काठमाडौं । नेपालको विद्युत् क्षेत्रमा निजी लगानीको भूमिका उत्पादनमा सीमित रहँदै आएको छ।
जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने, विद्युत् उत्पादन गर्ने र उत्पादित बिजुली नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई बिक्री गर्ने अभ्यासमा निजी क्षेत्र अभ्यस्त छ।
तर उत्पादित बिजुलीको बजार आफैँ खोज्ने, विदेशका खरिदकर्तासँग प्रत्यक्ष छलफल गर्ने र सीमापार व्यापारमा सहभागी हुने अधिकार भने निजी उत्पादकले पाएका छैनन्।
सरकारले अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको तयारीका लागि निजी कम्पनीलाई आशयपत्र दिन थालेपछि यो संरचना परिवर्तन हुने संकेत देखिएको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जारी गरेको आशयपत्रले निजी क्षेत्रलाई सम्भावित बजार पहिचान, स्वदेशी तथा विदेशी साझेदारसँग छलफल र विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौताको तयारी गर्ने आधार दिएको छ।
तर यो विद्युत् व्यापारको अनुमतिपत्र होइन। यसले न बिजुली किनबेच गर्न दिन्छ, न प्रसारण लाइनको क्षमता बुकिङ गर्न, न त नेपालको विद्युत् प्रणाली हुँदै भारत वा अर्को देशमा बिजुली पठाउने अधिकार नै दिन्छ।
अर्थात् निजी क्षेत्रलाई बजार खोज्ने ढोका खोलिएको छ, तर कारोबार गर्ने ढोका अझै बन्द छ।
यही अन्तरले सरकारको निर्णयको वास्तविक अर्थ बुझाउँछ।
आशयपत्रलाई ऊर्जा क्षेत्रको उदारीकरणतर्फको प्रारम्भिक कदम मान्न सकिन्छ, तर यसलाई निजी क्षेत्रले सीमापार विद्युत् व्यापार सुरु गरिसकेको अर्थमा बुझ्नु गलत हुन्छ।
कानुनी व्यवस्था, नियामकीय स्वीकृति, प्रसारण पूर्वाधार, खुला पहुँच, शुल्क निर्धारण र छिमेकी मुलुकको अनुमति नजोडिएसम्म आशयपत्र व्यावसायिक कारोबारमा रूपान्तरण हुन सक्दैन।
उत्पादनमा निजी क्षेत्र, व्यापारमा सरकारी एकाधिकार
नेपालको विद्युत् क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको आर्थिक योगदान अब सानो छैन। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपालले सार्वजनिक गरेको भदौ २०८३ सम्मको तथ्यांकअनुसार निजी क्षेत्रका आयोजनाको जडित क्षमता करिब ३ हजार ५०० मेगावाट पुगेको छ।
संस्थाको तथ्यांकमा निजी क्षेत्रको उत्पादन क्षमता सरकारी क्षेत्रको तुलनामा निकै ठूलो देखिन्छ।
यसको अर्थ विद्युत् उत्पादनको विस्तारमा निजी लगानी निर्णायक भइसकेको छ, तर उत्पादित बिजुलीको व्यापार र अन्तरदेशीय बजारमा पहुँच भने अझै सरकारी संरचनामै केन्द्रित छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदनले पनि निजी क्षेत्रको विस्तार देखाउँछ। उक्त वर्ष निजी उत्पादकका २२ आयोजना, कुल ४३४ मेगावाट क्षमतासहित सञ्चालनमा आएका थिए।
त्यसपछि निजी उत्पादकका सञ्चालनमा रहेका आयोजनाको संख्या २०४ र क्षमता २ हजार ९२९.७ मेगावाट पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
निर्माणाधीन १४२ आयोजनाको कुल क्षमता ४ हजार ३०३ मेगावाट थियो भने वित्तीय व्यवस्थापनको प्रतीक्षामा रहेका थप १४८ आयोजनाको क्षमता ४ हजार २०३ मेगावाटभन्दा बढी थियो।
यी तथ्यांकले आगामी वर्षमा उत्पादन क्षमता थपिने सम्भावना देखाउँछन्। तर उत्पादन बढ्दैमा बजार स्वतः सुनिश्चित हुँदैन।
यहीँनेर निजी क्षेत्रको मुख्य व्यावसायिक चासो जोडिन्छ।
जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न ठूलो पुँजी, लामो समय र जोखिम वहन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर आयोजना सञ्चालनमा आएपछि उत्पादित बिजुलीको बिक्रीका लागि प्राधिकरणसँगको विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता अर्थात् पीपीएमा निर्भर रहनुपर्छ।
बजारमा माग, मूल्य र प्रसारण उपलब्धता बदलिँदा पनि उत्पादकले आफ्नो बिक्री रणनीति स्वतन्त्र रूपमा परिवर्तन गर्न सक्दैनन्।
निजी व्यापार कम्पनीलाई प्रवेश दिनु भनेको उत्पादन र बिक्रीबीचको यही निर्भरता घटाउने सम्भावित उपाय हो।
तर व्यापार कम्पनी खुल्नु र विद्युत् बजार प्रतिस्पर्धी बन्नु एउटै कुरा होइन।
बजारमा कति कम्पनी आउँछन्, उनीहरूले कुन स्रोतबाट बिजुली किन्छन्, कुन मूल्यमा बिक्री गर्छन्, प्रसारण प्रणालीमा कसरी पहुँच पाउँछन् र प्रणाली सञ्चालनको जिम्मेवारी कसले लिन्छ भन्ने विषय कानुन र नियमनले स्पष्ट गर्नुपर्छ।
त्यसैले आशयपत्र जारी भएको घटनालाई निजी क्षेत्रको पूर्ण प्रवेशभन्दा पनि सम्भावित प्रवेशको तयारीका रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ।
आशयपत्रको अर्थ : बजार खोज्ने अनुमति, कारोबार होइन
ऊर्जा मन्त्रालयले निजी कम्पनीलाई दिएको आशयपत्रको मूल उद्देश्य व्यापार सुरु गराउनु होइन, व्यापारका लागि आवश्यक तयारी गर्न दिनु हो।
