जलवायु परिवर्तन अब वातावरण संरक्षणको सीमित विषय रहेन। यो विश्व अर्थतन्त्र, ऊर्जा सुरक्षा, विकासको ढाँचा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र मानव अस्तित्वसँग जोडिएको साझा चुनौती बनेको छ।

यसको प्रभावले कुनै एउटा देश वा क्षेत्रलाई मात्र प्रभावित गर्दैन। तापक्रम वृद्धि, हिमनदी पग्लिने क्रम, समुद्री सतह बढ्ने जोखिम, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढी, पहिरो र खडेरीले विश्वका सबै मुलुकलाई फरक–फरक रूपमा प्रभावित गरिरहेका छन्।

तर यसको असर सबै देशले समान रूपमा भोगिरहेका छैनन्। उत्सर्जनमा न्यून योगदान गरेका विकासशील तथा अल्पविकसित मुलुकले जलवायु परिवर्तनको गम्भीर प्रभाव सामना गरिरहेका छन्।

यही असमानता जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय वार्ताको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक र आर्थिक प्रश्न हो।

जलवायु परिवर्तनको जिम्मेवारी कसको बढी छ, त्यसको असर कसले बढी भोगिरहेको छ र समाधानका लागि आवश्यक वित्त तथा प्रविधि कसले उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने विषयमा विश्वका मुलुकबीच निरन्तर छलफल हुँदै आएको छ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संरचना महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष आयोजना हुने पक्ष राष्ट्रहरूको सम्मेलन (कोप) यही बहुपक्षीय छलफलको प्रमुख मञ्च हो।

सन् १९९२ मा स्थापना भएको महासन्धिको पहिलो पक्ष राष्ट्र सम्मेलन सन् १९९५ मा भएको थियो।

त्यसयता जलवायु परिवर्तनका विषयमा विश्वव्यापी सहमति निर्माण गर्ने, प्रतिबद्धता तय गर्ने र तिनको कार्यान्वयनको समीक्षा गर्ने काम यसै प्रक्रियामार्फत हुँदै आएको छ।

यस वर्षको ३१औँ सम्मेलन अर्थात् कोप-३१ नोभेम्बर ९ देखि २० सम्म टर्कीको आन्टालियामा आयोजना हुँदैछ। सम्मेलनको आयोजक तथा अध्यक्षता टर्कीले गर्नेछ भने वार्ताको नेतृत्व अस्ट्रेलियाले गर्ने व्यवस्था छ।

टर्कीका वातावरणमन्त्री मुरात कुरुम सम्मेलनका अध्यक्ष र अस्ट्रेलियाका जलवायु तथा ऊर्जा मन्त्री क्रिस बोवेन वार्ता प्रक्रियाका अध्यक्षका रूपमा रहनेछन्।

नोभेम्बर ११ र १२ मा विश्व नेताहरूको शिखर सम्मेलन आयोजना हुनेछ।

कोप-३१ नेपालको लागि नियमित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागिता जनाउने अवसर मात्र होइन।

हिमालयमा भइरहेको तीव्र जलवायु परिवर्तन, हिमनदी तथा हिमतालको जोखिम, पर्वतीय पारिस्थितिक प्रणालीको संवेदनशीलता र जलवायु वित्तको अभावलाई विश्वको साझा एजेन्डा बनाउन सकिने महत्त्वपूर्ण अवसर पनि हो।

नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय प्राथमिकता स्पष्ट पारेर अन्तर्राष्ट्रिय वार्तामा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक छ।

पेरिस सम्झौताको लक्ष्य र कार्यान्वयनको चुनौती

जलवायु परिवर्तनको मूल कारण हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन हो। ऊर्जा उत्पादन, यातायात, उद्योग, कृषि तथा वन विनाशलगायतका गतिविधिबाट कार्बन डाइअक्साइड, मिथेन र अन्य हरितगृह ग्यास वायुमण्डलमा थपिँदै गएका छन्।

यी ग्यासले पृथ्वीको तापक्रम बढाउने भएकाले विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि र जलवायु प्रणालीमा परिवर्तन भइरहेको छ।

