो। त्यसपछि अल्बानियाले राजनीतिक प्रणालीसँगै आर्थिक संरचना पनि बदल्नुपर्ने चुनौती सामना गर्‍यो।

राज्य नियन्त्रित उद्योग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगे। उत्पादन घट्यो, बेरोजगारी बढ्यो र आर्थिक अस्थिरता गहिरियो। बजार अर्थतन्त्रमा प्रवेश गर्ने प्रारम्भिक प्रयास सहज भएनन्।

पुरानो व्यवस्थाको विघटन र नयाँ संस्थाको निर्माणबीच देशले ठूलो आर्थिक तथा सामाजिक मूल्य चुकाउनुपर्‍यो।

तर अल्बानियाले त्यही संकटलाई आर्थिक रूपान्तरणको सुरुवात बनायो।

निजी क्षेत्रलाई विस्तार गर्ने, व्यापार खुला गर्ने, विदेशी लगानी भित्र्याउने, पूर्वाधार निर्माण गर्ने र पर्यटनलाई नयाँ आर्थिक आधार बनाउने नीति अघि सारियो।

पछिल्ला वर्षमा भूमध्यसागरीय समुद्री तट, ऐतिहासिक सहर, प्राकृतिक सम्पदा र कम लागतको पर्यटन गन्तव्यका रूपमा अल्बानियाको पहिचान स्थापित हुँदै गएको छ।

पर्यटनसँगै निर्माण, वित्तीय सेवा, यातायात, सूचना प्रविधि र अन्य सेवा क्षेत्रमा पनि आर्थिक गतिविधि विस्तार भएको छ। युरोपेली सङ्घको सदस्य बन्ने लक्ष्यले प्रशासनिक, कानुनी र आर्थिक सुधारलाई थप गति दिएको छ।

विश्व बैंकका अनुसार केन्द्रीकृत अर्थतन्त्रबाट खुला बजारतर्फको रूपान्तरणपछि अल्बानिया सन् २०११ मा उच्च मध्यम आय भएको मुलुकको वर्गमा पुगेको थियो।

साम्यवादी व्यवस्थाबाट बजार अर्थतन्त्रसम्म

अल्बानियाको आर्थिक रूपान्तरण बुझ्न साम्यवादी शासनको अन्त्यतिरको अवस्था हेर्नुपर्छ। दोस्रो विश्वयुद्धपछि कम्युनिस्ट शासन स्थापना भएको अल्बानियाले लामो समयसम्म आत्मनिर्भरता र बाह्य विश्वबाट अलग रहने नीति अपनायो।

विदेशी व्यापार सीमित थियो। निजी उद्यमलाई प्रोत्साहन थिएन। उत्पादनका साधनमा राज्यको नियन्त्रण थियो।

सन् १९९०–९१ मा राजनीतिक परिवर्तन सुरु हुँदा देशको अर्थतन्त्र कमजोर अवस्थामा थियो। राज्य सञ्चालित उद्योग पुरानो प्रविधि र कमजोर व्यवस्थापनका कारण प्रतिस्पर्धी थिएनन्।

कृषि उत्पादन पनि पर्याप्त थिएन। बजारमा वस्तुको अभाव, बेरोजगारी र मुद्रास्फीति बढिरहेको थियो।

नयाँ सरकारले मूल्य नियन्त्रण हटाउने, व्यापार तथा विदेशी विनिमय प्रणाली खुला गर्ने र सरकारी उद्योग निजीकरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढायो। साना तथा मझौला उद्योग र कृषि क्षेत्रमा निजी स्वामित्व विस्तार गरियो।

विदेशी लगानीका लागि कानुनी तथा प्रशासनिक ढोका खोलिए। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंकजस्ता संस्थाको सहयोगमा आर्थिक स्थायित्व र संरचनागत सुधारका कार्यक्रम सञ्चालन गरिए।

सुरुवाती सुधारले केही समयमै परिणाम दिन थाले। सन् १९९३ देखि १९९५ सम्म अर्थतन्त्रले औसतमा करिब ९ प्रतिशतको वार्षिक वृद्धि हासिल गर्‍यो।

मुद्रास्फीति घट्यो र निजी आर्थिक गतिविधि विस्तार हुन थाल्यो। तर आर्थिक नियमन कमजोर हुँदा नयाँ समस्या जन्मियो।

