काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकका २५ संस्थापक र १० साधारण गरी ३५ जना सेयरधनीको सेयर पूँजी ९९ प्रतिशतले घटाउने निर्णय गरेको छ । बैंकको पुनर्संरचना प्रक्रियाअन्तर्गत उनीहरूको सेयर पूँजी १ प्रतिशतमा सीमित गरिएको हो ।
व्यवस्थापन समूहको निर्णयअनुसार ती सेयरधनीको साविक २१ लाख ४८ हजार ७४५ कित्ता सेयर घटेर २१ हजार ४८७ कित्तामा सीमित भएको छ । पूँजी कटौतीको निर्णय कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा अभिलेखीकरणका लागि पेस गरिए पनि अदालतबाट कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर ल्याउन भनिएपछि दाबी विरोधका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय अवस्था बिग्रिएपछि २०७९ पुस १० गते कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो । त्यसपछि बैंकको व्यवस्थापन राष्ट्र बैंकले गठन गरेको व्यवस्थापन समूहले सम्हाल्दै आएको छ ।
व्यवस्थापन समूहले गरेको विस्तृत सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन (ड्यु डिलिजेन्स अडिट) मा बैंकको चुक्ता पूँजी पूर्ण रूपमा क्षय भइसकेको र सम्पत्तिले दायित्व धान्न नसक्ने अवस्था देखिएको थियो । अडिटका क्रममा केही सेयरधनीले सेयर पूँजीबापतको रकम गैरकानुनी रूपमा दाखिला गरेको तथ्यसमेत खुलेको व्यवस्थापन समूहको निष्कर्ष छ ।
सोही आधारमा राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८६ ‘च’ को उपदफा (१) को खण्ड (च) र (ज) तथा दफा ८६ ‘ज’ बमोजिम प्राप्त अधिकार प्रयोग गरी सेयर पूँजी घटाउने निर्णय गरिएको हो । यसअघि व्यवस्थापन समूहले २०८२ मंसिर १ र पुस १८ गते पनि यससम्बन्धी प्रारम्भिक सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।
निर्णयअनुसार २५ जना संस्थापक सेयरधनीको २१ लाख ३६ हजार ६०.८४ कित्ता सेयर घटाएर २१ हजार ३६०.६१ कित्ता कायम गरिएको छ । त्यस्तै, १० जना साधारण सेयरधनीको १२ हजार ६८४.१८ कित्ता सेयर घटाएर १२६.८५ कित्ता कायम गरिएको छ ।
पूँजी कटौतीको निर्णय कानुनी रूपमा अभिलेखीकरण गर्न उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगञ्ज इजलासमा प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । अदालतले २०८३ कात्तिक ११ गते दिएको आदेशअनुसार कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ५८ को उपदफा (२) बमोजिम अन्तिम सुनुवाइका लागि आगामी मंसिर ९ गतेको मिति तोकिएको छ ।
व्यवस्थापन समूहले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै पूँजी कटौतीको निर्णयमा कुनै सरोकारवाला वा सेयरधनीको दाबी, विरोध वा उजुरी भए तोकिएको मिति र समयमा प्रमाणसहित अदालतमा उपस्थित हुन आह्वान गरेको छ । अदालतको प्रक्रिया पूरा भएपछि बैंकको पूँजी संरचना औपचारिक रूपमा अद्यावधिक गर्ने बाटो खुल्नेछ ।