सन् २०१५ मा सम्पन्न पेरिस सम्झौताले विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई औद्योगिक युगअघिको तुलनामा दुई डिग्री सेल्सियसभन्दा निकै तल राख्ने र सम्भव भएसम्म १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने लक्ष्य तय गरेको थियो।

यो लक्ष्य जलवायु परिवर्तनको जोखिम कम गर्ने विश्वव्यापी प्रतिबद्धताको आधार हो। तर लक्ष्य तय गर्नु र त्यसअनुसार उत्सर्जन घटाउनु फरक विषय हुन्।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय वातावरण कार्यक्रमको सन् २०२६ को उत्सर्जन अन्तरसम्बन्धी प्रतिवेदनले विश्व अहिले पनि पेरिस सम्झौताका लक्ष्यअनुसारको मार्गमा नरहेको देखाएको छ।

हालका नीतिहरू निरन्तर रहेमा यस शताब्दीमा विश्वको तापक्रम वृद्धि करिब २.८ डिग्री सेल्सियस पुग्न सक्ने अनुमान छ। सबै देशले आफ्ना राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरे पनि तापक्रम वृद्धि करिब २.६ डिग्री सेल्सियसमा सीमित हुने आकलन गरिएको छ।

यो अवस्था आफैँमा गम्भीर छ। १.५ डिग्रीको लक्ष्य कायम राख्ने सम्भावना कमजोर बन्दै गएको अवस्थामा तापक्रम वृद्धिलाई सकेसम्म कम गर्ने र त्यसको अवधि छोट्याउने विषयमा तत्काल काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

सन् २०२६ को प्रतिवेदनले २०२५ को आधार वर्षको तुलनामा सन् २०३० सम्म हरितगृह ग्यास उत्सर्जन १८ प्रतिशत, २०३५ सम्म ४५ प्रतिशत र २०४० सम्म ६९ प्रतिशत घटाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ।

तर हाल प्रस्तुत राष्ट्रिय प्रतिबद्धताले सन् २०३० सम्म ५ देखि ८ प्रतिशत र २०३५ सम्म ११ देखि १५ प्रतिशत मात्र उत्सर्जन घटाउने देखिन्छ।

यसले विश्वका देशले घोषणा गरेका प्रतिबद्धता र विज्ञानले आवश्यक ठानेको उत्सर्जन कटौतीबीच ठूलो अन्तर रहेको देखाउँछ। यही अन्तरलाई कम गर्नु कोप–३१ को प्रमुख चुनौती हुनेछ।

राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान (एनडीसी) जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका लागि प्रत्येक देशले प्रस्तुत गर्ने आफ्नै प्रतिबद्धता हो। यसमा उत्सर्जन कटौती, अनुकूलन, ऊर्जा रूपान्तरण र अन्य राष्ट्रिय प्राथमिकता समेटिन्छन्।

तर प्रतिबद्धता पर्याप्त महत्त्वाकाङ्क्षी नहुनु र घोषणा गरिएका कार्यक्रम कार्यान्वयन नहुनु अहिलेको मुख्य समस्या हो। त्यसैले कोप–३१ मा नयाँ प्रतिबद्धता घोषणा गर्ने विषयसँगै पुराना प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनलाई कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण हुनेछ।

जलवायु वित्तमा ठूलो अन्तर

जलवायु परिवर्तनको चुनौती सामना गर्न नीतिगत प्रतिबद्धता मात्र पर्याप्त हुँदैन। त्यसका लागि ठूलो वित्तीय स्रोत, उपयुक्त प्रविधि र संस्थागत क्षमता आवश्यक पर्छ।

विकासशील देशले उत्सर्जन घटाउने, जलवायु परिवर्तनको प्रभावसँग अनुकूलन गर्ने र अपरिहार्य क्षतिको पुनःस्थापना गर्ने कामका लागि पर्याप्त स्रोत जुटाउन सकेका छैनन्।