सन् १९९६–९७ मा अवैध वित्तीय पिरामिड योजनाहरू तीव्र रूपमा फैलिएका थिए।

सर्वसाधारणले उच्च प्रतिफलको आशामा ठूलो रकम त्यस्ता योजनामा लगानी गरे। तर योजनाहरू टिक्न नसकेपछि वित्तीय प्रणाली धराशायी भयो। त्यसले व्यापक सामाजिक अशान्ति र राजनीतिक अस्थिरता निम्त्यायो।

सन् १९९७ मा देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन करिब १० प्रतिशतले घटेको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको अध्ययनमा उल्लेख छ।

त्यस घटनाले खुला बजार अर्थतन्त्रका लागि केवल निजीकरण र लगानी खुला गर्नु पर्याप्त नहुने पाठ दियो।

वित्तीय नियमन, बैंकिङ प्रणाली, कानुनी कार्यान्वयन र सार्वजनिक संस्थाको क्षमता बलियो नभए बजारको विस्तारले नै संकट निम्त्याउन सक्ने देखियो।

त्यसपछि अल्बानियाले आर्थिक स्थायित्व, बैंकिङ सुधार र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिन थाल्यो।

पर्यटनबाट अर्थतन्त्रको नयाँ आधार

अल्बानियाको आर्थिक रूपान्तरणमा पर्यटन क्षेत्र सबैभन्दा प्रभावशाली क्षेत्रमध्ये एक बनेको छ।

एड्रियाटिक र आयोनियन समुद्रसँग जोडिएको लामो समुद्री तट, सफा पानी, पहाडी भूभाग, पुराना सहर र सांस्कृतिक सम्पदाले देशलाई युरोपेली पर्यटकका लागि नयाँ गन्तव्य बनाएका छन्।

सारान्दा, भ्लोरा, दुर्रेस, क्सामिल र बेरातजस्ता क्षेत्र पर्यटकीय आकर्षणका केन्द्र बनेका छन्। समुद्री किनारका होटल, रेस्टुरेन्ट, यातायात, मनोरञ्जन र आवास सेवामा निजी लगानी बढेको छ।

राजधानी तिरानासमेत व्यावसायिक तथा सांस्कृतिक गतिविधिको केन्द्रका रूपमा विस्तार भइरहेको छ।

सन् २००० देखि २०१९ सम्म अल्बानियामा होटल, कोठा र शय्याको संख्या दश गुणाभन्दा बढी बढेको विश्व बैंकको अध्ययनले देखाएको छ।

यसले पर्यटनलाई केवल मौसमी गतिविधिमा सीमित नराखी आवास, यातायात, खाद्य सेवा र अन्य व्यवसायसँग जोड्ने आधार तयार गर्‍यो।

पर्यटनको विस्तारको पछिल्लो तथ्यांक पनि उल्लेखनीय छ।

अल्बानियामा सन् २०२५ मा १ करोड २४ लाखभन्दा बढी विदेशी नागरिक प्रवेश गरेका थिए। यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब ६.६ प्रतिशत बढी हो।

बैंक अफ अल्बानियाको तथ्यांकअनुसार विदेशी नागरिकले सन् २०२५ मा देशभित्र गरेको खर्च ५ अर्ब ७० करोड युरो पुगेको थियो। यसले पर्यटन तथा भ्रमण सेवाबाट विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने देशको क्षमता बढेको देखाउँछ।

तर विदेशी नागरिकको प्रवेश संख्या र होटलमा बस्ने पर्यटकको संख्या एउटै होइन। सीमाबाट प्रवेश गर्ने सबै व्यक्ति रात बिताउने पर्यटक हुँदैनन्।

छिमेकी देशबाट आउने आवागमन, आफन्त भेट्न आउने व्यक्ति र अन्य प्रयोजनका यात्रु पनि यसमा पर्छन्।

त्यसैले पर्यटनको वास्तविक आर्थिक प्रभाव मूल्यांकन गर्दा होटलमा बिताएका रात, पर्यटकको खर्च, रोजगारी र स्थानीय व्यवसायमा परेको प्रभावलाई समेत हेर्नुपर्ने हुन्छ।