यसले कम्पनीहरूलाई घरेलु तथा विदेशी बजारको अध्ययन, सम्भावित खरिदकर्ता र बिक्रीकर्ता पहिचान, व्यावसायिक साझेदारसँग छलफल, प्राविधिक तथा वित्तीय सम्भाव्यता अध्ययन र सम्भावित सम्झौताको तयारी गर्न आधार प्रदान गर्छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता मोहन शाक्यका अनुसार आशयपत्र तत्कालका लागि बजार खोज्ने तयारीको आधार हो। कम्पनीले बजारमा जाँदा आफ्नो तयारी र सरकारी सैद्धान्तिक सहमति देखाउन सक्ने गरी यो व्यवस्था गरिएको हो।
आशयपत्रको अवधि अधिकतम दुई वर्ष राखिएको छ। यस अवधिमा कम्पनीले प्रत्येक तीन महिनामा प्रगति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ।
त्रैमासिक प्रतिवेदनमा सम्पन्न काम, उपलब्धि, निर्धारित लक्ष्यअनुसारको प्रगति, देखिएका समस्या र आगामी कार्ययोजना समेट्नुपर्छ। मन्त्रालयले आवश्यक ठानेमा थप कागजात वा स्पष्टीकरण माग्न सक्छ।
आशयपत्र पाएको कम्पनीले अवधि सकिएपछि स्वतः व्यापार अनुमतिपत्र पाउने हक भने सिर्जना हुँदैन। यो व्यवस्था मन्त्रालयको निर्णयमा स्पष्ट गरिएको छ।
आशयपत्रका सर्त उल्लंघन भएमा, पेस गरिएका विवरण झुट्टा वा भ्रामक प्रमाणित भएमा वा सार्वजनिक हित र विद्युत् प्रणालीको सुरक्षित सञ्चालनका लागि आवश्यक देखिएमा सरकारले आशयपत्र निलम्बन, संशोधन वा खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था पनि छ।
कम्पनीको स्वामित्व वा सेयर संरचनामा परिवर्तन गर्दा प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेछ।
आशयपत्रकै आधारमा कम्पनी र विदेशी साझेदारबीच हुने सम्झौताबाट सरकारमाथि कुनै आर्थिक वा कानुनी दायित्व सिर्जना नहुने सर्तसमेत राखिएको छ।
यी सर्तले आशयपत्रलाई व्यापार अनुमति नभई नियन्त्रित पूर्वतयारीको साधन बनाएका छन्।
निजी कम्पनीले अब सम्भावित बजार र साझेदारसँग छलफल गर्न सक्ने भए पनि सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने, बिजुलीको वास्तविक कारोबार गर्ने वा प्रसारण प्रणाली प्रयोग गर्ने अधिकार भने यसबाट प्राप्त हुँदैन।
त्यसैले आशयपत्र पाएपछि कम्पनीहरूले तत्काल बिजुली बेच्न थाल्छन् भन्ने बुझाइ गलत हुन्छ।
मन्त्रालयका अनुसार आशयपत्रका लागि १२ कम्पनीले आवेदन दिएका थिए। नेपाल पावर एक्सचेन्ज, निफ्रा ट्रेडिङ एन्ड इनर्जी एक्सचेन्ज, ग्रिन इनर्जी पावर ट्रेडिङ र ट्रान्स एसियन पावर ट्रेडिङसहितका कम्पनीले यस प्रक्रियामा चासो देखाएका छन्।
पछि मन्त्रालयले आशयपत्र प्राप्त गर्ने कम्पनीहरूको सूचीसमेत सार्वजनिक गरेको छ। यसले निजी क्षेत्रभित्र विद्युत् व्यापारलाई छुट्टै व्यावसायिक क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने तयारी पहिलेदेखि नै भइरहेको देखाउँछ।
प्रसारण शुल्क तोकियो, तर सीमापार पहुँचको प्रश्न बाँकी
विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको प्रवेशका लागि कानुन मात्र होइन, प्रसारण प्रणालीमा पहुँच पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। बिजुली उत्पादनस्थलबाट खरिदकर्तासम्म पुर्याउन प्रसारण लाइन चाहिन्छ।
देशभित्रको ग्रिड प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था र सीमापार प्रसारण क्षमतामा पहुँच पाउने व्यवस्था भने एउटै होइनन्। यही भिन्नता नबुझ्दा निजी क्षेत्रका लागि बाटो खुलिसकेको र अझै खुल्न बाँकी रहेको विषयमा अन्योल देखिन्छ।
विद्युत् नियमन आयोगले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड प्रयोगको शुल्क निर्धारण गरिसकेको छ।
आयोगले मध्यम तथा दीर्घकालीन खुला पहुँचका लागि प्रतिमेगावाट प्रतिमहिना ४ लाख १२ हजार ७५५ रुपैयाँ र अल्पकालीन खुला पहुँचका लागि प्रतियुनिट ५७ पैसा शुल्क तोकेको छ।
यो व्यवस्था राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडमा तेस्रो पक्षले शुल्क तिरेर पहुँच पाउने आधार हो।
आयोगले प्रसारण प्रणालीको अनुमानित वार्षिक राजस्व आवश्यकता १७ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ र प्रणालीको अनुमानित अधिकतम माग ३ हजार ५८७ मेगावाटलाई शुल्क निर्धारणको आधार बनाएको छ।
यसले प्रसारण प्रणाली प्रयोगको शुल्कसम्बन्धी एउटा महत्त्वपूर्ण अस्पष्टता घटाएको छ। तर शुल्क तोकिँदैमा सबै निजी कम्पनीले चाहेको समयमा चाहेको परिमाणमा बिजुली पठाउन पाउने अवस्था बनेको छैन।
खुला पहुँचका लागि आवेदन, उपलब्ध क्षमता, प्रणाली सञ्चालनको अवस्था, तालिका निर्धारण, मिटरिङ, हिसाब मिलान, विचलन शुल्क र सन्तुलन सेवासम्बन्धी व्यवस्था पूरा हुनुपर्छ।
आयोगले पनि प्रसारण प्रणाली उपयोगसँगै प्रणाली सञ्चालन, तालिका तथा मिटरिङ, हिसाब मिलान र अन्य सहायक सेवाको शुल्क लाग्ने व्यवस्था उल्लेख गरेको छ।
अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, आन्तरिक प्रसारण ग्रिडको खुला पहुँच र भारत वा बंगलादेशसम्म बिजुली निर्यात गर्ने सीमापार अनुमति फरक विषय हुन्।
नेपालको राष्ट्रिय ग्रिडमा शुल्क तिरेर पहुँच पाउनु भनेको भारतीय प्रसारण प्रणाली प्रयोग गर्न स्वतः अनुमति पाउनु होइन।