त्यसैले जलवायु वित्त अहिले अन्तर्राष्ट्रिय वार्ताको सबैभन्दा संवेदनशील विषय बनेको छ।

सन् २०२४ मा सम्पन्न कोप–२९ ले नयाँ सामूहिक परिमाणात्मक जलवायु वित्त लक्ष्य (एनसीक्यूजी) तय गरेको थियो।

त्यसअनुसार विकसित देशहरूले विकासशील देशका लागि सन् २०३५ सम्म प्रतिवर्ष कम्तीमा ३०० अर्ब अमेरिकी डलर परिचालन गर्ने लक्ष्य स्वीकार गरेका छन्।

यससँगै सार्वजनिक, निजी तथा अन्य स्रोतबाट प्रतिवर्ष १.३ ट्रिलियन अमेरिकी डलर पुर्‍याउन सबै पक्षलाई सहकार्य गर्न आह्वान गरिएको छ।

तर विकासशील देशका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोतको तुलनामा यो प्रतिबद्धता अझै अपर्याप्त रहेको बहस छ। प्रतिबद्धता घोषणा हुनु र त्यसअनुसार रकम उपलब्ध हुनु फरक कुरा हो।

जलवायु वित्तको ठूलो हिस्सा ऋणका रूपमा उपलब्ध हुँदा ऋणको बोझ बढ्ने जोखिम पनि रहन्छ। जलवायु परिवर्तनको असर भोगिरहेका गरिब तथा जोखिममा रहेका मुलुकलाई थप ऋणमा धकेल्नु न्यायसङ्गत हुन सक्दैन।

नेपालको सन्दर्भमा पनि जलवायु वित्तको आवश्यकता ठूलो छ। राष्ट्रिय अनुकूलन योजना, राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान तथा अन्य जलवायु रणनीति कार्यान्वयन गर्न दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत आवश्यक छ।

राष्ट्रिय अनुकूलन योजनाले सन् २०२१ देखि २०५० सम्मका लागि विभिन्न क्षेत्रमा जलवायु जोखिम घटाउने, अनुकूलन क्षमता बढाउने र समुदायको उत्थानशीलता विकास गर्ने कार्यक्रम अघि सारेको छ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदानले उत्सर्जन न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका लक्ष्य र आवश्यक स्रोत पहिचान गरेको छ।

यी योजनाको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक वित्तको ठूलो हिस्सा बाह्य स्रोतबाट जुटाउनुपर्ने अवस्था छ। तर बाह्य स्रोतको प्रतीक्षा गरेर मात्र जलवायु नीति कार्यान्वयन सम्भव हुँदैन।

संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका योजना तथा बजेटमा जलवायु परिवर्तनलाई एकीकृत गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय विकास योजना, पूर्वाधार निर्माण, कृषि, ऊर्जा, पर्यटन र सहरी विकासका कार्यक्रमलाई जलवायु जोखिमको मूल्याङ्कनसँग जोड्न आवश्यक छ।

जलवायु वित्तलाई अनुदानमुखी बनाउने विषयमा नेपालले स्पष्ट अडान राख्नुपर्छ। विशेषतः अनुकूलन र हानि तथा क्षतिका क्षेत्रमा उपलब्ध हुने वित्त अनुदानमा आधारित हुनुपर्छ।

जलवायु परिवर्तनमा न्यून योगदान गरेका तर यसको असरबाट बढी प्रभावित मुलुकलाई ऋणको थप भार बोकाउनु न्यायसङ्गत हुँदैन।

यसका साथै निजी क्षेत्रको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण छ। जलविद्युत्, नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, विद्युतीय यातायात, हरित उद्योग र जलवायु अनुकूल पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको लगानी बढाउन सकिन्छ।

सरकारले नीतिगत स्पष्टता, लगानीको सुरक्षा र आवश्यक प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्नुपर्छ। जलवायु वित्तलाई सरकारी अनुदान र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा मात्र निर्भर नराखी निजी क्षेत्रसमेत सहभागी हुने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ।