पर्यटनले रोजगारी र विदेशी मुद्रा आर्जनमा योगदान पुर्‍याए पनि यसमा अत्यधिक निर्भर हुने जोखिम पनि छ। पर्यटकको आगमनमा कमी आए होटल, रेस्टुरेन्ट, यातायात र निर्माण क्षेत्रमा एकैपटक असर पर्न सक्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पनि पर्यटनमा बढ्दो निर्भरताले बाह्य आर्थिक धक्काको जोखिम बढाउने उल्लेख गरेको छ। त्यसैले अल्बानियाका लागि पर्यटनको विस्तारसँगै उत्पादन र अन्य सेवा क्षेत्रको विविधीकरण पनि आवश्यक छ।

विदेशी लगानी र निजी क्षेत्रको विस्तार

अल्बानियाले अर्थतन्त्र खुला गरेपछि विदेशी लगानीलाई विकासको महत्त्वपूर्ण स्रोतका रूपमा उपयोग गर्ने नीति लियो।

ऊर्जा, निर्माण, पर्यटन, दूरसञ्चार, बैंकिङ र वित्तीय सेवामा विदेशी कम्पनीको प्रवेश बढ्दै गयो। निजी क्षेत्रलाई आर्थिक गतिविधिको प्रमुख चालक बनाउने प्रयासले व्यावसायिक वातावरणमा परिवर्तन ल्यायो।

विदेशी लगानी भित्र्याउन कानुनी सुधार, निजीकरण, कर तथा प्रशासनिक प्रक्रिया सरलीकरण र लगानी प्रवर्द्धनका कार्यक्रम अघि बढाइए।

युरोपेली बजारसँगको भौगोलिक निकटता, तुलनात्मक रूपमा कम सञ्चालन लागत र पर्यटनको सम्भावनाले लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्‍यो।

सन् २०२५ मा अल्बानियामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी १ अर्ब ६३ करोड युरो पुगेको थियो।

यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३.२८ प्रतिशत बढी र अहिलेसम्मकै उच्च रकम हो। तर लगानीको क्षेत्रगत संरचना हेर्दा एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न पनि उठ्छ।

सन् २०२५ मा कुल वैदेशिक लगानीमध्ये ३४.३१ प्रतिशत घरजग्गा कारोबारमा केन्द्रित थियो। त्यसपछि वित्तीय तथा बीमा क्षेत्रको हिस्सा १७.७९ प्रतिशत थियो।

पर्यटनको विस्तारसँगै समुद्री तट र सहरी क्षेत्रमा होटल, आवासीय भवन तथा व्यावसायिक संरचना निर्माणका लागि लगानी बढ्नु स्वाभाविक हो।

तर घरजग्गा कारोबारमा अत्यधिक लगानी केन्द्रित हुँदा उत्पादनमूलक उद्योग, प्रविधि र निर्यातमुखी व्यवसायमा अपेक्षित पूँजी नपुग्ने जोखिम रहन्छ।

अल्बानियाले विदेशी लगानीलाई केवल सम्पत्ति खरिद र निर्माणमा सीमित नराखी उत्पादन क्षमता, प्रविधि हस्तान्तरण, सीप विकास र रोजगारी सिर्जनासँग जोड्नुपर्ने चुनौती सामना गरिरहेको छ।

विदेशी पूँजीले स्थानीय व्यवसायलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने, कामदारको सीप बढाउने र निर्यात विस्तार गर्ने वातावरण तयार गर्न सके मात्र दीर्घकालीन लाभ प्राप्त हुन सक्छ।

यस क्षेत्रमा अल्बानियाको अनुभवले अर्को पाठ पनि दिन्छ। लगानी भित्र्याउने नीति स्थिर हुनुपर्छ, तर त्यसको प्रभावकारिता नियमन र संस्थागत क्षमतामा निर्भर हुन्छ।

सम्पत्ति स्वामित्व, निर्माण अनुमति, कर प्रशासन र व्यावसायिक विवाद समाधानमा पारदर्शिता कायम गर्न नसकिए विदेशी लगानीको विस्तारले आर्थिक असन्तुलनसमेत बढाउन सक्छ।

पूर्वाधार र ऊर्जा विकासको आधार

अर्थतन्त्रको रूपान्तरणमा पूर्वाधार विकासले निर्णायक भूमिका खेलेको छ। सडक, बन्दरगाह, विमानस्थल, ऊर्जा आपूर्ति र सहरी सेवाको विस्तारले पर्यटन तथा व्यापारको लागत घटाउन मद्दत गर्छ।