त्यसका लागि दुवै देशका नियामकीय व्यवस्था, तोकिएका निकायको स्वीकृति, सीमापार प्रसारण क्षमता र कारोबारको स्वरूपअनुसार छुट्टै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ।
त्यसैले अब निजी क्षेत्रका लागि चुनौती केवल प्रतियुनिट ५७ पैसा महँगो भयो कि भएन भन्ने बहसमा सीमित छैन।
दीर्घकालीन र अल्पकालीन पहुँचको शुल्क, प्रसारण चुहावट, प्रणाली सञ्चालन शुल्क, सन्तुलन लागत, विद्युत् विचलन र सीमापार प्रसारणको मूल्य जोड्दा नेपाली बिजुलीको अन्तिम लागत कति पुग्छ भन्ने हिसाब महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धी मूल्यमा बिजुली बेच्न सकिएन भने कानुनी अनुमति पाएर मात्र निजी व्यापार कम्पनीको व्यावसायिक योजना सफल हुँदैन।
भारतको अनुमति बिना निर्यात सम्भव छैन
लको विद्युत् व्यापारको सबैभन्दा ठूलो सम्भावित बजार भारत हो। नेपालले वर्षायाममा उत्पादन हुने अतिरिक्त बिजुली भारतमा बिक्री गर्दै आएको छ। तर भारतको बजारमा प्रवेश गर्न नेपालको आन्तरिक अनुमति मात्र पर्याप्त हुँदैन।
भारतको विद्युत् मन्त्रालय, केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण र सम्बन्धित बजार संयन्त्रका नियमअनुसार स्वीकृति लिनुपर्छ।
भारतले सन् २०१८ मा सीमापार विद्युत् आयात-निर्यातसम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेको थियो। त्यसपछि सन् २०२१ मा स्वीकृति तथा सहजीकरणको प्रक्रिया पनि निर्धारण गरिएको छ।
भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणमा सीमापार कारोबारका लागि तोकिएको अधिकारी र स्वीकृतिको व्यवस्था छ।
यसको व्यावहारिक उदाहरण नेपालले अहिले गरिरहेको विद्युत् निर्यात हो। भारतले नेपाली आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली आयात गर्न आयोजना, परिमाण, कारोबारको माध्यम र अवधिअनुसार स्वीकृति दिने गरेको छ।
केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणको सार्वजनिक विवरणमा सन् २०२५ मे १९ देखि २०२६ अप्रिल ३० सम्मका लागि कालीगण्डकी ‘ए’ बाट १४० मेगावाट, मर्स्याङ्दीबाट ६७ मेगावाट र मध्यमर्स्याङ्दीबाट ६८ मेगावाट विद्युत् आयातको स्वीकृति देखिन्छ।
यी स्वीकृति नेपालका आयोजनाबाट भारतमा बिजुली पठाउने कारोबारसमेत भारतीय पक्षको नियामकीय प्रक्रियाबाट गुज्रनुपर्ने प्रमाण हुन्।
निजी कम्पनीले नेपालमा व्यापार अनुमतिपत्र पाए पनि भारतीय पक्षबाट स्वीकृति नपाएसम्म निर्यात गर्न सक्दैनन्।
भारतले कुन कम्पनीलाई, कुन आयोजनाको, कति परिमाणको बिजुली, कुन बजार संयन्त्रमार्फत र कति अवधिका लागि कारोबार गर्न दिने भन्ने विषय आफ्नै निर्देशिकाअनुसार निर्धारण गर्छ।
त्यसैले नेपालमा निजी व्यापार कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने कानुन बनेपछि पनि भारतसँगको नियामकीय समन्वय अर्को चरणका रूपमा रहन्छ।
नेपाल र भारतबीचको विद्युत् व्यापार अहिले मुख्यतः नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत भइरहेको छ। सरकारले २०२० फेब्रुअरी २८ मा प्राधिकरणलाई सीमापार विद्युत् व्यापारका लागि नोडल निकाय तोकेको थियो।
भारतसँग आयात-निर्यातको योजना बनाउने, प्रसारण लाइनसम्बन्धी समन्वय गर्ने र तोकिएको भारतीय निकायसँग कारोबार सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी प्राधिकरणले पाएको छ।
यही संरचनाका कारण निजी उत्पादकले आफ्नै आयोजनाको बिजुली उत्पादन गरे पनि विदेशमा बिक्री गर्ने कारोबारमा प्रत्यक्ष प्रवेश पाएका छैनन्।
यसको अर्थ निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउँदा नोडल निकायको भूमिका पनि पुनः परिभाषित गर्नुपर्ने हुन सक्छ।
प्राधिकरणले सबै निजी कम्पनीका लागि कारोबार सहजीकरण गर्ने हो कि प्रत्येक कम्पनीले भारतीय पक्षबाट छुट्टै स्वीकृति लिनुपर्ने हो, वा नेपाल सरकारले व्यापार कम्पनीहरूको सामूहिक प्रतिनिधित्व गर्ने अर्को संयन्त्र बनाउने हो भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ।
यो विषयमा स्पष्टता नआएसम्म निजी कम्पनीले भारतमा साझेदार खोजे पनि कारोबारको संरचना टुंग्याउन कठिन हुन्छ।
भारतको बजारमा पहुँच पाउन कम्पनीको स्वामित्व संरचना, लगानीको स्रोत, कारोबारको प्रकृति र बिजुली उत्पादन गर्ने आयोजनाको पहिचानसमेत महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ।
भारतको सीमापार विद्युत् व्यापार निर्देशिकाले छिमेकी मुलुकका सरकारी तथा निजी कम्पनीको सहभागितालाई स्वीकृतिको सर्तसँग जोडेको छ।
त्यसैले नेपाली कम्पनीले भारतीय बजारमा प्रवेश गर्न खोज्दा नेपालमा दर्ता भएको प्रमाणपत्र मात्र पर्याप्त हुने छैन। कम्पनीको वास्तविक नियन्त्रण, साझेदारको विवरण, उत्पादन स्रोत र कारोबारको पारदर्शितासमेत परीक्षणको विषय बन्न सक्छ।
निजी क्षेत्रका लागि अर्को प्रश्न पनि छ। नेपालमा उत्पादन भएको बिजुली भारतमा बेच्न नेपाली कम्पनीले भारतीय व्यापार कम्पनीसँग सम्झौता गर्ने हो कि आफैँले भारतीय बजारमा दर्ता भएर कारोबार गर्ने हो?