अनुकूलन योजनालाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने

जलवायु परिवर्तनको प्रभाव नेपालमा देखिइसकेको छ। हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि, हिमनदीको परिवर्तन, हिमताल विस्फोटको जोखिम, अनियमित वर्षा, बाढी, पहिरो र खडेरीले जनजीवन तथा अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष असर पारिरहेका छन्।

कृषि उत्पादन, जलस्रोत, जैविक विविधता, पर्यटन, पूर्वाधार र मानव स्वास्थ्यमा यसको प्रभाव विस्तार भइरहेको छ।

यस अवस्थामा जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणसँगै अनुकूलनलाई समान प्राथमिकता दिन आवश्यक छ।

उत्सर्जन न्यूनीकरणले जलवायु परिवर्तनको गति कम गर्ने प्रयास गर्छ भने अनुकूलनले परिवर्तन भइसकेको जलवायुको प्रभाव सामना गर्ने क्षमता विकास गर्छ। नेपालजस्तो मुलुकका लागि यी दुवै पक्ष महत्त्वपूर्ण छन्।

राष्ट्रिय अनुकूलन योजना निर्माण हुनु सकारात्मक उपलब्धि हो। तर योजना तयार हुनु मात्र पर्याप्त छैन।

त्यसलाई प्रदेश र स्थानीय तहका योजना, बजेट तथा विकास कार्यक्रमसँग जोड्नुपर्छ। जलवायु जोखिमको प्रकृति भूगोलअनुसार फरक हुने भएकाले स्थानीय आवश्यकताका आधारमा अनुकूलन कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ।

मधेश प्रदेशमा खडेरी, अत्यधिक गर्मी, बाढी र कृषि उत्पादनमा देखिने जोखिम फरक प्रकृतिका छन्। पहाडी क्षेत्रमा पहिरो, पानीका स्रोत सुक्ने समस्या र अनियमित वर्षा प्रमुख चुनौती हुन सक्छन्।

हिमाली क्षेत्रमा हिमनदी पग्लिने, हिमताल विस्फोट, हिमपहिरो र पर्वतीय पारिस्थितिक प्रणालीमा आउने परिवर्तनको जोखिम छ। त्यसैले एउटै राष्ट्रिय नीतिले सबै क्षेत्रको समस्या समान रूपमा सम्बोधन गर्न सक्दैन।

प्रदेशस्तरमा जलवायु परिवर्तन रणनीति तथा कार्ययोजना निर्माण गर्ने र स्थानीय अनुकूलन योजना प्रभावकारी बनाउने कामलाई तीव्रता दिनुपर्छ।

मधेश प्रदेशमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी रणनीतिक कार्ययोजना निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। लुम्बिनी प्रदेशलगायत अन्य प्रदेशमा पनि यस्ता योजना विकास गर्ने प्रयास भइरहेको छ।

यी योजनालाई कागजमा सीमित नराखी बजेट, जिम्मेवार निकाय र कार्यान्वयनको समयसीमासहित अघि बढाउनुपर्छ।

अनुकूलनलाई वातावरण मन्त्रालयको मात्र जिम्मेवारीका रूपमा बुझ्नु हुँदैन। कृषि, ऊर्जा, सिँचाइ, खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, वन, पूर्वाधार र स्थानीय विकासका सबै क्षेत्रमा जलवायु जोखिमलाई समेट्नुपर्छ।

राष्ट्रिय विकासको मूल प्रवाहमै जलवायु परिवर्तनलाई समावेश गर्न सकिएन भने अनुकूलनका लागि छुट्टै योजना बनाउनुको प्रभाव सीमित हुनेछ।

हानि तथा क्षतिमा नेपालको दाबी

जलवायु परिवर्तनका केही प्रभाव न्यूनीकरण र अनुकूलनका माध्यमबाट व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। तर केही प्रभाव यस्ता हुन्छन्, जसलाई रोक्न वा अनुकूलनका माध्यमबाट पूर्ण रूपमा व्यवस्थापन गर्न सम्भव हुँदैन।