अल्बानियाले पछिल्ला दशकमा यातायात र ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी बढाएको छ।

अल्बानियाको क्सामिलस्थित नीलो समुद्र र तटीय बस्तीको तस्बिर। स्रोत : Getty Images।

देशका समुद्री तट र पहाडी पर्यटकीय क्षेत्रलाई राजधानी तथा अन्य सहरसँग जोड्ने सडक सञ्जाल विस्तार गरिएको छ। बन्दरगाह र विमानस्थलको क्षमता बढाउने प्रयासले अन्तर्राष्ट्रिय आवागमन सहज बनाएको छ।

तिरानामा विमानस्थल विस्तार तथा अन्य क्षेत्रीय यातायात पूर्वाधारको विकासले पर्यटक र व्यावसायिक यात्रुलाई आकर्षित गर्न सहयोग पुर्‍याएको छ।

ऊर्जा क्षेत्रमा जलविद्युत् अल्बानियाको प्रमुख आधार हो। देशको विद्युत् उत्पादनमा जलविद्युत्को ठूलो हिस्सा रहेकाले पानीको उपलब्धता र मौसमी अवस्थाले ऊर्जा आपूर्तिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ।

त्यसैले ऊर्जा स्रोत विविधीकरण, प्रसारण सञ्जाल सुधार र क्षेत्रीय ऊर्जा बजारसँग जोडिने प्रयास पनि अघि बढाइएको छ।

ऊर्जा र यातायात पूर्वाधारमा सुधारले उद्योग तथा सेवा क्षेत्रको विस्तारका लागि आधार तयार गर्छ। तर पूर्वाधार निर्माणको गुणस्तर, लागत, वातावरणीय प्रभाव र सार्वजनिक लगानीको प्रतिफल महत्त्वपूर्ण विषय बनेका छन्।

पर्यटनको नाममा समुद्री तट र प्राकृतिक क्षेत्रमा अनियन्त्रित निर्माण भए दीर्घकालीन रूपमा देशको प्रमुख प्राकृतिक सम्पत्तिमै क्षति पुग्न सक्छ।

युरोपेली सङ्घसँगको एकीकरण प्रक्रियाले पनि अल्बानियाको पूर्वाधार विकासलाई नयाँ दिशा दिएको छ।

यातायात, ऊर्जा, वातावरण र जलवायु नीतिलाई युरोपेली मापदण्डसँग मिलाउनुपर्ने भएकाले सरकारले कानुनी तथा प्राविधिक सुधार अघि बढाउनुपरेको छ।

यसले पूर्वाधारलाई केवल भौतिक निर्माणका रूपमा नभई दीर्घकालीन आर्थिक प्रतिस्पर्धाको आधारका रूपमा हेर्नुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ।

युरोपेली सङ्घको सदस्यता लक्ष्य

अल्बानियाको आर्थिक तथा राजनीतिक रूपान्तरणको अर्को महत्त्वपूर्ण आधार युरोपेली सङ्घको सदस्य बन्ने लक्ष्य हो। देशले सन् २००९ मा सदस्यताका लागि औपचारिक आवेदन दिएको थियो।

सन् २०१४ मा उम्मेदवार मुलुकको मान्यता पाएपछि सदस्यतासम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढ्यो। सन् २०२२ मा औपचारिक वार्ता सुरु भएको थियो।

सन् २०२४ को अक्टोबरदेखि सदस्यता वार्ताका विषयगत समूहहरू क्रमशः खुल्न थाले। सन् २०२५ को अन्त्यसम्ममा अल्बानियाले सबै ३३ वार्ता अध्यायमा छलफल सुरु गरिसकेको थियो।

सन् २०२६ को जुलाईमा विज्ञान तथा अनुसन्धान, शिक्षा तथा संस्कृति र बाह्य सम्बन्धसम्बन्धी तीन अध्याय अस्थायी रूपमा बन्द गर्ने सहमति बनेको युरोपेली आयोगको विवरणमा उल्लेख छ।

युरोपेली सङ्घको सदस्यता केवल राजनीतिक उपलब्धि होइन। यसले कानुनी शासन, सार्वजनिक प्रशासन, न्याय प्रणाली, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रतिस्पर्धा, वातावरणीय मापदण्ड र आर्थिक नियमनमा सुधार गर्नुपर्ने दबाब सिर्जना गर्छ।