विद्युत् एक्सचेन्जमा सहभागी हुने हो कि द्विपक्षीय सम्झौतामार्फत बिक्री गर्ने हो? यी सबै विकल्पको लागत, जोखिम र नियामकीय प्रक्रिया फरक हुन्छ।
निजी कम्पनीले कुन मोडल अपनाउने भन्ने विषयमा बजार अध्ययनसँगै कानुनी परामर्श आवश्यक हुन्छ।
निर्यात बढ्दैमा निजी व्यापारको बजार सुनिश्चित हुँदैन
नेपालले विद्युत् निर्यातबाट प्राप्त गर्ने आम्दानी पछिल्ला वर्षमा बढेको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार उक्त वर्ष भारततर्फ २ हजार ३८० गिगावाट घण्टा बिजुली निर्यात भएको थियो।
अघिल्लो वर्षको तुलनामा निर्यात परिमाण २२ प्रतिशतभन्दा बढीले बढेको थियो। सोही अवधिमा भारतबाट १ हजार ६८१ गिगावाट घण्टा बिजुली आयात भएको थियो।
निर्यातबाट १७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ आम्दानी भएको र आयातमा १२ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ खर्च हुँदा विद्युत् व्यापारबाट प्राधिकरणको खुद आम्दानी ४ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा निर्यात आम्दानी अझ बढेर करिब २९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
उक्त वर्ष भारततर्फ ३ हजार ८१७ गिगावाट घण्टा र बंगलादेशतर्फ १४८ गिगावाट घण्टा बिजुली निर्यात भएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ।
कुल उपलब्ध ऊर्जा १८ हजार ६२४ गिगावाट घण्टा हुँदा देशभित्र १२ हजार ३९४ गिगावाट घण्टा खपत भएको थियो। यसले नेपालको विद्युत् प्रणालीमा वर्षायाममा उपलब्ध हुने अतिरिक्त ऊर्जाको व्यापारिक सम्भावना बढ्दै गएको देखाउँछ।
तर निर्यात आम्दानी बढ्नु र निजी व्यापार कम्पनीका लागि पर्याप्त बजार उपलब्ध हुनु फरक विषय हुन्। नेपालले वर्षायाममा बिजुली निर्यात गर्छ भने हिउँदमा उत्पादन घट्दा भारतबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ।
नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन मौसमअनुसार बदलिन्छ। वर्षायाममा नदीमा पानी बढ्दा उत्पादन क्षमता उच्च हुन्छ, तर हिउँदमा पानीको बहाव घट्दा उत्पादन कम हुन्छ।
यही कारण नेपाल विद्युत् व्यापारमा स्थायी निर्यातकर्ता मात्र होइन, मौसमअनुसार आयातकर्ता पनि हो।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कुल उपलब्ध ऊर्जा १५ हजार ६४१ गिगावाट घण्टा थियो।
त्यसमा देशभित्र ११ हजार ३४३ गिगावाट घण्टा खपत भएको र भारततर्फ २ हजार ३८० गिगावाट घण्टा निर्यात भएको थियो।
ऊर्जा उपलब्धता, घरेलु माग र निर्यातको मात्रा मौसमअनुसार बदलिने भएकाले निजी कम्पनीले वार्षिक औसत उत्पादन हेरेर मात्र व्यापार योजना बनाउन सक्दैनन्।
उनीहरूले कुन महिनामा कति बिजुली उपलब्ध हुन्छ, कुन समयमा मूल्य बढी हुन्छ र कुन अवधिमा घरेलु मागले उत्पादन सोस्छ भन्ने सूक्ष्म हिसाब गर्नुपर्छ।
विद्युत् व्यापारको व्यावसायिक जोखिम यहीँबाट सुरु हुन्छ। कुनै कम्पनीले जलविद्युत् उत्पादकसँग वर्षभरि निश्चित परिमाणको बिजुली किन्ने सम्झौता गर्यो, तर हिउँदमा उत्पादन घट्यो भने उसले सम्झौता पूरा गर्न सक्दैन।
भारतमा बिक्रीको सम्झौता गरिसकेको अवस्थामा आपूर्ति गर्न नसके जरिवाना, क्षतिपूर्ति वा बजारमा विश्वसनीयता गुमाउने जोखिम हुन्छ। उल्टो, वर्षायाममा बिजुली बढी उपलब्ध हुँदा भारतीय बजारमा मूल्य घट्न सक्छ।
उत्पादन उच्च भएको समयमा बजार मूल्य कमजोर भयो भने व्यापार कम्पनीले अपेक्षित नाफा कमाउन सक्दैन।
यसकारण निजी विद्युत् व्यापार कम्पनीको काम केवल उत्पादक र खरिदकर्ताबीच सम्झौता गराउनु मात्र होइन।
उसले ऊर्जा उत्पादनको पूर्वानुमान, बजार मूल्यको विश्लेषण, प्रसारण क्षमताको उपलब्धता, विदेशी विनिमय जोखिम, भुक्तानी सुरक्षा, विचलन व्यवस्थापन र कारोबारको वित्तीय जोखिमसमेत व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।
यसका लागि सामान्य व्यापारिक कम्पनीको भन्दा फरक प्राविधिक क्षमता, वित्तीय स्रोत र बजारसम्बन्धी दक्षता आवश्यक हुन्छ।
बिजुली निर्यातको अर्को आधारभूत प्रश्न मूल्य हो। भारतको विद्युत् बजारमा माग र आपूर्तिअनुसार मूल्य बदलिन्छ। नेपालबाट जाने बिजुलीले भारतीय बजारमा उपलब्ध अन्य स्रोतसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ।
त्यसैले नेपालको उत्पादन लागत, प्रसारण शुल्क, चुहावट, प्रणाली सञ्चालन खर्च र व्यापार कम्पनीको मार्जिन जोड्दा अन्तिम बिक्री मूल्य प्रतिस्पर्धी रहनुपर्छ।
उत्पादन लागत सस्तो भए पनि प्रसारण र कारोबार खर्च बढी भयो भने नेपाली बिजुलीको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता घट्न सक्छ।
बंगलादेशको बजार खुल्यो, तर भारतको बाटो अनिवार्य
नेपालको विद्युत् व्यापार भारतमा मात्र सीमित छैन। बंगलादेशमा बिजुली निर्यात सुरु हुनु क्षेत्रीय बजार विस्तारको महत्त्वपूर्ण उदाहरण हो।