यस्ता अपरिहार्य प्रभावबाट हुने क्षतिलाई हानि तथा क्षति भनिन्छ।

हिमनदीको अपरिवर्तनीय क्षय, हिमताल विस्फोटबाट हुने विनाश, समुद्री सतह वृद्धिका कारण भूभाग डुबानमा पर्नु, जैविक विविधताको स्थायी क्षति तथा जलवायु परिवर्तनका कारण बसोबास र जीविकोपार्जन गुम्नु यसका उदाहरण हुन्।

हानि तथा क्षति न्यूनीकरण र अनुकूलनभन्दा फरक विषय हो। यसको मूल प्रश्न जलवायु परिवर्तनका कारण भइसकेको वा रोक्न नसकिने क्षतिको सामना गर्न आवश्यक स्रोत कसरी उपलब्ध गराउने भन्ने हो।

कोप-२७ मा हानि तथा क्षतिसम्बन्धी कोष स्थापना गर्ने ऐतिहासिक सहमति भएको थियो। त्यसपछि कोप–२८ मा कोष सञ्चालनका व्यवस्थालाई अघि बढाइएको थियो।

यो विकासशील तथा जोखिममा रहेका देशका लागि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो। तर कोष स्थापना हुनु र प्रभावित देशले आवश्यकताअनुसार रकम प्राप्त गर्नुबीच अझै ठूलो दूरी छ।

नेपालले हानि तथा क्षतिसम्बन्धी कोषबाट तत्कालीन उद्धार तथा राहतसँगै पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि स्रोत प्राप्त गर्ने विषयमा स्पष्ट रणनीति बनाउनुपर्छ।

जलवायुजन्य विपद् भएपछि प्रभावित क्षेत्रको क्षतिको मूल्याङ्कन, प्रमाण सङ्कलन र राष्ट्रिय आवश्यकताको पहिचान व्यवस्थित हुनुपर्छ। राष्ट्रिय सरकारले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क र मूल्याङ्कनलाई अन्तर्राष्ट्रिय कोषले मान्यता दिने व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ।

नेपालले रसुवा र भोटेकोशी क्षेत्रमा भएका जलवायुजन्य विपद्का घटनालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रमाणसहित प्रस्तुत गर्न सक्छ। तर तत्कालीन उद्धार र राहतमा प्राप्त हुने सहयोगलाई दीर्घकालीन पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणको आवश्यकताको विकल्प मान्नु हुँदैन।

प्रभावित समुदायको जीविकोपार्जन पुनःस्थापना, जोखिमयुक्त बस्तीको व्यवस्थापन, पूर्वाधार पुनर्निर्माण र भविष्यमा त्यस्तै क्षति दोहोरिन नदिने उपायका लागि दीर्घकालीन वित्त आवश्यक हुन्छ।

यसका लागि नेपालले हानि तथा क्षतिसम्बन्धी कोषको पहुँच प्रक्रिया सरल बनाउन, अनुदानको मात्रा बढाउन र प्रभावित देशको आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने विषयमा वार्ता गर्नुपर्छ।

कोषमा प्रतिबद्धता गरिएको रकम वास्तविक रूपमा उपलब्ध हुने र त्यसको उपयोग प्रभावित समुदायसम्म पुग्ने सुनिश्चितता पनि उत्तिकै आवश्यक छ।

हिमालयलाई स्थायी विश्व एजेन्डा बनाउनुपर्ने

नेपालको जलवायु कूटनीतिको सबैभन्दा विशिष्ट पक्ष हिमालय हो। हिमालय केवल नेपालको भौगोलिक पहिचान होइन, एसियाका ठूला नदी प्रणाली, जलस्रोत, जैविक विविधता र करोडौँ मानिसको जीवनसँग जोडिएको प्राकृतिक प्रणाली हो।

हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा भइरहेको तापक्रम वृद्धि र हिमनदीमा आएको परिवर्तनले नेपाल मात्र होइन, यस क्षेत्रका अन्य मुलुकलाई समेत प्रभावित गरिरहेको छ।