सदस्यता प्रक्रियामा अघि बढ्न देशले आफ्ना कानुन र संस्थालाई युरोपेली मापदण्डसँग मिलाउनुपर्छ।

यस प्रक्रियाले विदेशी लगानीकर्तालाई पनि सकारात्मक संकेत दिन सक्छ। कानुनी स्थिरता, नियमनको स्पष्टता र युरोपेली बजारमा पहुँचको सम्भावनाले लगानीको आकर्षण बढाउँछ।

अल्बानियाले युरोपेली एकीकरणलाई आर्थिक सुधारको साझा राष्ट्रिय लक्ष्यका रूपमा अघि सारेको छ।

तर सदस्यता प्रक्रिया लामो र कठिन छ। अध्यायहरूमा वार्ता सुरु हुनु र सदस्यता प्राप्त गर्नु फरक विषय हुन्।

न्यायिक स्वतन्त्रता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक खरिद, सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण र प्रशासनिक क्षमता सुधारमा निरन्तर प्रगति आवश्यक हुन्छ।

राजनीतिक इच्छाशक्ति र संस्थागत कार्यान्वयन कमजोर भए सदस्यता लक्ष्यले अपेक्षित आर्थिक लाभ दिन सक्दैन।

आर्थिक वृद्धिसँगै देखिएका चुनौती

अल्बानियाले उल्लेखनीय आर्थिक रूपान्तरण गरे पनि विकासका सबै समस्या समाधान भएका छैनन्। पछिल्ला वर्षको आर्थिक वृद्धिमा पर्यटन, निर्माण र सेवा क्षेत्रको योगदान बढेको छ।

तर कृषि र औद्योगिक उत्पादनमा अपेक्षित गति देखिएको छैन। यसले अर्थतन्त्रको उत्पादन आधार साँघुरो रहने जोखिम बढाएको छ।

सन् २०२५ मा अल्बानियाको अर्थतन्त्र ३.८ प्रतिशतले विस्तार भएको अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूको विवरणमा उल्लेख छ। तर सोही अवधिमा कृषि तथा औद्योगिक गतिविधिमा संकुचन देखिएको थियो।

निर्माण र सेवा क्षेत्रले वृद्धिलाई धाने पनि उत्पादनमूलक उद्योगको कमजोर अवस्थाले निर्यात प्रतिस्पर्धामा चुनौती थपेको छ।

अर्को समस्या श्रमशक्ति पलायन हो। राम्रो रोजगारी र आम्दानीको खोजीमा ठूलो संख्यामा अल्बानियाली नागरिक युरोपका अन्य देशतर्फ गएका छन्।

यसले स्थानीय उद्योग, स्वास्थ्य सेवा, निर्माण र पर्यटन क्षेत्रमा दक्ष कामदारको अभाव सिर्जना गर्न सक्छ। जनसंख्या वृद्ध हुँदै जानु र युवा श्रमशक्ति बाहिरिनुले दीर्घकालीन उत्पादन क्षमतामा असर पार्ने जोखिम छ।

पर्यटनको तीव्र विस्तारले घरजग्गाको मूल्य र भाडा बढाउने, स्थानीय बासिन्दाको आवास पहुँच कमजोर बनाउने तथा समुद्री तट र प्राकृतिक सम्पदामा दबाब सिर्जना गर्ने सम्भावना पनि छ।

विदेशी पर्यटकको खर्च बढ्नु अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक भए पनि त्यसबाट प्राप्त लाभ स्थानीय समुदाय र साना व्यवसायसम्म पुग्न आवश्यक छ।

विश्व बैंकले पनि अल्बानियाको आर्थिक वृद्धिमा पर्यटन र सेवाको निर्भरता, सीमित निर्यात आधार, श्रमशक्ति पलायन, सीपको असमानता र अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन चुनौतीका रूपमा औँल्याएको छ।

त्यसैले आर्थिक वृद्धिको दर मात्र होइन, त्यसले सिर्जना गरेको रोजगारीको गुणस्तर, उत्पादन क्षमता र आय वितरण पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

नेपालले के सिक्ने ?