नेपालले सन् २०२४ नोभेम्बरदेखि भारतको प्रसारण प्रणाली प्रयोग गरेर बंगलादेशमा ४० मेगावाट बिजुली पठाउन थालेको हो।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड र भारतको एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगमबीच त्रिपक्षीय सम्झौता भएपछि यो कारोबार सम्भव भएको थियो।
यो कारोबारले नेपाल, भारत र बंगलादेशबीचको विद्युत् व्यापारमा तेस्रो मुलुकको प्रसारण प्रणाली प्रयोग गरेर बिजुली बिक्री गर्न सकिने व्यावहारिक बाटो देखाएको छ।
तर यसले निजी कम्पनीले पनि त्यही मोडलमा स्वतन्त्र रूपमा कारोबार गर्न पाउने सुनिश्चित गर्दैन। अहिलेको संरचनामा प्राधिकरणले नै नेपाली पक्षको प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ।
निजी कम्पनी प्रवेश गरेपछि भारत हुँदै बंगलादेशमा बिजुली पठाउने कारोबारमा कसले सम्झौता गर्ने, प्रसारण शुल्क कसरी बाँड्ने र आपूर्ति अवरुद्ध भए जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने विषय टुंग्याउनुपर्छ।
बंगलादेशको बजार नेपालका लागि सम्भावनायुक्त भए पनि त्यहाँको विद्युत् खरिदकर्ता, मूल्य निर्धारण, भुक्तानी जोखिम र प्रसारण पहुँचको व्यवस्था भारतसँगको कारोबारभन्दा फरक हुन सक्छ।
निजी कम्पनीले बंगलादेशी खरिदकर्तासँग सम्झौता गरे पनि भारतको प्रसारण प्रणाली प्रयोग गर्न भारतीय पक्षको अनुमति र सहमति आवश्यक हुन्छ। त्यसैले सीमापार व्यापारको व्यावसायिक मोडलमा भारतको भूमिका हट्दैन।
नेपालको दीर्घकालीन ऊर्जा विकास मार्गचित्रले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट उत्पादन क्षमता पुर्याउने र छिमेकी मुलुकमा १५ हजार मेगावाटसम्म निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
यो लक्ष्य पूरा गर्न उत्पादन आयोजना मात्र पर्याप्त हुँदैनन्। नेपालभित्र उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन, सीमापार प्रसारण पूर्वाधार, क्षेत्रीय बजारसँगको सम्झौता र दीर्घकालीन खरिद सुनिश्चितता आवश्यक हुन्छ।
प्राधिकरणको वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि उत्पादनसँगै प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधार विस्तार र क्षेत्रीय व्यापारलाई चुनौतीका रूपमा औँल्याइएको छ।
क्षेत्रीय बजार विस्तारको सम्भावना रहे पनि निजी कम्पनीले कुन देशमा कति परिमाणको बिजुली बिक्री गर्न सक्छन् भन्ने कुरा अहिले नै निश्चित छैन।
बजारको माग, प्रतिस्पर्धी मूल्य, प्रसारण क्षमता र सम्बन्धित देशको ऊर्जा नीतिले कारोबारको अवसर निर्धारण गर्छ।
त्यसैले आशयपत्र पाएका कम्पनीले बजार अध्ययन गर्दा भारत र बंगलादेशको वर्तमान खरिद प्रणाली मात्र होइन, भविष्यमा थपिने प्रसारण लाइन र क्षेत्रीय ऊर्जा बजारको विकाससमेत मूल्यांकन गर्नुपर्नेछ।
प्रसारण लाइनमा निजी लगानीको प्रक्रिया पनि अल्झियो
विद्युत् व्यापारको सम्भावना विस्तार गर्न उत्पादन र बजारबीचको दूरी घटाउनुपर्छ।
नेपालमा प्रसारण लाइनको अभाव र कमजोर पूर्वाधारका कारण कतिपय आयोजनाले उत्पादित बिजुली राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्न तथा बजारसम्म पुर्याउन कठिनाइ भोग्दै आएका छन्।
निजी क्षेत्रलाई व्यापारमा प्रवेश गराउने तयारी भइरहँदा प्रसारण पूर्वाधार निर्माणमा पनि निजी लगानी भित्र्याउने प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। तर त्यो प्रक्रिया पनि अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न सकेको छैन।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण अर्थात् बुट मोडलमा चारवटा मुख्य प्रसारण लाइन आयोजना निर्माणका लागि २०८२ फागुन २८ मा आशयपत्र मागेको थियो।
दुई पटक म्याद थपेर २०८३ जेठ २६ लाई अन्तिम मिति तोकिएको उक्त प्रक्रियामा १८ वटा स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनी र संयुक्त उपक्रमले आवेदन दिएका थिए।
तर आवेदन परेको चार महिनाभन्दा बढी समय बित्दा पनि मूल्यांकन प्रक्रिया टुंगिएको छैन। उपलब्ध विवरणअनुसार अनुमति र लगानी हस्तान्तरणका सर्तमा स्पष्टता नहुँदा प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।
बुट मोडलमा निजी कम्पनीले निश्चित अवधिसम्म प्रसारण लाइन निर्माण र सञ्चालन गर्छन्। त्यसपछि सम्झौतामा तोकिएको सर्तअनुसार पूर्वाधार सरकार वा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायलाई हस्तान्तरण गरिन्छ।
यस्तो मोडलले सरकार र प्राधिकरणमाथिको तत्कालीन पुँजीगत भार घटाउन सक्छ।
निजी क्षेत्रले लगानी जुटाउने, निर्माण गर्ने र सञ्चालनको जिम्मेवारी लिने भएकाले समयमै आयोजना सम्पन्न गराउने सम्भावना पनि रहन्छ।
तर त्यसका लागि लगानी फिर्ता हुने आधार, प्रसारण शुल्क, सञ्चालन अवधि, जोखिम बाँडफाँट र हस्तान्तरणका सर्त स्पष्ट हुनुपर्छ।
प्रसारण लाइनमा लगानी गर्ने कम्पनीले सडक वा भवनजस्तो पूर्वाधार मात्र निर्माण गरिरहेको हुँदैन। उसले विद्युत् प्रणालीको सुरक्षा, निरन्तरता र विश्वसनीयतासँग जोडिएको संरचना निर्माण गर्छ।