हिमाली क्षेत्रमा हुने परिवर्तनको प्रभाव समुद्रसम्म पुग्छ। हिमनदी र हिमतालमा हुने परिवर्तनले नदीको बहाव, बाढीको जोखिम, खानेपानी, सिँचाइ, जलविद्युत् र तल्लो तटीय क्षेत्रको पारिस्थितिक प्रणालीमा असर पार्छ।

हिमाल र समुद्रलाई अलग–अलग विषयका रूपमा बुझेर जलवायु परिवर्तनको समग्र प्रभाव विश्लेषण गर्न सकिँदैन।

त्यसैले नेपालले ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’को अवधारणालाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्तामा बलियोसँग उठाउनुपर्छ।

हिमालय, हिन्दुकुश क्षेत्र, नदी प्रणाली र समुद्री पारिस्थितिक प्रणालीबीचको अन्तरसम्बन्धलाई वैज्ञानिक प्रमाणका आधारमा प्रस्तुत गर्न आवश्यक छ।

नेपालले कोप-२९ र कोप-३० लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा हिमाली मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाउँदै आएको छ। तर हरेक वर्ष सम्मेलनमा हिमालको विषय उठाउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन।

यसलाई नियमित वार्ता एजेन्डा र संस्थागत प्राथमिकताका रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ। हिमाली क्षेत्रको जोखिम, हिमनदीको अवस्था, हिमताल विस्फोटको सम्भावना र पर्वतीय समुदायको अनुकूलन क्षमताबारे निरन्तर वैज्ञानिक अध्ययन आवश्यक छ।

यसका लागि हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रका मुलुकबीच सहकार्य बढाउनुपर्छ। क्षेत्रीय वैज्ञानिक संस्थाहरू, अनुसन्धान केन्द्र, विश्वविद्यालय र अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँग साझेदारी गरी प्रमाणमा आधारित साझा धारणा निर्माण गर्न सकिन्छ।

हिमालको संरक्षणलाई केवल पर्वतीय मुलुकको सरोकारका रूपमा सीमित नगरी विश्वव्यापी जलवायु सुरक्षाको विषयका रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ।

नेपालले पर्वतीय क्षेत्रको उत्थानशीलता विकासलाई विश्वव्यापी जलवायु उत्थानशीलताको अनिवार्य आधारका रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्छ।

हिमालयको जोखिमलाई सम्बोधन नगरी दक्षिण एसियाको जलसुरक्षा, खाद्य सुरक्षा र पारिस्थितिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्न कठिन हुन्छ भन्ने तथ्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय वार्तामा स्थापित गर्नु आवश्यक छ।

जलवायु न्याय र अन्तर्राष्ट्रिय गठबन्धन

जलवायु परिवर्तनको असर र त्यसको जिम्मेवारीबीचको असमानता नै जलवायु न्यायको मूल आधार हो।

औद्योगिक विकासका क्रममा लामो समयसम्म ठूलो परिमाणमा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गरेका विकसित देश र त्यसको असरबाट बढी प्रभावित विकासशील देशको अवस्था समान छैन।

त्यसैले जलवायु परिवर्तनको समाधानमा साझा जिम्मेवारीसँगै फरक क्षमता र ऐतिहासिक योगदानलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ।

नेपालले अल्पविकसित देशहरूको समूह, पर्वतीय मुलुक, साना टापु राष्ट्र र जलवायु जोखिममा रहेका अन्य देशसँग सहकार्य बढाउनुपर्छ। साना टापु राष्ट्रले समुद्री सतह वृद्धि र तटीय जोखिमलाई प्राथमिकतामा राख्छन्।

अफ्रिकी मुलुकहरूले अनुकूलन क्षमता, खाद्य सुरक्षा र वित्तीय स्रोतको अभावलाई महत्त्व दिन्छन्। अल्पविकसित मुलुकका साझा चुनौतीमा जलवायु वित्त, प्रविधिमा पहुँच र क्षमताको अभाव पर्छन्।

यी विषयमा नेपालको सरोकार पनि मिल्दोजुल्दो छ। त्यसैले साझा एजेन्डा पहिचान गरी समूहगत वार्तामा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकिन्छ।

