पोखरा: गण्डकी प्रदेश सरकारले आन्तरिक राजस्व सङ्कलनलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले आर्थिक मामिला मन्त्रालयअन्तर्गत राजस्व व्यवस्थापन कार्यालय स्थापना गरेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता उपसचिव गुमादेवी शर्माका अनुसार उक्त कार्यालयले सोमबारदेखि औपचारिक रूपमा सेवा प्रवाह सुरु गरेको छ। कार्यालय मन्त्रालयकै परिसरमा सञ्चालनमा ल्याइएको छ।
यस कार्यालयले घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारीसाधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, पर्यटन शुल्क, कृषि आयकर, सेवा शुल्क तथा विभिन्न दस्तुर र दण्डजरिवानालगायत प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्रका राजस्व सङ्कलन र व्यवस्थापनमा सहजीकरण गर्नेछ। साथै, करदाता विवरण व्यवस्थापन, राजस्व चुहावट नियन्त्रण, राजस्व सम्भाव्यता अध्ययन, स्थानीय तहसँग समन्वय र राजस्व प्रक्षेपणमा सहयोग गर्ने जिम्मेवारी पनि कार्यालयलाई तोकिएको छ।
मन्त्रालयको राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा र प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका कर्मचारीहरूबाटै जनशक्ति व्यवस्थापन गरिएकाले राज्यलाई थप आर्थिक भार नपर्ने सरकारले जनाएको छ। आर्थिक मामिलामन्त्री जितबहादुर शेरचनले प्रदेशभित्र राजस्व सङ्कलन गर्ने निकायहरूबीच समन्वय गर्नु कार्यालयको मुख्य काम हुने बताए।
प्रदेश सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व सङ्कलन गर्न नसकिरहेको अवस्थामा आर्थिक ऐनले तोकेका सबै क्षेत्रलाई राजस्वको दायरामा ल्याउन यो कार्यालयले मद्दत गर्ने उनको भनाइ छ। मन्त्री शेरचनले राजस्वसम्बन्धी नीतिगत काम मन्त्रालयले गर्ने र कार्यान्वयनको जिम्मेवारी कार्यालयलाई दिने गरी कार्यविभाजन गरिएको जानकारी दिए। कार्यालय स्थापनाले प्रदेशको आन्तरिक राजस्व वृद्धिमा सहयोग पुग्ने विश्वास सरकारले लिएको छ।