लाइनको क्षमता, भोल्टेज, प्रणाली स्थिरता, सबस्टेसनसँगको समन्वय र आपत्कालीन व्यवस्थापनमा प्राविधिक मापदण्ड पालना गर्नुपर्छ।
त्यसैले निजी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न प्रतिस्पर्धी प्रतिफल आवश्यक भए पनि विद्युत् प्रणालीको नियन्त्रण र सुरक्षा कमजोर पार्न मिल्दैन।
प्राधिकरणको वार्षिक प्रतिवेदनले पनि प्रसारण पूर्वाधारमा लगानीको आवश्यकता ठूलो रहेको देखाउँछ। प्रतिवेदनमा विभिन्न उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन र सबस्टेसन आयोजना निर्माणाधीन तथा योजनामा रहेको उल्लेख छ।
उदाहरणका लागि लेकनाथ-दमौली २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजना ४५ किलोमिटर लामो दोहोरो सर्किट संरचनामा निर्माण गर्ने योजना छ।
यसले गण्डकी क्षेत्रमा उत्पादित विद्युत् प्रणालीमा प्रवाह गर्न र प्रसारण क्षमताको दबाब घटाउन सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। त्यस्तै, नयाँ बुटवल-गोरखपुर ४०० केभी सीमापार प्रसारण लाइन क्षेत्रीय विद्युत् व्यापारका लागि महत्त्वपूर्ण आयोजना हो।
निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको आशयपत्र दिइसक्दा प्रसारण लाइन निर्माणको प्रक्रिया अल्झिनु नीतिगत कार्यान्वयनको चुनौती हो।
व्यापार कम्पनीले बजार खोजे पनि बिजुली पुर्याउने संरचना तयार छैन भने उसको व्यावसायिक योजना कागजमै सीमित हुन्छ।
प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी लगानी ल्याउने प्रक्रिया अघि बढे पनि अनुमति, लगानी सुरक्षा र प्रतिफलको संरचना स्पष्ट नहुँदा लगानीकर्ता निर्णय गर्न हिचकिचाउन सक्छन्।
ऊर्जा क्षेत्रमा निजी लगानी आकर्षित गर्न सरकारको नीति घोषणाभन्दा कार्यान्वयनको गति महत्त्वपूर्ण हुन्छ। उत्पादनमा निजी क्षेत्रले ठूलो लगानी गरिसकेको छ।
अब व्यापार र प्रसारणमा प्रवेश गराउन खोजिएको हो भने दुवै क्षेत्रमा स्पष्ट कानुनी संरचना र लगानी प्रतिफलको आधार तयार गर्नुपर्छ।
एउटा क्षेत्रमा आशयपत्र दिने र अर्को क्षेत्रमा आवेदनको मूल्यांकनसमेत टुंग्याउन नसक्ने अवस्था कायम रह्यो भने निजी लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर हुन सक्छ।
कानुन संशोधन नै निर्णायक चरण
निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा प्रवेश गराउन विद्यमान कानुनी संरचनामा संशोधन आवश्यक छ।
विद्युत् ऐन, २०४९ ले विद्युत् सर्वेक्षण, उत्पादन, प्रसारण र वितरणका लागि अनुमतिपत्रको व्यवस्था गरेको भए पनि निजी कम्पनीलाई स्वतन्त्र रूपमा विद्युत् व्यापार गर्ने स्पष्ट नियामकीय ढाँचा विकास हुन सकेको छैन।
ऐनका दफा २१ र २२ मा विद्युत् आयात तथा निर्यातसम्बन्धी व्यवस्था भए पनि व्यापार कम्पनीलाई अनुमतिपत्र दिने, कारोबार नियमन गर्ने र बजार सञ्चालन गर्ने विस्तृत आधार स्पष्ट नभएको ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्।
ऊर्जा मन्त्रालयले केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत तत्काल आवश्यक कानुनी व्यवस्था मिलाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
प्रस्तावित संशोधन कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको र त्यहाँबाट सहमति प्राप्त भएपछि मन्त्रिपरिषद् हुँदै विधायिकाको प्रक्रियामा जाने मन्त्रालयले जनाएको छ।
त्यसपछि मात्र निजी कम्पनीलाई विद्युत् व्यापारको औपचारिक अनुमतिपत्र दिने बाटो खुल्नेछ। मन्त्रालयका प्रवक्ता मोहन शाक्यले पनि विद्यमान ऐन संशोधन नभएसम्म वास्तविक व्यापार अनुमतिपत्र दिन नसकिने बताएका छन्।
कानुन संशोधनको विषय केवल एउटा नयाँ अनुमतिपत्र थप्ने प्रश्न होइन।
विद्युत् व्यापारमा प्रवेश गर्ने कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पुँजी कति हुने, प्राविधिक क्षमता कस्तो हुनुपर्ने, कारोबारको जोखिम कसरी व्यवस्थापन गर्ने, ग्राहक तथा उत्पादकको रकम कसरी सुरक्षित राख्ने, बजारमा प्रतिस्पर्धा कसरी कायम गर्ने र विवाद समाधान कसरी गर्ने भन्ने विषयसमेत कानुन वा नियमावलीमा स्पष्ट हुनुपर्छ।
व्यापार कम्पनीले उत्पादकबाट बिजुली किनेर अर्को कम्पनी वा विदेशी खरिदकर्तालाई बेच्ने हो भने खरिदबिक्री सम्झौताको अवधि, मूल्य निर्धारण, भुक्तानीको समय, आपूर्ति नपुगेको अवस्थामा दायित्व र सम्झौता रद्द गर्ने सर्त स्पष्ट हुनुपर्छ।
बजारमा मूल्य घटबढ हुँदा घाटा कसले व्यहोर्ने भन्ने विषय पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। विद्युत् व्यापारमा एक दिन वा एक घण्टाको मूल्य परिवर्तनले पनि ठूलो वित्तीय असर पार्न सक्छ।
त्यसैले कारोबारको जिम्मेवारी र जोखिम बाँडफाँट कानुनी रूपमा स्पष्ट नभएसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि यस्तो कम्पनीलाई लगानी गर्न सहज मान्दैनन्।