युरोपेली सङ्घ, साना टापु राष्ट्रहरूको गठबन्धन, अफ्रिकी समूह र अल्पविकसित मुलुकहरूको समूहको प्राथमिकता बुझेर नेपालले आफ्नो वार्ता रणनीति तय गर्नुपर्छ।

जीवाश्म इन्धनबाट स्वच्छ ऊर्जातर्फको रूपान्तरण पनि कोप-३१ को महत्त्वपूर्ण विषय हुनेछ। कोइला, तेल र ग्यासमा निर्भर अर्थतन्त्रले ऊर्जा रूपान्तरणको गति र स्वरूपबारे फरक धारणा राख्न सक्छन्।

विकसित देशहरू उत्सर्जन कटौतीलाई तीव्र बनाउन चाहन्छन् भने जीवाश्म इन्धन निर्यात गर्ने देशहरूले ऊर्जा सुरक्षासँग सम्बन्धित सरोकार उठाउँछन्।

विकासशील देशका लागि भने स्वच्छ ऊर्जामा रूपान्तरण गर्दा वित्त, प्रविधि र विकासको अधिकार सुनिश्चित गर्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

नेपालले जलविद्युत् तथा नवीकरणीय ऊर्जाको सम्भावनालाई जलवायु कूटनीतिसँग जोड्न सक्छ। जलविद्युत् उत्पादन र स्वच्छ ऊर्जाको व्यापारले क्षेत्रीय ऊर्जा रूपान्तरणमा योगदान पुर्‍याउन सक्छ।

तर यसको लाभ प्राप्त गर्न आन्तरिक प्रसारण पूर्वाधार, क्षेत्रीय बजार, लगानी र नीतिगत स्थिरता आवश्यक हुन्छ।

नेपालको वार्ता क्षमता र संस्थागत तयारी

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय वार्ता प्राविधिक विषयमा मात्र सीमित हुँदैन। यसमा राजनीतिक, आर्थिक, कूटनीतिक र विकाससम्बन्धी स्वार्थ जोडिएका हुन्छन्।

त्यसैले वार्तामा प्रभावकारी हुन विषयवस्तुको ज्ञान, तथ्याङ्क, वैज्ञानिक प्रमाण र कूटनीतिक क्षमता आवश्यक पर्छ।

कोप सम्मेलनमा राष्ट्रप्रमुख तथा सरकार प्रमुखको सहभागिता राजनीतिक प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसर हो।

नोभेम्बर ११ र १२ मा हुने विश्व नेताहरूको शिखर सम्मेलनमा नेपालको उच्चस्तरीय प्रतिनिधित्वले राष्ट्रिय प्राथमिकता अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष राख्न सक्छ।

तर उच्चस्तरीय सम्बोधनमा विषय उठाउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन। त्यसलाई वार्ताको दस्तावेज, निर्णय र कार्यान्वयन प्रक्रियामा समेट्ने तयारी हुनुपर्छ।

नेपालले कोपमा सहभागी हुने प्रतिनिधिमण्डलको भूमिका स्पष्ट बनाउन आवश्यक छ।

राजनीतिक तहले राष्ट्रिय अडान र प्रतिबद्धता प्रस्तुत गर्नुपर्छ भने प्राविधिक वार्ताकारले त्यसलाई वार्ताको भाषा, निर्णयको मस्यौदा र कार्यान्वयनका प्रक्रियामा रूपान्तरण गर्न सक्नुपर्छ।

यसका लागि वातावरण, अर्थ, परराष्ट्र, ऊर्जा, कृषि, वन, गृह तथा अन्य सम्बन्धित मन्त्रालयबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक छ।

नेपालको जलवायु कूटनीति सम्मेलनमा सहभागी हुने केही व्यक्तिमा मात्र निर्भर हुनु हुँदैन। स्थायी संस्थागत संरचना, दक्ष वार्ताकार, अनुसन्धानमा आधारित नीति र निरन्तर तयारी आवश्यक छ।