अल्बानियाको अनुभव नेपालका लागि केही महत्त्वपूर्ण पाठ बोकेको छ। पहिलो, आर्थिक रूपान्तरणका लागि पुरानो संरचना परिवर्तन गर्ने राजनीतिक निर्णय मात्र पर्याप्त हुँदैन।

बजार खुला गरेपछि त्यसलाई सञ्चालन गर्ने कानुनी व्यवस्था, नियमनकारी निकाय र सक्षम सार्वजनिक संस्था पनि चाहिन्छ। अल्बानियाले सन् १९९७ को वित्तीय संकटबाट यही पाठ सिकेको थियो।

दोस्रो, पर्यटनलाई आर्थिक विकासको आधार बनाउन प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदालाई व्यावसायिक सेवासँग जोड्नुपर्छ।

नेपालसँग हिमाल, पदयात्रा, धार्मिक स्थल, वन्यजन्तु, संस्कृति र साहसिक पर्यटनको ठूलो सम्भावना छ। तर पर्यटकको संख्या बढाउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन।

उनीहरूको बसाइ अवधि, खर्च, स्थानीय उत्पादनको उपयोग, रोजगारी र समुदायको आम्दानी बढाउने नीति आवश्यक हुन्छ।

तेस्रो, विदेशी लगानीलाई उत्पादन र प्रविधि हस्तान्तरणसँग जोड्नुपर्छ। लगानीको रकम बढेको तथ्यांकले मात्र अर्थतन्त्रको क्षमता बढेको प्रमाणित गर्दैन।

त्यसले कति रोजगारी सिर्जना गर्‍यो, स्थानीय उद्यमसँग कस्तो सम्बन्ध बनायो, कति प्रविधि भित्र्यायो र निर्यातमा कति योगदान दियो भन्ने आधारमा मूल्यांकन गर्नुपर्छ।

अल्बानियामा घरजग्गा क्षेत्रमा केन्द्रित लगानीले यस विषयमा सावधानी अपनाउनुपर्ने देखाउँछ।

चौथो, पूर्वाधार विकासलाई आर्थिक गतिविधिसँग जोड्नुपर्छ। सडक, विमानस्थल, ऊर्जा र सञ्चार पूर्वाधार निर्माण भएपछि त्यसको उपयोगबाट उत्पादन, व्यापार, पर्यटन र सेवा क्षेत्र विस्तार हुनुपर्छ।

पूर्वाधार निर्माण आफैँ विकासको अन्तिम उपलब्धि होइन। त्यसबाट सिर्जना हुने आर्थिक अवसर र उत्पादकत्व नै वास्तविक प्रतिफल हो।

पाँचौँ, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक एकीकरणलाई राष्ट्रिय सुधारको अवसर बनाउन सकिन्छ। अल्बानियाले युरोपेली सङ्घको सदस्यता लक्ष्यलाई न्याय प्रणाली, प्रशासन, वातावरण र आर्थिक नियमन सुधारको आधार बनाएको छ।

नेपालले पनि क्षेत्रीय बजार, व्यापार सम्झौता र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसँग जोडिँदा आन्तरिक उत्पादन तथा संस्थागत क्षमता बलियो बनाउने रणनीति लिन सक्छ।

अल्बानियाको यात्रा पूर्ण सफलताको कथा होइन। पर्यटन र निर्माणमा आधारित वृद्धिले नयाँ अवसरसँगै नयाँ जोखिम पनि सिर्जना गरेको छ।

औद्योगिक उत्पादन, कृषि, दक्ष श्रमशक्ति र संस्थागत सुशासनमा अझै सुधार आवश्यक छ।

तर बन्द अर्थतन्त्रबाट खुला बजारतर्फको कठिन संक्रमण, आर्थिक संकटपछि स्थायित्वको खोजी र युरोपेली एकीकरणको लक्ष्यले देशलाई नयाँ आर्थिक दिशामा अघि बढाएको छ।

नेपालका लागि यसको मुख्य सन्देश स्पष्ट छ। प्राकृतिक स्रोत, भौगोलिक अवस्थिति वा पर्यटकीय सम्भावना मात्रले देश समृद्ध हुँदैन।

त्यसलाई उत्पादन, लगानी, सीप, पूर्वाधार र प्रभावकारी संस्थासँग जोड्न सक्ने नीति चाहिन्छ। आर्थिक विकासको आधार त्यही रूपान्तरण हो।