नियमन आयोगको भूमिका पनि स्पष्ट हुनुपर्छ। विद्युत् व्यापार कम्पनीलाई अनुमतिपत्र दिने निकाय, कारोबारको निगरानी गर्ने निकाय र प्रसारण पहुँच उपलब्ध गराउने निकायबीच जिम्मेवारी दोहोरिनु हुँदैन।
व्यापार कम्पनीको वित्तीय अवस्था, कारोबारको पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा र उपभोक्ता हितको संरक्षणका लागि नियामकीय मापदण्ड आवश्यक हुन्छ।
बजारमा केही ठूला कम्पनीको मात्र नियन्त्रण हुने अवस्था रोक्न खुला तथा निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था पनि उत्तिकै जरुरी छ।
सरकारले निजी क्षेत्रलाई व्यापारमा सहभागी गराउँदा प्राधिकरणको भूमिका के हुने भन्ने प्रश्न पनि महत्त्वपूर्ण छ। प्राधिकरण अहिले विद्युत् उत्पादन, खरिद, प्रसारण, वितरण र सीमापार व्यापारमा संलग्न छ।
निजी व्यापार कम्पनी प्रवेश गरेपछि प्राधिकरण एकातिर प्रसारण प्रणालीको सञ्चालक र अर्कोतिर बजारको ठूलो खरिदकर्ता तथा विक्रेताका रूपमा रहनेछ।
यस्तो अवस्थामा अन्य कम्पनीलाई समान पहुँच र व्यवहार सुनिश्चित गर्न स्पष्ट नियमन चाहिन्छ। प्रसारण प्रणालीको स्वामित्व र सञ्चालन गर्ने निकायले आफ्नै व्यापारिक कारोबारलाई प्राथमिकता दिने सम्भावना रोक्न पारदर्शी प्रणाली आवश्यक हुन्छ।
यसअघि नै प्राधिकरणको सहायक कम्पनी नेपाल पावर ट्रेडिङ कम्पनीलाई विद्युत् व्यापारमा सक्रिय बनाउने प्रक्रिया अघि बढेको छ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिले उक्त कम्पनीमार्फत १०० मेगावाटसम्म विद्युत् बिक्री गर्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको र नियमन आयोगको सहमतिका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो।
उक्त व्यवस्थामा प्रतियुनिट ५.४५ भारतीय रुपैयाँभन्दा कम मूल्यमा बिक्री गर्न नपाउने र व्यापार मार्जिन प्रतियुनिट १० पैसा भारतीय रुपैयाँभन्दा बढी लिन नपाउने सर्त राखिएको थियो।
यसले राज्यको स्वामित्वमा रहेको व्यापार कम्पनीलाई बजारमा प्रवेश गराउने तयारी र निजी कम्पनीलाई अनुमतिपत्र दिन बाँकी रहेको अवस्थाबीचको भिन्नता देखाउँछ।
निजी क्षेत्रका लागि समान प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाउन यहीँनेर सरकारले स्पष्ट नीति लिनुपर्छ। राज्यको स्वामित्वमा रहेको कम्पनीलाई अनुमति र कारोबारको सुविधा दिँदा निजी कम्पनीका लागि कानुनी प्रक्रिया लामो समयसम्म रोकिराख्नु हुँदैन।
अर्कोतर्फ निजी कम्पनीलाई प्रवेश गराउँदा प्राधिकरणको प्रणालीगत जिम्मेवारी र सार्वजनिक सेवा दायित्व क मजोर हुन दिनु पनि हुँदैन। बजार खुला गर्ने र प्रणालीको विश्वसनीयता कायम राख्ने दुवै उद्देश्यलाई सन्तुलित गर्ने कानुनी संरचना आवश्यक छ।
निजी क्षेत्रको स्वागत, तर अब कार्यान्वयनको प्रतीक्षा
निजी ऊर्जा उत्पादकहरूले आशयपत्रलाई लामो समयदेखि उठाउँदै आएको मागको प्रारम्भिक सम्बोधनका रूपमा लिएका छन्।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम लामाले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको तयारीका लागि बाटो खोल्ने निर्णयलाई स्वागतयोग्य भनेका छन्।
उनका अनुसार यो ऊर्जा क्षेत्रका लागि सकारात्मक सुरुवात हो। “ऊर्जा क्षेत्रलाई दसैँको यो सुपर उपहार हो। राम्रो कामको स्वागत गर्नुपर्छ। हामी सरकारप्रति आभारी छौँ,” लामाले भनेका छन्।
उनले अब विद्युत् व्यापारको औपचारिक अनुमतिपत्र पनि छिट्टै उपलब्ध हुने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन्।
लामाका अनुसार आशयपत्र पाएपछि निजी कम्पनीले भारतीय साझेदारसँग छलफल गर्ने, सम्भावित बजारको अध्ययन गर्ने, कार्यालय स्थापना गर्ने र आवश्यक पुँजीको व्यवस्था गर्ने काम अघि बढाउन सक्छन्।
तर वास्तविक कारोबारका लागि कानुनी तथा प्राविधिक स्पष्टता अझै आवश्यक छ। आशयपत्रलाई व्यापारको अधिकारभन्दा पनि तयारी गर्ने आधारका रूपमा लिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
संस्थाका उपाध्यक्ष नरेन्द्र बल्लभ पन्तले पनि निजी क्षेत्रलाई सीमापार विद्युत् व्यापारको तयारीमा सहभागी गराउने निर्णयले नयाँ व्यावसायिक अवसर सिर्जना गर्ने बताएका छन्।
विद्युत् उत्पादनमा लगानी गर्दै आएको निजी क्षेत्रलाई बजार खोज्ने र व्यापारमा सहभागी हुने अवसर दिनु ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि महत्त्वपूर्ण भएको उनको धारणा छ।
“यसले निजी लगानीकर्तालाई नयाँ व्यावसायिक अवसर खोज्न र नेपालको विद्युत् व्यापार विस्तारमा योगदान गर्न प्रोत्साहित गर्नेछ,” पन्तले भनेका छन्।
उनका अनुसार आशयपत्रले सम्भावित बजार पहिचान गर्न, स्वदेशी तथा विदेशी व्यापारिक साझेदारसँग छलफल गर्न र विद्युत् खरिदबिक्रीका सम्भावित सम्झौताको तयारी गर्न सहयोग पुग्नेछ।
तर आशयपत्र प्राप्त गर्दैमा विद्युत् व्यापार गर्न नपाइने भएकाले कानुनी बाधा हटाउन विद्युत् ऐन संशोधन तत्काल अघि बढाउनुपर्ने उनको जोड छ।