अन्तर्राष्ट्रिय वार्तामा उठाइने विषयको अध्ययन सम्मेलन सुरु हुनुभन्दा धेरै अगाडिदेखि हुनुपर्छ। कुन विषयमा कुन देशसँग सहकार्य गर्ने, कुन समूहको समर्थन आवश्यक पर्छ र कुन निर्णयमा नेपालको हित जोडिएको छ भन्ने स्पष्ट रणनीति तयार गर्नुपर्छ।

नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय प्राथमिकतालाई पाँच प्रमुख क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न सक्छ।

पहिलो, हिमालय र पर्वतीय क्षेत्रलाई नियमित अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्डा बनाउने। दोस्रो, जलवायु वित्तलाई अनुदानमुखी र पहुँचयोग्य बनाउने।

तेस्रो, हानि तथा क्षतिसम्बन्धी कोषबाट तत्कालीन प्रतिक्रिया र दीर्घकालीन पुनःस्थापनाका लागि स्रोत सुनिश्चित गर्ने।

चौथो, अनुकूलन तथा उत्थानशीलता विकासलाई राष्ट्रिय विकास योजनामा एकीकृत गर्ने। पाँचौँ, जलवायु कूटनीति र वार्ता क्षमताको संस्थागत विकास गर्ने।

यी प्राथमिकता एकअर्कासँग सम्बन्धित छन्। हिमालयको जोखिम सम्बोधन गर्न अनुकूलन र हानि तथा क्षतिका लागि स्रोत चाहिन्छ। त्यसका लागि जलवायु वित्तको प्रभावकारी व्यवस्था आवश्यक छ।

वित्त प्राप्त गर्न र हिमाली मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय निर्णयमा समेट्न बलियो कूटनीतिक क्षमता चाहिन्छ। त्यसैले नेपालले यी विषयलाई अलग-अलग नभई एकीकृत राष्ट्रिय रणनीतिका रूपमा अघि बढाउनुपर्छ।

जलवायु परिवर्तनको समस्या तत्काल समाधान हुने विषय होइन। यो दीर्घकालीन विश्वव्यापी चुनौती हो। त्यसैले नेपालले हरेक वर्ष सम्मेलनमा नयाँ नारा र प्रतिबद्धता प्रस्तुत गर्नेभन्दा पनि निरन्तरता, प्रमाण र परिणाममा आधारित कूटनीति विकास गर्नुपर्छ।

सगरमाथा र हिमालयको नाममा मात्र अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन प्राप्त हुँदैन। त्यसका लागि वैज्ञानिक तथ्य, स्पष्ट नीति, संस्थागत तयारी र क्षेत्रीय सहकार्य आवश्यक हुन्छ।

नेपालको भौगोलिक अवस्था र जलवायु जोखिमलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले बुझ्ने गरी प्रस्तुत गर्न सकिएमा हिमाली मुद्दा विश्वव्यापी जलवायु बहसको महत्त्वपूर्ण हिस्सा बन्न सक्छ।

जलवायु वित्तलाई अनुदानमा आधारित बनाउन, हानि तथा क्षतिको स्रोत सुनिश्चित गर्न र पर्वतीय क्षेत्रको उत्थानशीलता विकासमा लगानी जुटाउन नेपालले आफ्नो वार्ता क्षमता विस्तार गर्नुपर्छ।

कोप–३१ नेपालको जलवायु कूटनीतिका लागि यही अवसर हो।

हिमालयको जोखिमलाई विश्वको साझा सरोकार बनाउने, जलवायु न्यायका आधारमा वित्तीय स्रोतको माग गर्ने र राष्ट्रिय योजनालाई कार्यान्वयनमा लैजाने स्पष्ट रणनीति प्रस्तुत गर्न सकेमा मात्र अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता उपलब्धिमूलक बन्न सक्छ।

डा. प्रेम कँडेल पूर्वसचिव तथा वातावरणविद् हुन्। यो लेख इन्टरनेसनल स्टडिज एन्ड स्ट्राटेजिक रिसर्च (आइएसएसआर) द्वारा आयोजित कोप–३१ सम्बन्धी कार्यक्रममा उनले व्यक्त गरेका विचारमा आधारित छ।