निजी क्षेत्रको माग केवल व्यापारको अनुमतिपत्रमा सीमित छैन।
उत्पादकहरूले प्रसारण प्रणालीमा समान पहुँच, शुल्कको वैज्ञानिक निर्धारण, विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौताको सहजता र विदेशी बजारमा प्रवेशका लागि सरकारी सहजीकरण पनि चाहेका छन्।
निजी क्षेत्रले उत्पादनमा लगानी गर्दा जोखिम आफैँले वहन गर्ने तर बजार र बिक्रीमा सरकारी संरचनामा निर्भर रहनुपर्ने अवस्था बदल्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
नेपालमा जलविद्युत् आयोजनाको विकाससँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी पनि ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो परिमाणमा केन्द्रित भएको छ। आयोजना निर्माणका लागि बैंक ऋण, प्रवर्द्धकको स्वपुँजी र अन्य वित्तीय स्रोत परिचालन हुन्छन्।
आयोजना सञ्चालनमा आएपछि नियमित आम्दानीबाट ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ। तर बिजुली बिक्रीको बजार सुनिश्चित नभएमा आयोजनाको वित्तीय अवस्था कमजोर हुन सक्छ।
त्यसैले निजी व्यापार कम्पनीको प्रवेशले उत्पादकलाई थप खरिदकर्ता खोज्ने र बिक्रीका विकल्प बढाउने सम्भावना राख्छ।
तर बजारमा धेरै व्यापार कम्पनी आउँदैमा उत्पादकले स्वतः राम्रो मूल्य पाउने निश्चित छैन। व्यापार कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ, खरिदकर्तासँगको सम्झौता पारदर्शी हुनुपर्छ र उत्पादकलाई समयमै भुक्तानी हुने व्यवस्था हुनुपर्छ।
कुनै व्यापार कम्पनीले उत्पादकसँग बिजुली किन्ने सम्झौता गरेर विदेशी बजारमा बिक्री गर्न नसकेमा त्यसको जोखिम कसले व्यहोर्ने भन्ने प्रश्न पनि महत्त्वपूर्ण छ।
कम्पनीको वित्तीय क्षमता कमजोर भएमा उत्पादकको भुक्तानी अड्किन सक्छ। त्यसैले अनुमतिपत्र जारी गर्दा कम्पनीको पुँजी, वित्तीय क्षमता, जोखिम व्यवस्थापन र व्यावसायिक विश्वसनीयता परीक्षण हुनुपर्छ।
विद्युत् व्यापारको बजारमा प्रवेश गर्न खोज्ने कम्पनीहरूबीच प्रतिस्पर्धा स्वस्थ र पारदर्शी हुन आवश्यक छ। सीमित कम्पनीले मात्र बजार नियन्त्रण गर्ने अवस्था आएमा निजी क्षेत्रको प्रवेशले अपेक्षित लाभ दिन सक्दैन।
त्यसैले व्यापार कम्पनीले उत्पादकसँग गर्ने सम्झौता, खरिदकर्तालाई दिने मूल्य, कारोबारको मार्जिन र प्रसारण प्रणालीको उपयोगसम्बन्धी विवरण नियामक निकायको निगरानीमा हुनुपर्छ।
सरकारले आशयपत्र जारी गरेर निजी क्षेत्रलाई तयारी गर्न दिएको छ। अब त्यो तयारीलाई वास्तविक कारोबारमा रूपान्तरण गर्ने जिम्मेवारी कानुन निर्माण, नियमन र पूर्वाधार विकाससँग जोडिएको छ।
ऐन संशोधनमा ढिलाइ भयो भने दुई वर्षको आशयपत्र अवधि बजार अध्ययन र साझेदार खोजीमै बित्न सक्छ।
कम्पनीहरूले सम्भावित खरिदकर्तासँग सम्झौताको तयारी गरे पनि कानुनी अनुमति नपाउँदा ती सम्झौता कार्यान्वयनमा जान सक्दैनन्। यसले निजी क्षेत्रको लगानी र समय दुवैमा अनिश्चितता बढाउँछ।
नेपालले विद्युत् उत्पादन क्षमता विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ। निजी क्षेत्रका आयोजनाको पाइपलाइन ठूलो छ। वर्षायाममा उत्पादन बढ्दा अतिरिक्त बिजुली बेच्नुपर्ने आवश्यकता पनि बढ्दै गएको छ।
तर उत्पादनको विस्तारसँगै बजार, प्रसारण र नियामकीय व्यवस्था विस्तार नभएमा जलविद्युत् आयोजनाको व्यावसायिक सम्भावना पूर्ण रूपमा उपयोग हुन सक्दैन।
बिजुली उत्पादन गरेर मात्र ऊर्जा अर्थतन्त्र बलियो हुँदैन, उत्पादित ऊर्जा प्रतिस्पर्धी मूल्यमा बिक्री गर्न सक्ने बजार पनि चाहिन्छ।
यसकारण निजी क्षेत्रलाई आशयपत्र दिनु ऊर्जा बजारको संरचनात्मक परिवर्तनको सुरुवात हुन सक्छ, तर उपलब्धि त्यतिमा सीमित हुनु हुँदैन।
विद्युत् ऐन संशोधन, व्यापार अनुमतिपत्रको स्पष्ट मापदण्ड, प्रसारण प्रणालीमा निष्पक्ष पहुँच, सीमापार कारोबारको सहजीकरण र निजी लगानीमा प्रसारण पूर्वाधार निर्माणको प्रक्रिया समानान्तर रूपमा अघि बढ्नुपर्छ।
नेपालको विद्युत् व्यापारमा अहिले अवसर र अवरोध दुवै छन्।
भारत र बंगलादेशमा बजार विस्तारको सम्भावना छ, निर्यात आम्दानी बढिरहेको छ र निजी क्षेत्रसँग उत्पादन तथा लगानीको अनुभव पनि छ।
तर मौसमी उत्पादन, सीमित प्रसारण क्षमता, विदेशी नियामकीय स्वीकृति र कानुनी अस्पष्टता समाधान नगरी व्यापारको विस्तार सम्भव छैन।
सरकारले निजी क्षेत्रलाई बजार खोज्ने अनुमति दिएको छ, अब कारोबार गर्ने अधिकार र त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार उपलब्ध गराउने काम बाँकी छ।
विद्युत् व्यापारको वास्तविक उदारीकरण आशयपत्र जारी भएको दिनबाट होइन, निजी कम्पनीले कानुनसम्मत रूपमा बिजुली किनबेच गर्न, प्रसारण प्रणाली प्रयोग गर्न र विदेशी बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने दिनबाट सुरु हुनेछ।
त्यसअघिसम्म निजी क्षेत्रको प्रवेश तयारीमै सीमित रहनेछ।
